धान रोप्न लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री रोल्पामा 

‘जनआकांक्षा पूरा गर्ने हाम्रो संकल्पः दिगो विकास र सुशासनमात्र विकल्प’ भन्‍ने लुम्बिनी प्रदेश सरकारको कृषि नाराका साथ लुम्बिनी प्रदेशमा पनि २१ औं राष्ट्रिय धान दिवस मनाइएको छ । सरकारले अघि सारेको नारालाई साकार पार्न कृषकहरुले सहयोग गर्नुपर्ने मुख्यमन्त्री महराले बताए । ‘धानको उत्पादकत्व वृद्धि सरकारको पहिलो प्राथमिकता हो,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि किसान खेतमै खटिनुपर्छ ।’

धानको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न जलवायुमैत्री प्रविधिको अनुसन्धान, विकास र सिँचाईको सुविधा जरुरी रहेको उनले बताए । ‘सरकार पनि त्यही दिशामा अघि बढेको छ,’ उनले भने, ‘त्यसले लुम्बिनी सरकारको समृद्ध प्रदेशको नारा पनि साकार पार्ने छ ।’

धान दिवसका अवसरमा मुख्यमन्त्री महरासँगै सुनिल स्मृति गाउँपालिकाका अध्यक्ष मनिराम बुढाथोकी, पूर्वअध्यक्ष गुणेन्द्र घर्ती, उपाध्यक्ष वाग्मती क्षेत्रिनी, स्थानीय जनप्रतिनिधि र किसानहरु सहभागी भएका थिए ।

असार १५ सम्ममा साढे १८ प्रतिशत मात्र रोपाइँ

लुम्बिनी प्रदेशमा असार १५ सम्ममा १८ दशमलब ५० प्रतिशतमात्रै धान रोपाइँ भएको छ । पहाडी जिल्लामा बढी क्षेत्रफलमा रोपाइँ भए पनि तराईका जिल्लामा कम रोपाइँ भएको छ । लुम्बिनीमा ६ लाख ७९ हजार ६ सय १३ हेक्टर क्षेत्रफल जमिनमध्ये ३ लाख ११ हजार ६ सय ४३ हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती हुन्छ । तीमध्ये तराईका रुपन्देही, पश्चिम नवलपरासी, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके र बर्दियामा धान खेती बढी हुन्छ ।

लुम्बिनी प्रदेशको कृषि निर्देशनालयका अनुसार शनिबारसम्म प्रदेशका १२ जिल्लामा ५७ हजार ६ सय ६७ हेक्टर जमिनमा धान रोपिएको छ । निर्देशनालयका उपसचिव रामप्रसाद पाण्डेका अनुसार प्रदेशमा सबैभन्दा थोरै बाँके र सबैभन्दा धेरै प्यूठान जिल्लामा धान रोपाइँ भएको छ । प्यूठानमा ८० प्रतिशत र बाँकेमा जम्मा २ प्रतिशतमात्र रोपाइँ भएको उनले बताए । तराईका रुपन्देहीमा २३, पश्चिम नवलपरासी ५८, बर्दियामा २३.८, दाङमा १० र कपिलवस्तुमा ४ प्रतिशतमात्र रोपाइँ भएको छ ।

त्यस्तै पहाडी जिल्ला रोल्पामा ७५, अर्घाखाँचीमा २२, रुकुमपूर्व र गुल्मीमा ११/११, पाल्पामा ९ प्रतिशत रोपाइँ भएको निर्देशनालयले जनाएको छ । लुम्बिनीको कृषि तथा भूमि व्यवस्थापन मन्त्रालयका प्रवक्ता सन्देश धितालका अनुसार लुम्बिनीमा धान खेती हुने जमिनमध्ये ३५ प्रतिशत जमिनमा बाह्रै महिना सिँचाई सुविधा पुगेको छ । अन्य जमिनमा स्याबो ट्यूबेल, बोरिङ र आकासे पानीकै भरपर्नुपर्ने अवस्था रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।