आर्थिक सुधारका लागि १५ वर्षको प्रतिबद्धता

सरकार लगातार परिवर्तन भइरहँदा यस्ता घटना देखिन्छन् । मन्त्रीहरू नै अप्ठ्यारोमा पर्छन् । अहिलेको नयाँ अवस्था चाहिँ प्रधानमन्त्री आफैं अप्ठ्यारोमा पर्न थाल्नुभएको छ । एक वर्षअघिको अवस्था राम्रो थियो भनौं भने ‘नराम्रो भयो’ भनेर नै सरकार फेरिएको थियो, ‘नराम्रो थियो’ भनौं भने उहाँ आफैंले चलाएको सरकार ! त्यसैले अर्थतन्त्र अप्ठ्यारो छ भनेर हामी सबैले भनिरहेका छौं तर कसले कसलाई जिम्मा लगाउने भन्नेमा

अप्ठ्यारो परेको छ । यद्यपि, तथ्य तोडमोड गर्न सकिँदैन । आर्थिक वृद्धि, वित्तीय घाटा, राजस्व परिचालनको स्थिति, सार्वजनिक ऋणको अवस्थाले अर्थतन्त्र संकुचित बनाएको छ । जनसंख्याको अनुपातमा रोजगारी ३५ प्रतिशतभन्दा कम छ । शिक्षा, रोजगारी, तालिमको अवस्था राम्रो छैन । हामीले अलि फुर्तीसाथ भन्ने गरेको एउटै विषय छ– विदेशी मुद्रा सञ्चिति । यसबारे धेरै चर्चा भइसकेका छन् । खासमा यसमा खुसी हुने कि नहुने भन्ने कुरा छ । हाम्रो मागमा संकुचन आएर आयात घटेकाले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा सुधार आएको हो, यसमा खुसी हुनु कि दुःखी ?

हालै म मेचीदेखि महाकाली यात्रामा निस्किएको थिएँ । कृषि, सेवा, पर्यटन कुनै पनि क्षेत्रका मानिसले अवस्था ठीक छ भनेको पाइनँ । तथ्य र तथ्यांक नकारात्मक नै भए पनि आत्मविश्वास बलियो भइदिएको भए अवस्था अर्कै हुन्थ्यो । आत्मविश्वासले तथ्य/तथ्यांक नै बदल्न सक्थे । हामीकहाँ त कतिपय तथ्य/तथ्यांक ठीकठाकै पनि छन् तर मनोबल हेर्‍यो भने देशैभर अवस्था बिग्रिएको छ । अझ भयावह कुरा, भोलिका दिनमा अवस्था झन् बिग्रिँदै छ भन्ने मानसिकता छ, मानिसहरूमा सुधार हुन्छ भन्ने आशा घट्दै गएको छ । कसको कारणले आत्मविश्वास यतिविघ्न संकटग्रस्त भयो ?

सन् १९९० पछि नेपालमा बृहत् संरचनागत परिवर्तनको अध्याय प्रारम्भ भएको थियो । व्यापक सुधारको त्यो अध्याय एक दशक पूरा हुन नपाउँदै सेलायो । सन् २००० को सेरोफेरोमा द्वन्द्व, राजनीतिक दलले गुमाएको विश्वास, कल्पनाशीलताको अभावलगायत कारण हामीकहाँ औद्योगिकीकरणको घाँटी निमोठियो । त्यतिखेर हामीले स्वास्थ्य र शिक्षामा गरेका प्रगति र कमजोरीको समीक्षा गर्नुपर्ने थियो । व्यापक विस्तार भएको निजी क्षेत्रलाई कसरी अघि लैजाने भनेर सोच्नुपर्ने बेला थियो । तर त्यसो गर्नुको साटो आज हामी कस्तो ठाउँमा आइपुगेका छौं भने राज्य कतिपय ठाउँमा भिखारी र सिकारी जस्तो हुन पुगेको छ ।

