संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थासहितको संविधान जारी भएको आठ वर्ष र यही व्यवस्थाअनुसार शासकीय अभ्यास सुरु भएको ६ वर्ष भएको छ । सिक्ने/सिकाउने र आपसी विश्वास जगाउँदै व्यवस्थालाई सुदृढ बनाउने यो कालखण्डलाई हाम्रा शासकले किञ्चित् पनि उपयोग गर्न सकेनन्, त्यसैले हाम्रो संघीयता शैशवकालमै रुग्ण देखिएको छ ।
कागजमा यो संघीयता होइन भन्न मिल्दैन, तर, व्यवहारमा अहिले पनि केन्द्रकै शासन छ । कर्मचारी समायोजनले मूर्त रूप लिन सकेको छैन भने प्रहरी समायोजन त सुरुवात नै हुन सकेको छैन । हरेक प्रदेशमा गृह प्रशासन हेर्ने गरी आन्तरिक मामिला मन्त्रालय छन् तर मन्त्रीकै सुरक्षा पनि केन्द्रबाट खटिएका प्रहरीले गरिदिनुपर्ने अवस्था छ । त्यस्तै विकास परियोजनाहरू पनि केन्द्रले नै तोक्ने, बजेट पनि यतैबाट विनियोजन हुने यावत् सर्तसहित काम गर भनेर प्रदेशलाई जिम्मा लगाउने अभ्यास भइरहेको छ । यसरी केन्द्रले खटनपटन गरेरै प्रदेश चलाउन खोजेको छ, जसले गर्दा प्रश्न शासकहरूमाथि होइन, संघीयतामाथि उठ्न थालेको छ ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध स्थापित गर्न साइत र भद्र कुर्नु नपर्ने हो किनकि संविधानले नै योसम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । संघ र प्रदेशबीच समन्वय गर्न अन्तरप्रदेश परिषद् र तीन तहबीच समन्वय गर्न राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को व्यवस्था गरेको छ । दुवै संयन्त्रलाई नेतृत्व दिने जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीको हुन्छ । विडम्बना के भने संघीयताको आठ वर्षसम्म तीन तहका सरकारबीच संवादसमेत भएको थिएन । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा पहिलो पटक राष्ट्रिय समन्वय परिषद् बैठक बसेकाले अब विभिन्न तहका सरकारबीच संवाद हुने र त्यसमार्फत संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका जटिलता फुकाउँदै जाने संस्थागत अभ्यास हुने आशा गर्न सकिन्छ । यद्यपि यसका लागि संघका सत्ता सञ्चालकहरू अधिकार केन्द्रित गर्ने मनस्थितिबाट बाहिर निस्कनुपर्नेछ, संविधानले दिएको सिमानालाई सम्मान गर्ने लोकतान्त्रिक अभ्यासमा सहज हुनुपर्नेछ ।
ऐनले २० सदस्यीय राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को व्यवस्था गरेको छ, प्रधानमन्त्री नेतृत्वको परिषद्मा अर्थमन्त्री, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री, गृहमन्त्री, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री, प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीहरू, प्रतिनिधिसभाका विपक्षी दलको नेता वा निजले तोकेको संघीय संसद्को सदस्य र सातै प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी गाउँपालिका, नगरपालिका वा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख–उपप्रमुखमध्येबाट ७ जना सदस्य रहन्छन् । यही परिषद्को शनिबार पोखरामा बसेको पहिलो बैठकले ६ वटा एजेन्डा पारित गरेको छ । संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएको अस्पष्टता र दोहोरोपन हटाउने, कानुन निर्माण गर्ने, जनशक्ति व्यवस्थापन तथा सेवा प्रवाह गर्ने, राष्ट्रिय तथ्यांकको एकीकृत अभिलेख प्रणाली विकास गर्ने, जग्गा प्राप्तिको विषय र परिषद्को बैठक सञ्चालन कार्यविधि बनाउनेमा तीनै तहका प्रतिनिधि सहमत भएका छन् ।
