विपद् व्यवस्थापनमा लैंगिकता- विचार - कान्तिपुर समाचार

विपद् व्यवस्थापनमा लैंगिकता

बालबालिका, गर्भवती वा सुत्केरी महिला, अपांगता भएका व्यक्तिहरू, वृद्धहरू, विकट भौगोलिक परिवेशमा रहेका परिवारहरू विपद्को चपेटामा सबैभन्दा बढी पर्ने गर्छन् ।
नीलम शर्मा

प्राकृतिक प्रकोपका कारण नेपालमा बर्सेनि सयौं मानिसको मृत्यु हुने गरेको छ, हजारौं परिवार र समुदाय नै विस्थापित हुने गरेका छन् । हरेक वर्ष जेठ–असारमा सुरु भएर भदौ–असोजसम्म बाढीपहिरोले लाखौंको धनजन क्षति हुने गरेको छ ।

यसबाहेक हामीले विभिन्न समयमा भूकम्प, महामारीजस्ता विपद् पनि भोग्दै आएकै छौं । देशको जनसंख्याको ८० प्रतिशत कुनै न कुनै विपद् (बाढी, पहिरो, खडेरी, भूकम्प आदि) को जोखिममा छ । संयुक्त राष्ट्रसंघका अनुसार, नेपाल जलवायु जोखिममा विश्वमै चौथो स्थानमा पर्छ भने भूकम्पको जोखिममा एघारौं स्थानमा । सन् २०१७ मा नेपालका केही भागमा केही घण्टा परेको अविरल वर्षाकै कारण १७ लाख मानिस प्रभावित र ४ लाख ६० हजार मानिस बेघर भएको यूएनडीपीले उल्लेख गरेको छ ।

त्यस्ता पीडितमा मुख्यतः गरिब किसान परिवार थिए । तिनको पुनःस्थापनाका निम्ति अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाटै ठूलो सहयोग गरिएको थियो । सन् २०१५ को विनाशकारी भूकम्पबाट करिब एकतिहाइ जनसंख्या नै प्रभावित र नौ हजारजति मानिसको मृत्यु भएको थियो । यसरी हुने मृत्युमा महिला र बालिकाको संख्या पुरुष र बालकका तुलनामा बढी रहेको इसिमोडको एउटा प्रतिवेदनले बताउँछ । हालै सिन्धुपाल्चोकको मेलम्चीमा आएको बाढीका कारण मात्र करिब १ हजार परिवार विस्थापित भएको राष्ट्रिय विपद् न्यूनीकरण परिषद्ले जनाएको छ ।

यसरी बेलाबेला आइपर्ने प्राकृतिक होऊन् वा मानवसृजित विपद्पश्चात् उद्धार र पुनःस्थापना गर्ने क्रममा स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारका साथै अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकाय, रेडक्रसजस्ता मानवीय संस्थाहरू र निजी क्षेत्रसमेत सक्रिय हुने गर्छन् । यद्यपि, यसरी विपद्पश्चात् समुदायमा गरिने राहत, पुनःस्थापना, व्यवस्थापनजस्ता कार्यहरूमा लैंगिक संवेदनशीलतामा कमै ध्यान पुर्‍याइएको विभिन्न अनुसन्धान तथा तथ्यले देखाउँछन् । यसरी लैंगिकता र समावेशितालाई ध्यान नदिई गरिने राहत र पुनःस्थापना कार्यहरू समुदायमा प्रभावकारी हुँदैनन् ।

सन् २०१५ को भूकम्पपश्चात् सिन्धुपाल्चोकमा फ्री द स्लेभ्स र फ्रिडम फन्डले गरेको एक्सन रिसर्चले राहत र पुनःस्थापना कार्यमा जुटेका राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय निकायका कामहरूको आलोचनात्मक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको थियो । त्यसमा मुख्यतः स्थानीय संस्थाहरूसँग राम्रो समन्वय गर्न नसकेको; महिला, बालबालिका, अपांगता भएका व्यक्तिहरूको आवश्यकतालाई सम्बोधन नगरेको; सहज पहुँच भएका ठाउँहरूमा मात्र सहयोग केन्द्रित गरेको; प्रकोपपश्चात् अस्थायी शिविरहरूमा यौन हिंसा, बालिका र महिलाको असुरक्षा बढेको तर यस्ता विषयप्रति सम्बन्धित संस्थाहरू संवेदनशील नरहेको;

