जनगणना र घरेलु श्रममाथिको राजनीति- विचार - कान्तिपुर समाचार

जनगणना र घरेलु श्रममाथिको राजनीति

यस जनगणनाले घरेलु श्रमको पहिचान र अभिलेखीकरण नगर्नुलाई राज्यले महिलाको श्रममाथि गरेको नकारात्मक राजनीतिको एउटा उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ ।
नीलम शर्मा

भनिन्छ, जनगणना राष्ट्रका लागि हरेक दस वर्षमा आउने उत्सव हो । देशको समग्र अवस्था झल्काउने तथ्य र तथ्यांकहरू तयार र प्रस्तुत गर्ने यस अभियानले देशका लागि नीति, रणनीति र भावी कार्यदिशा तय गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउँछ ।

यस अर्थमा जनगणनामा इमानदारीपूर्वक आफू र परिवारका बारेमा, आफू संलग्न आर्थिक गतिविधिका बारेमा र राज्यका लागि सहयोगी र आवश्यक हुने अन्य सत्य–तथ्य जानकारी उपलब्ध गराउनु हरेक नागरिकको कर्तव्य हो ।

यिनै सूचनालाई आधार मानेर विकासका सूचकहरू र लक्ष्य तयार गरिने हुनाले पनि यदि यस्ता जानकारीहरू गलत पर्न गएमा समग्र रणनीति नै असफल हुन जान्छ । त्यसैले जनगणनामा खोजिने र दिइने हरेक प्रश्न र उत्तर अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ । यस लेखमा जनगणनामा खोजिएका सूचनाहरू र तिनको विश्लेषण, हरेक नागरिकले आर्थिक वा गैरआर्थिक रूपमा गरेको योगदानको मूल्यांकन र अभिलेखीकरण एवं तिनका बारे उब्जिएका भ्रमहरूका विविध पाटाबारे चर्चा गर्न खोजिएको छ ।

जनगणनामा ‘खटिइआउने कर्मचारी’ को स्वविवेक

तपाईं–हामी सबैले टेलिफोनको रिङटोनमा धेरै दिनसम्म एउटा आवाज सुनिरह्यौं, ‘जनगणनामा खटिइआउने कर्मचारीलाई सत्यतथ्य विवरण उपलब्ध गराउनुहोला ।’ दिनमा धेरै पटक सुनिरहेपछि खटिएर आउने कर्मचारीहरू को हुन्, केके सोध्छन्, कसरी सोध्छन् आदि जिज्ञासा लाग्नु स्वाभाविक थियो । प्रश्नकर्ताहरू उत्तरदाताप्रति कति जिम्मेवार र संवेदनशील छन्, जनगणनाबाट प्राप्त तथ्यांक र सूचनाको महत्त्व, त्यसमा सोधिएका प्रश्नहरूको अर्थ बुझ्न सक्ने र उत्तरदाताले जान्न चाहेका प्रश्नहरूको जवाफ दिन सक्ने क्षमता कति छ भन्ने सवाल जनगणनाको सम्पूर्ण प्रक्रियाको महत्त्वपूर्ण पाटो थियो । जनगणनाका सूचनाहरू दुरुस्त पाऊन् र गलत सूचना सम्प्रेषण नहोऊन् भन्न पनि गणकहरू तालिमप्राप्त, अनुभवी र कम्तीमा प्रश्नावलीभित्रका विषयहरूबारे उत्तरदाताले जान्न चाहेका आधारभूत विषयहरूको जवाफ दिन सक्ने हुनुपर्थ्यो ।