निजी क्षेत्र के गर्दा ‘भ्यालु एड’ हुन्छ भनेर सोच्नेभन्दा पनि के गर्दा सजिलैसँग मुनाफा हुन्छ भन्नेतर्फ गयो । यसो हेर्‍यो भने राजनीतिक दल हामी नै हौं, पात्र हामी नै हौं, हामीले रोजगारी कहाँ छ भन्दा विदेशमा, नाफा कहाँ छ भन्दा घरजग्गामा, सरकारको काम के भन्दा ढाट थाप्ने, पैसा उठाउने र भत्ता बाँड्ने हो भन्यौं । त्यसकारण आजको आर्थिक सुस्तताको जिम्मेवार हामी सबै हौं ।

आज अर्थतन्त्रलाई रोग लागेको छ, ज्वरो पनि आएको छ । तर ज्वरोको उपचार नगरी, एन्टिबायोटिक नख्वाई सिधै सर्जरी गरेर रोग निको पार्छु भन्यो भने उपचार हुँदैन । ज्वरो कम गरेपछि बल्ल गहिरो उपचार वा सर्जरीमा जानुपर्ने हो । मौद्रिक वा वित्तीय नीति बनाउँदा हामीले यसरी पनि सोच्नुपर्छ कि ! बीसजनाभन्दा बढीलाई रोजगारी दिइरहेका हाम्रा निजी क्षेत्र १८/२० प्रतिशत मात्रै छन् र तिनले पनि आत्मविश्वास गुमाएका छन् । यिनको मनोबल नबढेसम्म अरू क्षेत्रमा सुधार हुँदैन । निजी क्षेत्रले सरकार वा हामी राजनीतिक दलसँग सबैथोक मागेका छैनन् । हुन पनि सबै हामीले बिगारेको होइनौं र सबै हामीले गर्न पनि सक्दैनौं ।

निजी क्षेत्रले चाहेको एउटै कुरा हो– कानुनमा संशोधन । हामी कानुन बनाउने ठाउँमा छौं, दुई–तीन दर्जन यस्ता कानुन छन्, जसले निजी क्षेत्रलाई अप्ठ्यारोमा पारेको छ । त्यसलाई सुधार्न हामीले युद्धस्तरमा काम गर्नुपर्नेछ र गर्छौं भन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु । हामी सरकारमा छौं वा छैनौं भन्ने कुराले यसलाई फरक पार्दैन किनभने हाम्रा केही प्रतिबद्धता पहिले नै ‘डिफाइन’ भइसकेका छन् । तीमध्ये पहिलो हो, अहिलेको बजारको अवस्था सुधार गर्न जुन–जुन कानुन बदल्नुपर्छ, त्यसमा सरकारले काम गरोस्, हामी ‘वार फुटिङ’ मा सहयोग गर्न तयार छौं ।

दोस्रो कुरा, हामीसँग जति स्रोत छ, त्यसले पुग्दैन । बाहिरबाट नल्याई हुँदैन । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) भित्र्याउँदाका फाइदाबारे व्याख्या गरिरहनुपर्दैन । तर हामीकहाँ एफडीआई आउँछ चाहिँ किन भन्नेमा स्पष्ट हुनुपर्छ । हामी भारत र चीनलाई हेर्न सक्छौं । कस्तो राजनीतिक व्यवस्था छ भन्ने कुराले फरक नपर्ने रहेछ, बजार छ भने विदेशी लगानी आउँदो रहेछ । पूर्वी युरोपका देश हेरौं, पूर्वाधार भए एफडीआई आउँदा रहेछन् ।

हङकङ, सिंगापुर वा आयरल्यान्ड हेर्‍यौं भने इन्सेन्टिभ (सहुलियत) भयो भए एफडीआई आउँदा रहेछन् भन्ने बुझिन्छ । हामीले एफडीआई आकर्षित गर्न सक्ने भनेको सहुलियत दिएर नै हो, यसमा हामी एकदम अनुदार छौं । ऊर्जा क्षेत्रमा काम गर्नेहरूलाई हामीले कर छुट दिन्छु भन्यौं, उनीहरूले विदेशी लगानीकर्ता ल्याउन ठिक्क पारे, सरकारलाई राजस्वको दबाब भयो, कर छुटका प्रावधान हटाइए । एफडीआई ल्याउने कुरामा हामी तयार नै भएका छैनौं । पर्यटन, स्वास्थ्यलगायत विभिन्न क्षेत्रमा गैरआवासीय नेपालीले ठूलो पुँजी ल्याइरहेका छन् । यसलाई हामीले सुरुवाती विन्दु मान्नुपर्छ र त्यसले नै थप विदेशी लगानी तान्छ भन्ने कुरामा विश्वास राख्नुपर्छ ।