विपद्पश्चात् मानव बेचबिखनका घटनाहरू बढेको तर यस्ता जोखिमहरू न्यूनीकरणका लागि समयमै प्रतिरोधात्मक कार्यक्रमहरू ल्याउन जागरुक नरहेको जस्ता तथ्यहरू प्रमुख थिए । ठूलो मानवीय र आर्थिक स्रोतहरूको परिचालन भएर कार्यक्रमहरू भइरहँदा पनि किन यस्ता कमजोरी देखिए ? किनभने, अन्य कारणका साथै विपद्पश्चात् तत्काल र दीर्घकालीन रूपमा गरिने कार्ययोजनाहरू लैंगिक र समावेशी दृष्टिकोणमा आधारित थिएनन् ।

लैंगिक र समावेशी दृष्टिकोण किन आवश्यक छ ?

विपद् आफैंले विभेद गर्दैन; जात, धर्म, सम्प्रदाय, लिंग भन्दैन । विपद्ले पार्ने प्रभावले भने विभेद गर्छ । उदाहरणका लागि, बालबालिका, गर्भवती वा सुत्केरी महिला, अपांगता भएका व्यक्तिहरू, वृद्धहरू, विकट भौगोलिक परिवेशमा रहेका परिवारहरू (जसमा प्रायः बहिष्करणमा पारिएका समुदायहरू हुने गर्छन्) विपद्को चपेटामा सबैभन्दा बढी पर्ने गर्छन् । त्यसैले विपद्पश्चात् सम्बोधन गर्नुपर्ने प्राथमिकताहरू उल्लिखित समूहअनुसार फरकफरक हुनुपर्छ । विपद्का बेलामा ‘मानिसहरू’ भनेर सबैलाई एउटै डालोमा राखी सम्बोधन गर्दा फरक विशेषता भएका व्यक्ति वा समुदायमाथि न्याय हुन सक्दैन । र उल्लिखित व्यक्तिहरू विपद्को मारबाट त पीडित हुन्छन् नै, राहत वितरण र पुनःस्थापनाजस्ता कार्यक्रममा पनि विभेद भोग्न बाध्य मात्र होइन आफ्ना आवश्यकताको सम्बोधन नहुनाले दोहोरो पीडामा पारिएका हुन्छन् ।

त्यसैले विपद् सम्बोधन, व्यवस्थापन र पुनःस्थापना गर्दा सुरुआतदेखि नै प्रणालीगत रूपमै लैंगिक र समावेशी दृष्टिकोणलाई केन्द्रमा राख्नु अपरिहार्य हुन्छ । विपद्पश्चात्का मानवीय सहयोगहरूमा यस्तो संवेदनशीलतामा ध्यान पुर्‍याउन नसक्दा यिनका परिणामहरू आशानुरूप सफल हुँदैनन् । विपद्पश्चात् पुनःस्थापनाका कार्यक्रमहरू तर्जुमा गर्दा होस् वा कार्यान्वयनका दौरान, यस्ता व्यक्तिहरूको निर्णय प्रक्रियामा समावेशिता नहुँदा फेरि पनि यो वर्ग र समुदायका प्रमुख मुद्दाहरू सम्बोधन हुनुको सट्टा बहिष्करणमा पर्छन् । त्यसैले तत्काल र दीर्घकालीन दुवै अवस्थामा समाजका सबै खाले व्यक्ति र समूहहरूको एकीकृत हितका निम्ति लैंगिक दृष्टिकोण, समावेशिता र नेतृत्व आवश्यक हुन्छ ।

