आगामी बजेटले आत्मविश्वास बढाउँछ

कोभिड आएपछि हाम्रोभन्दा पनि ग्लोबल महामारी नै हो । त्यसपछि रुस–युक्रेनको युद्ध आयो । कोभिडपछि अर्थतन्त्र खुला राख्दा हाम्रो उत्पादन थिएन । आयात झ्याप्पै बढ्यो । त्यो सँगसँगै युद्धले आपूर्ति प्रणाली कन्स्ट्यान्ट भयो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको भाउ बढ्यो । यहाँ भएको डलर आयातमा जानुपर्यो । त्यसपछि हामी तरंगित भयौं । आज अर्थतन्त्र बिग्रेको छ भन्ने भाष्यमा छौं ।

सानो अर्थव्यवस्था भएको राज्यमा अन्तर्राष्ट्रिय घटनाहरूले धेरै प्रभावित हुन्छौं । त्यसलाई प्रतिकार गर्न सक्ने, त्यो अप्ठ्यारो अवस्थालाई चिर्न सक्ने शासन के हुन्छ त ? त्यहाँ छलफल केन्द्रित हुन सके मात्रै हामी सानो अर्थतन्त्रले सही दिशा समात्छौं । अहिलेसम्म माथिमाथि मात्रै भएका छौं । नियमन के हो त ? के कुराले हामीलाई सामान्य आत्मनिभर गराउँछ ? हामीसँग स्रोत छ कि छैन ? वास्तवमा हाम्रो अर्थतन्त्रको आधार तल्लो तहमा खोज्नुपर्छ । कृषि उत्पादनमै खोज्नुपर्ने हुन्छ । साढे ३–४ खर्बको वार्षिक आयात गरेर नेपाल आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बन्न सक्दैनौं । त्यही कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा घट्ने घटनाले यहाँ तरंगित भएका छौं । यसलाई प्रतिकार गर्न आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बन्न सक्नुपर्छ । स्थानीय उत्पादन पर्याप्त नभएकाले हामी अन्तर्राष्ट्रिय घटनाले तरंगित हुनुपरेको छ ।

यस्ता बाह्य प्रभावबाट कम प्रभावित हुन वा त्यसको प्रतिकारका लागि कसरी आफ्नो आर्थिक रेजिलियन्स बढाउने भन्नेबारे बहस हुनुपर्छ । नेपाललाई आभारभूत स्तरमा आत्मनिर्भर बनाउन भुइँ तहबाटै पहल थाल्नुपर्छ । निजी क्षेत्रलाई मेरो के आग्रह छ भने तपाईंहरू इन्जिन अफ ग्रोथ हो । यो ग्रोथको इन्जिनलाई ग्रामीण क्षेत्रमा पनि जोड्नुहोस्, । प्रदेश र पालिकालाई पनि विकासको इन्जिनमा आबद्ध गर्नुपर्‍यो ।

कर्मचारीतन्त्र भनेको स्वभावले नै परम्परागत रुढिवादी नै हो । हामी त्यति धेरै आधारभूत परिवर्तन गर्ने, हिम्मत राख्ने वर्ग परेनौं । सबै नीति राजनीतिक र इको सिस्टमबाट चलेको छ । तर हाम्रो उद्देश्य अर्थतन्त्र र नीतिलाई धेरै हस्तक्षेप, परिवर्तन गर्ने होइन । धेरै हस्तक्षेप गर्ने होइन । हस्तक्षेप गर्ने परे सकारात्मक हिसाबले गर्ने हो । लगानी सम्मेलनका क्रममा लगानीमैत्री बनाउन एकैचोटि ८ वटा कानुन परिमार्जन भएका छन् । यस्तो सकारात्मक काम गर्नुपर्छ । तर औद्यौगिक नीति, कर नीति धेरै परिवर्तन गर्नुहुँदैन । अन्य लगानीमैत्री वातावरणमा धेरै हस्तक्षेप गर्ने होइन । बरु, सहजीकरण गरिदिने हो । ड्राइभर भनेको राजनीति नै हो । राजनीतिक रुपमा सहमति भए धेरै कुरा गर्न सकिन्छ ।

हाम्रो सरकार खर्च गरौं नै भन्छ । हाम्रो जस्तो सानो अर्थतन्त्रमा जति पैसा खर्च गर्यो, त्यसको प्रभाव त्यति नै राम्रो हुन्छ । त्यसले बढी रोजगारी र आम्दानी सिर्जना गर्छ । सरकारको अवस्था हेर्दा १० महिनामा ५९ प्रतिशत राजस्व संकलन भएको छ । त्यही हिसाबले हेर्दा सरकारसँग स्रोतको स्थिर छ । तर यसको मतलब सरकारले आफूले प्रतिबद्ध गरेको पैसा नदिने होइन, व्यवस्थापन गर्न केही समय लागेको मात्रै हो । र, अहिले पनि अर्थमन्त्रीमा वर्षमान पुन आइसकेपछि हामीले स्रोत स्थिर हुँदाहुँदै पनि भुक्तानी गरेका छौं । केही भुक्तानी बढेको पनि छ ।

