स्थानीय तहको बेरुजु झन्डै २ खर्ब

आर्थिक वर्ष २०७९/८० को ७ सय ४६ र बक्यौता दुईसमेत ७ सय ४८ स्थानीय तहको ११ खर्ब ३९ अर्ब १९ करोड लेखा परीक्षण गरिएकोमा ३१ अर्ब २ करोड अर्थात् २.७२ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ । महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार स्थानीय तहमा अघिल्ला वर्षहरूमा जस्तै नियमविपरीत खर्च गर्ने प्रवृत्तिले निरन्तरता पाएको छ ।

कानुनविपरीत सेवा सुविधा, अबन्डामा बजेट, सवारीसाधन खरिद र मर्मत, विद्यालयको दिवा खाजा तथा सेनिटरी प्याड खरिद, कर्मचारी भर्ना, डीपीआर तथा गुरुयोजना, उपभोक्ता समितिलाई भुक्तानी, सामाजिक सुरक्षा भत्ता जस्ता शीर्षकमा कानुनविपरीत खर्च गरेको देखिन्छ । उक्त शीर्षकमा विनियोजन गरिएको बजेटको खर्च र भुक्तानीमाथि महालेखाले प्रश्न उठाएको छ । स्थानीय तहले लेखापरीक्षण र बेरुजु असुलीका बारेमा खासै चासो नदिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नियमित गर्न सक्ने बेरुजुका विषयमा पनि स्थानीय तह अलमलमा परेको देखिएको छ ।

महालेखाको एकीकृत वार्षिक वित्तीय विवरणअनुसार ७ सय ५३ स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा संघ र प्रदेशबाट हस्तान्तरित अनुदान, राजस्व बाँडफाँड, गत वर्षको मौज्दातसमेत ५ खर्ब ३२ अर्ब ४६ करोड २१ लाख आय प्राप्त गरेको देखिन्छ । ४ खर्ब ५३ अर्ब ८१ करोड खर्च भएको थियो । उक्त आवमा खर्च गरेर ७८ अर्ब ६४ करोड ४४ लाख बचेको देखिन्छ । महालेखाले ७ सय ४६ स्थानीय तहको लेखापरीक्षण गरेकोमा ६ खर्ब ३१ अर्ब ९४ करोड १२ लाख आम्दानी भएकोमध्ये ५ खर्ब ७७ अर्ब ८० करोड २ लाख अर्थात् ८५.९९ प्रतिशत खर्च गरिएको छ । स्थानीय तहले चालु खर्च ५१.८३ तथा पुँजीगत खर्च २९.५३ गरेका छन् । वित्तीय व्यवस्थापन तथा अन्य खर्च १८.६२ प्रतिशत छ ।

महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा लेखापरीक्षण गरिएका ७ सय ४६ स्थानीय तहको फर्स्योट गर्नुपर्ने बेरुजु ३० अर्ब ८३ करोड ५४ लाख देखिएको छ । उक्त बेरुजुमध्ये असुल गर्नुपर्ने ४ अर्ब ९ करोड १८ लाख छ । नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु २३ अर्ब ९२ करोड ८८ लाख छ भने दुई स्थानीय तहको २०७७/७८ र २०७८/७९ को बेरुजु १७ करोड ९८ लाख रुपैयाँ छ ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षसम्मको बाँकी १ खर्ब ६२ अर्ब ४४ करोड ३१ लाख र ६१ औं प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको आव २०७९/८० को समेत कुल बेरुजु रकम १ खर्ब ९३ अर्ब ४५ करोड ८३ लाख छ । उपमहानगरपालिकाको ३.१८ प्रतिशत र महानगरपालिकाको १.६३ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ । त्यस्तै नगरपालिकाको बेरुजु २.७२ र गाउँपालिकाको बेरुजु २.६७ छ । लेखापरीक्षण गरिएका ४४६ स्थानीय तहको कुल बेरुजु २.७१ प्रतिशत रहेको छ ।

स्थानीय सरकारका प्रमुखहरूले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा पनि अघिल्ला वर्षहरूमा जस्तै कार्यपालिकाले बजेट बाँड्ने परिपाटीलाई निरन्तरता दिएका छन् । वार्षिक बजेट वक्तव्यमार्फत आयव्ययको अनुमान पेस गर्नुपर्नेमा कार्यपालिकाबाट बाँडफाँट गर्ने गरी अबन्डा बजेटलाई प्राथमिकता दिएको पाइएको हो । महालेखाले ऐनमा उल्लेखित प्रावधानलाई पटक–पटक सम्झाउँदै हरेक वर्ष यो प्रवृत्ति हटाउन भने पनि कतिपय स्थानीय तहले मानेका छैनन् ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा बजेट तथा कार्यक्रमको प्राथमिकीकरण गरी अबन्डा नराखी आयव्ययको अनुमान पेस गर्नुपर्ने प्रावधान धेरै स्थानीय तहले पालना गरेका छैनन् । विगतमा पनि २ सय ९१ स्थानीय तहले ७ अर्ब ४४ करोड २३ लाख ९८ हजार अबन्डमा राखेको देखिन्छ । यस्तो रकम पटके आयोजनामा खर्च हुने र वित्तीय अनुशासन कायम नहुने महालेखाको ठहर छ । महालेखाले यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