लैंगिकता र समावेशितालाई केन्द्रमा राखी गरिने कार्यहरू

खण्डीकृत तथ्यांक : विपद् व्यवस्थापन वा सम्बोधनमा सबैभन्दा मुख्य भूमिका स्थानीय निकायको हुनेमा दुईमत छैन । त्यसैकारण सबैभन्दा पहिला स्थानीय निकायसँग जनसंख्याको खण्डीकृत तथ्यांक चुस्त दुरुस्त हुनु आवश्यक छ । पालिकाभित्रका महिला, पुरुष, बालबालिका, अपांगता भएका व्यक्तिहरू, भूमिहीन, गरिबीको रेखामुनि रहेका परिवारहरू, एकल महिलाका परिवार आदिको खण्डीकृत विवरण तयार रहे कुनै पनि विपद्मा कसलाई कस्तो सहयोगको तत्काल आवश्यकता छ र तिनको उपयुक्त व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने योजना गर्न सजिलो हुन्छ । यस तथ्यांकलाई पालिकामा हुनुपर्ने आधारभूत सूचना मानेर यसको उपलब्धता हरेक समयमा अनिवार्य गरिनुपर्छ ।

राहत प्याकेज : सरकार वा संघसंस्थाले ल्याउने राहत प्याकेजमा प्रायः खाद्यान्न (दाल, चामल, चिउरा, चाउचाउ आदि) हुने गर्छन् । यी वस्तु आवश्यक नै हुन्छन्, तर फरक समूहहरूका विशिष्ट आवश्यकतालाई सम्बोधन हुने गरी प्याकेज तयार गर्ने नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्छ । स्थानीय सरकारले एकद्वार प्रणालीअन्तर्गत निश्चित मापदण्ड पूरा गरेर मात्र राहत कार्यमा समावेश हुन पाउने नियम बनाउनु जरुरी छ; जस्तै– बालबालिकाका लागि खानेकुरा, महिलाका लागि स्यानिटरी प्याड, सुत्केरी र नवजात शिशुका लागि न्याना लुगा, अपांगता भएका व्यक्तिका लागि विशेष सामग्रीहरू आदि ।

निरन्तर संवाद र मनोसामाजिक विमर्श : विपद् परेका स्थानहरूमा राहत बाँड्ने नाममा हुने गरेको विपद् पर्यटनलाई निरुत्साहित गर्दै सम्बन्धित निकायहरूले प्रभावितहरूसँग निरन्तर संवाद, छलफल गरेर स्थानीय आवश्यकतामा आधारित राहत प्रणाली अपनाउनुपर्छ । विपद्का कारण मानसिक आघात परिरहेको अवस्थामा लाग्ने भीड र जथाभावी सोधिने प्रश्नहरूले पीडितलाई अझ पीडा थप्ने गर्छन् । त्यसकारण समुदायमा आवश्यकताअनुसार मनोसामाजिक विमर्श दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । स्मरण रहोस्, भूकम्पपश्चात् सिन्धुपाल्चोकका अधिकांश गाउँमा मानसिक रोगीहरूको संख्या अधिक बढेको प्रतिवेदनहरूले देखाएका छन् ।

गुनासो र सुझाव सुनुवाइ प्रणाली : पहिलेदेखि नै बहिष्करणमा परेको समुदाय विपद्पश्चात् फेरि पनि बहिष्करणमै पर्न सक्ने सम्भावना अत्यन्त बलियो हुन्छ किनकि उनीहरूलाई स्रोतमाथि पहुँच कसरी स्थापित गर्ने भन्ने थाहा हुँदैन । त्यसैले गुनासो र सुझाव सुनुवाइ प्रणाली स्थापित गर्न सकेमा सबैका भनाइहरू सम्बन्धित निकायसम्म पुग्न सक्ने सम्भावना बढ्छ । आफ्ना आवश्यकता र गुनासाहरू राख्न सकिने सहज सुनुवाइ प्रणाली स्थापित गर्न सकेमा यसले नीतिनिर्मातालाई प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याउन सघाउनेछ ।

