राष्ट्रपति महिला सशक्तीकरण परियोजनाको आर्थिक प्रगति न्यून

राष्ट्रपति महिला सशक्तीकरण परियोजनाअन्तर्गतको उक्त कार्यक्रम सञ्चालन हुन नसक्नुमा कार्यक्रमबारे पालिकालाई पूर्ण रूपमा जानकारी नभएको, कुनै पनि संस्था छनोट प्रक्रियामा नआएको तथा जनशक्तिको अभाव रहेको लगायत कारण आइतबार प्रकाशित महालेखापरीक्षकको ६१ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । सोही कार्यक्रमअन्तर्गत आव ०७७/०७८ र ०७८/०७९ मा हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिका र ताँजकोट गाउँपालिकाले पनि ३५ लाख ६० हजार रुपैयाँ अनुदान पाएका थिए, जसमध्ये ८ लाख ९० हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ ।

दुहु, नाम्खा र ताँजकोटमा जसरी नै मानव विकास सूचकांकमा पछाडि परेका ५५ जिल्लाका १ सय ११ स्थानीय तहलाई गत वर्ष मात्रै १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । जसमा २६ स्थानीय तहले कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा २ करोड ९९ लाख ६० हजार खर्च गरेका थिए । यी प्रतिनिधिमूलक दृष्टान्त मात्रै हुन्, महिला मन्त्रालयको महत्त्वाकांक्षी परियोजनाका रूपमा आव ०७७/०७८ देखि लागू भएको राष्ट्रपति महिला सशक्तीकरण परियोजनाले तीन वर्षसम्म उल्लेख्य प्रगति गर्न सकेको छैन । २१ अर्ब १७ करोड ५ लाख रुपैयाँ लागत अनुमानमा सुरु भएको यस परियोजनाअन्तर्गत तीन वर्षमा ५२ करोड ३४ लाख मात्रै खर्च भएको छ । जसमा दुर्गम क्षेत्रका ज्यान जोखिममा परेका ५५२ गर्भवती तथा सुत्केरीको निःशुल्क हवाई उद्धार गर्दा १४ करोड ५० लाख खर्च भएको छ ।

१९० उद्यमी महिलाको उद्यमशीलता विकास, वित्तीय पहुँच, टेवा पुँजी र प्रविधि सहयोगका लागि ३ करोड ८० लाख र ७ उद्यमी समूहलाई ३५ लाख रुपैयाँ अनुदान दिइएको छ । आर्थिक सशक्तीकरण, सामाजिक रूपान्तरण र राहत तथा उद्धार गरी तीन आयाम समेटिएको परियोजना लागू गर्ने, अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी महिला मन्त्रालयलाई तोकिएको भए पनि प्रभावकारी हुन नसकेको महालेखाको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

‘रूपान्तरणकारी र राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त कार्यक्रमका रूपमा सञ्चालनमा रहेको यस परियोजनाको कार्यक्रम तथा बजेट कार्यान्वयन गर्ने निश्चित संयन्त्र नहुँदा अन्य कार्यक्रमभन्दा भिन्न र प्रभावकारी हुन सकेको छैन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । निश्चित सूचक, छुट्टै कार्यक्रम बजेट तथा कार्यान्वयन संयन्त्र तयार गरेर सञ्चालन गर्न महालेखाले महिला मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको छ ।