तेस्रो कुरा, जतिसुकै बहस गरे पनि हामीले निर्यात गर्न सक्ने भनेको सेवा मात्रै हो । सेवा क्षेत्रमध्ये सूचना प्रविधि हाम्रा लागि ठूलो मौका बनेर आउँदै छ । यद्यपि, पछिल्लो समय हामीले गरेका केही निर्णयले आईटी क्षेत्रलाई पनि धरापमा पार्न सक्छन्, गलत निर्णय नगरौं भन्ने मेरो सुझाव छ । व्यापार घाटाका सन्दर्भमा पनि अब महत्त्वपूर्ण बहस गर्नैपर्ने बेला आएको छ । हाम्रो आयातको २० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगटेको कृषि क्षेत्रलाई स्रोत व्यवस्थापनसहित प्राथमिकतामा राख्नैपर्छ, चाहे यसलाई जति नै पुरातन विचार भनियोस् । म हालै मात्र हुलाकी मार्ग हिँडेर आएँ, अहिले भइरहेको बजेट विनियोजनले सिक्टा योजना सम्पन्न हुन ४० वर्ष लाग्ने रहेछ । अबको ४० वर्षमा सिक्टा आयोजना बनेपछि त्यसको कमान्ड क्षेत्रमा धान होइन घर फल्ने रहेछन् । हामीले बनाएका विमानस्थल, सभाहल, टावर हेरौं– यस्ता गलत ठाउँमा हामीले भएको सीमित स्रोतसाधन खर्च गरेका छौं ।

प्रधानमन्त्रीले कृषि दशक बनाउने घोषणा गर्नुभएको छ, यसलाई सफल पारौं । हाम्रा स्रोतसाधन त्यसमा लगाऔं । हामीसँग थोरै पैसा छ र त्यो पैसा आउटपुट दिने पूर्वाधारमा लगाउनुपर्ने भएकाले प्राथमिकताको सूची तयार पारौं । विडम्बना, यो पटकको बजेटमा यस्ता कुरा आउनेवाला छैनन् । म दाबीसाथ भन्छु, यस पटकको बजेटमा पनि अघिल्लो बजेटमा जे थियो, त्यही दोहोरिन्छ । हामी पटक–पटक एउटै कुरा गरिरहेका छौं ।

अबको १० वर्षमा हामीसँग भएका सीमित रिसोर्सहरू पूर्वाधारमा खर्च गर्ने भन्ने विषयमा राजनीतिक दलबीच प्रतिबद्धता चाहिएको छ । एक–अर्काका निर्वाचन क्षेत्रमा कसले ठूलो मन्दिर वा टावर बनाउने भनेर हामी प्रतिस्पर्धा नगरौं । अहिले हाम्रो वित्त नीति कि भोटका लागि कि त नोटका लागि छ । हाम्रा कल्याणकारी कार्यक्रमबारे समीक्षा गर्ने बेला भएन र ? हाम्रो सामाजिक सुरक्षाको कार्यान्वयनबारे प्रतिस्पर्धा गर्ने कि यसमा समीक्षा गर्ने ? आगामी बजेटमा सरकारले विद्युतीय गाडीको कर घटाउला कि बढाउला, यसमा जोखना हेरेर बस्नुपर्ने अवस्था छ । यस्ता विषयमा खुला छलफल गर्नुपर्नेमा सरकारले लुकाएर रातो ढड्डामा बाँधेर ‘मरिगए बताउँदिनँ’ भन्ने व्यवहार गरेको देखिन्छ । त्यो सही होइन ।