विपद् व्यवस्थापनका संरचनाहरूमा समावेशी नेतृत्व : विपद्पश्चात स्थानीय र राष्ट्रिय स्तरमा धेरै संरचना बन्ने गर्छन्; तिनले प्रभावित क्षेत्रहरूका लागि भावी योजना बनाउँछन्, कार्यक्रम तर्जुमा गर्छन् । तर यस्ता संरचनाहरूमा प्रभावितहरूको समावेशी सहभागिता रहेको पाइँदैन । यसो हुँदा फेरि पनि सीमान्तकृत समूह र व्यक्तिहरूको कुन समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने नभई सबै समस्याको एकमुष्ट समाधान मात्र खोजिन्छ, जसले गर्दा समुदायका धेरै समस्या ज्युँका त्युँ रहन्छन् । त्यसैले सुरुबाटै नेतृत्वमा समावेशिता आवश्यक हुन्छ । यस्ता संरचनाहरू विपद्पश्चात् गठन गर्नेभन्दा पनि जोखिमयुक्त स्थानहरूमा पूर्वतयारी अवस्थामा राख्नु बुद्धिमानी हुन्छ ।

अस्थायी संरचना निर्माणमा संवेदनशीलता : विपद्ले समुदाय विस्थापित भएको अवस्थामा तत्काल अस्थायी बसोबास तयार गर्नु अत्यावश्यक हुन्छ । तर विगतका अध्ययनहरूले यस्ता अस्थायी शिविरहरूमा लैंगिक संवेदनशीलता नअपनाइँदा महिला र बालबालिका अत्यन्त असुरक्षित हुने गरेको देखाउँछ । त्यसैकारण यस्ता संरचना निर्माण गर्दा प्रशस्त उज्यालोको व्यवस्था; महिला र पुरुषका निम्ति छुट्टाछुट्टै चर्पी, नुहाउने ठाउँ आदिको व्यवस्था; महिला र पुरुष सुरक्षाकर्मीको व्यवस्था अनिवार्य गर्नुपर्ने हुन्छ । साना लाग्ने यस्ता कुराहरूलाई समयमै सम्बोधन गर्न नसक्दा यिनले निम्त्याउने परिणामहरू अत्यन्त गम्भीर खालका हुन सक्छन् ।

यौन हिंसा, शोषण र बेचबिखनको जोखिमको न्यूनीकरण : विभिन्न अध्ययनअनुसार, हरेक विपद् र प्रकोपपश्चात् यौन हिंसा, शोषण, मानव बेचबिखनका घटनाहरू बढ्ने गरेका छन् । बेचबिखनका दलालहरू विषम परिस्थितिको फाइदा उठाएर नाफा कमाउन सक्रिय हुन्छन् । त्यसैले समयमै यस्ता जोखिमहरूको आकलन गरी तिनबाट बच्ने उपायहरू अवलम्बन गर्न अति जरुरी हुन्छ; जस्तै— जोखिमसम्बन्धी सचेतना फैलाउने सूचनाहरू प्रवाह गर्ने, समुदायमा निगरानी समूह गठन गर्ने, अपरिचित मानिसहरूको निगरानी राख्ने, समस्याको तत्काल सम्बोधन गर्ने आदि । यसका साथै विपद् प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल सञ्चारका निम्ति हटलाइन टेलिफोन सेवाको व्यवस्था हुनुपर्छ ।

उपर्युक्त विषयमा (यहाँ उल्लेख भएबाहेक अन्य धेरै उपाय पनि हुन सक्छन्) समयमै ध्यान पुर्‍याउन सकेमा आपत्कालीन र बिनासूचना आउने विपद्हरूलाई रोक्न नसके पनि विपद्पश्चात्का कार्यहरूलाई प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ, जसबाट प्रभावितहरूलाई सही अर्थमा मानवीय सहयोग पुग्नेछ ।

neelshr@gmail.com

प्रकाशित : श्रावण १२, २०७८ ०८:३६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

