गोपाल खनाल

नेपाली राजनीतिका उतारचढावपूर्ण केही साताको पृष्ठभूमिमा असार १७ मध्यरातमा सत्ता समीकरण फेर्ने सम्झौता भयो । सत्तारोहणका लागि आन्तरिक उतारचढाव साना दलमा हुँदै थियो तर त्यसकै लागि मुख्य दल सहकार्य गर्न सहमत भए ।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता नरेन्द्र दामोदरदास मोदीले विश्वकै सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्रको कार्यकारी प्रमुखका रूपमा ‘ह्याट्रिक’ गरेका छन् । स्वतन्त्र भारतको इतिहासमा जवाहरलाल नेहरूपछि बढी समय प्रधानमन्त्री बन्ने इतिहास मोदीले बनाएका छन् ।

सन् १९५३ को मेमा बेलायती प्रधानमन्त्री विन्स्टन चर्चिललाई एक जना अमेरिकी विद्यार्थीले सोधे– ‘नेतृत्वको आकांक्षा राख्ने राजनीतिक व्यक्तिले कसरी चुनौती सामनाको तयारी गर्न सक्छ ?’ उनको जवाफ थियो– ‘इतिहासको अध्ययन गर । राज्य सञ्चालनका सबै कला इतिहासको अध्ययनबाटै प्राप्त हुन्छ ।’

फागुन २१ मा चार दल र पछि माधव नेपालसहित गठबन्धनका शीर्ष नेताद्वारा हस्ताक्षरित आठबुँदे सहमतिपत्रको प्रस्तावना र अन्तिम बुँदामा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धबारे उल्लेख छ ।

२०७९ फागुन १६ मा सरकारबाट अलग्गिएको नेकपा (एमाले) एक वर्षपछि २०८० फागुन २१ मा सरकारमा फेरि जोडिएको छ । कुनै दलको बहुमत नहुँदासम्म सत्ताका लागि हरेक पार्टीले अनुकूलका यस्ता कदम चालिरहन्छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नै रहे पनि गठबन्धन फेरिएको छ । सत्ताको प्रमुख पार्टीका रूपमा कांग्रेसलाई एमालेले विस्थापन गरेको छ ।

सामाजिक सम्झौतावादी सिद्धान्तकारहरूले १५ औं शताब्दीमा निकालेको निष्कर्ष हो— देश सामाजिक सम्झौतामा चल्छ । अर्थात्, आरम्भमा प्राकृतिक नियममा बाँचेको मानिस स्वाभाविक विकासअन्तर्गत निश्चित भूगोलभित्र भविष्य सुरक्षित गर्ने चाहनामा पुग्दा सामाजिक सम्झौताको चरण आउँछ— समाजको निर्माण र समाजमार्फत राज्यको निर्माण । त्यसो गर्दा आफैंले बनाएको प्राधिकारबाट शासित हुन ऊ ससर्त तयार हुन्छ । 

अंग्रेजी नयाँ वर्ष २०२४ को आरम्भमै नेपालले भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरलाई काठमाडौंमा स्वागत गर्दै छ । मन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगको बैठकमा सहभागी हुने उनले काठमाडौंमा रहँदा महत्त्वपूर्ण राजनीतिक भेटवार्तासमेत गर्नेछन् । नेपालका राजनीतिक दलहरूले आफ्नो राजनीतिक सुविधाका लागि जयशंकरसँग संवाद गर्नेछन् किनकि गठबन्धनभित्रैबाट प्रचण्डको नेतृत्वको विकल्पका लागि परामर्शहरू भइरहेका छन् ।

कुनै राजनीतिक व्यवस्था र त्यसभित्रका प्रबन्धहरू प्रश्नभन्दा माथि हुँदैनन् । राजनीतिक प्रणाली विकल्पहीन पनि हुँदैन । यो वस्तुगत यथार्थबाट हेर्दा, नयाँदिल्लीमा २०६२ मंसिर ७ मा भएको बाह्रबुँदे समझदारीका दुई उपलब्धि गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता एवं २०६३–६४ को मधेश आन्दोलनको उपलब्धि संघीय शासन प्रणालीमाथि प्रश्नहरू उठेका छन् । यी प्रबन्ध खतरामा परेका होइनन्, प्रबन्धविरुद्धका आरम्भदेखिका छिटफुट बहसहरूले संगठित नेतृत्व खोजेका हुन् ।