विकास, समृद्धि, अर्थतन्त्रको कुरा गर्नेहरूको दिमाग यतिबेला धेरैतिरबाट गोलमाल भएको छ । हाम्रा विकासका लागि सबैभन्दा चिन्तित विदेशी दाताहरू छन् । हामीलाई बताउने, पढाउने र सिकाउने पनि छन् । त्यसो त हामी आफैंले पनि जानेका छौं । बिजुली बेचेर धनी हौंला, चुच्चे रेल ल्याऔंला, जहाज बुझाऊँला । यस्ता अनेक कुराले हाम्रो दिमाग कसरी खलबलिएको छ भने एउटा सानो दृष्टान्त दिन्छु ।

एक जना मेरो साथी भैरहवाबाट कामका लागि गोरखपुर गएछन् । गोरखपुरमा काम बनेन, भोलिपल्टसम्म पखिर्नुपर्ने भयो । त्यसैले एक दिनमै ४ वटासम्म फिल्म हेरेछन् । राति सुत्ने बेलामा उनको दिमागमा घुम्न थालेछ– घटना एउटा थियो, हिरोइन अर्कै आई, हिरो अर्को आयो, डाइलग अर्कै थियो । त्यस्तो गन्जागोल भएछ । त्यसपछि उनले एउटा पनि फिल्म सम्झेनन् । त्यसो त सिलसिलाबद्ध रूपमा उनले केही पनि बुझेका थिएनन् । हामी पनि विकाससम्बन्धी दुई/चार सय वर्षको इतिहासमा भएका सबै कुराबाट सबैथोक एकसाथ सिक्न खोजिरहेका छौं । अमेरिका, युरोप, जापान, चीनजस्ता विकसित मुलुकले गरेका हरेक काम एकसाथ सिक्न खोजिरहेका छौं । जसले गर्दा हाम्रो दिमाग एकदमै दिग्भ्रमित भएको छ । हामी पहिले यो भ्रमबाट मुक्त हुनुपर्छ । 

समृद्धि, अर्थतन्त्रको विकास पूर्ण रूपमा राज्यको कुरा हो । राजनीतिक कुरा हो । स्वयं अमेरिका क्रमशः ‘मेक अमेरिका ग्रेट अगेन’ भनेर फर्कंदै छ । त्यो भनेको कुनै उदारवाद हो कि, कुनै स्वतन्त्र व्यापार हो वा दर्शन वा केही पनि होइन ? अमेरिका हिजो ‘ग्रेट’ थियो भन्ने कुरा हो । आफ्नो उद्यमलाई संरक्षण गरेरै ‘ग्रेट अगेन’ भएको हो । ब्रिटेन वा जर्मनी त्यो बेलाको उपनिवेशमा आधारित थिए । अरू उपनिवेशहरू लुटेर पनि आफूलाई कसरी सुरक्षित राख्ने भन्ने हरबखत तिनीहरूले सोची नै रहे । यसरी कुनै पनि मुलुक राजनीतिले संरक्षण नगरी भएको छैन । 

निजी क्षेत्र भन्ने कुरा निजी क्षेत्र नै हो । कहिलेकाहीँ साथीहरू भन्छन्– ‘निजी क्षेत्रलाई दिए हुन्छ नि ।’ निजी क्षेत्रले त केही पनि गर्दैन । यदि राज्यले निजी क्षेत्रको खुट्टा नटेकाउने हो भने, त्यसको सुरक्षा नगर्ने हो भने कुन मुलुकको निजी क्षेत्रले विकास गरेको छ ? एलजीले विकास गरेको छ कि हुन्डाई वा टोयाटाले विकास गरेको छ ? आफ्नो विकास आफैंले गर्ने हो, अर्काले गर्दैनन् । हाम्रा स्रोतसाधन, इतिहास, संस्कृति, जनसंख्या, भूराजनीतिभित्रैबाट गर्न सकिन्छ भनेर ख्याल नगर्ने हो भने हाम्रो विकास यस्तै भइरहन्छ । यस अर्थमा यी भ्रमहरूबाट मुक्त हुनुपर्छ । 

आजको सन्दर्भमा निजी क्षेत्रलाई निजी क्षेत्र बनाउने जिम्मा राज्यको हो । राज्यले उत्पादक पुँजीको विकास कसरी गर्छ ? आफ्नो जनसंख्यालाई रोजगारी दिने योजना के हो ? किनकि रोजगारी आर्थिक कुरा मात्र होइन, रोजगारी मान्छे बनाउने कुरा पनि हो । कुनै दूरदराज इलाकामा असाध्यै गरिबी र पछौटे तरिकामा बाँचिरहेको जनसंख्यालाई रोजगार दिएर, उद्यममा ल्याएर, सिक्न सक्ने, बार्गेनिङ गर्न सक्ने, धेरै कुरा जान्न सक्ने र भाषा सिकाउने प्रक्रिया पनि हो । यसर्थ रोजगारी दिने, उद्यमशील पुँजीको विकास गर्ने कुरामा राज्यले संकल्प गर्नुपर्‍यो । 

