काठमाडौँ — जायज परियोजना र वास्तविक ऋणीले अहिले पनि सजिलै सस्तो ब्याजदरमा कर्जा पाइरहेको नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बताएका छन् । राष्ट्र बैंकको कसिलो नीतिका कारण ऋणीले कर्जा नपाइरहेको आरोप निजी क्षेत्रले लगाइरहेका बेला गभर्नर अधिकारीको यस्तो धारणा आएको हो । 

कान्तिपुर मिडिया ग्रुपले आइतबार आयोजना गरेको ‘कान्तिपुर इकोनमिक समिट–२०२४’ अन्तर्गत तेस्रो सत्र ‘गभर्नरसँग प्रश्नै प्रश्न’ मा गभर्नर अधिकारीले सबै पक्षबाट राम्रा र वास्तविक आयोजना (ऋणी) ले ऋण पाउन समस्या नरहेको प्रस्ट्याए । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नाम मात्रका आयोजना, साँवा र ब्याज तिर्नका लागि कर्जा लिन आएको अवस्थामा मात्र अहिले ऋण प्रवाह नगरेको गभर्नर अधिकारीको भनाइ छ । ‘वास्तविक आयोजना वा परियोजनालाई ऋण अभाव छैन,’ उनले भने, ‘तर साँवा र ब्याज तिर्न मात्र अब कर्जा पाइँदैन ।’ आफूहरू वित्तीय प्रणालीको सुधारमा पनि रहेकाले केहीलाई समस्या भएको उनको भनाइ छ ।

राष्ट्र बैंकको नीतिका कारण अर्थतन्त्र शिथिल बनेको निजी क्षेत्रले आरोप लगाइरहँदा गभर्नर अधिकारीले भने अर्थतन्त्र शिथिल हुनुमा राष्ट्र बैंक र मौद्रिक नीतिको कुनै भूमिका नरहेको प्रस्ट्याए । अर्थतन्त्र शिथिल रहे पनि संकटमा नरहेको समेत उनको भनाइ छ । ‘सरकारी वक्तव्यहरूले समेत अर्थतन्त्र शिथिल रहेको बताइसकेका छन्, वर्तमान अवस्थामा अर्थतन्त्र शिथिल छ,’ उनले भने, ‘अर्थतन्त्र शिथिल भए पनि केही व्यक्तिले भनेजस्तो समग्र अर्थतन्त्र संकटमा छैन ।’ 

समग्र अर्थतन्त्र संकटमा नरहे पनि निर्माण क्षेत्र र त्यससँग सम्बन्धित सिमेन्ट, डन्डीलगायत उद्योग न्यून क्षमतामा सञ्चालन भइरहेको गभर्नर अधिकारीले बताए । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन नीतिगत स्थिरता हुनुपर्ने र राष्ट्र बैंकले लिने नीति स्थिरभन्दा पनि पूर्वानुमान गर्न सकिने हुने उनले जनाए । ‘आफूले पूर्वतयारी नगर्ने तर अप्ठ्यारोमा परेपछि अरूलाई दोष लगाएर पन्छिने हाम्रो बानी छ । त्यसैले अर्थतन्त्र शिथिल हुनुमा राष्ट्र बैंकको नीति रहेको हल्ला छ,’ उनले भने । समग्र अर्थतन्त्रलाई कसरी स्थायित्व दिने, मुद्रास्फीति कसरी घटाउने, बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कसरी स्थायित्व दिने, बाह्य क्षेत्रलाई कसरी सुरक्षित राख्नेलगायत विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंकको नीति केन्द्रित हुने अधिकारीले प्रस्ट्याए । 

तरलता व्यवस्थापनका लागि एकै वर्षमा ९३ खर्ब बराबरको रकम बजारमा पठाइएको र घरजग्गा व्यवसाय चलायमान हुन नसक्नुको कारण राष्ट्र बैंकको कठोर नीति नरहेको उनको दाबी छ । कुनै पनि अवस्थामा सरकारको वित्त नीति (अर्थ मन्त्रालय) र मौद्रिक नीति (राष्ट्र बैंक) बीच असामञ्जस्य नरहेको उनको दाबी छ । ‘सरकारको वित्त नीति (अर्थ मन्त्रालय) र मौद्रिक नीति (राष्ट्र बैंक) बीच असामञ्जस्य हुँदैन, नीति नियममा सम्झौता पनि हुँदैन,’ उनले भने, ‘यदि नीति नियममा सम्झौता गर्ने हो भने दीर्घकालमा ठूलो असर पर्छ । त्यसैले राष्ट्र बैंकले होसियारीपूर्वक नीति लिन्छ ।’

फरक प्रसंगमा गभर्नर अधिकारीले दुई वर्षअघिको नीतिगत दरको तुलनामा आजको दिनमा २ प्रतिशत बिन्दुले घटिसकेको दाबी गरे । ‘बैंकहरूको कर्जाको ब्याजदर साढे २ प्रतिशतले घटिसक्यो,’ उनले भने, ‘यति हुँदाहुँदै पनि निर्माण क्षेत्र, त्यससँग सम्बन्धित उद्योगहरूमा प्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पारेको छ, जसका कारण उत्पादन ऋणात्मक छ ।’ सहकारीलगायत विविध कारणले पनि अर्थतन्त्र शिथिल भएको गभर्नर अधिकारीले दाबी गरे । 

शिथिल अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउन मुख्य रूपमा सार्वजनिक खर्च बढाउनुबाहेक अन्य विकल्प नरहेको उनले बताए । ‘यसो भयो भने रोजगारी सिर्जना हुन्छ, निर्माण क्षेत्रका गतिविधि बढ्छन् । पुँजीगत खर्च हुन्छ र अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ,’ उनले भने । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई लक्ष्य गरी अर्थ मन्त्रालयलाई ३ सय बुँदाको सुझाव दिइसकेको गभर्नर अधिकारीले जनाए । पछिल्लो समय अनलाइन सपिङ सुपरमार्केटको अवधारणा बढ्दासमेत स–साना सटरमा सञ्चालित व्यवसाय पलायन भएको उनको भनाइ छ । स–साना उद्योग व्यवसायसँग प्रत्यक्ष रूपमा गाँसिएका सहकारीमा समस्या देखिँदा पनि प्रत्यक्ष रूपमा समस्या पारेको उनको भनाइ छ । 

नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड (एनसीएचएल) र भारतको नेसनल पेमेन्ट्स कर्पोरेसन (एनपीसीआई) बीच अन्तरदेशीय विद्युतीय भुक्तानीका लागि सम्झौता भइसकेको छ । यसलाई सहजीकरण गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक र भारतीय केन्द्रीय बैंकसँग पनि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भइसकेको गभर्नर अधिकारीले बताए । यसमा योजनाबद्ध रूपमा राष्ट्र बैंकले काम गरिरहेको उनले जनाए । यस्तो कारोबार बैंकदेखि बैंकबीच मात्र हुने चर्चा चलिरहेका बेला उपभोक्ताको तहसम्म पनि विद्युतीय कारोबार गर्न सकिने अधिकारीको भनाइ छ । यो प्रक्रिया पूरा भएपछि भारतमा जारी भएका क्यूआर कोडबाट निर्बाध रूपमा नेपालमा भुक्तानी हुन सक्नेछ । नेपालका क्यूआर पनि भारतमा चल्ने उनले जनाए ।