करिब ६० हजार अस्थायी कर्मचारी परिचालन भएको यस जनगणनामा अधिकांश गणकको कुशलता सीमित रहेको देखियो । धेरै सवालको जवाफ ‘खै, मलाई यो थाहा छैन’ वा ‘हामीलाई तालिममा यो सिकाइएको छैन’ भन्ने पाइयो । कतिपय ठाउँमा प्रश्नको जवाफ गणक स्वयंले अनुमानको भरमा भर्ने गरेको पनि पाइयो । उदाहरणका लागि, कुनै घरमा कसैको फोटोमा माला लगाएर राखिएको भए यस घरमा ‘विगत एक वर्षमा मृत्यु भएको छ’ भन्ने बुँदामा, तुलसाको मठ देखेमा ‘हिन्दु धर्म मान्ने’ मा, केटाकेटी देखेमा ‘स्कुल जाने’ मा, नेपालीमा संवाद गरेमा ‘मातृभाषा नेपाली हो’ भन्ने बुँदामा गणक आफैंले ‘टिक’ लगाए । यस्ता ससाना विषय तालिममा यसै गर्नू वा नगर्नू भनिएको पक्कै थिएन होला । यस्तो स्वविवेकले समग्र सूचना र तथ्यांकमा पर्न जाने असरबारे गणकहरू सचेत नहुनु र यस्ता गम्भीर त्रुटिलाई सामान्य रूपमा लिइनु जनगणनाको अत्यन्त कमजोर पक्ष हो ।

समावेशिताको प्रश्न

जनगणनाका प्रश्नावलीबाट कस्तो सूचना पाउन खोजिएको हो! तिनको महत्त्व के हो! लैंगिकता, भाषा, जातजाति, समावेशीकरण, पहिचानजस्ता पक्षलाई कसरी ख्याल गर्ने भन्नेबारे गणकका लागि सन्दर्भपुस्तिका उपलब्ध गराइए पनि त्यसअनुरूप सूचनाहरूको संकलन भएको पाइएन । उदाहरणका लागि, सन्दर्भपुस्तिकामा लैंगिक पहिचानबारे व्यक्तिविशेषको छनोट हुन सक्ने र त्यसबाट देशमा रहेका लैंगिक अल्पसंख्यकहरूको तथ्यांक आउने उल्लेख गरिएको थियो ।

उक्त विवरण लिने काम अधिकारकर्मीसँगको सहमतिमै भएको पनि भनिएको थियो । तर, गणकले भर्ने फारममा त्यो छनोटको विकल्प थिएन, ‘महिला’ वा ‘पुरुष’ मात्र थियो । उत्तरदाताको लैंगिक पहिचान जेसुकै भए पनि उक्त व्यक्तिले आफूलाई महिला भन्न चाहेमा महिला र पुरुष भन्न चाहेमा पुरुषमा ‘टिक’ लगाउनुपर्ने तर्क गणकहरूले गरे । यसबाट लैंगिक अल्पसंख्यकको सही तथ्यांक कसरी प्राप्त होला, अन्योल छ । जम्मा परिवार संख्या भन्ने महलमा महिला, पुरुष र जम्मा भन्नेबाहेक अर्को विकल्प थिएन ।

घरेलु श्रमको पहिचान र मूल्यांकन

जनगणनामा आर्थिक क्रियाकलापहरूलाई विभिन्न रूपमा वर्गीकृत गरिएको थियो, जस्तै— आम्दानी हुने र नहुने । आम्दानी हुनेभित्र पुँजी वा श्रम लगानी गरी उत्पादित वस्तु वा सेवा बिक्री गरेबापत नगद वा जिन्सीका रूपमा लाभ वा आम्दानी प्राप्त हुन्छ भने त्यस्ता कार्य हुन् भनी परिभाषित गरिएको थियो । पुँजी वा श्रम लगानी गरी उत्पादित वस्तु आफ्नै उपभोगका लागि प्रयोग गरिएको भए त्यसलाई आम्दानी नहुने आर्थिक कार्यमा मानिएको थियो ।

जस्तै— डोको बुन्ने, नाम्लो बाट्ने (स्रोत : जनगणना सन्दर्भ पुस्तिका) । आम्दानी नभए पनि यस्ता कार्य जसमा पुँजी र श्रमको प्रयोग भएको छ, तिनको गणना आर्थिक क्षेत्रभित्र समेटिएको थियो । जनगणनाले गैरआर्थिक भनेर छुट्याएका कार्यहरूमा थिए—घरधन्दा, बालबच्चाको हेरचाह, परिवारको अशक्त सदस्यको स्याहार, लुगा धुनु, भात पकाउनु, भाँडा माझ्नु, जसलाई मूल्य तिर्न नपर्ने काम (अनपेड वर्क) भनिन्छ । विभिन्न अनुसन्धानले देखाएअनुसार विश्वभरि नै ७६ प्रतिशतभन्दा बढी घरेलु श्रम महिलाले गर्छन् ।

