२०.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: २५४

दक्षिण एसियाको ‘मोदीनोमिक्स’

भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले अपनाएको अर्थशास्त्रले ९० प्रतिशत जनताको जीवनवृत्ति विकासलाई इन्कार गर्छ । र, बढीमा माथिल्लो श्रेणीका १० प्रतिशत धनाढ्य वर्गको पक्षमा नीतिनिर्माण र संस्थागत पक्षपोषण गर्दै आएको छ ।
हरि रोका

भारतमा सात चरणमा हुने लोकसभा चुनाव अप्रिल १९ देखि जारी छ । तर, नरेन्द्र मोदी प्रशासनले निर्वाचनअगावै प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसको बैंक एकाउन्ट नै फ्रिज गरिदियो । अनेक तिकडम भिडाएर दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरबिन्द केजरीवाललाई जेल हाल्यो । अप्रिल ४, २०२४ मा मोदी शासनको पक्षपोषण गर्ने गरी टीभी–सीएनएक्स ओपिनियन पोलले आगामी निर्वाचनपछि पनि भारतमा मोदीको निष्कन्टक राज चल्ने ठोकुवा गरेका छन् ।

दक्षिण एसियाको ‘मोदीनोमिक्स’

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेतृत्वको एनडीए गठबन्धनले संघीय संसद् लोकसभाको ५ सय ४३ सिटमध्ये ३ सय ९९ सिटमा निर्वाचन जित्ने र भारतीय कांग्रेसले मात्र ३८ सिट जित्ने भविष्यवाणी गरेका छन् । नेपालमै पनि मोदीले गरेको विकासे मोडलबारे गीत गाउनेहरूको अभाव छैन ।

भारतमा मोदी राजले एक दशक पूरा गरेको छ । तर भारतीय लोकतन्त्र नितान्त पैसाको खेल (फंक्सन अफ मनी) मा रूपान्तरित भएको छ । सन् २०१९ मा सम्पन्न निर्वाचनमा दलहरूले ७ अर्ब अमेरिकी डलर खर्च गरेका थिए । निर्वाचनमा त्यत्रो पैसा खर्च गर्न सक्ने ताकत कसरी पैदा भयो भन्ने उत्तर अपारदर्शी छ । राजनीतिशास्त्री देवाशिष राय चौधरी लेख्छन्, ‘सन् २०१७ मा ल्याइएको इलेक्ट्रोरल बन्ड अवधारणा लागू गरिएपछि भारतीय निर्वाचनमा पैसाको खोलो बग्यो ।

अपारदर्शी स्रोतबाट प्राप्त खर्चले हरेक पटक निर्वाचनको अपहरण गरिन्छ । अपारदर्शी चन्दादाता नै नीतिनिर्माणको तहमा हाबी हुन्छन् । इलेक्ट्रोरल बन्डविरुद्ध नागरिक समाजले ठूलो संघर्ष गरेपछि भारतीय सुप्रिम कोर्टले बन्डविरुद्ध फैसला दियो’ (दि गार्जियन, एडिटोरियल, अप्रिल १७, २०२४) । सन् २०१९ को निर्वाचनमा भाजपाले मात्रै ३ अर्ब अमेरिकी डलर खर्च गरेको थियो । यो रकम कुल इलेक्ट्रोरल बन्ड फन्डिङमध्ये ८० प्रतिशत थियो । मोदी नेतृत्वको सत्तारूढ पार्टी भाजपा सन् २०१८ यता हालसम्म धनाढ्य दाताबाट लगभग १ खर्ब भारु चन्दा लिएको अनुमान गरिएको छ । जो भारतका अन्य सबै राजनीतिक दलले (लगभग २५०० दल) जम्मा गरेको चन्दाभन्दा बढी हो ।

मोदी विकासको ट्र्याक रेकर्ड

भाजपाले ‘मोदीकी ग्यारेन्टी २०२४, फिर एकबार, मोदी सरकार’ शीर्षकमा घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । भाजपालाई भन्दा मोदीलाई माथि राखेको घोषणापत्रले धेरै कुराको ग्यारेन्टी गरेको छ । जस्तो– समाज, श्रमिक, किसान, महिला, युवा, दलित, वृद्धवृद्धाका समस्या सम्बोधन गर्ने जनाएको छ । मुख्यतः यस पटक गरिबी निवारण, रोजगारी, मुद्रास्फीति, असमानता, विकास, समृद्धि, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रविधि र विकासबारे चर्चा गरेको छ । देशवासीका नाममा सन्देश छपाउँदै उनले सन् २०४७ (भारत स्वतन्त्र भएको सय वर्षमा) ‘आत्मनिर्भर भारत’ बनाउने आश्वासन दिएका छन् ।

