रित्तो देशमा परित्यक्त शासकको खोजी 

त्यसैले राजा, हिन्दुराष्ट्र र एकात्मक शासन चाहिन्छ वा २०४७ कै संविधान ब्युँताउनुपर्छ भन्ने बहसबाट गणतन्त्रवादी अतालिनु र राजावादी हौसिनु पर्दैन । यो नजरअन्दाज गर्नुपर्ने बहस पनि होइन । विद्यमान व्यवस्थालाई दोषी करार नगरी राजावादीले राजतन्त्रको आह्वान गर्न सक्दैनन्, त्यसैले सकेसम्म २४० वर्षसम्म नेपाल स्वर्णिमकाल थियो तर १५ वर्षमा अँध्यारो सुरुङमा फस्यो भन्ने एकपाखे संकथन निर्माण गरिरहन्छन् । तर प्रश्न राजावादीलाई सोधेर मात्र पुग्दैन, हरेक गणतन्त्रवादी नेताले आफैंलाई समेत सोध्नुपर्छ । एक थरी गणतन्त्रवादी प्रश्न सुन्नै नचाहने छन् भने अर्का थरी सायद सत्तामा यथोचित हिस्सा नपाएर हुनुपर्छ, राजतन्त्रवादीको परोक्ष समर्थक बन्दै छन् । यो विचार राजतन्त्र चाहियो भन्न अघि सारिएका दुई मुद्दा राजतन्त्रमा फर्कनेबित्तिकै देश सुशासनका कोणबाट लयमा फर्किन्छ र देश भूराजनीतिक जटिलतबाट मुक्त हुन्छ भन्ने राजावादी तर्कशास्त्रमाथि आधारित छ ।

पहिलो, संवैधानिक राजाले सबै ठीक गर्छन् ? १८२५ असोज १३ देखि २०६५ जेठ १५ सम्म अर्थात् पृथ्वीनारायण शाहदेखि ज्ञानेन्द्र शाहसम्म आउँदा २४० वर्षमा नेपालमा राजा–महाराजाले शासन गरेका हुन् । विसं १९०३ देखि २००७ सम्म देश जहानियाँ राणा शासनको नियन्त्रणमा रह्यो, अधिकारविहीन भए पनि राजाहरू राष्ट्रप्रमुख नै थिए । २०५८ जेठ १९ को दरबार हत्याकाण्डमा भएको राजा वीरेन्द्रको वंशनाशबाट पतनको बाटोतर्फ अग्रसर राजतन्त्र राजा ज्ञानेन्द्रको ‘कू’ पछि समाप्त भएको हो । माओवादी जनयुद्ध र सात दलको आन्दोलन ‘कुनै न कुनै ढाँचाको राजतन्त्र’ बाट गणतन्त्रतर्फ मोडिनुका आधार यी घटना हुन् ।

लामो समय राजाहरूले रैतीमाथि शासन गरेका हुन् । गणतन्त्र त भर्खर १५ वर्षको मात्र भएको छ, त्यसैले राजा फालेर नेपालले के गर्‍यो भन्नेलाई प्रतिप्रश्न गर्दा हुन्छ— लामो समयको राजतन्त्रले चाहिँ देशलाई के गर्‍यो ? तर अब यी प्रश्न–प्रतिप्रश्नबाट नेपाल बन्दैन । तुलना घरेलु राजा र राष्ट्रपतिको गरेर मात्र हुँदैन, समयसँग गर्नुपर्छ, छिमेक र हाम्रोजस्तै अवस्था भएका अन्य देशले मारेको फड्कोसँग गर्नुपर्छ ।