आईएलओका अनुसार महिलाले पुरुषका तुलनामा चार गुणा बढी घरेलु काम गर्छन् । तर यसरी गरिने घरेलु श्रमलाई देशको जीडीपीमा पनि समावेश गरिएको छैन । धेरै देशमा घरेलु श्रमलाई देशको जीडीपीमा समावेश गर्ने कि नगर्ने भन्ने बहस चलिरहँदा केही अर्थशास्त्रीले यदि लैंगिक समानताका सर्त र सन्धिहरू पालना गर्ने हो र महिला–पुरुष विभेद हटाउने हो भने घरेलु श्रमको आर्थिक मूल्यांकन गरी जीडीपीमा समावेश गर्नुपर्ने तर्क गर्छन् ।

कतिले चाहिँ यसो गरेमा पुरुषहरूले गर्ने कामको महत्त्व घट्ने, घरेलु श्रमको आर्थिक मूल्यांकन गर्न कठिन हुनेजस्ता कुतर्क राख्छन् । एक अनुसन्धानअनुसार, नेपालमा महिलाको घरेलु कामलाई जीडीपीमा समावेश गर्ने हो भने यो ९१.३ प्रतिशत (झन्डै दोब्बर) हुन आउँछ । जनगणनाको सन्दर्भपुस्तिकामा चाहिँ एउटी महिलाले पारिवारिक कामका निम्ति बाह्र घण्टाभन्दा बढी समय खर्चिने र त्यसलाई दिगो विकास लक्ष्यअनुसार सन् २०३० सम्ममा छ घण्टामा ल्याउनेसमेत उल्लेख छ । सोही सन्दर्भपुस्तिकामा महिलाले प्रत्यक्ष आर्थिक आम्दानी नभए पनि घरधन्दाबाट फुर्सद भएको समयलाई अन्य काममा लगाउने र त्यसको गणना हुनुपर्ने तर्क प्रस्तुत गरिए पनि घरधन्दालाई भने श्रमका रूपमा नलिइनु आश्चर्यजनक छ ।

घरेलु श्रम र कामकाजी महिला

घरधन्दामा पुँजी खर्च हुँदैन, किनभने घरधन्दा हालको सामाजिक संरचनाअनुसार महिलाको भागमा पारिएको क्षेत्र हो । र यसका लागि मूल्य तिर्नुपर्दैन किनभने घरका छोरी, बुहारी, आमा, बहिनीको श्रम बिनासर्त घरधन्दाका लागि हो, चाहे ती महिला अन्य आर्थिक क्रियाकलापमा संलग्न होऊन् वा नहोऊन् । यहाँनिर महत्त्वपूर्ण र बिर्सन नहुने पक्ष के छ भने, कुनै महिलाले आर्थिक उपार्जनमा संलग्न रहेरै घरधन्दा पनि सम्हालिरहेकी भए उसले चौबीस घण्टामा चौधदेखि सोह्र घण्टासम्म श्रम गरेकी हुन्छिन्, जसबाट परिवारमा प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष दुवै रूपमा उल्लेख्य आर्थिक योगदान भएको हुन्छ । तर जनगणनाको आर्थिक अभिलेखीकरणमा यो पक्ष कतै उल्लेख थिएन ।

आजको परिवर्तित अवस्थामा एउटी महिलाले परिवारको आर्थिक समृद्धिका लागि त्यति नै महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेकी हुन्छिन् जति विगतदेखि राज्यले आर्थिक रूपमा गणना नगरेका कार्य (जस्तै— भात पकाउने, भाँडा माझ्ने, बच्चा हेर्ने, वृद्धवृद्धाको हेरचाह गर्ने आदि) मा खेलेकी छन् । तर प्रश्नावली र सन्दर्भपुस्तिका दुवै यस विषयमा मौन रहे । यसरी देशको महत्त्वपूर्ण दस्तावेजले नै आधा जनसंख्याले खर्चिएको श्रमको लेखाजोखा नगर्नु भनेको राज्यबाट नियतवश गरिएको महिलाको श्रमको अपमान र संरचनागत बहिष्करण हो ।

यी प्रश्न किन महत्त्वपूर्ण छन् ?