राजधानीलाई नदुखेको सुदूरपश्चिम

नीलम शर्मा

सरकारले लकडाउन अवधि बढाएको छ । संसारको आधा जनसंख्या घरभित्र बसेको यो बेला नेपाली पनि घरबन्दीमै छन् र यो अहिलेको निर्विकल्प अवस्था पनि हो ।

कोरोना भाइरसको सबैभन्दा उच्च जोखिम सुदूरपश्चिममा देखिएको छ । देशले अति सतर्कता अपनाइरहेको यस घडी प्रधानमन्त्रीले लकडाउन चाँडै नखुल्ने र भावनामा बगेर सरकार कमजोर नबन्ने घोषणा गरेका छन् । भावनामा नबग्ने कुरा कुन सन्दर्भमा भनिएको हो, बुझ्न सकिँदैन, तर भोको पेट काखीमा नानी च्यापेर राजधानीबाट पैदलै

घरतिर निक्लिएकाहरू होऊन् वा धार्चुला, गौरीफन्टा र गड्डाचौकीमा सिमानातिर आँखा लगाएर बसेका नेपाली नागरिक हुन्, तिनको तस्बिर भने मनमस्तिष्कमा आइरहन्छ । यिनै जमातप्रति भावुक बनेर देशमा संकट ननिम्त्याऔं भन्ने आशय थियो कि प्रधानमन्त्रीको ?

सुदूरपश्चिम राजधानीका लागि सधैं सुदूर नै रह्यो । यहाँका असंख्य सम्भावनालाई देश विकासको मूलप्रवाहमा समेट्ने कुरा होस् वा यहाँका डरलाग्दा विभेद, गरिबी र अन्धविश्वासका भाइरसहरूको संक्रमणलाई निर्मूल गर्ने सवाल, कहिल्यै राजधानीको प्राथमिकतामा परेनन् । कति अवस्थामा त राजधानीका मानिसहरू सुदूरपश्चिमका बासिन्दालाई अर्कै ग्रहका प्राणीजस्तो व्यवहार गर्न पनि पछि पर्दैनन् ।

अहिले पनि सुदूरका हजारौं जनताले सीमापारिबाट ‘सबै नियम मान्न तयार छौं, स्वदेश पस्न देऊ’ भनिरहँदा हाम्रा प्रधानमन्त्री भावनामा नबग्ने अडान लिन्छन् । तर, उनैको पहलमा चीनबाट विद्यार्थीहरूलाई जहाज चढाएर भित्र्याइएको सम्भिँmदा भने भावनामा बग्ने कुरा नेपालभित्रका र भारतबाट देश फर्कन खोज्ने विवश मजदुरका लागि मात्र हो कि भन्ने भान हुन्छ ।

कुनै पनि प्रकोप आफैंमा विभेद बोकेर आउँदैन । तर यसले विभिन्न समुदाय, वर्ग, लिंगमा पार्ने प्रभाव विभेदकारी हुन सक्छ । उदाहरणका लागि, अमेरिकामा कोरोना भाइरसका कारण मृत्यु हुनेहरूमा गोराभन्दा काला बढी रहेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ, जसले अमेरिकी समाजमा व्याप्त जातीय विभेदलाई उजागर गरेका तर्कहरू पनि अगाडि आएका छन् । त्यस्तै, लकडाउनका बेला महिला र बालबालिकामाथि हिंसा, बालबालिकामाथि घरभित्र र अनलाइनमा दुव्र्यवहार बढिरहेका तथ्यहरू बाहिरिएका छन् ।

संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवले हरेक देशले महिला र बालबालिकालाई केन्द्रमा राखेर आफ्ना योजना अगाडि बढाउन आह्वान गरेका छन् । यस परिवेशमा, अत्यन्त जोखिममा रहेका अति सीमान्तकृत, महिला, बालबालिका, अपांगहरूका लागि के–कस्ता योजना तर्जुमा गरिएका छन् भन्नेबारे जनतालाई सुसूचित गर्नुको सट्टा सरकार प्रमुखबाट भावनामा नबग्ने भन्नेजस्तो असंवेदनशील अभिव्यक्ति आउनु साँच्चै दु:खदायी छ ।