त्यसो भए राजा सबै खराब हुन् ? त्यो होइन । गोर्खाका राजा पृथ्वीनारायण शाह आधुनिक नेपाल राष्ट्र बनाएका कारण राष्ट्रिय एकताका प्रतीक मानिएका हुन् । पृथ्वीनारायण शाहको सालिक ढाल्नेहरू पुनः सालिक स्थापित गर्दै छन् । प्रताप सिंह, रणबहादुर, गीर्वाणयुद्धहरू राजाहरूको सूचीमा बाहेक प्रायः कतै लेखिइँदैनन्, सम्झिइँदैनन् । बीचका सबै राजालाई छाडेर प्रजातन्त्र स्थापना गर्ने राजाका रूपमा चिनिएका त्रिभुवन राजा भएका बेला उनका स्वकीय सचिव भारतले खटाएका व्यक्ति थिए भने नेपालको मन्त्रिपरिषद्मा भारतीय राजदूत नै बस्थे । दलविहीन व्यवस्था चलाउँदा पनि राजा महेन्द्रलाई किन तिनै दलले सम्झिन्छन् भने, उनले परराष्ट्र सम्बन्ध विस्तार गरे । बिर्सनु हुँदैन, भारतसँग सन् १९६५ को गोप्य हतियार सम्झौता गर्ने र कालापानीमा भारतीय सेना राख्न दिने महेन्द्र नै हुन् । राजा वीरेन्द्रलाई शान्तिक्षेत्रको प्रस्तावका लागि सम्झिइन्छ । राजा–महाराजा, राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीहरूलाई व्यवस्थाका प्रतिनिधिका रूपमा सम्झनुभन्दा उनीहरूका योगदानका आधारमा सम्झँदा मात्रै सही निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ ।

जहानियाँ राणा शासनभित्रका नौ प्रधानमन्त्री सबै खराब थिएनन् । सन् १८५७ मा लखनउमा भएको सिपाही विद्रोह दबाउन फौज लिएर सहयोग गरेका कारण जंगबहादुर राणाले नयाँ मुलुक बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर फिर्ता पाए । चन्द्रशमशेरले सन् १९२३ मा नेपाल–ब्रिटेन मैत्री सन्धि गरेर नेपाललाई स्वतन्त्र र सार्वभौम राष्ट्र रहिरहने सुनिश्चितता गरे । अर्थात्, हरेक व्यवस्थाभित्रका राजा, शासक र कार्यकारीहरू खराब पनि छन् र असल पनि । राष्ट्रियताका सन्दर्भमा लिएको एउटा निर्णयका कारण कीर्तिनिधि विष्ट सम्झिइन्छन् । चीनसँगको सन् १९६० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि र समाजवादी विचारकका रूपमा बीपी कोइराला सम्मानित छन् । सुशासनका कोणबाट हरेक राजा र प्रधानमन्त्रीमाथि जति पनि प्रश्न उठाउन सकिन्छ, सम्झिने केही सकारात्मक योगदानले हो ।

कम्युनिस्ट अधिनायकवादी हुन् भन्ने प्रचारलाई सिद्धान्त र व्यवहारबाट जवाफ दिने सिद्धान्त जबजका कारण मदन भण्डारी र जनतासँग जोडिएका कारण मनमोहन अधिकारी प्रिय छन् । केपी शर्मा ओलीले भारतीय अघोषित नाकाबन्दीविरुद्ध लडेर चीनसँग पारवहन यातायात सम्झौता गरेका हुन् भने लिम्पियाधुरासम्मको क्षेत्र नेपालको नक्सामा अंकित गर्ने कामको नेतृत्व लिएका हुन् । राजनीतिप्रति असहमति एउटा विषय भयो तर ऐतिहासिक कामको अवमूल्यन गर्न कसैले सक्दैन । राजाले गरेको देख्ने, नेताले गरेको नदेख्ने र त्यही आधारमा व्यवस्था खराब भनिरहने ? प्रस्तावना नै गलत भएपछि निचोड कसरी सही हुन्छ ?

राजावादी तर्कशास्त्रको अर्को बुँदा छ, ‘यस्तो भूराजनीतिक जटिलतामा राष्ट्रको मियोका रूपमा राजा चाहिन्छ ।’ नेपाल विश्वशक्ति र एसियाली शक्तिका बीचमा रहेको, तिनका तुलनामा सानो तर विश्वमानचित्रमा मध्यमस्तरको राष्ट्र हो । चीन विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र र भारत चौथो अर्थतन्त्र हो । उत्तरी छिमेकीको उदयलाई नियन्त्रण गर्ने नीति लिएको अमेरिका र पश्चिमा शक्तिको चासो हस्तक्षेपका रूपमा बढ्दै गरेर नेपाल यति बेला भूरणनीतिक भुंग्रोमा छ ।