जुनसुकै महिलाको बाल्यकालदेखि वृद्धावस्थासम्म अत्यधिक समय परिवारको हेरचाह र घरधन्दामै खर्च भएको हुन्छ । राज्यले आर्थिक रूपमा गणना हुने मानेको क्षेत्रमा विविध कारणले महिलाहरू सहभागी हुन सकेका हुन्नन् । उनीहरूलाई त्यो क्षमता प्राप्त गर्ने मौकै हुँदैन या त क्षमता भएर पनि समय र वातावरण हुँदैन, जसले गर्दा पढ्ने–लेख्ने, आराम गर्ने, मनोरञ्जन गर्ने वा अन्य आर्थिक, सामाजिक वा सृजनात्मक काममा सहभागी हुने अवसरबाट वञ्चित हुन्छन् ।

यस्तो वञ्चितीकरणले प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा महिलाहरू पुरुषका तुलनामा पछाडि पर्छन् वा पारिइन्छन् र यसको असर उनीहरूको जीवनको गुणस्तरमा पर्छ । यस्तो हुनु भनेको समानताका निम्ति भएका अन्य प्रयास पनि व्यर्थ जानु हो । सँगै, आजको परिवर्तित समाजमा घरधन्दामा महिला–पुरुष दुवैको बदलिँदो भूमिकाअनुरूप पुरुषको सहभागिता पनि नगण्य रूपमै भए पनि बढेको छ । तर जनगणनामा छुटेको यस अभिलेखीकरणले घरधन्दामा पुरुष सहभागिता कस्तो छ र विगतमा भन्दा कति परिवर्तन आएको छ भन्ने तथ्य पनि छुटायो । यो तथ्य आउन सकेको भए राज्यले लैंगिक समानताका निम्ति भविष्यमा बनाउने नीति र रणनीतिका निम्ति पक्कै फलदायी हुने थियो ।

यसरी राज्यले नै श्रमको मूल्यांकनमाथि संस्थागत विभेद गर्नु भनेको पितृसत्तात्मक सोच र अवधारणालाई निरन्तरता दिनु अनि जनगणनाका विविध पक्षलाई महिलावादी दृष्टिकोणबाट विश्लेषण नगरिनु हो, जुन नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हस्ताक्षर गरेका सन्धि–अभिसन्धिहरूको विरुद्ध पनि हो । सन् १९९५ मा भएको बेइजिङ सम्मेलनले नै महिला र पुरुषबीचको श्रमको असमान वितरण समानताको बाधक हो भनिसकेको छ ।

त्यस्तै, सिडलगायत यूएनका अन्य अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजहरूले घरेलु श्रमको मूल्यांकन हुनुपर्ने र श्रमको समान वितरण हुनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । नेपालको संविधानले नै लिंगका आधारमा कुनै पनि भेदभाव गर्न नहुने कुराको ग्यारेन्टी गरेको अवस्थामा यस जनगणनाले घरेलु श्रमको पहिचान र अभिलेखीकरण नगर्नुलाई राज्यले महिलाको श्रममाथि गरेको नकारात्मक राजनीतिको एउटा उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ ।

प्रकाशित : मंसिर १३, २०७८ ०८:०७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

वयस्क मनोरञ्जन व्यवसाय : जोखिम र व्यवस्थापन

कोभिड संक्रमण बढिरहेको अहिलेको अवस्थामा तत्कालै मनोरञ्जन व्यवसाय पुरानो अवस्थामा फर्किने र कामदारहरूको रोजगारी सुचारु हुने परिस्थति देखिँदैन । व्यवसाय सुचारु नै भए पनि उनीहरूको श्रमको मूल्य र व्यावसायिक सुरक्षा छैन ।
नीलम शर्मा

नेपालमा वयस्क मनोरञ्जन व्यवसाय भनेर डान्स बार, क्याबिन रेस्टुरेन्ट, दोहोरी, मसाज पार्लर, खाजाघर र गेस्टहाउसहरूलाई परिभाषित गरिएको छ । यो क्षेत्रलाई नेपालमा तुलनात्मक रूपमा नयाँ र फस्टाउँदो व्यवसायका रूपमा हेरिन्छ । खास गरी, सन् ’८० को दशकयता अन्तर्राष्ट्रिय सहायता र व्यापार सम्बन्ध बढेसँगै नेपालमा उपभोक्ता अर्थव्यवस्था र उपभोग संस्कृतिको विकास हुन थाल्यो ।