५ वर्षभित्र विश्वको तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र हुने महत्त्वाकांक्षी घोषणा पनि गरेका छन् । तर उनको १० वर्षे राजमा यी सब घोषणाको कुनै साख बाँकी रहेको देखिन्न । उनको शासनकालमा खासगरी मुलुकका समस्याबारेको बुझाइमा कमी, नीतिनिर्माण र नीतिलाई व्यवहारमा उतार्ने विषयमा गम्भीर त्रुटि रहँदै आएको छ । खासगरी गुड्स एन्ड सर्भिसेज ट्याक्स, नोटबन्दी तथा कोभिडलाई बुझ्ने सन्दर्भमा (अरुणकुमार एन इन्डिभिजुयल्स ग्यारेन्टी एज पार्टी मेनिफेस्टो विकेन्स डेमोक्रेसी, फिड्स इनस्टाबिलिटी, दि वायर, अनसर्टेन्टी, १९ अप्रिल २०२४) ।

धनाढ्य व्यापारी र विज्ञापन पाउने मिडिया मोदीको पूर्वाधार विकासको कथालाई बढाइचढाइ गर्न तल्लीन भए पनि ८३ प्रतिशतभन्दा बढी बेरोजगार श्रमिक वर्गका लागि यी पूर्वाधारले जीविका चल्दैन । भोकले पीडित भारतीयहरूको कथा दर्दनाक छ । ८० करोडभन्दा बढी भारतीय राहतस्वरूप प्रदान गरिने खाद्यान्नको प्रतीक्षा गर्दै लाइनमा बस्ने गर्छन् । ८० करोड भारतीय अर्थात् ११ करोड किसान परिवारलाई न्यूनतम जीपिकोपार्जनका लागि वार्षिक ६ हजार भारु अनुदान दिने गरिएको छ । अहिले पनि कुल कामदारको ४५ प्रतिशत हिस्सा कृषिमै आश्रित छ । तन्नेरी युवालाई मुलुकभित्र टिकाएर उत्पादनमूलक काम लगाउने क्षमता मोदी प्रशासनले यो एक दशकमा देखाउन सकेन । मार्च २०२४ मा प्रकाशित आईएलओ प्रतिवेदनअनुसार १५ देखि २९ वर्ष उमेर समूहका अधिकांश युवा न त विद्यालय जान्छन् न रोजगार नै छन् । यति बेला १४ देखि १८ वर्ष उमेर समूहका ४० प्रतिशत भारतीय किशोरकिशोरी माध्यमिक विद्यालय नै छिर्दैनन् । भर्ना हुनेहरू पनि अधिकांश ड्रपआउट हुने गर्छन् (एन्योस स्ट्याटस अफ एडुकेसन रिपोर्ट, २०२३) ।

संसारका अन्य देशको तुलनामा भारतीय बेरोजगारी वृद्धिदर धेरै छ । विभिन्न विषयमा ग्राजुएसन डिग्री लिएका युवाको बेरोजगारी वृद्धिदर २९ प्रतिशत छ । हाल भारतीय कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १४ प्रतिशतमा उत्पादनमूलक उद्योग सीमित हुन पुगेको छ । जबकि चीनमा म्यानुफ्याक्चरिङको हिस्सा कुल जीडीपीको २७ प्रतिशत र भियतनाममा २५ प्रतिशत छ । मल्टी डाइमेन्सनल पोभर्टीले २२ करोड भारतीय गरिबीको रेखामुनि रहेको बताएको छ । सन् २००५–२०१५ को अवधि अर्थात् कांग्रेस नेतृत्वको सरकार हुँदा २७ करोड भारतीय गरिबीबाट मुक्त भएका थिए तर मोदीकालमा घट्ने नाम नै लिएन किन ? कुल बेरोजगारी दर ८.७ प्रतिशत रहेको छ ।

