काठमाडौँ — कोभिड र त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा देखिएको द्वन्द्व एवं आर्थिक शिथिलताले थलिएका उद्यमी व्यवसायीको आत्मविश्वास बढाउन सरकारले स्थिर नीति ल्याउनुपर्नेमा उद्यमीहरूले जोड दिएका छन् । छिट्छिटो परिवर्तन गरिने नीतिले सर्वसाधारण र उद्यमी व्यवसायीमा अन्योल छाएकाले कम्तीमा १० वर्ष टिक्ने नीति हुनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । सर्वसाधारण र व्यवसायीको आत्मविश्वास घटेकै कारण बैंकमा तरलता बढेकाले आगामी बजेटमार्फत आत्मविश्वास बढाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
‘कोभिडलगत्तै रिकभरी राम्रो थियो, त्यसपछि श्रीलंकामा आर्थिक संकट आयो । यहाँ पनि संकट आउने आकलन गर्दै सरकारले चाहिनेभन्दा बढी सावधानी लियो,’ कान्तिपुर मिडिया ग्रुपले आइतबार आयोजना गरेको ‘इकोनमिक समिट २०२४’ को पहिलो सत्र ‘बजेटमा निजी क्षेत्रका मुद्दा, नीति निर्माताका योजना’ मा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले भने, ‘यसले निजी क्षेत्रलाई मात्रै समस्या पारेन, सरकारले संकलन गर्ने राजस्व पनि घट्यो । नीति तुरुन्तै परिवर्तन हुने डरले बैंकमा तरलता बढ्यो । छिनछिनमै नीति परिवर्तन हुन्छ, नीति बनाउँदा पछाडिसम्मलाई नहेरी, विचार नगरी बनाइन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मर्जरको कुरा गर्दा बजेटले दिएको सुविधा अर्को बजेटमा काटिन्छ । सर्वसाधारण र व्यवसायीको आत्मविश्वास घटेकाले आत्मविश्वास बढाउने बजेट आउनुपर्छ ।’
कोभिड महामारी, रुस–युक्रेन र इजरायल–प्यालेस्टाइन युद्धले पनि कच्चा पदार्थको मूल्य बढेको अध्यक्ष ढकालले बताए । ‘नेपालको केही नीतिका कारणले पनि बजारमा समस्या भएको छ । अब बजेट आउँदै छ, मौद्रिक नीति पनि आउँदै छ,’ ढकालले उनले, ‘यहीमार्फत सर्वसाधारणको आत्मविश्वास बढाउनुपर्छ ।’
कम्तीमा १० वर्षका लागि स्थिर नीति चाहिएको नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) का अध्यक्ष राजेश अग्रवालले बताए । ‘एक–दुई वर्षमा परिवर्तन हुने नीतिले उद्योगी व्यवसायी समस्यामा परे । एउटा उद्योगका लागि कम्तीमा १० वर्षे नीति चाहिन्छ,’ अग्रवालले भने, ‘नीतिसँगै औद्योगिक विकास रणनीतिको पनि आवश्यक छ ।’ सरकारले सञ्चालन गरेको विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) सफल नभएको र यसलाई सफल बनाउन औद्योगिक क्षेत्र बनाउनुपर्नेमा उनको जोड छ ।
यति बेला उद्योगी–व्यवसायी व्यापार–व्यवसाय सञ्चालन गर्ने कि बन्द गर्ने भन्ने द्विविधामा रहेको समेत अग्रवालले बताए । सरकारले लिएको संकुचित नीति नियमका कारण साना व्यवसायीसमेत वैदेशिक रोजगारमा जान बाध्य भएको उनको तर्क छ । बैंकको ऋण तिर्न नसक्ने र मुलुकमा थप रोजगारीको अवस्थासमेत नदेखिएपछि साना उद्योग–व्यवसायीहरूले विदेश जानुको विकल्प नभेटेको उनले प्रस्ट्याए । सरकारले विगत तीन वर्षदेखि लिएको संकुचित नीतिको परिणाम साना उद्योगी विदेश पलायन भएको उनको भनाइ छ ।
देशको अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने वा ‘ड्राइभिङ सिट’ भनेर प्रशंसा गरिने निजी क्षेत्रको इन्जिन भने बिग्रिँदै गएको नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले बताए । उनले पनि संकुचित नीतिका कारण निजी क्षेत्र र समग्र अर्थतन्त्र शिथिल बनेको टिप्पणी गरे । ‘आर्थिक वर्ष ०७३/७४ देखि ०७७/७८ सम्म भूकम्प, ६–६ महिनाको लकडाउन, कोरोना महामारीका कारण काम गर्न नसक्ने वातावरण नहुँदासमेत त्यो बेला नियामक निकायका नीति, मौद्रिक र वित्त नीतिले सहुलियत प्रदान गर्दा निजी क्षेत्र उत्साहित भएर अघि बढेको थियो,’ उनले भने, ‘०७७/७८ मा नेगेटिभ गएको जीडीपी ग्रोथलाई हामीले ३.९ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्यौं । ७८/७९ मा पनि ५.८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर थियो, हामी लगभग पुरानै लयमा फर्किने अवस्थामा पुगेका थियौं । तर ०७८/७९ मा संकुचित नीति आएपछि ०७९/८० मा आर्थिक वृद्धिदर १.८६ प्रतिशत मात्रै भयो ।’ राज्यले लगानीमैत्री र आत्मविश्वास बढाउने नीति नल्याए अर्थतन्त्र अगाडि बढ्न नसक्ने उनले जनाए ।