नेपालको मानव विकास सूचकांकमा सुदूरपश्चिम औसतभन्दा तल छ । पहाडी जिल्लाको जनसंख्याको ४४ प्रतिशत मानिस गरिबीको रेखामुनि छन् । आर्थिक अवसर न्यून रहेको यस प्रदेशका धेरै मानिस भारतमा मजदुरी गरेर जीवनयापन गर्छन् । कमैया, हलियाजस्ता दास प्रथाका अवशेष यही प्रदेशमा थिए ।

अहिले पनि मुक्त भनिएका कमैया र हलियाको जीविकोपार्जनका समस्या जस्ताको तस्तै छन् । जातीय विभेद र महिला भेदभाव चरम छ । तर यी विषय राजनीतिक मुद्दामा पर्दैनन् । राजनीतिज्ञहरूका लागि यस्ता मुद्दा सामाजिक र संस्कारसम्बद्ध विषय हुन्, जसले राजनीतिक परिप्रेक्ष्यमा ‘ग्लामरस’ भूमिका खेल्दैनन् । त्यसैले तिनको समाधान जतिसुकै क्रान्तिकारी नारा घन्काउने दलद्वारा पनि खोजिँदैन ।

कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न संसारको नारा छ- घरभित्र बसौं, हात धोऔं । हो, घरभित्र बस्नु, सामाजिक दूरी कायम गर्नु र हात धुनुको अहिलेलाई विकल्प छैन । तर तिनले कहाँ बस्ने, जसको ओत लाग्ने घर छैन ? तिनले कसरी सामाजिक दूरी कायम गर्ने, जो तीन–चार परिवार एउटै घरमा बस्न बाध्य छन् ? तिनले हात कसरी पटकपटक धुने, जसको साबुन किन्न सक्ने हैसियत छैन र पानी लिन घण्टौं हिँड्नुपर्छ ? तिनले के गर्ने, जसलाई उपल्लो भनाउँदा जातिको धारा छुन मनाही छ र एउटा गाग्री भर्न घण्टौं कुर्नुपर्छ ? सीमापारि एउटै त्रिपालभित्र वा एकै कोठामा कोचिन बाध्य नेपालीहरूले सामाजिक दूरी कसरी कायम गर्ने ?

सुदूरको एउटा सीमान्तकृत समुदायलाई यहाँ उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ । नेपाल सरकारले सन् २००८ मा हलिया मुक्तिको घोषणा गर्‍यो । २०१३ मा सरकारले हलिया पुन:स्थापना कार्ययोजना ल्यायो र मुक्त हलियालाई वर्गीकृत गर्दै घर, जग्गा र घर मर्मत सुविधा दिने घोषणा गर्‍यो । सुदूर र मध्यपश्चिमका बाह्र जिल्लाका १६,९५३ परिवार मुक्त हलियाका रूपमा सूचीकृत भए ।

तीमध्ये ७,८९८ परिवार मात्र मुक्त हलिया कार्ड पाउनेमा परे, जुन पहिचान भएकाको ४७ प्रतिशत मात्र हो । २०१९ को अन्त्यसम्म आएर ७,८९८ परिवारमध्ये धेरैले घर निर्माण वा मर्मत वा जग्गाका लागि सहयोग पाए, तर बाँकी ८ हजारभन्दा धेरैले अझै सुविधा पाएका छैनन् । लगतमा विविध कारणले नाम छुटेका, सूचीकृत हुन नसकेका र सूचीकृत भएर पनि कार्ड पाउन नसकेका हलियाहरू अझै घरबारविहीन छन् । तर तीबारे सुन्न चाहँदैन सरकार । उसको भनाइ छ- हलिया समस्या समाधान भैसक्यो, छुट भएकाहरूलाई सुविधा दिन सकिँदैन । कोरोना संकटमा सरकारले घरभित्रै बस्न गरेको आग्रहलाई अब तिनले कसरी पालना गर्नु ?

