जयशंकरसँग संवाद : राजनीतिअघि विकास 

यद्यपि कूटनीतिज्ञबाट राजनीतिज्ञ भएका जयशंकरले आन्तरिक राजनीति र समीकरणका मुद्दामा नयाँदिल्लीको सोचलाई काठमाडौंमा हुन्जेल सार्वजनिक गर्ने छैनन् ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डका अनुसार, यो भ्रमणमा भारतले नेपालबाट १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली खरिद गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर हुनेछ । अरू केही सानातिना समझदारीसमेत हुन सक्छन् । नेपालले भारतसँग मागेको वैकल्पिक हवाई रुट, पश्चिम सेती जलविद्युत् परियोजना, पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनलगायतका मुद्दा छलफलमा आउन सक्छन् । द्विपक्षीय संयन्त्रलाई सक्रिय बनाउनमा लय मिल्न सक्छ ।

भारतीय सत्ताका एक शक्तिशाली पात्रको भ्रमण द्विपक्षीय सम्बन्धलाई पारस्परिक लाभका आधारमा अघि बढाउने अवसर हो । भारतीय नेताहरूकै भनाइमा, काठमाडौंको ‘अति राष्ट्रवाद’ र ‘राष्ट्रवादको अति राजनीतीकरण’ बाट आजित भएका उनीहरूले द्विपक्षीय सम्बन्धलाई आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय मिसनप्राप्ति हेतु पनि थप खराब हुन दिने छैनन् । छिमेकीसँग तनावको सम्बन्धको सार्वजनिकीकरणले शक्तिराष्ट्र बन्ने महत्त्वाकांक्षामा विश्राम लाग्न सक्छ भन्ने नयाँदिल्लीले नबुझ्ने सवालै रहँदैन ।

भारतको प्राथमिकतामा नेपाल कहाँ छ ? शक्तिराष्ट्र बन्ने महत्त्वाकांक्षी रणनीतिक यात्रामा रहेको नयाँदिल्लीले हरेक दिन काठमाडौंविरुद्ध षड्यन्त्रका तानाबाना मात्र बुन्छ ? नेपाली अधिक चेतनाले विकासको सहकार्यलाई पछिल्तिर धकेल्दै त छैन ? यही कोणमा यहाँ बहस गर्न खोजिएको छ ।

शक्तिप्रति सम्बन्ध

सामान्यतः भूगोल जोडिएका छिमेकी जति महत्त्वपूर्ण अरू हुँदैनन् । किनकि जति नै खराब भए पनि झेल्नुको विकल्प रहँदैन, देश बसाइँ सर्दैन, भूगोल अर्कोसँग साट्न पनि मिल्दैन । भारत नेपालको छिमेकी भएको सत्य हो तर नेपालको छिमेकी हुनुलाई ऊ आफ्नो शक्ति ठान्दैन । तर नेपाल भारत र चीन आफ्ना छिमेकी हुनुलाई महत्त्वपूर्ण शक्ति ठान्छ ।

प्रधानमन्त्री मोदी र सिंगो भाजपा सरकार भारतलाई एउटा विश्वशक्ति बनाउने रणनीतिक मिसनमा छन् । विश्वशक्ति सन्तुलन ‘युरेसिया’ बाट ‘इन्डो–प्यासिफिक’ तर्फ सरेको भन्ने पश्चिमा स्विकारोक्ति र तदनुरूपको नीति र कूटनीतिले भारतलाई ‘रणनीतिक साझेदार’ का रूपमा र चीनलाई ‘रणनीतिक प्रतिस्पर्धी’ का रूपमा चिन्छ । दुई दशकदेखिको अमेरिकी एकछत्र राजमाथि सन् २००८ को आर्थिक संकट प्रतिकूल अएर आयो र त्यहाँबाट उसको एकल महाशक्तिमाथि चिनियाँ दाबी सुरु भयो । एकध्रुवीय विश्व बहुध्रुवीयमा रूपान्तरण हुनुमा त्यो आर्थिक संकटले ढलेको अमेरिकी पुँजीवादी अर्थतन्त्र र त्यसले कमजोर पार्न नसकेको चिनियाँ समाजवादी अर्थतन्त्र आधारबिन्दु हुन् । तर भारतले आफूलाई विश्वमञ्चमा शक्तिका रूपमा उभ्याउन थालेको मोदी प्रधानमन्त्री र अझ बढी जयशंकर विदेशमन्त्री भएपछि हो । बहुध्रुवीय विश्वको नेतृत्वमा अमेरिका र चीन भए पनि त्यसका उदीयमान सदस्यमा भारत, इन्डोनेसिया, ब्राजिल, दक्षिण अफ्रिकाजस्ता देश पनि छन् ।