यीमध्ये कुन राष्ट्रले वा शक्तिले नेपालमा राजतन्त्र चाहेको हो ? कसैकसैले राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) र भारतीय सत्तारूढ पार्टी भाजपा नेपालमा राजा चाहन्छन् भनेको सुनिन्छ । त्यो राजतन्त्रको पुनःस्थापनाको मुद्दामा बाह्य ढाप रहेको देखाउने प्रयास मात्रै हो । नेपालमा उनीहरूले चाहने भनेको सनातन हिन्दु सभ्यताको संरक्षण हो, यसमा नेपाल खलनायक भइहाल्नुपर्ने केही छैन । नरेन्द्र मोदी र योगी आदित्य नाथ नेपालमा राजा ब्युँताउन लाग्छन् भन्नु भ्रम मात्रै हो । आजको यथार्थवादी विश्वदृष्टिकोणमा राष्ट्रिय स्वार्थ प्रधान हुन्छ । भारतले नेपालमा भारतीय स्वार्थ हेर्ने हो । नयाँदिल्ली, बेइजिङ र वासिङ्टनले जहाँ आफ्नो स्वार्थको सम्बोधन हुने ठान्छन्, त्यहाँ समर्थन गर्छन् । अहिलेका सार्वभौम राष्ट्रहरूको चरित्र नै यही हो ।

घरेलु राजनीति हेर्दा हिन्दुत्वको एजेन्डामा भारतीयलाई विश्वास दिलाएका कारण मोदीले बहुमत जनताको समर्थन पाएका हुन् । घरेलु राजनीतिमा अतिरिक्त लाभ लिन नेपालका हिन्दुको समर्थन खोज्नु स्वाभाविक हो तर त्यसका लागि राजा फर्काऔं भनिरहनु पर्दैन । जब भाजपा राजा ल्याउन चाहँदैन भने चीन, अमेरिका र युरोपेली संघले राजा चाहिन्छ भन्ने सवालै उठ्दैन । पश्चिमाले नेपालमा चाहेको इसाईकरण हो, स्वेच्छामा बाहेक प्रलोभनबाट धर्मान्तरणको गलत बाटो रोक्नुपर्छ । चीनले सत्तासँगको सम्बन्धलाई प्राथमिकता दिएकै छ, यद्यपि कम्युनिस्ट सत्तामा रहोस् भन्ने चाहना हुन सक्छ ।

त्यसैले देशको मियोका रूपमा भूराजनीतिक संकटमा राजा चाहिन्छ र राजा फर्केको भोलिपल्टै भूराजनीतिक संकट समाप्त हुन्छन् भन्ने तर्क पानीका फोकाजस्ता हुन् । मानौं कोही संवैधानिक राजा भयो, ऊ कसरी एकाएक मियो बन्छ ? एउटा तर्क छ— देश रहे राजा रहने भएकाले उनलाई देशको माया हुन्छ । अनि देश नै नरहे दलहरूचाहिँ रहन्छन् ? फेरि, संवैधानिक राजाले कार्यकारी प्रधानमन्त्रीभन्दा बाहिर गएर भारत, चीन, अमेरिकासँग बेग्लै सम्बन्ध राख्न सक्छन् ? सरकारले बनाएको नीतिअनुसार संवैधानिक राजा चल्ने होइन र ? व्यवस्थाहरू आफैं खराब वा असल हुँदैनन्, समयअनुसार ती परिवर्तन हुन्छन् । तर त्योभन्दा ठूलो व्यवस्थापकका गुण र दोषले व्यवस्थाको विघटन हुने हो । राजा भएका सबै मुलुक अनुकरणीय छैनन्, न गणतन्त्र भएका सबै मुलुक नै विकासको सूचीमा माथि छन् । राजतन्त्र होस् वा गणतन्त्र, कस्तो राजा वा कस्तो नेता, त्यो मूलभूत प्रश्न हो ।

राजावादी तर्कशास्त्रभित्रको एउटा प्रस्ताव परामर्शयोग्य छ तर यसमा एउटा संशोधन आवश्यक छ, ‘राजतन्त्र पक्षधरसहित एउटा नयाँ सम्झौता गरौं ।’ त्यो सशोधन हो, नयाँ सम्झौता होइन, राजावादीसहित सर्वपक्षीय खुला छलफल गरौं । गणतन्त्रवादी मुख्य दलहरू नै गणतन्त्र गलत रहेछ भन्ने निष्कर्ष निकालेर राजा फर्काउन सहमत भए भने बल्ल प्रक्रिया प्रारम्भ हुन्छ । होइन भने नयाँ सम्झौता गर्ने तहको शक्ति राजावादीसँग अहिले छैन । सर्वपक्षीय संवाद केका निम्ति ? राजतन्त्रमा पनि समस्या थिए, गणतन्त्रमा पनि समस्या छन्, अब मिलेर देशको विकास गरौं भन्नका लागि हो भने ठीक छ । दलहरूले देशको संकट बुझेर अर्थतन्त्र, सामाजिक सद्भावजस्ता मुद्दामा जनतालाई साझा अपिल गर्नका लागि हो भने तार्किक छ । व्यवस्था ढाल्दै गर्दा भयो तर त्यसभन्दा पहिला कम्तीमा जनताको अवस्था परिवर्तन गर्ने साझा प्र्रतिबद्धता राजावादीबाट पनि आउनुपर्छ । गणतन्त्र फाल्न वा राजा ल्याउन २०८४ को निर्वाचनमा जनतामा गएर विश्वास जित्नुको विकल्प छैन । व्यवस्था नै फाल्न वा पुनःस्थापना गर्न साधारण बहुमतले मात्र हुँदैन, दुईतिहाइ नै चाहिन्छ, जो अहिलेको अवस्थामा सम्भव देखिँदैन ।

दलहरूले भारतसँग मिलेर राजा फाले भन्नेले स्मरण गर्नुपर्ने तथ्यहरू अनेक छन् । राजा ज्ञानेन्द्रले पनि २०६१ फागुनमा पहिला शरद्चन्द्र शाह र पछि शाही मन्त्री रमेशनाथ पाण्डेलाई भारत पठाएर समर्थन खोजेका हुन् । राजा ज्ञानेन्द्रले भारतको समर्थन खोजेर निरकुंश राज्यव्यवस्था टिकाउन नखोजेका होइनन्, नसकेका मात्र हुन् । अब कस्तो राजतन्त्र ल्याउने भन्ने अर्को मुद्दा छ । प्रस्ट छ— राजावादीहरूले निरकुंश राजतन्त्र ल्याउन खोजेका हुन् तर सम्भव नहुने भएकाले संवैधानिक राजतन्त्र भनेका हुन् । आजको समयमा राजाको नेतृत्वमा दलविहीन व्यवस्था ल्याउन सम्भव छैन । यसको अर्थ हाललाई सवैधानिक राजतन्त्र वा कुनै ढाँचाको राजतन्त्र हो ।

अर्थात्, अहिलेको राष्ट्रपतिका ठाउँ राजा । त्यो भनेको सवैंधानिक राजतन्त्र हो । एक छिनका लागि मानौं, संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्र अर्थात् २०४७ पछिको अवस्थामा देश पुग्यो, त्यस बेला पनि प्रधानमन्त्री बन्ने दलहरूबाटै हो । बहुमत ल्याउने दलले वा बहुमत नहुँदा संयुक्त सरकार दलहरूले गठन गर्ने हुन् । त्यति मात्र होइन, यिनै कांग्रेस, एमाले, माओवादी वा नयाँ भनिएका दलहरूबाटै मन्त्रिपरिष्द बन्ने हो । अब एकाएक नेपाली जनताको अवस्थाचाहिँ कसरी परिवर्तन हुन्छ ? बहस यता पनि गरौं ।

एउटा सत्य हो— हिन्दुराष्ट्रका पक्षमा र संघीयताका विपक्षमा राजतन्त्रका पक्षमा भन्दा बढी शक्ति छ । परम्परागत पहिचानमाथि निरन्तर आक्रमण हुन थालेपछि हिन्दुत्वमा र झ्यालझ्यालमा मन्त्रीका साइनबोर्ड र शक्तिको चरम दुरुपयोग भएपछि प्रदेश खारेजीका पक्षमा मत बढ्दै गएको यथार्थ हो । यी मुद्दा र यो संटकको समाधान विभाजित भएर होइन, एकीकृत भएर खोज्ने हो ।