आर्थिक क्षेत्रहरू चलायमान हुँदै जाँदा ग्रामीण भेगबाट सहरतिर बसाइँसराइको क्रम बढ्न थाल्यो । श्रमका लागि विदेश जानेहरूको भीड पनि बढ्यो । यसरी चलायमान हुने जनसंख्यामा निश्चित रूपमा पुरुषकै बाहुल्य थियो, जसले गर्दा खाना, पेयपदार्थ, संगीत, मनोरञ्जन लगायतको माग बजारमा बढ्न थाल्यो ।

सन् ’९० को दशकदेखि देशमा सशस्त्र द्वन्द्व सुरु भयो, जसका कारण धेरै युवा–युवती गाउँ छोडेर सहर पस्न बाध्य पारिए । सीप र शिक्षाबाट वञ्चित ती युवालाई मनोरञ्जन व्यवसायहरू जीवन धान्ने एउटा आधार बन्यो । बजारमा सस्तो श्रमको माग र अवसरको बाध्यात्मक खोजीमा रहेका अदक्ष श्रमिकको आपूर्तिले अर्थशास्त्रको माग र आपूर्तिको सिद्धान्तलाई त केही हदसम्म पूरा गर्‍यो होला तर त्यसले श्रमिकको न्यूनतम मापदण्डलाई सम्बोधन गर्न भने सकेन । मौसमजस्तै फेरिइरहने सरकारहरूले सत्ताको हानथापबाट बाहिर निस्किएर फस्टाउँदै गएको मनोरञ्जन क्षेत्रलाई कसरी व्यवस्थापन, नियमन र अनुगमन गर्ने भन्नेबारे ठोस पहल गर्न सकेनन् । यस क्षेत्रका श्रमिकलाई श्रमिकका रूपमा नहेरेर, मनोरञ्जन व्यवसायलाई अप्रत्यक्ष रूपमा यौन उद्योगका रूपमा हेर्न थालियो । केही वर्षयता रोजगारी सृजना गर्ने क्षेत्र बनिरहे पनि मनोरञ्जन व्यवसाय श्रम शोषण, यौन शोषण, हिंसा र बेचबिखनको केन्द्रका रूपमा विकसित भइरहेको विभिन्न तथ्यांक र अध्ययनहरूले औंल्याउँछन् । मनोरञ्जन व्यवसायभित्र व्यावसायिक यौनका लागि हुने बालबालिकाको प्रयोग झनै भयावह बन्दै गइरहेका प्रमाणहरू विभिन्न प्रतिवेदनमा पाउन सकिन्छ ।

मनोरञ्जन व्यवसायका श्रमिकहरूको अवस्था

नेपालमा मनोरञ्जन व्यवसायमा कामदारको संख्या कति छ, तिनमा महिला र बालबालिका कति छन्, यकिन तथ्यांक उपलब्ध छैन । केही प्रतिवेदनले यस क्षेत्रमा ५० हजार श्रमिक कार्यरत रहेको, जसमा ८० प्रतिशत महिला र बालबालिका रहेको उल्लेख गरेका छन् । यो व्यवसाय दशकयता काठमाडौं र पोखराबाहेक नारायणघाट, बुटवल, धनगढी, वीरगन्ज, इटहरीलगायतमा पनि फस्टाएको छ । खास गरी भारतको बिहार राज्यमा अल्कोहल निषेध गरिएसँगै सीमावर्ती सहरहरूमा यो व्यवसायको व्यापार अपार बढेको छ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदन–२०७५ का अनुसार मनोरञ्जन व्यवसायका श्रमिकहरू जबरजस्ती श्रमको सिकार रहेको, आफ्नो इच्छाविपरीत यौनसेवा उपलब्ध गराउन बाध्य रहेको, नियुक्तिपत्र/करारबिनै कार्यरत रहेको, श्रम ऐनले तोकेबमोजिम न्यूनतम ज्याला र बिदाजस्ता आधारभूत सेवावाट वञ्चित रहेको एवं रोजगारदाताको दबाब र डरमा रहनुपरेको अवस्था छ ।

