‘ग्लोबल साउथ’ र सम्भावित विश्व ध्रुवीकरण

नेपालका छिमेकी तर विश्वका दुई उदीयमान शक्तिका शक्तिशाली व्यक्तिहरूका महाशक्ति अमेरिकाका राष्ट्रपति र विदेशमन्त्रीसँगका प्रत्यक्ष भेटवार्ताले ध्रुवीकृत विश्व व्यवस्थामा देखा पर्दै गरेका संकेतहरूलाई प्रतिनिधित्व गर्छन् ।

चिनियाँ जासुसी बेलुन अमेरिकी हवाई क्षेत्रमा प्रवेशपछि स्थगित ब्लिन्केनको चीन भ्रमणलगत्तै अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनको निमन्त्रणमा प्रधानमन्त्री मोदी औपचारिक भ्रमणमा न्युयोर्क हुँदै वासिङ्टन डीसी पुगे । चिनियाँ राष्ट्रपतिले अमेरिकी मन्त्रीलाई बेइजिङमा र अमेरिकी राष्ट्रपतिले मोदीलाई वासिङ्टनमा स्वागत गरे । बेइजिङ वार्ताको उपलब्धि हो— चीन–अमेरिका सम्बन्धमा ‘स्थायित्व’ को आवश्यकताबोधमा सहमति । यसलाई भारतले स्वागत गर्‍यो (द हिन्दु, २१ जुन) । वासिङ्टन भ्रमणको उपलब्धि हो— भारत–अमेरिकाबीचको ‘बृहत्तर वैश्विक र रणनीतिक साझेदारिमा विश्वास र समझदारीको नयाँ चरण’ (संयुक्त वक्तव्य, २३ जुन) । अझ महत्त्वपूर्ण के भयो भने, उक्त सम्झौता गर्दा वा त्यसको अघिपछि चीनको पक्ष–विपक्षमा केही भनिएन वा बेइजिङलाई विवादमा खिचिएन । चिनियाँ सरकारको मुखपत्र ग्लोबल टाइम्सले पनि यसलाई सकारात्मक ठान्यो, अन्य समझदारीमा फरकमत राखे पनि ।

झट्ट हेर्दा, नयाँ दिल्ली वासिङ्टन र वासिङ्टन बेइजिङतिर धाएको जस्तो देखिन्छ तर यी आपसी समझदारीमै तय भएका हुन् । नेपालका दुवै छिमेकीको चासोमा अमेरिका छ, ‘रणनीतिक मित्र’ र ‘रणनीतिक प्रतिस्पर्धी’ का रूपमा । अमेरिका र भारतको साझा चासो र चिन्ताचाहिँ फरक छ— सम्भावित चिनियाँ प्रभुत्व । अमेरिका युरोप छाडेर एसियामा आँखा लगाइरहेको छ, पछिल्लो एक दशकमा सैनिक गठबन्धनदेखि आर्थिक सहयोगलाई एसियाकेन्द्रित गरिरहेको छ । अमेरिकाले हिन्द–प्रशान्तको शक्ति बुझ्यो भने एसियाले पनि आफ्नो बढ्दो शक्ति महसुस गर्‍यो, जसका कारण विश्वशक्तिको केन्द्र हिन्द–प्रशान्तक्षेत्र भएको छ ।

विश्व शक्ति सन्तुलनको नेतृत्व अब एसियाले गर्छ भन्ने बहस भइरहेका बेला महाशक्ति वा पश्चिमा शक्तिसँग चीनबाहेकका एसियाली शक्तिको चोचोमोचो भने बढेकै छ । अमेरिका ‘संरक्षणवाद’ र ‘अमेरिका पहिला’ नीतिमा सिमित देखिँदै छ, बरु चीनले महाशक्तिको अभ्यास गर्न खोज्दै छ । युक्रेन–रुस युद्धमा अमेरिका युक्रेनलाई हतियार आपूर्ति गर्छ तर चीन शान्ति सम्झौताको संरचना बनाएर कूटनीतिक वार्ताद्वारा समाधानको आह्वान गर्छ । यस्तो देखिन्छ— शक्तिशाली राष्ट्रहरू एकअर्कालाई ‘पूर्ण निषेध’ गरेर अघि बढ्ने सम्भावना छैन, एकअर्काबाट आइपर्ने खतरा कम गर्ने मात्र हो । यो अमेरिका र चीनले स्विकारेको तथ्य हो ।

तर सन्दर्भ विश्व व्यवस्थामा छिमेकी भारतले लिएको जबर्जस्त पहलको हो, जसले परिवर्तित राजनीतिक र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिलाई बदल्न सक्छ । भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरले सक्रियतापूर्वक आलंकारिक नेतृत्व लिएका छन्, ‘ग्लोबल साउथ’ को एजेन्डाबारे । यो लेख ‘ग्लोबल नर्थ’ ले नेतृत्व गरेको विश्व व्यवस्थाप्रतिको असन्तुष्टि र त्यसलाई एकीकृत गरी अघि बढाउन खोजिएको ‘ग्लोबल साउथ’ एवं त्यसले क्षेत्रीय र विश्व व्यवस्थामा पार्ने प्रभावबारे सम्बन्धित छ ।

शक्तिका रूपमा ‘ग्लोबल साउथ’

भारतले सन् २०२२ देखि २०२३ सम्मका लागि जी–२० को अध्यक्षता ग्रहण गरेकै दिन विदेशमन्त्री एस जयशंकरले १ डिसेम्बरमा उद्घोष गरे, ‘भारत अब ग्लोबल साउथ को आवाज बन्नेछ ।’ ग्लोबल साउथ विश्वको दक्षिणी गोलार्द्ध हो, जसमा दक्षिण अमेरिका, अफ्रिका र एसिया पर्छन् भने ग्लोबल नर्थमा अमेरिका, क्यानडा, युरोप र रुससमेत पर्छन् । तर ‘ग्लोबल साउथ’ भूगोल मात्र होइन, आर्थिक, राजनीतिक र सामरिक अवस्थासमेत हो । आर्थिक विकास र मानव सुरक्षा कमजोर भएको र जलवायु परिवर्तनको खतरा बेहोरिरहेको भूगोल हो ।

जयशंकरले भने, ‘भारत ग्लोबल साउथको नेता बनेन भने जी–२० जस्ता मञ्चमा दक्षिणी गोलार्द्धको आवाजको प्रतिनिधित्व कमजोर हुनेछ ।’ अमेरिका वा चीनजस्ता देशले समेत समीकरण बनाइरहेको र विश्वमा विभिन्न ध्रुबीकरण भइरहेका बेला त्यसतर्फ संकेत गर्दै उनले तर्क राखे, ‘जारी विश्वद्वन्द्वमा यस्ता ध्रुवीकरण जहाँ पनि बन्न सक्छन् । विश्व राजनीतिमा कोही अन्यायमा परेका छन् भने ती ग्लोबल साउथका नागरिक हुन् ।’ जी–२० को अध्यक्षता लिएलगत्तै ग्लोबल साउथको एजेन्डा र आवाजलाई भारतले सुविचारित रूपमा बलियो बनाएको देखिन्छ ।

यसका केही कारण छन् ।

दुई देशबीच सन् २००८ मा भएको आणविक सम्झौताद्वारा स्थापित रणनीतिक साझेदारीको एउटा उद्देश्य भारतलाई अमेरिकी हतियार र सुरक्षा सामग्रीको ‘ग्राहक राष्ट्र’ बनाउनु थियो भने दीर्घकालीन रूपमा चीनविरुद्ध एसियाली साझेदार बनाउनु । तर उदार पुँजीवादी प्रजातन्त्रसँग सबैभन्दा ठूलो प्रजातन्त्रको साझेदारी भएको भन्ने कथनीबाहेक नयाँ दिल्लीले यसबाट रणनीतिक लाभ लिन सकेको देखिँदैन । बरु उल्टै अमेरिकाले निरन्तर भारतीय प्रजातन्त्रमाथि प्रश्न उठाइरह्यो । हरेक वर्ष अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले तयार पार्ने प्रतिवेदनमा भारतको प्रजातन्त्र असहिष्णु रहेको, भारतमा रहेका मुस्लिम र इसाई अल्पसंख्यकमाथि दमन गरिएको गम्भीर आरोप लगाइएको देखिन्छ ।

कतिसम्म भने, हंगेरियन अमेरिकी व्यापारी तथा ओपन सोसाइटी फाउन्डेसनका संस्थापक जर्ज सोरसले सन् २०२३ मा म्युनिख सुरक्षा सम्मेलनमा एस जयशंकरकै सामुन्ने भारतीय प्रजातन्त्रमाथि प्रश्न उठाउँदै प्रधानमन्त्री मोदी प्रजातान्त्रिक नभएको बयान दिए, जसको प्रतिवाद जयशंकरले तत्कालै गरे पनि । त्यति मात्र होइन, भारतले एकै पटक खुला र बन्द दुवै समाजसँग नजिकको सम्बन्ध राखेको भन्दै ‘क्वाड’ को सदस्य पनि भएको र रुससँगको ऊर्जा सम्झौता पनि गरेर दोहोरो चरित्र प्रदर्शन गरेको आरोपसमेत लगाए । जयशंकरले प्रतिकार गर्दै १ अर्ब ४० करोड जनता भारतलाई कसरी सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने निर्णय गर्ने हैसियत राख्ने भन्दै त्यस्तो सोचलाई ‘युरो एटलान्टिक सोच’ भनिदिए । बाझाबाझ नै भयो । त्यसो त जयशंकरले क्षेत्रीय र बहुपक्षीय मञ्चमा पश्चिमा नेतृत्व र हैकमवादी सोचमाथि निरन्तर प्रहार गरिरहेकै छन् । २०१९ मा विदेशमन्त्री भएपछि भारतलाई अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिका रूपमा अघि बढाउने नीति उनले लिएका छन् । त्यसको मध्यभागमा भारतीय राष्ट्रिय स्वार्थ मात्र छ र मुद्दाका आधारमा पक्षधरता छ ।

अमेरिकासँगको रणनीतिक सम्बन्धले मात्र भारत स्वतन्त्र शक्ति हुन सक्दैन भन्ने ठहरपछि भारतीय स्वार्थलाई प्रधान बनाएर यथार्थवादमा आधारित कूटनीति एस जयशंकरले अघि सारेका हुन् । जस्तो: अमेरिकासँग साझेदारी हुँदाहुँदै पनि रुस–युक्रेन युद्धमा अमेरिकी र युरोपेली चाहनामा भारतले पानी खन्याइदियो, रुसको विपक्षमा खडा भएन । किनकि भारत र रुसबीच आफ्नै विशिष्ट प्रकारको सम्बन्ध छ । जयशंकरको एउटा भनाइ चर्चित छ, ‘युरोपको समस्या विश्वको समस्या हो, तर विश्वको समस्या युरोपको होइन भन्ने सोचबाट युरोपेलीहरू परिवर्तन हुनुपर्छ ।’ जयशंकरले ग्लोबल साउथ तेल र ग्यासको बढ्दो मूल्य, बढ्दो ऋण र खुम्चँदो आर्थिक वृद्धिको बोझले थिलिएको र त्यसमा ग्लोबल नर्थले दायित्वबोध नगरेको धारणा पनि राखेका छन् ।

जल्दाबल्दा विश्वमुद्दामा उत्तरी शक्तिको प्रभुत्वविरुद्ध आवाज बुलन्द गर्ने ‘भ्वाइस अफ ग्लोबल साउथ समिट’ मा १२० विकासोन्मुख देश सहभागी थिए, जसको नेतृत्व उनै जयशंकरले गरेका थिए ।

विश्व व्यवस्थामाथि दबाब

बढ्दो राजनीतिक ध्रुवीकरणमा ग्लोबल साउथले विश्व शक्ति सन्तुलनलाई फेरबदल गर्ने सामर्थ्य तत्काल राख्दैन तर यो बलियो दबाब समूहचाहिँ बन्न सक्छ । विश्वव्यापीकरण र जलवायु परिवर्तनले बढी प्रभावित यो क्षेत्रले भूगोलसुहाउँदो र मानवकेन्द्रित विश्वव्यापीकरण, प्राविधिक संरक्षकत्व, क्षेत्रसुहाउँदो सामाजिक परिवर्तन र दिगो विकास सहयोगसम्मका मुद्दा अघि सारेको छ । संक्रमणकालीन बहुध्रवीय विश्व व्यवस्थाले कस्तो आकार ग्रहण गर्छ भन्न नसकिए पनि भारत, चीन, ब्राजिल, दक्षिण अफ्रिकाजस्ता मुलुकले ग्लोबल साउथ, ब्रिक्स, एससीओजस्ता मञ्चबाट साझा विकासको सोच अघि सारे भने अमेरिकी र पश्चिमा युगको अन्त्य हुन सक्छ । यद्यपि, ग्लोबल साउथभित्र भारतका फरक रणनीतिक स्वार्थ पनि हुन सक्छन् भने अन्य देशका स्वार्थ पनि बाझिन सक्छन् ।

