कार्यान्वयन भएनन् बजेटमा राखिएका कार्यक्रम 

आइतबार सार्वजनिक भएको महालेखा परीक्षकको ६१औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार मध्यपहाडी राजमार्गबाट जुम्ला–रारा–छायाँनाथ–लिमी खण्डमा नयाँ प्रविधिमा आधारित पर्यटकीय मार्ग निर्माण गर्न निजी क्षेत्रलाई आह्वान गरिने कुरा बजेटमा उल्लेख थियो । तर उक्त आयोजनाको सम्भाव्यताको विश्लेषण गरी आवश्यक भएमा पूर्वाधार निर्माणका लागि सरकारले सम्भाव्यता न्यून परिपूर्ति उपब्लध गराउने उल्लेख भएकोमा त्यस्तो अध्ययन नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै वीरगन्ज–काठमाडौं रेलमार्ग र काठमाडौं–मेट्रो रेलमार्गको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरिने तथा विराटनगर–धरान–पथलैया–वीरगन्ज–भैरहवा–बुटवल र पोखरा उपत्यकामा ट्राम यातायातको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने विषय बजेटमा राखिए पनि यो कार्यान्वयनमा आएको छैन ।

जल यातायात सेवालाई प्रवर्द्धन गर्न कोशीको चतरा, नारायणीको नारायणघाट र कर्णालीको चिसापानीमा फेरि टर्मिनल निर्माण सुरु गरिने साथै उल्लिखित सम्भाव्य स्थानहरुमा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा टर्मिनल निर्माण गर्ने उल्लेख भए पनि कार्यान्वयन नभएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सवारीचालक अनुमतिपत्रका लागि प्रणालीमा सुधार गरी आवेदन दिएको एक महिनाभित्र परीक्षा सञ्चालन गरी प्रदेश यातायात कार्यालयमार्फत सवारीचालक अनुमतिपत्र उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउने उल्लेख भएकोमा सवारी चालक अनुमतिपत्र रजिष्ट्रेसन प्रणालीको क्षमता विस्तार हुन नसकेको पाइएको छ ।

प्रदेश कार्यालयहरुले परीक्षा उत्तीर्ण भएका सेवाग्राहीलाई एक वर्षसम्मका लागि अस्थायी लाइसेन्स प्रदान गरे पनि सो अवधि समाप्त हुँदासम्म स्थायी लाइसेन्स उपलब्ध गराउन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

‘सडक पूर्वाधारको नक्सांकन गरी उपयोगिता, भौगोलिक विकटता, प्रादेशिक सन्तुलनसमेतका आधारमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सडक निर्माण कार्यक्षेत्र स्पष्ट गर्ने उल्लेख भएकोमा कार्यक्रम तथा मापदण्ड तयार नगरी सडक योजनाहरुमा बजेट विनियोजन हुने गरेको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएका नीति तथा कार्यक्रम लक्ष्यअनुरुप सम्पादन गर्नुपर्ने महालेखा परीक्षकको सुझाव छ ।