आर्थिक सुधारका लागि सबैले खुला बहस र छलफलपछि १० वर्ष वा १५ वर्षमा कहाँ जान्छौं भन्नेमा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्छ । रेमिट्यान्सलगायत केही विषयमा फरक ढंगले छलफल गरौं । रेमिट्यान्समा निर्भर हुनु ठीक भएन भन्ने सही हो । तर यो हाम्रा लागि अभिशाप नै हो भनेर असाध्यै भावुक पनि नहोऔं । धेरै भावुक भएकाले हामीले यसमा वस्तुपरक व्याख्या गर्न सकिरहेका छैनौं । पाँच लाख रोजगारी चाहिन्छ भन्छौं तर २०/२५ हजारभन्दा बढी सिर्जना हुँदैनन्, बढीमा ५० हजार होलान् । बाँकी साढे ४ लाखलाई रोजगारी खोइ ? अढाई/तीन लाख मानिसलाई अझै केही वर्ष वैदेशिक रोजगारीमा नपठाई हाम्रो अर्थतन्त्र चल्छ ? वैदेशिक रोजगारीमा पनि केमा जाने र केमा नजाने भन्नेबारे समग्रतामा मन्थन गरौं ।

हामीले नेपालमा म्यानुफ्याक्चरिङ क्षेत्रलाई अलि बढायौं भने रोजगारी सिर्जना हुन्छ तर त्यसमा ९० प्रतिशत काम गैरनेपालीले पाउँछन् । किनभने प्रतिस्पर्धी सीप हामीसँगै छैन । कस्तो विरोधाभासपूर्ण स्थिति ! नेपालमा सिर्जना भएको रोजगारीका लागि बाहिरबाट जनशक्ति ल्याउनुपरेको छ, भारतीय प्लम्बर, इलेक्ट्रिसियनहरूले आएर गरिदिनुपरेको छ । हामी चाहिँ रोजगारी भएन भनेर बिदेसिएका छौं । यो ‘मिसम्याच’बारे हामीले गफ गरेको खोइ ? विदेश गएका मानिस फर्काउने कुरा गर्छौं । बरु विदेशबाट आएको पैसालाई लो कस्ट हाउजिङ जस्ता सार्वजनिक पूर्वाधारमा लगाउन सके त्यसले कति धेरै रोजगारी सिर्जना गर्थ्यो होला । हामीले यसरी पो बहस गर्ने हो कि ?

रोजगारी चक्र तयार पार्न यसपालि २० हजार रोजगारी यो क्षेत्रमा सिर्जना गर्छु, अर्को वर्ष यो क्षेत्रमा गर्छु, त्यसका लागि यति मान्छे विदेश पठाउँछु, विदेशबाट आउने मुद्रा यहाँ लगानी गर्छु भनेर छलफल गर्ने हो कि ? म बाहिर मान्छे पठाउँदै पठाउँदिनँ भनेर जुन बहस गरिरहेका छौं, त्यसले हामीलाई ठीक ठाउँमा लगिरहेको छैन । यो किन भइरहेको छ भने हामी राजनीतिक दलबीचमा खुला ढंगले सही विषयमा सही विमर्श हुन सकेको छैन । एक–अर्कासँग प्रतिस्पर्धा गर्ने क्रममा हामीले हाम्रा गफ कसरी थप भावुक बनाउने भन्नेमा केन्द्रित गरेका छौं ।

मानिसहरूका बीच डर बेचेर, भय सिर्जना गरेर, आतंकित बनाएर म मसिहा हो, म गर्छु, मेरो पार्टीले गर्छ भनेर जुन खालको स्थिति बनाइरहेका छौं, त्यसले सुधार ल्याउँदैन । हामी सबैलाई समाजवादी बन्नुपरेको छ तर आर्थिक सुधारका लागि हामीले जुनसुकै वादको टोपी लगाए पनि नेपाललाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउनुपर्छ भन्नेमा हामी सबैको एकमत आवश्यक छ ।

– कान्तिपुर मिडिया ग्रुपले आइतबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘कान्तिपुर इकोनोमिक समिट–२०२४’ अन्तर्गत ‘अर्थतन्त्रको आधारभूत आवश्यकता : राजनीतिक नेतृत्वको सामूहिक प्रतिबद्धता’ सत्रमा कांग्रेस महामन्त्री थापाले राखेको धारणाको सम्पादित अंश ।