अमेरिकाको ‘नियममा आधारित विश्व व्यवस्था’ र चीनको ‘साझा भाग्य, साझा विकास’ नाराका कारण विश्वका करिब दुई सय देश विभाजित बन्दै छन्, विचार र वादका आधारमा होइन, आर्थिक सहयोग र विकास साझेदारीका आधारमा । यो शीतयुद्धकालीन अवस्था होइन र तेस्रो विश्वयुद्धको तयारी भइरहेको पनि होइन । तर समूहबन्दी, सैन्य साझेदारी र आर्थिक सहयोग/सहकार्यका आधारमा ध्रुवहरू निर्माण हुने क्रममा तीव्रता आएका बेला अर्को समुहको सक्रियता अर्थपूर्ण छ । अझ त्यसको नेतृत्व छिमेकी भारतले लिनुले वासिङ्टन र ब्रसेल्ससँग नयाँ दिल्लीको सम्बन्ध संशयमुक्त नरहेको देखिन्छ । भ्रमणहरू नियमित हुँदैमा सम्बन्ध नयाँ उचाइमा पुगिहाल्दैन । कोभिड महामारी र रुस–युक्रेन युद्धले खलबल्याएको परिस्थितिमा यस्ता क्षेत्रीय र उपक्षेत्रीय गठबन्धनहरू अपरिहार्य भएको देखिँदै छ ।

दक्षिण सहयोगको अवधारणा नयाँ भने होइन, सन् १९६० कै दशकमा आए पनि धारणामै सीमित भयो किनकी दक्षिणी राष्ट्रहरूले रणनीतिक सहयोग साझेदारीको सामर्थ्य विकास गर्न सकेका थिएनन् । विश्व पहिले युरोप, पछि अमेरिका र समग्रमा पश्चिमको नियन्त्रण र निर्देशनमा चल्यो; आजसम्म उत्तर–दक्षिण सहयोगको ढाँचाको प्रभुत्व कायम छ ।

तर यति बेला दक्षिण–दक्षिण सहयोगलाई अघि बढाउने उपयुक्त समय आएको भन्दै भारत, चीन, ब्राजिल, दक्षिण अफ्रिका लगायत लाग्नुचाहिँ रोचक छ । यसले एकातिर विकसित देश र तिनले खडा गरेका अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय र सुरक्षा संरचनाको एकाधिकारमाथि धावा बोल्छ भने अर्कातिर दक्षिण गोलार्द्धलाई गोलबन्द गर्न सक्छ । त्यसो हुँदा विश्व राजनीति र अर्थतन्त्रको केन्द्रमा ग्लोबल साउथ हावी भएर आउन सक्छ । र, यसले विश्व व्यवस्थाको पुनःसन्तुलनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाउँछ ।

यो किनभने पछिल्लो समयमा ग्लोबल साउथका केही मुख्य देशले आर्थिक र कूटनीतिक उपलब्धि हासिल गरेका छन् । चीन र भारतजस्ता देश र ब्रिक्स समूहले ग्लोबल नर्थको नवऔपनिवेशिक र प्रभुत्ववादी शक्तिलाई चुनौती दिँदै नयाँ विकल्प निर्माणको बहस आरम्भ गरेका छन् । वास्तवमा उत्तर–दक्षिण सहयोगको ढाँचामा ठूलो परिवर्तन आएको छ । त्यो उत्पादन र निर्माणमा पनि देख्न सकिन्छ, जसले विश्वको आर्थिक भूगोल नै परिवर्तन गरेको छ । अर्थात्, त्यो दक्षिण–दक्षिण सहयोगतर्फ सर्दै छ र एसियातर्फ केन्द्रित हुँदै छ । द्वितीय विश्वयुद्ध, शीतयुद्ध र व्यापारयुद्धसम्म आइपुग्दा विश्व व्यवस्था प्रणालीमाथि निरन्तर प्रश्नहरू उठेका छन् । दक्षिणी गोलार्द्धमा रहेका नेपालजस्ता देशका समस्या पनि ग्लोबल साउथले मुखरित गर्छ, त्यस अर्थमा यो नयाँ आशा हुन सक्छ ।