९ बुँदे सहमतिपछि कर्णाली प्रदेशसभाको अवरोध हट्यो

प्रतिपक्षले उठाएका मागहरु सम्बोधन गर्ने सर्वदलिय निर्णयपछि तत्कालका लागि गतिरोध अन्त्य भएको हो । सोमबार सभामुख नन्दा गुरुङ्गको अध्यक्षतामा बसेको सर्वदलीय बैठकले प्रतिपक्षले उठाएका सबै मागहरु सम्बोधन गर्ने सहमति गरेको हो ।

कांग्रेस र राप्रपाले व्यक्तिको नाम, निजी फर्म र कम्पनी तोकेर आएका योजनाहरुलाई बजेट पुस्तिकाबाट हटाउनुपर्ने, क्रमागत र बहुवर्षिय आयोजनाहरुलाई प्राथामिकता दिएर बजेट बिनियोजन गर्नुपर्ने, कृषि बाहेक अन्य आयोजनामा १५ लाख र सडक तथा भवनमा ३० लाखभन्दा मुनिका आयोजनाहरु कार्यान्वयन गर्न नहुने, कर्णालीका सबै पालिकालाई समेट्ने गरी समपुरक, विशेष र सर्शत अनुदानमा दिनुपर्ने, १० लाख माथिका सवै आयोजनाहरु टेन्डर वा बोलपत्र प्रक्रिया मार्फत सञ्चालन गनुपर्ने, एक जिल्ला एक नमूना विद्यालय कार्यक्रमलाई चालु आर्थिक वर्षमा पनि निरन्तरता दिनुपर्ने र शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत भौतिक निर्माण तर्फको कार्यक्रम प्रदेश सभा सदस्यको सिफारिसका आधारमा मात्रै छनौट गर्नुपर्ने लगायतका ८ बुँदे माग राख्दै आएको थियो ।

सर्वदलीय बैठकले यी सबै मागहरु सम्बोधन गरेर संसद बैठक नियमित सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो ।