बाँधा कृषि–श्रमिक र मुक्तिका सपना
संसारमा दास प्रथाको सुरुआत कहिले भयो ? इतिहास र तथ्यहरू हेर्दा, झन्डै नौ हजार वर्षअगाडि, पहिलो पटक मेसोपोटामियामा जमिनको स्वामित्वका निम्ति भएको युद्धमा हारेका दुस्मनहरूलाई बन्दी बनाएदेखि दास प्रथा देखा परेको हो । त्यस बेला सुरु भएको दास प्रथा आजसम्म संसारभरि नै यो वा त्यो रूपमा कायमै छ ।
दास प्रथाविरुद्ध पहिलो सम्मेलन सन् १८४० मा लन्डनमा भएको थियो, जसमा महिलालाई सहभागी गराइएको थिएन । संयुक्त राष्ट्रसंघले दासत्वविरुद्ध पहिलो महासन्धि सन् १९२६ मा पारित गर्यो । नेपालले दासत्व र बाध्यात्मक श्रमविरुद्धका अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरूमा हस्ताक्षर गरिसकेको छ । नेपालको संविधानले कुनै पनि व्यक्तिलाई दास वा सोसरहको व्यवहार गर्न नहुने कुराको सुनिश्चित गरेको छ । यद्यपि हाम्रो समुदायमा दास प्रथाको अवशेष कायमै पाइनु दुर्भाग्यपूर्ण छ ।
राजमती मण्डल हरवा–चरवा समुदायको दासत्वपूर्ण जीवनको मुक्तिमा लागिपरेको दुई दशकभन्दा बढी भयो । पूर्वी तराईका जिल्लाहरूमा राजमतीजस्तै हरवा–चरवाका ७०,००० परिवार छन् । पुस्तौंदेखि मालिकका घरजग्गामा बसेका उनीहरूको आफ्नो जमिन र घर छैन । मालिककहाँ कृषिमा आधारित श्रम गर्नुबाहेक जीवन धान्ने अन्य विकल्प छैनन् । मालिकसँग लिएको ऋण कहिल्यै चुक्ता हुन सक्दैन, ब्याजदर पनि उच्च हुने गर्छ । कामको ज्याला पाइँदैन, पाइहाले पनि अत्यन्त न्यून छ । यसलाई प्रतिकार गर्न खोजे त्यही टाउको लुकाइआएको झुपडीबाट पनि उठिबास लाग्छ । त्यही भएर उनीहरू सम्पूर्ण परिवार सदस्य मालिककैमा, कोही खेतमा, कोही घरमा बिनाज्याला श्रम गर्न बाध्य छन् । केटाकेटी विद्यालय जानुको सट्टा गाईगोरु चराउँछन् वा इँटाभट्टामा काम गर्छन् वा होटलमा भाँडा माझ्छन् । हुर्किएपछि कामको खोजीमा भारत पस्छन् या मालिकबाट छुटकारा पाउँदैनन् । केही बालबालिका प्राथमिक तहसम्म विद्यालय त जान्छन् तर माध्यमिकमा विरलै मात्र पुग्छन् । महिला, बालिका हिंसा कति र कुन हदसम्म छ भन्ने लेखाजोखा गर्ने कोही छैन । अधिकांश दलित समुदायबाट छन् । उनीहरूले सरकारसँग मुक्तिको आग्रह गरेको वर्षौं भयो । न सरकारलाई उनीहरूको समस्या समस्या लाग्यो न त राजनीतिक दलहरूलाई नै ।
२०५८ सालअगाडि सुदूर र मध्यपश्चिमका कमैया समुदायले पनि जमिनदारका लागि परिवारै लागेर काम गर्नुपर्थ्यो । उनीहरूले कठिन आन्दोलन गरेर जमिनदारको दासत्वबाट मुक्ति पाए । मुक्ति घोषणापश्चात् ऋण त मिनाहा भयो, तर अरू सबै समस्या यथावत् रहे । सरकारले ल्याएको पुनःस्थापना कार्यक्रम अन्तर्गत आवासका लागि जमिनको केही समस्या हल भए पनि पुनःस्थापना कार्यक्रम व्यवस्थित र एकीकृत हुन सकेन । कमैया श्रममा पुरुषहरू खेतमा काम गर्थे (कमैया), महिलाहरू जमिनदारको घरभिक्र काम गर्थे (बुत्रही) अनि बालिकाहरू जमिनदारका केटाकेटी हेर्ने लगायतका काम (कमलहरी) । मुक्तिपश्चात् कमैया र कमलहरीहरूको पहिचान भयो तर उक्ति नै श्रम खर्चिएका बुत्रहीहरूको आफ्नो पनि समान पहिचान हुनुपर्ने मागको सुनुवाइ भएन, हालसम्म भएको छैन । पुस्तौंदेखि कृषिमै आधारित श्रम गरेका उनीहरूसँग कृषिबाहेक अन्य कामका लागि सीप थिएन । सरकारबाट पाएको जमिन पनि आवासका लागि मात्र थियो । कृषिका लागि उपयुक्त र पर्याप्त जमिन नहुँदा कसरी जीवनयापन गर्ने ? आवाससँगै शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सीप र सहझागिताका लागि विशेष कार्यक्रम नहुँदा मुत्त भएको २० वर्ष बितिसक्दा पनि उनीहरू उस्तै समस्याहरूमा जकडिएका छन् । धेरै मुक्त कमैया परिवार आफ्नो नाममा एक टुक्रा जमिन हुने सपना पूरा हुने पर्खाइमा छन् ।
सरकारले ल्याएको कमैया श्रम (निषेध गर्ने सम्बन्धी) ऐन लागू भएपछि कमैयाहरू त मुक्त भए, तर सुदूर र मध्यपश्चिमकै १२ जिल्लाका हलियाले भने मुक्तिका लागि अर्को आन्दोलन गर्नुफर्यो । र, २०६५ सालमा सरकारले हलिया मुक्तिको घोषणा गर्यो । मुत्ति घोषणापछि पुनःस्थापनाको ढाँचा र कार्ययोजना ल्याउन करिब ५ वर्ष लाग्यो, लागू गर्न भने थप ३ वर्ष । लगत र प्रमाणीकरणमै छुटेका करिब दुईतिहाइ हलिया परिवार त्यही पुनःस्थापना प्याकेजमा पनि पर्न सकेनन् । सुदूरपश्चिमका कठिन पहाडहरूमा जमिनदारको अधीनमा बसेका हलिया परिवार मालिकले निकालिदिए कहाँ जाने ? मुक्ति घोषणा त भयो, तर जीविकोपार्जनका निम्ति कुनै उपाय र माध्यम नहुँदा भारतमा श्रम गर्नु वा मालिककैमा गरिआएका कामलाई निरन्तरता दिनुबाहेक विकल्प रहेन । आखिरमा हलिया हलिया नै रहन बाध्य भए । अधिकांश हलिया परिवार दलित समुदायबाट भएकाले जातीय भेदभाव र हिंसा त छँदै छ । मुक्त भएको यतिका वर्षपछि पनि हलिया समुदाय आफ्ना मागहरू पूरा गर्न कहिले संघ त कहिले प्रदेश–स्थानीय सरकारलाई हारगुहार गरिरहेकै छन् ।
उल्लिखित समुदायबाहेक नेपालका अन्य समुदाय पनि यस्तै बाँधा जीवन बाँच्न बाध्य छन् । तिनको खोजी र पहिचान अझै हुन सकेको छैन । ऐनमा परिभाषा स्पष्ट र पूर्ण नहुँदा एकै प्रकृतिका फरक समुदायहरूले एकपछि अर्को गर्दै मुक्तिको संघर्ष गर्नुपरिरहेको छ । ऐनमा ‘कमैया श्रमिक भन्नाले भैसवार, गैवार, बर्दिकार, छेकवार, हरवा, चरवा, हली, गोठालो, कमलरिया वा अन्य यस्तै नामबाट कमैया श्रम गर्ने व्यक्ति सम्झनुपर्ने’ उल्लेख छ । यो परिभाषाले बाँधा श्रमिकको पहिचानमै अन्योल उत्पन्न गरेको छ । सरोकारवालाहरूले लामो समयदेखि कमैया श्रम निषेध ऐन परिमार्जन गरी एकीकृत बाँधा श्रम निषेध ऐन ल्याउनुपर्ने, बाँधा श्रमिकको परिभाषालाई स्पष्ट गर्नुपर्ने माग गरिरहेका छन् । ऐन परिमार्जन प्रक्रिया कहाँ–किन अड्किएको छ, खोजीकै विषय भएको छ ।
मुक्त हलियाका सन्दर्भमा, संघीय सरकारले केन्द्रीय तहका सबै काम सकिएको र बाँकी काम सम्पादन गर्न गाउँ/नगर पालिकाहरूलाई जिम्मेवारी सुम्पिएको घोषणा गरिसकेको छ । तर स्थानीय सरकारहरूसँग यो विषयमा ठोस सूचना र कार्ययोजना छैन । प्रदेश सरकारले छुट हलियाका परिवारहरूको लगत संकलन गर्ने त भनेको छ तर त्यसको समायावधि लगायत अन्य प्राविधिक पक्ष अन्योलमै छन् । यता हरवा–चरवाको पनि अहिलेसम्म पहिचान र मुक्ति हुन नै बाँकी छ । सरकारले सबभन्दा पहिला यो समुदायको पहिचान, लगत संकलन, फ्रमाणीकरण गर्दै मुक्त घोषणा गर्नु आवश्यक छ । सँगै विगतका कार्यत्रमबाट सिकेर दिगो पुनःस्थापनाको कार्ययोजना ल्याई हरवा–चरवाको सवाललाई पूर्ण रूपमा समाधान गर्ने अवसर छ । त्यसका लागि स्थानीय र प्रदेश सरकारले पहल गर्नुपर्छ ।
अबका दिनमा यी समस्याहरूलाई राष्ट्रिय भूमि आयोगमार्फत एकमुस्ट रूपमा हल गर्नुपर्छ वा हुन्छ भन्ने आशय सरकारको छ । तर यसले कृषिमा आधारित बाँधा श्रमिकका मुद्दा बहिष्करणमा पर्ने सम्भावना बढेको छ । सरकारले यसो भनिरहँदा भूमि आयोगको कार्यक्षेत्रभित्र केके पर्छन् ? उल्लिखित समुदायका विशिष्ट समस्याहरू सम्बोधन गर्न सक्ने भूमिका र जिम्मेवारी भूमि आयोगलाई छ वा छैन ? भूमि आयोग वा दलित आवास योजना लगायत सरकारी कार्यक्रमले यी समुदायका बहुआयामिक समस्यालाई सम्बोधन गर्न सक्छन् ? सक्दैनन् भने भूमि आयोगले जमिन दिँदा मात्रै माथि उल्लिखित समुदायमाथि न्यायोचित हुन सक्छ त ?
पुस्तौंदेखिका कृषिमा आधारित बाँधा श्रमिक समुदायका समस्या जटिल र विशिष्ट खालका छन् । अन्य भूमिहीन र यी समुदायको समस्या एकै नीतिले हल गर्न खोज्नु अन्यायपूर्ण हुन्छ । यी समुदायका लागि विशिष्ट पहिचानसहित जीविकोपार्जन, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सहभागिताका लागि निश्चित समयसम्म विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्छÙ तीनै तहका सरकारले विशेष नीति ल्याउनु आवश्यक छ । सरकारले यो विषय अध्ययन गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गत ७ सदस्यीय अध्ययन कार्यदल बनाएको छ, जुन प्रशंसनीय छ । तर कार्यदलमा सम्बन्धित समुदायको एक जना पनि नअटाउनु, महिला सदस्य पनि नहुनु लज्जास्पद छ ।
आफूलाई सर्वहारा वर्गको प्रतिनिधि भन्ने नेताहरू नै पटक–पटक शासन प्रणालीमा पुग्दा पनि सबैभन्दा बहिष्करणमा पारिएका सीमान्तकृत समुदायका मुद्दाहरू सधैं पन्छाइरहनु विडम्बनापूर्ण छ । यस्ता समुदायका जीविकोपार्जन, सशक्तीकरण, पुनःस्थापनामा पहुँच बढाउन विभिन्न स्थानीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले केही प्रयास गर्दै आएका छन् । तर पहिचान र भूमिजस्ता विषयसँग सम्बन्धित विषय सरकारकै अग्रसरताबिना समाधान गर्न सम्भव छैन । सरकारले विगतका कमीकमजोरी नदोहोरिने गरी पूर्वी तराईका हरूवा–चरुवा समुदायको छिटोभन्दा छिटो मुक्ति र पुनःस्थापनाका काम अगाडि बढाउनु अत्यावश्यक छ । सँगै मध्य र सुदूरफश्चिममा रहेका मुक्त हलिया र मुत्त कमैया समुदायको पूर्ण पुनःस्थापनाका निम्ति पनि ठोस नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । अन्यथा एक्काइसौं शताब्दीमा पनि नागरिक दास बन्न बाध्य हुनुले आधारभूत मानव अधिकार र संविधानप्रदत्त मौलिक हकको धज्जी उडाइरहनेछ ।
प्रकाशित : वैशाख ६, २०७९ ०७:५५