हामी रोख्ने पक्षमा पनि छैनौं । निकासी दिन्छौं पनि, यो मात्रै होइन, पुँजीगत खर्च पनि । निर्माण व्यवसायीले ब्याकलक धेरै भन्ने गरेका छन् । त्यो रकम पनि छिट्टै दिन्छौं । यहाँ अर्थमन्त्री, गर्भनर, म अर्थ सचिवको हैसियतले राष्ट्र बैंकको बोर्डमा पनि छु । त्यस कारणले असम्बद्ध हिसाबले जानुपर्छ भन्ने हाम्रो छैन । कहिलेकाहीँ तपाईं र म फरक व्यक्ति भएपछि तपाईं र हाम्रो प्रकृति, आवश्यकता केही न केही फरक हुन्छ । यसको मतलब हामी आइसोलेसनमा काम गर्छौं भन्ने पनि होइन । केही हिसाबले डाइर्भजन देखिए पनि सरकारले समन्वय गरेर जाने हो । हामी सबैको फोकस मुलुकको समृद्धि हो । त्यही हिसाबले हामी एउटै बोर्डमा बसेर लक्ष्य हासिल गर्ने हो । देशको रूपान्तरण गर्ने हो, त्यसको केही फरक छैन ।

सरकारले कसैलाई काखा कसैलाई पाखा गर्ने कुरा सवाल नै आउँदैन । बरु अहिले तल्लो र पिछडिएको वर्गलाई हेर्ने हाम्रो लक्ष्य छ । दलित, पिछडिएका, कर्णाली क्षेत्र र तराई मधेसका लागि विशेष केन्द्रित कार्यक्रम छन् । केन्द्रित कार्यक्रम पयार्प्त भए नभएको प्रश्न हुन सक्छ । तर सरकारले पिछडिएको वर्गका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याएको छ । प्रतिबद्ध दायित्व भएकाले सरकारले आफ्नो खल्ती हेर्ने भन्दा पनि संविधानलाई कार्यान्वयन र समाजवादउन्मुख मुलुक बनाउन लागेको छ । कृषिमा लागत बढी नै छ । ३० अर्ब बजेट रासायनिक मलमै दिएका छौं । किसानको लागत घटाउन नै दिएका हौं । संघीय बजेटमा मात्रै नभई प्रदेश र पालिकाको बजेटबाट पनि मलबीउ अनुदानमा उपलब्ध गराउनुपर्छ । सरकारले आफ्नो हैसियतबाट कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामै राखेको छ । लागत घटाउन नै हो, अब बन्ने बजेटमा लागत घटाउने नै प्रयास हुन्छ ।

अर्थतन्त्रको आधारको कुरा गर्दा अहिले पनि ६० प्रतिशत कृषि नै हो, त्यो आधार नै हो । त्यसबाहेक हाइड्रो, पयर्टन, आईटी क्षेत्र त्यसपछि निर्माण क्षेत्र पनि उदीयमानको अवस्थामा छ । यिनीहरूको दिगोपना पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । हामीले कहिलेसम्म टिकाउन सक्छौं । र, निर्यात सम्भावना र अर्थतन्त्रलाई रिजेलेन्सी दिने खालको हेर्नुपर्यो, हामीले त्यही हिसाबले हेरेका छौं ।

आगामी बजेटमा दुविधा नराख्नुस्, आत्मविश्वास मज्जाले बढाउन पाउनुहुन्छ । र, आशा पनि जगाउँछौं । हाम्रो नीति उद्योगी व्यवसायीको आत्मबल बढाउने नै हो । नीतिगत स्थायित्व चाहियो भन्ने कुरा आएको छ, अर्थमन्त्री, राष्ट्र बैंकका गर्भनर यहीँ हुनुहुन्छ । उद्योगी व्यवसायी, मिडिया क्षेत्र यहीँ छ ।
सरकारले गर्ने पुँजीगत खर्चले मात्रै विकास निर्माणमा फड्को मार्न नसक्ने हो भने निजी क्षेत्रको ढोका पनि खुला गर्नुपर्छ । हाइड्रोपावर क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई खुला गरेपछि हाइड्रो पावरको उत्पादन बढेर अहिले लोडसेडिङ अन्त्य गरेर निर्यातको अवस्थामा पुगेका छौं ।

त्यस्तै, अरू कुन क्षेत्र हुन सक्छ, जहाँ निजी क्षेत्रले प्रोत्साहन पनि देख्छ । त्यसले सार्वजनिक पूर्वाधारको निर्माणमा सहयोग पनि पुर्याउँछ । अब त्यता पनि लाग्छौं । सरकारले गर्ने पुँजीगत खर्च भनेको हरेक वर्ष ६० देखि ६५ प्रतिशत मात्रै हो । त्यसकारण नीतिगत स्थायित्व र आत्मविश्वास बढाउने कुरामा कुनै पनि कसर राख्दैनौं ।