फ्रिडम फन्डले सन् २०१८ मा गरेको अध्ययनअनुसार काठमाडौं उपत्यकामा वयस्क मनोरञ्जन व्यवसायका करिब १७ प्रतिशत कामदार १८ वर्षमुनिका बालबालिका छन् र ६० प्रतिशत कामदारहरूले यौन शोषणमूलक परिवेशमा काम गरिरहेका छन् । सन् २०१५ को भूकम्पपछि काठमाडौं वरपरका जिल्लाहरूबाट धेरै मानिस जीविकोपार्जका लागि सहर पस्न बाध्य भए, जसका कारण मनोरञ्जन व्यवसायमा बालिका र युवती कामदारको उपस्थिति झनै बढ्यो । यसबाट रोजगारदाताको मनोमानीलाई अझै मलजल पुग्यो ।

सन् २०२० मा शक्ति समूह र पर्पल फाउन्डेसनले गरेको द्रुत अध्ययनले ९३ प्रतिशत महिला कामदारले श्रम ऐनले तोकेभन्दा न्यून तलब पाएको, ५९ प्रतिशतले आठ कक्षाभन्दा कम अध्ययन गरेको उल्लेख गरेको थियो । साथै यस क्षेत्रका श्रमिकमध्ये २२ प्रतिशत दलित समुदायबाट र ५५ प्रतिशत जनजाति समुदायबाट रहेको आँकडाले, मनोरञ्जन व्यवसायमा सीमान्तीकृत समुदाय नै बढी प्रभावित रहेको तथ्यलाई समेत उजागर गर्छ ।

यसको अर्थ यस क्षेत्रमा काम गर्ने सबैले हिंसा र शोषण भोगेका छन् भने होइन । आफ्नो सीप र दक्षता (नृत्य, गायनलगायत) प्रयोग गरेर राम्रो कमाइ गर्ने समूह हुँदै नभएको होइन । यही व्यवसायबाट कलाकारितामा स्थापित भएका, जीविकोपार्जन गरेका, परिवार पालेका, शिक्षा अगाडि बढाएकाहरू प्रशस्त छन् । तर, अध्ययनहरूले देखाएअनुसार यस क्षेत्रको उचित व्यवस्थापन, नियमन र अनुगमन हुन नसक्दा व्यावसायिक यौन शोषण र बेचबिखनको जोखिम बढ्दो छ । सन् २००८ मा यस क्षेत्रको अनुगमन र कामदारको अधिकार सुरक्षित गर्नका निम्ति सर्वोच्च अदालतले निर्देशिकासमेत जारी गरेको थियो । यद्यपि सो निर्देशिकामा उल्लेख्य बुँदाहरूको कार्यावन्यन अहिलेसम्म प्रभावकारी रूपमा भएको छैन । व्यवसाय सुरु गर्दा दर्ता गर्नुपर्ने नियम भए पनि, यस्ता व्यवसायको एकीकृत तथ्यांक कहाँ रहने, त्यहाँ काम गर्ने कामदारहरूको विवरण कसले राख्ने, त्यसको नियमन र अनुगमन नियमित रूपमा कुन निकाय वा विभागले गर्ने जस्ता विषय व्यावहारिक रूपमा प्रस्ट नहुँदा वा प्रस्ट भएका बुँदा पनि कार्यावन्यन नहुँदा यो क्षेत्रमा के भइरहेको छ भन्ने आधिकारिक जानकारी कुनै पनि सरकारी निकायमा पाइँदैन ।

नेपालको श्रम ऐनले श्रमिकका आधारभूत अधिकारहरूलाई स्पष्टसँग उल्लेख गरेको त छ, तर मनोरञ्जन व्यवसाय भनेर तोकिएका व्यवसायको हकमा के हुने भन्ने विषयमा भने ऐन मौन छ । श्रम ऐनभित्र होटल, ट्राभल, ट्रेकिङ, जंगल सफारी, र्‍याफ्टिङ, एड्भेन्चर आदिमा महिला कामदारको सवाल उल्लेख भए पनि दोहोरी, क्याबिन रेस्टुरेन्ट, डान्सबार आदिमा कार्यरत महिला कामदारका निम्ति केकस्ता प्रावधान हुनुपर्ने भन्ने उल्लेख छैन । मनोरञ्जन व्यवसायमा कार्यरत श्रमिक औपचारिक क्षेत्रका हुन् वा अनौपचारिक, अझै स्पष्ट छैन । संविधानले प्रत्येक श्रमिकलाई उचित श्रम अभ्यास र आधारभूत श्रम अधिकारको सुनिश्चितता गरेको छ तर मनोरञ्जन क्षेत्रमा संलग्न महिला कामदारलाई ‘सेक्स वर्क’ सँग जोडेर हेर्ने गरिन्छ । र, उनीहरूको श्रमिक अधिकारको ग्यारेन्टी गर्नेभन्दा पनि यौन व्यवसायको व्यवस्थापनको अवधारणालाई बढी जोड दिन खोजेको पाइन्छ, जुन आधारभूत रूपमै गलत छ ।