स्थानीय तहका कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिले कानुनविपरीत १८ करोड ५३ लाख रुपैयाँ सुविधाबापत लिएका छन् । चाडपर्व खर्च, बैठक भत्ता, इन्धन, मोबाइल, सवारी साधन, पोसाक, अतिथि सत्कार जस्ता शीर्षकमा कानुनविपरीत रकम खर्चेका छन् । महालेखाका अनुसार कानुन नै नभएको शीर्षकमा १ सय ७१ स्थानीय तहले स्वकीय सचिव तथा सल्लाहकार राखेर ९ करोड १५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेका छन् ।

महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार कानुन मिचेर करारमा कर्मचारी भर्ना गरेर ४ सय २४ स्थानीय तहले तलब भत्ताबापत ६ अर्ब ९२ करोड ७५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०४७ को दफा ८३ मा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएन्डएम) का आधारमा सेवा करारमा लिने कर्मचारीको दरबन्दी प्रस्ताव गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । साथै अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्न नसकिने व्यवस्था छ । तर स्थानीय तहले प्रक्रिया नपुर्‍याई करारमा कर्मचारी राखेर तलब भत्ता खुवाएका छन् । त्यस्तै दरबन्दी नै नभएको स्थानमा कर्मचारी नियुक्त गरी २ सय २९ स्थानीय तहले १ अर्ब ५३ करोड १२ लाख रुपैयाँ तलब भत्ता नियमविपरीत खर्च गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । २ सय २८ स्थानीय तहले आन्तरिक स्रोतको विश्लेषण नगरी कर्मचारीलाई प्रोत्साहनस्वरूप ९५ करोड ८३ लाख रुपैयाँ खर्च गरेका छन् ।

स्थानीय तहले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, डीपीआर बनाएर अन्धाधुन्ध रूपमा बजेट खर्च गरेको आवाज जनस्तरबाट उठिरहेको छ । महालेखाको प्रतिवेदनले पनि सोही आवाजको पुष्टि हुने गरी विवरणहरू सार्वजनिक गरेको छ । प्रतिवेदनअनुसार स्थानीय तहले डीपीआर, गुरुयोजना र परामर्श सेवा, सम्भाव्य अध्ययन जस्ता शीर्षकमा १ खर्ब ६ अर्ब १५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । ‘तर अध्ययन प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएको छैन भने अभिलेख पनि भेटिँदैन,’ महालेखाले भनेको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार गत आवमा ७५ स्थानीय तहले ३ अर्ब ६६ करोड ७१ लाखको चार पांग्रे सवारीसाधन तथा १ सय ३० स्थानीय तहले २० करोड ७२ लाखको दुई पांग्रे सवारीसाधन खरिद गरेका छन् । सवारीसाधन किन्न कुल ३ अर्ब ८७ करोड ४३ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । गत आवमा ३ सय २७ स्थानीय तहले इन्धनबापत १ अर्ब ५६ करोड ६९ लाख तथा सवारीसाधन मर्मतमा २ सय ६४ स्थानीय तहले ७३ करोड ७६ लाख रुपैयाँ खर्च गरेका छन् ।

दिवा खाजा कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिकामा विद्यार्थीको अभिलेख राखेर खाजाबापत रकम खर्च गर्न पाउने व्यवस्था छ । तर गत आवमा १ सय ४५ स्थानीय तहले विद्यार्थीको अभिलेख नै नराखी ५४ करोड ४३ लाख ९९ हजार रुपैयाँ खर्चेका छन् । विद्यार्थीको हाजिरी प्रमाणित अभिलेख नै नराखी उक्त खर्च गरिएको छ । विद्यालयका छात्रछात्रालाई सेनिटरी प्याड निःशुल्क दिने कार्यक्रमअन्तर्गत १ सय ४७ स्थानीय तहले सेनेटरी प्याड खरिद गरेको देखिन्छ । उक्त शीर्षकमा १७ करोड ६९ हजारको प्याड खरिद गरिएको छ । तर प्याड गोदाममा मौज्दात देखिन्छ ।