कोरोना संक्रमणको उच्च जोखिममा हलियाजस्तै वर्ग छन् । देशका सहर–बजारबाट भोकै–प्यासै पैदलै घरतिर गइरहेका मजदुर, सीमापारि रोकिएका नेपाली, क्वारेन्टिनमा बसेका वा भागेका, आफ्नै घर आउन पनि महाकालीमा हेलिन बाध्य भएकाहरू राज्यका नजरमा नागरिक हैनन् ? तिनको आधारभूत मानव अधिकारको रक्षा गर्नु सरकारको दायित्व हैन ?

हाल भारतबाट मात्र १ लाख ५० हजार हाराहारी मानिस सुदूरको नाकाबाट भित्रिएको प्रदेश सरकारको तथ्यांक छ । सुदूरपश्चिमबाट भारतमा काम गर्न जानेको सम्पूर्ण संख्या भने होइन यो । कति मानिस भारतमा मौसमी काम गर्न जान्छन् र कति स्थायी रूपमा उतै बसेर जीविकोपार्जन गर्छन्, राज्यसँग तथ्यांक छैन । किनकि यिनले ज्याला–मजदुरी गरेर भित्र्याएको रकम रेमिट्यान्समा गनिँदैन । देशको अर्थतन्त्रमा यिनको योगदानको गन्ती हुँदैन । यसरी देश भित्रिनेमध्ये धेरैजसो भारतको कालापाहाडमा भारी बोक्ने छन् । सेक्युरिटी गार्ड वा भान्से वा भरिया वा स्याउ टिप्ने, उत्तराखण्डमा तीर्थयात्रीलाई डन्डी, कन्डी वा डोकामा बोक्ने, गलैंचा बेच्नेजस्ता काम गर्नेहरू पनि छन् । त्यस्ता काम गर्ने क्रममा कति नेपाली बेचिन्छन्, कति बाध्यात्मक श्रम र दासत्वपूर्ण जीवन बाँच्न बाध्य छन्, कति काम गर्दै गर्दा मर्छन्, यसको लेखाजोखा पनि राज्यसँग छैन ।

हरेक संकटले अवसर पनि ल्याएको हुन्छ । अहिले प्रदेश र स्थानीय सरकारका लागि कोरोना संक्रमण पनि एउटा अवसर हो । अब हरेक स्थानीय निकायले रोजगारीका लागि भारत वा अन्य देश जाने नागरिकको लगत राख्न सक्छ । यस्ता तथ्यांकलाई लिंग, जाति, कामको प्रकार, उमेर समूह आदिमा वर्गीकरण गरेर हेर्न पनि आवश्यक छ । हरेक पालिकामा कति भूमिहीन र घरवारविहीन छन्, तिनको जीविकोपार्जनको माध्यम के हो भन्नेजस्ता सूचना अद्यावधिक गर्न सके महामारीपछिको योजना तर्जुमा प्रभावकारी हुन सक्छ ।

तीनै तहका सरकारले विपन्न वर्गका निम्ति आर्थिक प्याकेज तर्जुमा गर्दा यसकै आधारमा प्राथमिकताका क्षेत्रहरू पहिल्याउन सक्नेछन् । महिला, बालबालिका, अपांगता भएकाहरू, दैनिक ज्याला–मजदुरी गर्नेहरू, भारत वा अन्य देशबाट रोजगारी गुमाएर फर्किएकाहरूका निम्ति प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याउन सक्नेछन् । तर यसका निम्ति तीनै तहका सरकार संवेदनशील हुनु जरुरी छ । राज्य सञ्चालकलाई जबसम्म यस्ता विषयले छुँदैनन्, समाज र देशको समग्र र समावेशी विकास सम्भव छैन ।

प्रकाशित : वैशाख ४, २०७७ ०७:५५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×