दस वर्षअघि कान्तिपुर दैनिकले एउटा बहस चलाएको थियो– नेपाल किन बन्न सकेन ? सुरुमा सुशील शर्माले लेख्नुभयो । मैले पनि त्यसमा भाग लिएको थिएँ । मेरो निष्कर्ष त्यही थियो, बनाउनका लागि बनाउनेवाला पात्र चाहिन्छ । लोकतन्त्रमा त्यो पात्र भनेको राजनीति हो । राजनीतिक दलहरू नै मुलुक बनाउने दल बनेका छैनन् भनेर मैले लेखेको थिएँ । मुलुक बनाउने हामी नै जिम्मेवार हौं । हामी राजनीतिक मान्छे हौं । जनताको मतदानमार्फत सांसद चुनिन्छन् । सांसदले संसद्बाट कानुन बनाउँछन्, यहींबाट सरकार बनाउँछन् । र, हामी सबै राज्य चलाउँछौं । त्यसको छत्रछायामा कर्मचारी छौं । कालाबजारी छौं । घुसखोर छौं । मलाई नेपाल नबन्नुको कारण त्यही हो जस्तो लाग्छ । 

अब के होला ? विकास कसरी गर्ने होला ? ठुल्ठूला रेल वा जहाज, उद्योग, उत्तर–दक्षिण करिडोरका कुरा हुँदै गर्लान् । म गोदाम बनाउनेबाट सुरु गर्छु । ५ लाख टन धान वा खाद्यान्न भण्डारण गर्न सक्ने गोदाम बनाऔं । र, हरेक पालिकामा, वार्डमा त्यहाँको कृषि, पशुपालन हेर्न सक्ने प्राविधिक पठाइदिऔं । कृषि ऋण सुनिश्चित गर्दिऔं । धेरै गरिबलाई ३ प्रतिशत, मझौलालाई ५ प्रतिशत र जतिसुकै ठूलो भए पनि कृषि उद्योगलाई ७ प्रतिशतभन्दा नबढ्ने गरी ब्याज सहुलियत दिऔं । बिमालाई प्रभावकारी बनाउने त भनेका छौं तर कृषि बिमामा कम्पनीहरूले काम गरेका छैनन् । प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू भाषण मात्रै गर्छौं, त्यो काम गरेका छैनौं । अब त्यसलाई प्रभावकारी बनाइदिऔं । 

त्यसो त हामीले उखुको, गहुँको, धानको समर्थन मूल्य तोकेका छौं । तर समर्थन मूल्यमा सरकारले एक दाना धान लिँदैन । उत्पादन लागत क्विन्टलको २०००–२२०० हुन्छ, त्यतिखेर बजार भाउ पनि २००० र २२०० नै हुन्छ । त्यसपछि त त्यहाँ लागेको कृषकको सारा श्रम खेर गयो । अहिले अर्थमन्त्री बजेटको बेलामा हुनुहुन्छ, उहाँले भन्न सक्नुहोस्, प्रधानमन्त्रीले भन्न सक्नुहोस्– किसानको दुई क्विटल, १० क्विटल धान समर्थन मूल्यमा म लिन सक्छु वा सक्दिनँ ।

यहाँबाट सुरु गर्‍यौं भने चार–पाँच वर्षमा हामी खाद्यान्न, दूध, दही, माछा, मासुमा आत्मनिर्भर हुन सक्छौं । यति गर्दा कमसेकम अरू अर्थशास्त्रीय दुनियाँ कुरा गरेर त्यसलाई नगिजोलौं । एउटा छलफलमा १५ प्रतिशत कि १० प्रतिशतभन्दा बढी बचत राख्न हुँदैन भन्ने कुरा उठ्यो । यहाँको कालाबजारी ऐन के–के आकर्षित हुन्छ भनेर । युरोपमा ७५ प्रतिशतसम्म सहुलियत छ । भारतमा अहिले २५ प्रतिशत पुग्न थालिसक्यो । हामीचाहिँ १०–१५ प्रतिशतको कुरा गर्दै छौं, त्यो पनि पैसा दिने होइन, अंक खेलाएर गफ गरेर बसेका छौं । यसमा अलिकति हिम्मत गरौं । अहिले उत्पादनको तथ्यांक देखाएर हामीले दूध, माछा, मासुमा आत्मनिर्भर भइसक्यौं भन्दै आएका छौं । वास्तवमा त्यो होइन । दानामा करिब ७० प्रतिशत खर्च हुन्छ, त्यसको ८० प्रतिशतजति हामी बाहिरबाट ल्याउँछौं । अनि कसरी आत्मनिर्भर छौं ? त्यो बेकारको तथ्यांक हो । मैले पेस गरे पनि, मेरो सरकारले गरे पनि वा अर्काको सरकारले पेस गरे पनि त्यो गलत तथ्यांक हो । 