‘एक पृथ्वी, एक परिवार र एउटै भविष्य’ भन्ने भावनामा शक्तिशाली राष्ट्रहरूको समूह ‘जी–२०’को सफलतापूर्वक शिखर सम्मेलन आयोजना गरेर आफूलाई उदाएको शक्ति प्रमाणित गरेको भारतले ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’ अर्थात् विश्व नै एक परिवार भन्ने सोचलाई सर्वस्वीकार्य बनायो । कुल विश्व गार्हस्थ्य उत्पादनको ८५ प्रतिशत र विश्व व्यापारको ७५ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा रहेको यो मञ्चमा विश्वका १९ ठूला अर्थतन्त्र र युरोपेली संघ छन् । भारतले भारत–मध्यपूर्व–युरोप आर्थिक करिडोर (आइमेक) बनाउने एउटा पहलको नेतृत्व लियो । समुद्र र रेलमार्फत मध्यपूर्वबाट भारतलाई युरोपसम्म जोड्ने निर्णय लियो, जसमा अमेरिका, साउदी अरेबिया, यूएई, फ्रान्स, जर्मनी, इटली र युरोपेली संघले समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरे । यसलाई चीनको बीआरआईको ‘काउन्टर’ परियोजना भने पनि त्यो भारतीय शक्तिकै प्रमाण हो । बीआरआईलाई काउन्टर गर्न अमेरिकाले समेत हिन्द–प्रशान्त रणनीति (आईपीएस) को आक्रामक कार्यान्वयन गरिरहेकै छ ।

भारतले अहिले विश्वका ७८ देश अर्थात् ‘ग्लोबल साउथ’ को नेतृत्व लिएको छ । पहिलो विश्व अर्थात् पश्चिमा विश्वले अविकसित र विकासोन्मुख राष्ट्रहरूका मुद्दा र समस्याको नेतृत्व गर्न सक्दैन भन्ने निष्कर्षसाथ भारतले यसको नेतृत्व लिएको हो । उसले युरोपलाई सोच परिवर्तन गर्न सुझाव दिएको छ भने, अमेरिका र क्यानडासँग समेत मुद्दाका आधारमा सहकार्य र प्रतिरोधको नीति लिएको छ, जस्तो— हरदीप सिंह निज्जरको हत्यामा क्यानडा–अमेरिका भर्सेज भारतको शीतयुद्ध । जयशंकरले आफ्नो पुस्तक ‘द इन्डिया वे’ मा भारतीय विदेशनीतिको व्याख्या गर्दै भनेका छन्— अहिलेको समय अमेरिकासँग ‘संलग्नता’, चीनसँग ‘कूटनीतिक व्यवस्थापन’, युरोपसँग ‘सम्बन्ध निर्माण’, रुससँग ‘पुनः आश्वस्तता’ को नीतिको हो । त्यस्तै, जापानलाई रणनीतिक मित्रका रूपमा मैदानमा उतार्नु, छिमेकीलाई थप नजिक खिच्नु र बाह्य सहयोगका अरु परम्परागत क्षेत्र फराकिलो बनाउनु भारतका नीति हुन् । उनले भारतीय विदेशनीतिमा प्राथमिकताको सूची क्रमानुसार व्याख्या नगरे पनि पहिलो प्राथमिकतामा अमेरिका र रुस छन् भने त्यही सूचीमा चीन पनि थपिएको छ ।

यी भए देश र शक्तिविशेष सम्बन्ध । त्यसबाहेक, जयशंकरकै अनुसार, एसियामा स्थायी शक्ति सन्तुलन कायम गर्नु भारतको पहिलो प्राथमिकता हो । क्षेत्रीय अस्थिरता हुँदा बढी प्रभावित हुने भारत र चीन भएकाले सीमामा तनाव भए पनि अन्ततः यी दुइ देशबीच रणनीतिक समझदारी कायम गर्नुभन्दा अर्को विकल्प छैन । बहुध्रुवीय एसियाले मात्र बहुध्रुवीय विश्वतर्फको नेतृत्व गर्न सक्छ भन्ने ठान्दा पनि त्यसमा भारत र चीन मुख्य शक्तिका रूपमा व्यापारिक सहकार्यमा देखिनै पर्छ । त्यसैले अहिले भारतले अमेरिकी नेतृत्वको विश्व र चीन नेतृत्वको विश्वबीचको छनोटमा भन्दा बहुशक्तिको निर्माणमा लाग्नुपर्छ । जसरी संयुक्त राष्ट्रसंघ सुधारको एजेन्डाको नेतृत्व भारतले लिएको छ, यसले पनि उसको शक्तिलाई नै प्रदर्शित गर्छ । प्रधानमन्त्री मोदी विश्वका एक शक्तिशाली सरकारप्रमुखका रूपमा स्थापित भएका छन् । नयाँदिल्लीले अमेरिकाको एसिया साझेदार मात्रमा सीमित नभएर रुस, चीन र युरोपसँगको सम्बन्धलाई पनि विस्तारको प्राथमिकतामा राखेको छ ।

कूटनीति पारस्परिक लाभका आधारमा हुन्छ । मोदी र जयशंकरको नीति भारतीय स्वार्थको संरक्षणबाट निर्देशित छ । कुनै पनि सार्वभौम राष्ट्रले हेर्ने भनेको आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ, नागरिकको सुरक्षा नै हो । भारतले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको यथार्थवादी सिद्धान्तको भरपुर उपयोग गरेको छ । त्यसका बहुउदाहरण छन्, जस्तो— अस्ट्रेलिया, भारत, जापान र अमेरिका सम्मिलित (क्वाड), सांघाई कोअपरेशन अर्गनाइजेसन (एससीओ) र ब्रिक्स । देशको लाभलाई केन्द्रमा राखेर अमेरिका, चीन, रुस, अस्ट्रेलिया र जापानसँगको सम्बन्ध सहअस्तित्वमा चलाउनु पनि शक्ति हो ।

छिमेकीप्रति सद्भाव

विश्वको एउटा शक्ति बनिरहेको र विश्वले सम्बन्ध कसिलो बनाउन खोजिरहेको भारत नेपालको छिमेकी हो तर भारतका लागि नेपाल उसका भूगोल जोडिएका सात र समुद्र जोडिएका दुई अर्थात् नौ छिमेकीमध्ये एक हो । नेपाल, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, बंगलादेश, भुटान र म्यान्मार जमिन जोडिएका भारतका छिमेकी हुन् भने श्रीलंका र माल्दिभ्स पानीले जोडिएका । भाजपा सरकारको ‘सब का साथ, सब का विकास, सब का विश्वास’ विदेश र घरेलु नीति दुवै हो । सबैको सहयोगमा सबैको साझा विकासको यो भारतीय चाहना चीनको ‘साझा विकास र साझा भाग्य’ सँग मिल्दोजुल्दो छ । जताबाट आयात भएको भए पनि संसारसँग विस्तारित रूपमा व्यस्त रहने मौलिक चाहनालाई यसले मुखरित गर्छ ।