महँगी अर्थात् मुद्रास्फीतिको वास्तविकतासँग मेल खाने गरी सामान्यजनको ज्याला बढेको छैन । जीवन जिउन कठिन बन्दै गएपछि यस पटकको निर्वाचनमा बेरोजगारी र मुद्रास्फीतिको मुद्दा जोडतोडले उठेको छ । यस पटक प्रधानमन्त्री मोदी अत्तालिएका देखिन्छन् । १२ अप्रिल २०२४ मा खोज तथा अनुसन्धानमा प्रतिष्ठा कमाएको संस्था सेन्टर फ दि स्टडी अफ डेभलोपिङ सोसाइटी (सीएसडीएस) तथा लोकनीतिले टेलिभिजन नेटवर्किङको कथित सर्भेलाई खण्डित गर्दै प्रि–पोल सर्भे २०२४ प्रकाशित गरेको छ । सर्भेले जाति, भाषा र धर्मभन्दा पहिला आम भारतीयले यस पटक बेरोजगारी, मुद्रास्फीति तथा नियमित आय–असुरक्षालाई मुख्य मुद्दा ठहर्‍याएका छन् भनेको छ ।

मोदीनोमिक्स कसका लागि चामत्कारिक ?

भारतीय अर्थतन्त्र सन् २०२३ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ३.७ खर्ब अमेरिकी डलर पुगेर विश्वको पाँचौं ठूलो अर्थतन्त्र बन्न पुग्यो । बितेका दुई दशकमा भारतीय प्रतिव्यक्ति आय ४४२ अमेरिकी डलरबाट बढेर २ हजार ३८९ डलर पुगेको छ । सत्य के हो भने ७७ प्रतिशत राष्ट्रिय सम्पत्ति जम्मा १० प्रतिशतले कब्जा जमाउँछन् भने माथिल्लो १ प्रतिशतले ६७ करोड भारतीय बराबर सम्पत्ति ओगट्ने गरेका छन् । अनियमन (डिरेगुलेसन) तथा गलत कर प्रणालीका कारण यस्तो असमानता चुलिएको हो ।

८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुन्छ भनेर भारतीय सरकारले प्रक्षेपण गरेको छ । बितेको एक दशकमा सरदर ६.७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि भएको छ र त्यसले निरन्तरता पाउने अनुमान पनि गरिएको छ । यदि प्रक्षेपणअनुसारको आर्थिक वृद्धि भयो भने सन् २०२८ मा अमेरिका र चीनपछिको तेस्रो भारतीय अर्थतन्त्र हुनेछ । जीडीपी ५ खर्ब पुग्नेछ र जनसंख्या १.५ अर्ब हाराहारी हुँदा जनताको प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार ३ सय ३३ अमेरिकी डलर पुग्नेछ । यसले भारतलाई न्यून मध्यम अर्थतन्त्रको स्तरमा उभ्याउनेछ । तर सरदर ६.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि एक्काइसौं शताब्दीको सुरुवातदेखि नै भारतले हासिल गर्दै आइरहेको भए पनि सर्वसाधारणको जीवनस्तर किन उक्सिएन ?

प्रिन्सटन अर्थशास्त्री अशोका मोदीले यी प्रश्नका उत्तर केलाउने प्रयत्न गरेका छन् । उनी लेख्छन्– निश्चित वस्तु तथा सेवा उत्पादन गर्न दक्ष श्रमिक चाहिन्छ । दक्ष जनशक्ति निर्माण गर्न सस्तो, सुलभ शिक्षा र तालिम दिलाउने राम्रा शिक्षण संस्था चाहिन्छन् । तर मोदी राजमा यस्ता संस्था स्थापना नै गरिएनन् र भएका संस्थाहरूको हुर्मत लिइयो । एकातर्फ सर्वश्रेष्ठ जनशक्ति जो सानो वर्ग टुप्पोमा छ, अर्कोतर्फ अधिकांश मानिस अदक्ष श्रमिक छन् । बीचको दक्ष र अर्धदक्ष कामदारको सख्त अभाव छ । त्यसैले भारतले अहिले पनि पूर्वी एसियालीलगायत नवऔद्योगिक मुलुकसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकिरहेको छैन । धनाढ्यप्रतिको आशक्तिले मोदीलाई दिएको सहुलियतका कारण बाह्य लगानी उत्पादनमूलक म्यानुफ्याक्चरिङमा लगानी गरेनन् र रोजगारी पनि बढेन । कोभिड–१९ सुरु भएपछि संघीय सरकारको अदूरदर्शी लकडाउन तथा सरकारको प्राथमिकतामा नपर्दा अधिकांश उत्पादनमूलक साना तथा मझौला (एमएसएमई) उद्योगहरू मासिए ।