चक्लाबन्दीमा हामी नगईकन सुख छैन । विदेशी आएर, ठुल्ठूला भूमि बैंक बनाएर केही हुँदैन । हाम्रो जटिलता, इतिहास र भूस्वामित्वले त्यो दिँदैन । त्यसो गर्दा सामूहिक रूपमा कोही मिल्छन्, कोही व्यक्तिगत रूपमा आउँछन् र चक्लाबन्दी गर्छन् । हामीले त्यसको यान्त्रिकीकरणमा सहयोग गरौं । अहिले त एक बिघा पनि खेत छैन, ४ कट्ठाजति छ । तर, मन्त्रीको नाता परेकाले उसले ट्र्याक्टर पायो । तर, ऊ खेत जोत्दैन, ट्र्याक्टर लिएर खोलामा जान्छ र गिट्टी बोक्छ । मुलुकको अनुदान त्यता–त्यता गइरहेको छ । यस्तो प्रवृत्तिलाई हामीले रोक्नैपर्छ । यसरी हामी चक्लाबन्दीमा गयौं भने पहाड वा अन्त बढ्दै गरेको बाँझो जमिनलाई उत्पादनमा बदल्न सक्छौं । जंगलमा जंगलकै कानून छ । जंगलको काठपात यसै सकिएको छ, हामीले अर्बौंको फर्निचर ल्याइराखेका छौं । त्यसैले हामीले उत्पादन गर्न सक्ने, लिन सक्ने, प्रयोग गर्न सक्ने काठ, वन्यजन्तु, जडीबुटीमा जोड दिऔं । प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, सम्बन्धित विषयगत मन्त्रीहरू प्रतिबद्ध हुन्छन् भने चार–पाँच वर्षमा धेरै सुधार गर्न सकिन्छ ।

यसरी वनमा आधारित, खानीमा आधारित र कृषिमा आधारित औद्योगिकीकरणको एउटा आधार तयार गर्न सकिन्छ । हाम्रा उद्योगलाई कुनै न कुनै संरक्षण दिनुपर्छ । हाम्रो ठाउँबाट दिने भनेको विद्युत् हो । सकिन्छ चिसापानी जस्ता प्रोजेक्टलाई औद्योगिकीकरण गरौं । आवश्यक पर्छ भने त्यसका लागि ऋण लिएर पनि गरौं । यसरी जाँदा १०–१२ वर्षमा आजको बेरोजगारी र अर्थतन्त्रको निर्भरतालाई हामीले मूलभूत रूपमा अन्त्य गर्न सक्छौं ।

मैले भन्ने गरेको छु, दलाल पुँजीवाद । यो चाहिँ सबै पुँजी कमाउनेहरूलाई हो । पुँजी पनि कमाउन नसकेका, उद्यम गर्न नसकेकाहरूको पक्षमा मैले भनेको हुँ । यो राष्ट्रिय पुँजी विकास गर्ने कुरा हो । शिक्षामा अलि हस्तक्षेप गरौं र व्यावसायिक प्राविधिक विद्यालय र प्रशिक्षणलाई जोड दिऔं । त्यसका लागि जनशक्ति नभई हुँदैन । चीन र भारतमा हेर्नोस्, किन त्यस्तो छ भन्दा त्यहाँ जनशक्ति भएर नै हो ।

अन्तका बेथितिका समाधान राजनीतिले नै गर्ने हो । तर स्वयं राजनीतिका समस्या केले समाधान गर्ने ? त्यो पनि राजनीतिक दलहरूले नै हो । यस अर्थमा राजनीतिक दल पनि धेरै चाहिँदैन । राजनीतिक दलमा लाग्नु भनेको टिकट लिनु हो, टिकट लिनु भनेको पैसा कमाउनु हो, पैसा कमाएपछि अझै ठूलो टिकट लिनु हो, अझै ठूलो पैसा कमाउनु हो भन्ने दुष्चक्रलाई परास्त गर्न जरुरी छ । नत्र हामीले आफ्नो मुलुकमा आफैंले उब्जाएर खान सक्ने अवस्था कहिल्यै आउने छैन ।