यौन व्यवसायकै बारेमा कुरा गर्ने हो भने पनि, यौन व्यवसायलाई गैरकानुनी मानिने थुप्रै मुलुकमा सेवाप्रदायकलाई भन्दा सेवाग्राहीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने कानुनी व्यवस्था छ । सामाजिक न्यायका आधारमा हेर्दा पनि, बाध्यतामा परेर सेवाप्रदायक भएकालाई हतोत्साहित गर्नेभन्दा आफ्नो इच्छा/स्वार्थपूर्तिका लागि जाने सेवाग्राहीलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ, जसबारे नेपाली समाज, नीति निर्माता र सत्ता सञ्चालकहरू अझै मौन छन् ।

कोभिडले श्रमिकहरूमा पारेको असर

अन्य क्षेत्रजस्तै मनोरञ्जन व्यवसायलाई पनि कोभिडले नराम्रो असर पारेको छ । यसको प्रत्यक्ष मार व्यवसायीलाई त परेको छ नै, श्रमिकहरूको जीविकोपार्जनको स्रोत सुकेको छ । उनीहरू श्रम तथा यौन शोषण, बेचबिखन र हिंसाको जोखिममा पर्ने सम्भावना पनि बढाएको छ । सन् २०२० मा लकडाउनकै बेला शक्ति समूह र पर्पल फाउन्डेसनले गरेको अध्ययन अनुसार अधिकांश श्रमिक महिला र बालबालिका बाहिरी जिल्लाबाट आई सहरमा डेरा गरेर बसेका थिए, जसमध्ये ९१ प्रतिशतले लकडाउनमा रोजगारी गुमाए, उनीहरूसँग वैकल्पिक आयस्रोत पनि थिएन । रोजगारी गुमेसँगै भाडा तिर्न नसक्नु, खाद्यान्न अभाव हुनु, हातमा सीप नहुनु, श्रम शोषण तथा यौन शोषणमा पर्नुजस्ता समस्या धेरै देखिएका थिए ।

सोही अध्ययनमा ५९ प्रतिशतले लकडाउनका बेला घरबेटीबाट हिंसा भोगेको र ९० प्रतिशतले आफू कुनै न कुनै मानसिक समस्याबाट पीडित रहेको बताएका थिए । कमजोर आर्थिक अवस्था, हिंसा प्रभावित परिवार, परिवारबाटै अपहेलित भएको र मनोरञ्जन क्षेत्रसँग जोडिएको लाञ्छनाका कारण उनीहरू घर फर्कन सक्ने अवस्थामा छैनन् । कोभिड संक्रमण बढिरहेको अहिलेको अवस्थामा तत्कालै व्यवसाय पुरानो अवस्थामा फर्किने र कामदारहरूको रोजगारी सुचारु हुने परिस्थति पनि देखिँदैन । व्यवसाय सुचारु नै भए पनि उनीहरूको श्रमको मूल्य र व्यावसायिक सुरक्षा छैन । यस्तोमा यी श्रमिकहरूको जीवनयापनका वैकल्पिक उपायहरू के हुन सक्छन् भन्ने प्रश्न सबैभन्दा जटिल देखिन्छ । जीवन धान्नकै निम्ति उनीहरूले जस्तोसुकै जोखिम मोल्न तयार रहेकाले मानव बेचबिखनका दलालहरू सक्रिय हुने निश्चित छ । द्रुत अध्ययनकै क्रममा ९४ प्रतिशत कामदार महिलाले आफूहरू सम्भावित बेचबिखन र यौन शोषणको जोखिममा रहेको उल्लेख गरेका थिए । यसकारण, उच्च जोखिममा रहेको यो समूह, खासगरी महिला, बालबालिका, अपांगता भएका व्यक्ति र लैंगिक अल्पसंख्यकहरूलाई सम्भावित जोखिमबाट कसरी बचाउने भन्नेबारे सम्बन्धित निकाय र सरोकारवालाहरूले तुरुन्तै सोच्न र योजना बनाउन अति जरुरी छ ।

के गर्न आवश्यक छ ?