बैठकमा स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूले संघीय बजेटलगायत चित्त नबुझेका विषयमाथि गुनासो पोखेका छन् । प्रदेश र संघका प्रतिनिधिहरूले पनि आ–आफ्ना धारणा राखेका छन् । गल्ती सच्याउँदै अघि बढ्न तथा संघीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि यस्ता बैठक महत्त्वपूर्ण कडी हुन् । त्यसैले आपसी संवाद र विश्वास टुट्न नदिन यस बैठकमा बनेका सहमतिहरूको यथोचित कार्यान्वयन हुनुपर्छ । कार्यविस्तृतीकरण परिमार्जन गरी तीनै तहका सरकारबीच अधिकारमा स्पष्टता ल्याउने, शीर्षक, रकम र योजना अध्ययन गरी दोहोरो अनुदान बन्द गर्न एउटै प्रकृतिको कामका लागि संघ र प्रदेशमा स्थापना भएका अलग–अलग संरचना र तीन तहका सरकारबीच विकास आयोजनामा दोहोरोपन हटाई तादात्म्य कायम गर्न परिषद्का सहमति कार्यान्वयनमा सम्बन्धित सबैको जोड रहनुपर्छ ।
संघीयतालाई अपेक्षित रूपमा बलियो बनाउन राष्ट्रिय समन्वय परिषद् मात्र होइन, अन्तरप्रदेश परिषद्को बैठक पनि समय–समयमा बस्न आवश्यक छ । तर, दुःखका साथ भन्नुपर्छ, ‘संघ र प्रदेश तथा प्रदेश–प्रदेशबीच उत्पन्न राजनीतिक विवाद समाधान गर्न’ संविधानले नै व्यवस्था गरेको प्रधानमन्त्री नेतृत्वकै यो परिषद् चार वर्षयता निष्क्रिय छ । अझ गत महिना त पोखरामा आयोजना गरिएको मुख्यमन्त्रीहरूको अनौपचारिक बैठक पनि संघीय सरकारकै करकापबाट रोकिन पुगेको स्मरणीय छ । यसबाट अधिकार बाँडफाँट तथा समन्वयमा संघ संवेदनशील छैन भन्ने सन्देश गइरहेको छ, जसलाई चिर्न पनि आपसी औपचारिक संवादलाई सघन बनाउनैपर्छ ।
नेपालमा संघीयता नितान्त नयाँ व्यवस्था भएकाले उचित अभ्यासबाटै यसको उद्विकास हुँदै जाने हो । विभिन्न तहका सरकार र सरोकारवालाबीच जति संवाद हुन्छ, त्यति मनमुटाव एवं अन्योल हट्दै जाने हो । यसका निम्ति उपलब्ध अनौपचारिक मञ्चहरूको प्रयोग गर्न त नेतृत्वले आनाकानी गर्नु हुँदैन भने संवैधानिक र कानुनी रूपमा व्यवस्था भएका संरचनाहरूलाई त अधिकतम सक्रिय तुल्याउनुपर्छ । सबै तहबीच आपसी उल्झन र अविश्वास हटाउन प्रभावकारी संवाद र साझेदारीमै जोड दिनुपर्छ ।
संविधानमा भएका अधिकार संस्थागत गर्न, प्राकृतिक स्रोत प्रयोगका सम्बन्धमा विभिन्न तहबीच हुने विवाद अन्त्यका उपायहरू पहिल्याउन र असल अभ्यास एवं सिकाइ आदानप्रदान गर्न यस्ता बैठक उपयोगी हुन्छन् । तसर्थ, संघीयतालाई सबल तुल्याउन यी दुवै परिषद्लाई सदैव सक्रिय तुल्याउन अपरिहार्य छ । भन्नै पर्दैन– अन्तरतहगत संवाद जति सघन हुन्छ, संघीयता कार्यान्वयनका अड्चन त्यति हट्दै जान्छन्, गाँठा फुक्दै जान्छन् । एकअर्काबीचको आक्षेप र आक्रोशको तह पनि त्यति नै घट्दै जान्छ । अनि, लोक मनोविज्ञान पनि संघीयताप्रति थप सकारात्मक बनी यो नव व्यवस्था जीवन्त बन्दै जान्छ ।
प्रकाशित : असार १८, २०८० ०६:५९