भारतमा यति बेला २७१ जना व्यापारी उद्योगपति अर्बपति (अमेरिकी डलरमा) रहेका छन् । जसमध्ये ९४ जना सन् २०२३ मै थपिएका हुन्, यी २७१ जनाले १ खर्ब डलरभन्दा बढी धन आर्जन गरेका छन् (हुरन ग्लोबल रिच लिस्ट, २६ मार्च २०२४) । यतिखेर धनाढ्य १ प्रतिशतको हातमा राष्ट्रिय सम्पत्तिको ४०.१ प्रतिशत सम्पत्ति कब्जा हुन पुगेको छ र बेलायती राजको समयमा भन्दा आर्थिक असमानता बढी देखिएको छ (इनकम एन्ड वेल्थ इनइक्वाइलिटी इन इन्डिया, १९२२–२०२३, दि राइज अफ विलेनायर राज, नितिन कुमार भारती र अरू, दि टाइम्स, मार्च १८, २०२४) ।

भारतमा अर्बपतिहरूको उत्थानमाथि उल्लेख गरिएअनुसार सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि उनीहरूको एकलौटी हुन दिने अभ्यास नै जिम्मेवार छ । धनाढ्यलाई छुट दिने कर प्रणाली, भ्रष्टाचार तथा साना उद्योग र व्यापारिक फर्महरूको अवनति र धराशायी बनाएर तिनको जगमा उनलाई सरकारले प्रश्रय दिएर हो । कुनै समय रिजर्भ बैंक अफ इन्डियाको उपगभर्नर र हाल न्युयोर्क विश्वविद्यालयका प्रोफेसर भाइरल आचार्य भन्छन्, ‘मोदी राजमा अति धनाढ्यहरू करमुक्त छन् । नेसनल च्याम्पियन बनाउने नाममा तिनलाई कर छुट मात्र दिइएको छैन, सारा सार्वजनिक सम्पत्ति तिनलाई जिम्मा लगाइएको छ । त्यो पोर्ट होस् या एयरपोर्ट, रोड होस् या रेलवे, खानी वा खनिज होस् या अन्य पूर्वाधार विकास, सानो समूहलाई निर्माण र सञ्चालनको जिम्मा दिइएको छ’ (इन्डियाज इकोनोमी ः दि गुड, ब्याड, एन्ड अग्ली इन सिक्स चार्ट्स, बीबीसी, १ मे, २०२४) ।

१९५ देशमध्ये प्रतिव्यक्ति आयका हिसाबले भारत १४७ औं स्थानमा छ भने त्यो बेलासम्म अरूको अर्थतन्त्र स्थिर रहेको खण्डमा उसको हैसियत ५ देखि ७ स्थानमाथि उक्सन सक्नेछ । भारतले ठूलो पैमानामा पूर्वाधार विकासमा लगानी गरिरहेको छ– सडक, बन्दरगाह, विमानस्थल, रेलवे आदि । यसपालिको आर्थिक वर्षमा मात्रै १३४ अर्ब अमेरिकी डलर पुँजीगत खर्च बढाएको छ । विकास खर्च बढ्नुको अर्थ अस्थायी भए पनि रोजगारी वृद्धि हुनु हो । मोदी राजमा केही महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम सारिएका थिए, जस्तो मेक–इन–इन्डिया, सेल्फ–रिलाइन्ट–इन्डिया र डिजिटल इन्डिया तर अपेक्षाकृत उपलब्धि हासिल भएन । बृहतर आर्थिक असमानता भएका मुलुकमा ट्रिकल डाउन इकोनोमिक्सले आर्थिक वृद्धिमा सघाए तापनि दक्ष जनशक्ति उत्पादन, औद्योगिक उत्पादन र वितरण तथा सामाजिक न्यायको समुचित वितरण सम्भव हुँदैन ।