त्यसै गरी, मोदीले पहिलोपटक प्रधानमन्त्री भएका बेला लिएको ‘छिमेकी पहिला’ नीति समग्र भारतीय विदेशनीतिको एउटा अंग हो । यसको अर्थ नयाँदिल्लीले शक्तिराष्ट्रलाई छाडेर नेपालजस्ता छिमेकीलाई प्राथमिकतामा राख्छ र रातदिन छिमेकीको सेवामा हाजिर हुन्छ भन्ने होइन । कूटनीतिमा एउटा नीतिले अर्को नीतिलाई प्रतिस्थापन गर्दैन । शत्रुताको सम्बन्ध भएका छिमेकीबीच पनि औपचारिक कूटनीतिक वार्तामा द्विपक्षीय सम्वन्धलाई सौहार्दपूर्ण बनाउने कूटनीतिक लवज प्रयोग हुन्छ । मोदी, उनको मन्त्रिपरिषद्का सदस्यदेखि लैनचौर दूतावासका राजदूतसम्मले नयाँदिल्लीमा होस् वा काठमाडौंमा, नेपाली नेतासँग संवाद गर्दा जसरी तानतुन पारेर सम्बन्ध नयाँ उचाइमा पुगेको वा थप खराब भएको बयान गरिन्छ, त्यो एकै संवादले हुँदैन । कूटनीति भनेकै संवाद भएकाले यो जारी रहन्छ ।

काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासले द्विपक्षीय सम्बन्ध बढाउन काम गर्ने नै भयो । तर भारतका हरेक नेता र साउथ ब्लकका हरेक कर्मचारी जति बेला पनि नेपाललाई भारतमा विलय गराउन चाहन्छन् र त्यसका लागि षड्यन्त्रमा तल्लीन रहन्छन् वा नेपालविरुद्ध षड्यन्त्र मात्र गर्छन् भन्ने पुरातनी भ्रमबाट नेपाली मुक्त हुनुपर्छ । भारतलाई नेपालको महत्त्व थाहा छ । किनकि छिमेकमा आक्रमण भयो भने त्यसको असर आँगन जोडिएको अर्को छिमेकीलाई पनि पर्छ । भारतीय कोणबाट हेर्दा, छिमेकमा आफ्नो प्रभाव र नियन्त्रण कायम रहोस् भन्ने चाहना स्वाभाविक हुन्छ । नेपालबाट सुरक्षा खतरा नहोस् भन्ने आश्वस्तता भारतले खोज्छ, जसको सुनिश्चितता नेपालले गराउने हो । नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्न नेपालले दिनु हुँदैन तर आर्थिक विकासमा उदारतापूर्वक छिमेकीसँग सहयोग माग्नुपर्छ । यो पृथ्वीमा २ सयभन्दा बढी देश छन् । भारतीय सत्ताले चौबीसै घण्टा नेपालबारे सोच्छ भन्ने भ्रम पालिरहनु हुँदैन ।

भारतीयहरू विगतको गम्भीर समिक्षामा छन् र भविष्यको मार्गचित्र कोर्दै छन् । सन् १९४७ को विभाजनले भूगोल खुम्च्यो, चीनको भन्दा २० वर्षपछि आर्थिक सुधार आरम्भ भयो भनी पश्चात्ताप मानेर मात्र बसेका छैनन् । त्यो कमजोरी महसुस गर्दै छिमेकी पहिला नीति ल्याएका हुन् । जयशंकरको भनाइ छ— यो नीतिले यो उपमहाद्वीपमा आर्थिक र सामाजिक सम्बन्धलाई उदारतापूर्वक जोड्छ, जसले अन्ततः भारतको पक्षमा काम गर्छ ।

त्यसैले जयशंकरको भ्रमणका क्रममा नेपालले आर्थिक एजेन्डालाई प्राथमिकतामा राखेर संवाद गर्नुपर्छ । राजनीतिक मुद्दालाई छाड्नु हुँदैन तर तिनलाई आर्थिक साझेदारी र विकासकेन्द्रित बहसको अवरोधक बनाउनु हुँदैन । आर्थिक रूपमा बलियो नहुँदासम्म राजनीतिक मुद्दामा अनुकूलता सृजना गर्ने सामर्थ्यको विकास हुँदैन । आर्थिक रूपमा बलियो भयो भने वा अर्थतन्त्र आत्मनिर्भर भयो भने नेपालको बार्गेनिङ क्षमता पनि बढ्छ । त्यसका उदाहरण चीन र भारत नै हुन् । चीन विश्वको दोस्रो र भारत पाँचौं ठूलो अर्थतन्त्र भएका कारण आज विश्व बेइजिङ र नयाँदिल्लीतिर चियाउँदै छ ।