काठमाडौँ — अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले निजी क्षेत्रको लगानी जोखिममा पर्ने गरी बजेट नल्याउने बताएका छन् । सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने खालको कर र अन्य नीति ल्याउने तयारी गरिरहेको उनको भनाइ छ । हचुवाका भरमा कर नीति परिवर्तन नगर्नेसमेत उनको प्रतिबद्धता छ ।
‘हामीलाई लाग्यो भन्दैमा करको दर आफूखुसी हेरफेर गर्दैनौं । कुनै पार्टी होस् वा सरकारनिकट वा कुनै निकट व्यवसायी नै किन नहोस्, उसको स्वार्थ हेरेर कर हेरफेर हुँदैन, गर्नुपरे कारणसहित हुन्छ,’ कान्तिपुर मिडिया ग्रुपले आयोजना गरेको ‘कान्तिपुर इकोनमिक समिट–२०२४’ अन्तर्गत दोस्रो सत्र ‘प्रि–बजेट वक्तव्य’ मा अर्थमन्त्री पुनले भने, ‘हामीले जवाफदेही राज्य व्यवस्था प्रणाली सञ्चालन गरेका छौं । अर्थ मन्त्रालय गैरजिम्मेवार ढंगले चलाउन मिल्दैन । एउटा अर्थमन्त्रीको सनकका भरमा बजेटमा दुई लाइन लेख्दा वर्षौं वर्षसम्म लगानी डुब्ने खालको वातावरण हुनुहुँदैन । त्यसो गरियो भने एक खालको अपराध हुन्छ ।’
यसअघि पनि थुप्रै मञ्चमा आफूखुसी करका दर हेरफेर नगर्ने बताइसकेको उनले प्रस्ट्याए । ‘हामीले बजेटको तयारी गरिरहेका छौं, तीनमहले किताब पनि तयार गर्दै छौं,’ अर्थमन्त्री पुनले भने, ‘किताबमा अहिले के थियो, के गर्ने र के कारणले गरियो, हेर्न सकिन्छ, यो लुकाएर गर्ने विषय पनि होइन ।’ आगामी बजेटमा स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन, स्थापित र प्रतिस्पर्धी क्षमताका उद्यमी व्यवसायीलाई संरक्षण गर्ने उनले बताए । नयाँ लगानी गर्न चाहने उद्यमी व्यवसायीलाई लगानीको वातावरण बनाइदिने उनको भनाइ छ । ठूला लगानीकर्तालाई लगानी सम्मेलनमार्फत आह्वान गरिरहेको र निजी क्षेत्रलाई अगाडि लगाउने विषयमा सरकार कहीँ पनि नचुक्ने उनको दाबी छ ।
‘विगतकै उदाहरण हेर्ने हो भने पनि हामीले त्यति जिम्मेवारीपूर्वक बजेट विनियोजन गर्दारहेनछौं । कार्यान्वयन नहुने र प्राथमिकताको क्षेत्र नछुट्टिने गरी बजेट पनि आए, यो विषय हामी आफैंले महसुस गरेका छौं,’ उनले भने । तीन वर्षअघिको बजेट १७ खर्ब ७२ अर्बको रहेको तर अहिले १७ खर्बभन्दा मुनिको ल्याउने तयारी गरिरहेको अर्थमन्त्री पुनको भनाइ छ ।
‘तीन वर्षअघिको नै त्यति ठूलो आकारको बजेट किन बनायौं ?,’ उनले भने, ‘दुई वर्षअघिको बजेट विनियोजन गर्दा रहेको ६ खर्बको दायित्व बोकिरहेका छौं ।’ आकार ठूलो–सानो जे भए पनि कार्यान्वयन हुने किसिमको मात्र बजेट ल्याउने अर्थमन्त्री पुनको दाबी छ । त्यसमा कतिपय पुराना जरुरी नभएका आयोजना छाँट्ने र आयोजनाहरूमा प्राथमिकता निर्धारण गरिने उनले जनाए ।
विगतका कमीकमजोरी सच्याउँदै अगाडि बढ्नुपर्ने र मुलुकको समग्र स्थितिलाई आलोचनात्मक रूपमा हेर्नुपर्ने अर्थमन्त्री पुनको भनाइ छ । ‘सबै चीज खराब छन्, सबै खत्तम भइसक्यो, सबै निराशाजनक छ भन्ने अवस्था छैन,’ उनले भने । राजनीतिक दल र नेताहरूमा पनि कमीकमजोरी रहेकाले त्यसलाई निर्ममतापूर्वक समीक्षा गर्नुपर्ने अर्थमन्त्री पुनको भनाइ छ ।
‘हामीले जुन आशा जगाएका थियौं, त्यसअनुसार काम गर्न सकेनौं,’ उनले भने, ‘अहिले आर्थिक शिथिलताका बीच पनि केही राम्रा काम भएका छन्, हस्पिटालिटी, हाइड्रो पावरलगायत क्षेत्रमा राम्रो काम भएको छ ।’ पर्यटन क्षेत्रमा २१ र ऊर्जा क्षेत्रमा १९ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि भएको तथ्यांक हामीसामु रहेको अर्थमन्त्री पुनको दाबी छ ।
निर्माण क्षेत्रमा पुँजीगत खर्च बढाउन नसकिएको अर्थमन्त्री पुनले स्विकारे । ‘निर्माणसँग सम्बन्धित उद्योगमा पुँजीगत खर्च कमजोर छ, नकारात्मक वृद्धिदर छ, जसले गर्दा पुँजीगत खर्च सरकारले समयमै गर्न सकेन, जति गर्नॅपर्थ्यो, त्यति खर्च गर्न सकेको छैन,’ अर्थमन्त्री पुनले भने । संघीय सरकारको कोषमा १ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँ अपुग रहेको पनि उनले जनाए । निर्माण क्षेत्र चलायमान हुन नसक्दा समस्या देखिएको पनि अर्थमन्त्री पुनको भनाइ छ ।