सरकारले मनोरञ्जन व्यवसायलाई छिटोभन्दा छिटो व्यवस्थापन र नियमन गर्नुपर्छ, जसको सुरुआत यसमा संलग्न व्यवसायहरू कुन–कुन हुन्, कति छन् र कसरी सञ्चालन भइरहेका छन् भन्ने विषयको स्पष्टता र जानकारी लिनबाट गर्नुपर्छ । ठूलो संख्यामा महिला र बालबालिका संलग्न यस व्यवसायलाई यौन व्यवसायबाट अलग्याएर स्थानीय र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारसँग जोडेर हेर्नु अर्को प्रमुख पक्ष हो । यस व्यवसायमा लाग्ने कामदारलाई अन्य क्षेत्र सरहका श्रमिकको परिभाषाभित्र समेटेर र कार्यस्थलका न्यूनतम मापदण्डलाई पूरा गर्दै यस पेसालाई अन्य पेसाजस्तै सम्मानित बनाउनु पहिलो सर्त हुन आउँछ । यसका निम्ति श्रम ऐनलगायत सम्बन्धित ऐन र कानुनहरूको परिमार्जन आवश्यक छ ।

अर्को पक्ष भनेको, कुनै पनि हालतमा बालबालिकालाई श्रममा लगाउनु गैरकानुनी हुँदाहुँदै यस व्यवसायमा बालबालिकाको, त्यो पनि व्यावसायिक यौन शोषणका निम्ति, प्रयोग गरिइनु अपराध हो । नेपालको बाल श्रम निषेध ऐन, कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य हिंसा निवारण ऐनलगायत थुप्रै कानुन, नीति नियमले यसको रोक लगाएका छन् । यसका बावजुद खुला रूपमा भइरहेको यस अपराधको अनदेखा गर्नु भनेको सरकार आफैंले बालबालिकाको बेचबिखन, शोषण र बालश्रमलाई निरन्तरता दिनु हो । त्यसैले यस व्यवसायमा बालबालिकाको प्रयोग तत्काल बन्द हुनुपर्छ । यसबाहेक कोभिडका कारण रोजगारी गुमाएकाहरू अझै डरलाग्दा समस्यामा पर्न सक्ने सम्भावना छ, त्यसैले उनीहरूको वैकल्पिक जीविकोपार्जनका क्षेत्रहरू पत्ता लगाई बजारको मागबमोजिम सीप र क्षमताको विकास गर्नु आवश्यक छ ।

महिलासँग महिला मञ्च, विश्वास नेपालजस्ता यसै क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरूद्वारा नेतृत्व गरिएका संस्थालगायतले पनि लामो समयदेखि यी विषयमा वकालत गर्दै आएका छन् । यी संस्था र कामदारको हितका निम्ति संगठित ट्रेड युनियनहरूले यसमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन् । स्थानीय तहले सबै प्रकारका श्रमिकको पञ्जीकरण गर्नुपर्ने दायित्वअन्तर्गत मनोरञ्जन क्षेत्रका श्रमिकलाई पनि समेट्ने गरी नीति र विधि बनाउनुपर्छ । प्रदेश र संघ सरकारले यस्ता संस्थाहरूसँगको समन्वयमा, रोजगारदातालाई जिम्मेवार बनाउँदै अनुगमन अगाडि बढाएमा बढी प्रभावकारी हुनेछ ।

अन्त्यमा, मनोरञ्जन व्यवसायबारे गलत धारणा सच्याउनुका साथै समयमै उचित व्यवस्थापन र नियमन गर्न सके, यसले धेरै युवाका निम्ति श्रमको अवसर सृजना गर्न सक्छ, साथै अर्थतन्त्रमै सकारात्मक योगदान पनि पुर्‍याउँछ ।

प्रकाशित : भाद्र १५, २०७८ ०७:३९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×