‘निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको ड्राइभिङ सिट भनिन्छ तर अहिले निजी क्षेत्रको इन्जिन खटारा भइसक्यो । आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको पहिलो प्राथमिकता आर्थिक शिथिलता अन्त्य गर्ने र निजी क्षेत्रलाई नीतिगत संरक्षण गर्ने हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘यसलाई लुब्रिकेसन, मर्मतसम्भार चाहिएको छ । अर्थतन्त्रको मुहान यसरी क्षतिग्रस्त हुँदै गए थप संकट आउन सक्छ ।’
निजी क्षेत्र र विदेशी लगानीकर्ताबीच सेतुका रूपमा रहेका ६० लाख गैरआवासीय नेपालीलाई सरकारले एउटा संस्थाका रूपमा मात्र मानेर कम महत्त्व दिएको गैरआवासीय नेपाली संघका संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतोले गुनासो गरे ।
‘सय जनाको झगडा हेरेर गैरआवासीय नेपालीहरूको अभियानलाई ओझेलमा नपारिदिनुहोला,’ उनले भने, ‘गैरआवासीय नेपाली रेमिट्यान्स पठाउने मात्रै होइन, नेपालमा लगानी पनि गर्न चाहिरहेका छन् । तर त्यो गर्न पाइएको छैन ।’ साढे तीन वर्ष भइसक्दा पनि सरकारको १० प्रतिशत र गैरआवासीय नेपालीको ९० प्रतिशत हिस्सा भएको ‘नेपाल–एनआरएन डेभलपमेन्ट फन्ड’ मार्फत लगानी भित्र्याउन नसकिएको महतोले उल्लेख गरे । ‘यो कोषमा अर्बौं डलर आउने सम्भावना छ,’ उनले भने, ‘सरकार र मिडिया दुवैमा पहुँच भएको म जस्तो मानिसले पनि यसमा लगानी ल्याउन सकिरहेको छैन । सरकारले लगानी ल्याऊ–ल्याऊ भन्छ । तर ल्याउँछु भनेर निकायहरूमा जाँदा प्रक्रिया पूरा गर्न गाह्रो पर्छ ।’
मुलुकमा आर्थिक शिथिलता देखिए पनि सबै क्षेत्र धराशायी भने नभएको नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानकी वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता कल्पना खनालले बताइन् । उत्पादनमूलक क्षेत्रबाट कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) वृद्धितर्फ लाग्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन् ।
सबै क्षेत्र तहसनहस भइसकेको अवस्था होइन, केही क्षेत्रमा आर्थिक शिथिलता देखिए पनि केही क्षेत्रले राम्रै गरिरहेका छन्,’ उनले भनिन्, ‘औद्योगिक र निर्माण क्षेत्र अहिले चलायमान नभए पनि पर्यटन क्षेत्रले राम्रै गरिरहेको छ । कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रको अवस्था पनि ठीकै छ ।’ लगातार ६ महिनासम्म जीडीपीको आर्थिक वृद्धिदर नकारात्मक भइरहे हामी मन्दीमा हुने खनालले जनाइन् ।
अहिले प्राविधिक रूपमा हामी मन्दीमै रहेको उनको भनाइ छ । करका दरहरू अनुसन्धानमा आधारित नभएकाले पनि समस्या देखिएको उनले जनाइन् । ‘आगामी बजेट र मौद्रिक नीतिमा दीर्घकालीन औद्यौगिक रणनीतिमा सुधार गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन् ।
खुला अर्थतन्त्रको नीति अँगालेको सानो देश नेपाल बाहिरका घटनाहरूले धेरै तरंगित हुने गरेको अर्थ मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीले बताए । यसलाई प्रतिकार गर्न आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बन्न सक्नुपर्ने उनी बताउँछन् । ‘स्थानीय उत्पादन पर्याप्त नभएकाले हामी अन्तर्राष्ट्रिय घटनाले तरंगित हुनुपरेको छ । कोभिड महामारीपछि नेपालमा आयात झ्याप्पै बढ्यो, उनले भने, ‘रुस–युक्रेन युद्धले गर्दा आपूर्ति शृंखला अवरुद्ध हुँदा विश्वभर पेट्रोलियम पदार्थको भाउ बढ्यो । त्यसको आयातमा हामीले उल्लेख्य डलर खर्च गर्यौं । हाम्रो अर्थतन्त्रमा त्यसले तरंग ल्यायो ।’
नेपाललाई आधारभूतस्तरमा आत्मनिर्भर बनाउन भुइँ तहबाटै पहल थाल्नुपर्ने पनि उनले बताए । ‘निजी क्षेत्रलाई मेरो के आग्रह छ भने तपाईंहरू इन्जिन अफ ग्रोथ भएकाले यो ग्रोथको इन्जिनलाई ग्रामीण क्षेत्रमा पनि जोड्नुहोस्,’ उनले भने, ‘अब प्रदेश र पालिकालाई पनि विकासको इन्जिनमा आबद्ध गर्नुपर्छ ।’
