फागुन २१ मा चार दल र पछि माधव नेपालसहित गठबन्धनका शीर्ष नेताद्वारा हस्ताक्षरित आठबुँदे सहमतिपत्रको प्रस्तावना र अन्तिम बुँदामा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धबारे उल्लेख छ ।
२०७९ फागुन १६ मा सरकारबाट अलग्गिएको नेकपा (एमाले) एक वर्षपछि २०८० फागुन २१ मा सरकारमा फेरि जोडिएको छ । कुनै दलको बहुमत नहुँदासम्म सत्ताका लागि हरेक पार्टीले अनुकूलका यस्ता कदम चालिरहन्छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नै रहे पनि गठबन्धन फेरिएको छ । सत्ताको प्रमुख पार्टीका रूपमा कांग्रेसलाई एमालेले विस्थापन गरेको छ ।
सामाजिक सम्झौतावादी सिद्धान्तकारहरूले १५ औं शताब्दीमा निकालेको निष्कर्ष हो— देश सामाजिक सम्झौतामा चल्छ । अर्थात्, आरम्भमा प्राकृतिक नियममा बाँचेको मानिस स्वाभाविक विकासअन्तर्गत निश्चित भूगोलभित्र भविष्य सुरक्षित गर्ने चाहनामा पुग्दा सामाजिक सम्झौताको चरण आउँछ— समाजको निर्माण र समाजमार्फत राज्यको निर्माण । त्यसो गर्दा आफैंले बनाएको प्राधिकारबाट शासित हुन ऊ ससर्त तयार हुन्छ ।
अंग्रेजी नयाँ वर्ष २०२४ को आरम्भमै नेपालले भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरलाई काठमाडौंमा स्वागत गर्दै छ । मन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगको बैठकमा सहभागी हुने उनले काठमाडौंमा रहँदा महत्त्वपूर्ण राजनीतिक भेटवार्तासमेत गर्नेछन् । नेपालका राजनीतिक दलहरूले आफ्नो राजनीतिक सुविधाका लागि जयशंकरसँग संवाद गर्नेछन् किनकि गठबन्धनभित्रैबाट प्रचण्डको नेतृत्वको विकल्पका लागि परामर्शहरू भइरहेका छन् ।
कुनै राजनीतिक व्यवस्था र त्यसभित्रका प्रबन्धहरू प्रश्नभन्दा माथि हुँदैनन् । राजनीतिक प्रणाली विकल्पहीन पनि हुँदैन । यो वस्तुगत यथार्थबाट हेर्दा, नयाँदिल्लीमा २०६२ मंसिर ७ मा भएको बाह्रबुँदे समझदारीका दुई उपलब्धि गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता एवं २०६३–६४ को मधेश आन्दोलनको उपलब्धि संघीय शासन प्रणालीमाथि प्रश्नहरू उठेका छन् । यी प्रबन्ध खतरामा परेका होइनन्, प्रबन्धविरुद्धका आरम्भदेखिका छिटफुट बहसहरूले संगठित नेतृत्व खोजेका हुन् ।
आफू निर्देशित विश्व व्यवस्थाका लागि प्रतिद्वन्द्विता–उन्मुख प्रतिस्पर्धाका सबै मोर्चा खुला गरेका अमेरिका र चीनका राष्ट्रपतीबीच कात्तिक २९ (१५ नोभेम्बर) मा सान फ्रान्सिस्कोमा चार घण्टा लामो प्रत्यक्ष संवाद भयो । चीन–अमेरिका शिखर वार्ता र एसिया–प्रशान्त आर्थिक सहयोग (एपेक) को शिखर बैठकमा सहभागी हुन अमेरिका पुगेका राष्ट्रपति सी चिनफिङको राष्ट्रपति जो बाइडेनसँगको संवादले द्विपक्षीय तनावलाई ‘प्रतिस्पर्धा’ मै सीमित गर्ने सम्भावना छ ।
पश्चिम एसियामा युद्धरत इजरायल र प्यालेस्टाइनबीच मानवीय युद्धविरामका लागि दबाब दिँदै आएका संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टेनियो गुटेरेस नेपालको चारदिने भ्रमण सकी कात्तिक १५ मा फर्केका छन् । २४ फेब्रुअरी २०२२ मा सुरु भएको रुस–युक्रेन युद्धले विश्वलाई सामरिक रूपमा मूलतः दुई ध्रुवमा विभाजित गरिरहेका बेला त्यसलाई छायामा पार्दै भइरहेको यो नरसंहारकारी युद्ध रोक्न मुख्य भूमिका खेल्नुपर्ने विश्व बहुपक्षीय फोरमका प्रमुखले किन यही बेला नेपाल भ्रमण गरे ?
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल न्युयोर्कमा संयुक्त राष्ट्र संघको ७८ औं महासभालाई सम्बोधन गरेपछि त्यहीँबाटै चीनको औपचारिक भ्रमणका लागि असोज ५ मा हाङझाउ जाँदै छन् ।
विद्यमान विश्व व्यवस्था पूर्ण रूपमा समाप्त नहुँदा नयाँको उदय पनि भइसकेको छैन । संक्रमणकालीन यो समयमा शक्तिहरूको तीव्र ध्रुवीकरणले ठूलै हल्लीखल्ली मच्चाएको छ । रुस–युक्रेन युद्ध, चीन–अमेरिका व्यापार युद्ध, आर्थिक/सैन्य गठबन्धनको निर्माण, गैरडलरीकरण (डिडलराइजेसन), ब्रिक्स मुद्रा, विश्व दक्षिण अभियान आदिले वैश्विक राजनीति निकै तरंगित छ ।
विश्व राजनीतिमा अर्थ राख्ने दुई महत्त्वपूर्ण कूटनीतिक भेटवार्ता भर्खरै भएका छन् । पहिलो, अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिन्केनको चीन भ्रमण (१८–१९ जुन); र दोस्रो, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अमेरिका भ्रमण (२१–२३ जुन) ।