विश्व बैंकका अनुसार सन् २०२० मा १५ वर्षमाथिका ९७ प्रतिशत चिनियाँ साक्षर थिए । जबकि सन् २०२२ मा भारतीय साक्षरता मात्र ७६ प्रतिशत थियो । अमेरिकी २ डलर १५ सेन्ट प्रतिदिन आम्दानी नभएका व्यक्ति (गरिबीको रेखाको मानक आय मानिने गरिएको छ) भारतमा २६ करोड ९८ लाख रहेका छन् (पोभर्टी एन्ड इनइक्वालिटी प्लेटफर्म, वर्ल्ड बैंक डट ओआरजी) । तर यो मानक भारत र भारतजस्ता कमजोर आयआर्जन भएका मुलुकमा कमजोर मानक मानिन्छ । २०१९ देखि २०२० सम्म गरिबी वृद्धिदर २.४ प्रतिशतबाट बढेर १३ प्रतिशत पुगेपछि अब पहिलोको १.९७ डलर मात्र होइन २.१५ डलरले पनि पुग्दैन, त्यसैले ३.६५ डलर प्रतिदिनको आम्दानीलाई मानक मान्नुपर्छ भन्ने प्रस्ताव आएको छ । यदि ३.६५ डलर आधार मानियो भने असाध्य गरिबीको रेखामुनि ६७ करोड ३० लाख अर्थात् कुल जनसंख्याको ४७ प्रतिशत पुग्नेछ (पोलिसी रिसर्च वर्किङ पेपर, ९९४१) ।

भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले अपनाएको अर्थशास्त्रले ९० प्रतिशत जनताको जीवनवृत्ति विकासलाई इन्कार गर्छ र बढीमा माथिल्लो श्रेणीका १० प्रतिशत धनाढ्य वर्गको पक्षमा नीतिनिर्माण र संस्थागत पक्षपोषण गर्दै आएको छ । यस्तो नीतिगत र कानुनगत रूपमा गरिने पक्षपातपूर्ण कामकारबाहीले ९० प्रतिशतभन्दा बढी जनतालाई गरिबीतर्फ धकेलिरहेको छ । भारतीय अर्थतन्त्र स्ट्यागफ्ल्यासनतर्फ उन्मुख छ । बहुसंख्यक जनतालाई दरिद्र बनाउने अर्थतन्त्र कुनै पनि मुलुकमा टिकाउ हुन सक्दैन र अनुकरणयोग्य हुँदैन । भारतीय अर्थतन्त्रमा निम्न चुनौती देखिएका छन्, जो नवउदारवादी राज्यहरूले भोग्दै आएका छन् ।

१. कृषिमा धेर भएको उत्पादक शक्तिको निकासको अभाव, उत्पादनमूलक कृषिको आधुनिकीकरण, वितरण, व्यवस्थापनमा चुनौती ।

२. रोजगारमूलक औद्योगिकीकरण, खासगरी म्यानुफ्याक्चरिङ र निर्माण क्षेत्रको विकासबारे स्पष्ट दृष्टिकोणको अभाव ।

३. दक्ष जनशक्ति उत्पादनको अभाव, अर्थतन्त्रमा अनौपचारिक क्षेत्रको दबदबा, बेरोजगार अर्धबेरोजगारको बिगबिगी ।

४. शिक्षा र रोजगारीबीच नीतिगत, संस्थागत तालमेलको अभाव, पुँजी विकासका चरणबारे नेतृत्वमा जानकारीको अभाव, नीति निर्माणमा सफेदपोस कर्मचारीतन्त्र हाबी हुने प्रवृत्ति ।

५. स्वेच्छाचारी एकधिकारवादी राजनीतिक हैकम कायम गर्न धनाढ्य व्यापारी र राजनीतिज्ञबीचको साँठगाँठ ।

नयाँ निर्वाचनमार्फत भारतीय जनताले मोदीले रोपेको आर्थिक तथा सामाजिक विषमतालाई निरन्तरता दिन्छन् या चुलिएको विषमताबाट पार पाउन नयाँ समानताउन्मुख सामाजिक अर्थ राजनीति रोज्छन् ? जुन ४ पर्खनैपर्ने हुन्छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ३, २०८१ ०८:०८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भारतका २ ब्रान्डका गुणस्तरहीन मसला आयतमा प्रतिबन्ध लागेको छ । अन्य खाद्य सामग्रीबारे पनि अब सरकारले मुख्य रुपमा के गर्नुपर्छ ?