काठमाडौँ — निजी क्षेत्रलाई अनुकूल वातावरण बनाइदिएर अर्थतन्त्र सुधारको पहल गर्नुपर्नेमा प्रमुख राजनीतिक दल एकमत देखिएका छन् । अर्थतन्त्र विकासमा निजी क्षेत्रको योगदान महत्त्वपूर्ण रहेकाले पनि आर्थिक समृद्धिका लागि लगानीमैत्री वातावरण सिर्जनादेखि विकास निर्माणमा हातेमालो गरेर अघि बढ्नुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ । मुलुकमा आर्थिक विकास नहुनुमा राजनीतिक अस्थिरता, चरम भ्रष्टाचार, कुशासन मुख्य चुनौती रहेको उनीहरूले औंल्याए । 

अर्थतन्त्रको अवस्था सुधारका लागि संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सात दलका प्रमुख नेताहरूले सामूहिक प्रतिबद्धता पनि जनाए । सरकारले नयाँ वार्षिक बजेट सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेका बेला कान्तिपुर मिडिया ग्रुपले आइतबार आयोजना गरेको ‘कान्तिपुर इकोनमिक समिट–२०२४’ मा सत्ता र प्रतिपक्षमा रहेका राजनीतिक दलका नेताहरूले आर्थिक विषयमा सुधारको एकै खालको प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । 

अहिलेको अवस्थालाई बदल्न राजनीतिक दलहरूमा मतैक्य हुनुपर्ने नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले बताए । अहिले पनि कतिपय राजनीतिक दलका नेताले व्यवस्थामाथि प्रश्न उठाएर जनमत लिन खोजेको तर त्यो नै विद्यमान समस्याको समाधान नरहेको उनको भनाइ छ । सामाजिक अराजकताको जगमा विकास सम्भव नहुने उनले प्रस्ट्याए । ‘नेपाललाई आर्थिक रूपमा सबल बनाउन आर्थिक प्रणाली परिवर्तन गरेर व्यवस्थापकीय क्षमता बलियो बनाउनुपर्छ,’ उनले भने । 

‘नेपाल आयातित बजार प्रणालीमा निर्भर छ । निर्वाहमुखी र गुजारामुखी उत्पादनमा ठूलो जनसंख्या संलग्न हुनु पनि विकासको चुनौती हो,’ महासचिव पोखरेलको भनाइ छ । राजनीतिक परिवर्तनपछि पनि आर्थिक विकासका लागि संरचनागत सुधार हुनुपर्नेमा त्यो हुन नसकेको उनको भनाइ छ । ‘युवा जनशक्तिको विदेश पलायन र लाहुरे संस्कृतिको प्रभाव पनि विकासको बाधकका रूपमा छन्,’ उनले भने, ‘पछिल्लो आर्थिक संकटले उद्यमी र व्यवसायीहरूको मनोबलमा ह्रास आएको छ ।’ पुँजी परिचालनमा समानता नभएको पनि उनले बताए । अवैधानिक र तस्करतन्त्रलाई प्रोत्साहन गरिँदा मौद्रिक संकट उत्पन्न भएको उनले जनाए । औपचारिक अर्थतन्त्रमा प्रतिकूलता सिर्जना गर्ने काम पछिल्लो समयमा भयो, यसले आर्थिक संकट वृद्धिमा सघाएको उनको दाबी छ ।

अर्थतन्त्र अप्ठ्यारोमा छ भनिरहे पनि त्यसको जिम्मा लिन कोही तयार नभएको कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाको भनाइ छ । ‘विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा फूर्तिसाथ कुरा गरिरहेका छौं तर बजारमा उपभोग धेरै घटेको छ । अहिले अर्थतन्त्रको कुनै क्षेत्रले अवस्था ठीकठाक छ भनेका छैनन् । अवस्था बिग्रिएको छ, भोलि सुधार होला भन्ने आशा पनि घट्दै गएको छ,’ उनले भने, ‘राज्य कतिपय सन्दर्भमा भिखारी, कतिपयमा सिकारीजस्तो भएको छ । निजी क्षेत्रले आत्मविश्वास गुमाएको छ । तसर्थ आत्मविश्वास नजगाएसम्म अरू क्षेत्र सुध्रिँदैन ।’

निजी क्षेत्रले संसद्सँग करिब तीन दर्जन नीति परिमार्जन गर्न आग्रह गरेको र आफूहरूले त्यसमा सजिलो बनाइदिनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘विदेशी लगानी नल्याई विकास गर्न हामीलाई स्रोतले पुग्दैन,’ महामन्त्री थापाले भने, ‘विदेशबाट लगानी भित्र्याउन लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्नुपर्छ । कर छुट दिएर हुन्छ कि इन्सेन्टिभ, त्यसतर्फ सोच्नुपर्छ ।’ 

नेकपा माओवादी केन्द्रकी उपाध्यक्ष पम्फा भुसालले कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्दै तुलनात्मक लाभ र प्रतिस्पर्धी क्षेत्रमा लगानी गरी आय, रोजगारी र अर्थतन्त्रमा योगदान बढाउनुपर्नेमा जोड दिइन् । आर्थिक रूपान्तरणका लागि निजी क्षेत्रको सुरक्षा र प्रवर्द्धन गर्न नीतिगत सुधार एवं आवश्यक प्रोत्साहन गर्नॅपर्ने उनको भनाइ छ । आर्थिक आधारहरूको सबलीकरण, पुँजीगत खर्च क्षमता अभिवृद्धि र लगानी सुनिश्चित गर्नॅपर्ने उनले बताइन् । ‘उद्यमशीलताको विकास र आन्तरिक उत्पादनको आधारलाई सबल तुल्याउनुपर्नेछ । उपभोग्य वस्तुमा आत्मनिर्भर हुने र सेवा प्रवाहलाई चुस्त एवं सुशासित बनाउनुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘अर्थतन्त्रको संरचनागत सुधार र लगानीको वातावरण निर्माण गर्ने विषयहरूमा नयाँ सोच र नवीनतम समाधान गर्नुपर्छ ।’ 

सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्दै संकलित पुँजीलाई उत्पादन र गरिबी निवारणमा खर्च गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको पनि उनले बताइन् । आर्थिक विकासका निम्ति राजनीतिक स्थिरता अनिवार्य भएकाले विद्यमान शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीमा परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको उपाध्यक्ष भुसालको भनाइ छ ।

नेपालसँग धेरै कुरा भए पनि आर्थिक रूपमा सम्पन्न हुन नसकेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले जनाए । प्राकृतिक स्रोतसाधनले सम्पन्न भए पनि त्यसलाई आर्थिक परिवर्तनमा रूपान्तरण गर्न नसकिँदा आर्थिक उन्नति हुन नसकेको उनको भनाइ छ । 

‘धेरै कुरा नेपालसँग छ तर पनि नेपाली जीवन आर्थिक रूपमा सम्पन्न हुन सकेको छैन । प्राकृतिक स्रोतसाधनले यति धेरै सम्पन्न विरलै देश हुन्छन्,’ उनले भने, ‘पर्यावरण त झन् अद्भुत नै छ । यस्तो हुँदा पनि हामी आर्थिक रूपमा जति सम्पन्न हुनुपर्ने हो, हुन सकेनौं ।’ अर्थमन्त्रीलाई आगामी बजेटको आय र व्ययको अनुमान यथार्थपरक, विश्वसनीय र सुधारको सन्देश दिन सक्ने खालको बनाउन पनि उनले सुझाए । 

नेपालको अर्थतन्त्र सुधार्न नीति र प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्नेमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले जोड दिए । ‘हामीले हाम्रो नीतिमा परिवर्तन गर्नॅपर्‍यो । यति धेरै जनप्रतिनिधि पाल्नुपर्ने प्रणाली पनि हामीले सुधार्नुपर्नेछ, यो प्रणाली अर्थतन्त्र डामाडोलको कारक छ,’ उनले भने, ‘नेपालजस्तो सानो देशमा ३६ हजारभन्दा बढी जनप्रतिनिधि छन् । वडा सदस्यदेखि राष्ट्रपति र पूर्वराष्ट्रपतिसम्मलाई भत्ता खुवाएर पाल्नुपर्नेछ ।’ आर्थिक रूपमा मुलुक कमजोर हुनुमा राजनीतिक प्रणाली र राज्यले लिएको नीति जिम्मेवार रहेको लिङ्देनको भनाइ छ । दोहोरो कर प्रणाली र राज्यका निकायबीचको समन्वय अभावले पनि अर्थतन्त्र माथि उठ्न नसक्नुको कारक रहेको उनले बताए । 

राजनीतिक नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिहरू आफू बच्ने गरी कानुन निर्माणमा लागेको लिङ्देनको आरोप छ । ‘हामीले ऐन बनाउँदाखेरि आफूलाई केन्द्रमा राखेर, कसरी सजिलो ढंगले कमिसन लिन सकिन्छ, कसरी अख्तियारले नपक्रने, कसरी प्रमाण नरहने गरी पैसा लिन सकिन्छ, त्यसलाई केन्द्रमा राखेर ऐन–कानुन बनाउँछौं । दोष दिने बेला व्यापारीलाई दिने तर व्यापारीलाई भ्रष्ट हामीले बनाएका छौं,’ उनी भन्छन्, ‘राजनीतिक दलका नेताहरूबाट प्रतिबद्धता नलिई मुलुक बन्दैन र अर्थतन्त्र उकालो लाग्दैन भन्ने निष्कर्षमा निजी क्षेत्र पुगेको मैले पाएको छु ।’ 

नेपालको विकास नेपाली आफैंले गर्नुपर्ने नेकपा एकीकृत समाजवादीका महासचिव घनश्याम भूसालले बताए । नेपालको वस्तुस्थिति हेरेर विकासका योजना नबनाउने हो भने मुलुक जस्ताको त्यस्तै रहने उनको भनाइ छ । ‘हाम्रो साधन, स्रोत, इतिहास, संस्कृति, जनसंख्या र हाम्रो भूराजनीतिभित्र के गर्न सकिन्छ भनेर ख्याल नगर्ने हो भने हाम्रो विकास पहिला जस्तो थियो, त्यस्तै भइरहन्छ,’ भूसालले भने, ‘राज्यले निजी क्षेत्रलाई संरक्षण नगर्ने हो भने समृद्धि हासिल गर्न कठिन हुन्छ । आजको दिनमा निजी क्षेत्रलाई निजी क्षेत्र बनाउने जिम्मा राज्यको हो ।’ 

चिनजानका आधारमा अनुदान दिने काम तत्काल बन्द गर्नुपर्ने पनि पूर्वकृषिमन्त्रीसमेत रहेका भूसालले बताए । चिनजानकै आधारमा ४ कट्ठा खेत हुनेलाई पनि ट्र्याक्टर दिइने गरेको उनको भनाइ छ । ‘चार कट्ठा खेत छ, ट्र्याक्टर दिइएको छ किनभने ऊ मन्त्रीको नातेदार भयो, पायो,’ उनले भने, ‘त्यसपछि मन्त्रीको नातेदार ट्र्याक्टर बोकेर खोलामा गिट्टी बोक्न जान्छ, सरकारी अनुदान त्यसतर्फ जाने गरेको छ ।’