दूध किसानले सडकमा दूध पोख्नुपर्ने किन ?

दुग्ध किसानको समस्या मिडिया र संसद्मा समेत उठेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको ध्यानाकर्षण भएको छ । उनले तत्काल दुग्ध किसानको भुक्तानी गर्न सरोकारवालालाई निर्देशन दिएका छन् । तर, यसको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ र किसानको सरोकार दीर्घकालीन रूपमा कसरी सम्बोधन हुन्छ भन्ने गम्भीर चासो जीवितै छ ।

किसानले आफूले बेचेको दूधको पैसा नपाएको तीन–चार महिना भएको छ । दुग्ध विकास संस्थान, नेपाल डेरी उद्योग संघ र नेपाल डेरी एसोसिएसनले किसानलाई भुक्तानी दिन बाँकी सात अर्ब रुपैयाँ हाराहारी पुगिसकेको छ । राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डका अनुसार दुग्ध क्षेत्रमा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूपमा करिब ३० लाख परिवार संलग्न छन् । सरकारी स्वामित्वको संस्थानले मात्रै भुक्तानी ढिला गर्दा करिब दुई लाख किसान प्रभावित छन् । केही महिनाअघि मात्रै लम्पी स्किन रोगको महामारी देशव्यापी फैलँदा किसानले तीन अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको पशुधन गुमाएका थिए । पीडित किसानलाई सरकारले क्षतिपूर्ति पनि दिएन । महामारीबाट जसोतसो जोगिएका गाईभैंसीबाट उत्पादित दूधको बजार सहज बनाउन पनि सरकारले ध्यान दिएको छैन । आफ्नो बुताभन्दा बाहिरको परिस्थितिमा पनि राज्यबाट कुनै भरथेग पाउन नसकेपछि किसानमा निराशा चुलिएको छ ।

हिउँद दूध बढी उत्पादन हुने तर दुग्धजन्य पदार्थ खपत कम हुने याम हो । हिउँदमा दही, आइसक्रिम, मिठाईजस्ता सामग्रीको बिक्री कम हुन्छ । यो याममा दूधलाई धूलोमा परिणत गरेर भण्डारण गरिन्छ र त्यसलाई अधिक माग हुने बर्खायाममा बेचिन्छ । अहिले सरकारी स्वामित्वको संस्थान र निजी डेरीले पर्याप्त मौज्दात भइसकेको भन्दै दूध खरिद घटाएका छन्, कतिपय क्षेत्रमा बन्द गरिएको छ । संस्थान मात्रै धूलो दूध ८२० टन र बटर ६८० टन मौज्दात रहेको बताउँछ । यस्तै, डेरी उद्योग संघको पनि ५ हजार टन धूलो दूध र ८ हजार टन बटर स्टक रहेको भनाइ छ । एसोसिएसनले करिब २ अर्बको बटर र धूलो दूध मौज्दात रहेको जनाएको छ । यस्तो दाबी संशयरहित भने छैन । तिनै संस्थान र निजी डेरीले गएको बर्खायाममा बजारमा दूध अभाव रहेको भन्दै भारतबाट दूध भित्र्याउन ‘लबिइङ’ गरेका थिए । यति बेला जानाजान पर्याप्त मौज्दात नराखी बर्खायाममा अभाव देखाएर भारतबाट दूध आयात गर्ने प्रपञ्च रचिएको हो भने अनुसन्धान र कारबाहीको विषय बस्नुपर्छ । भारतबाट अवैध रूपमा सस्तो मूल्यमा दूध भित्रिँदा पनि यहाँका किसानले उत्पादन गरेको दूधको बजार प्रभावित भएको छ । प्रदेशअनुसार लिटरमा ५ देखि १५ रुपैयाँ सस्तो दूध तस्करीबाट भित्रिने गरेको छ । दूधको यस्तो अवैध धन्दालाई सरकारले तत्काल नियन्त्रण गर्नुपर्छ ।

सरकारले दूध उत्पादन बढाउने नीति तथा कार्यक्रम भने ल्याइरहेकै छ । २०७८ सालमा ल्याइएको राष्ट्रिय दुग्ध विकास नीतिमा प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष दूधको उपलब्धता आगामी दुई वर्षभित्र ९१ केजी र २१०० सालसम्म दुई गुणा वृद्धि गर्ने लक्ष्य छ । त्यसमा दूध व्यवसायलाई नाफामूलक र दिगो पेसाका रूपमा विकास गर्ने पनि भनिएको छ । दूध उत्पादन बढाउन विभिन्न स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले अनुदानको व्यवस्था पनि गरेका छन् । तर तीनै तहका सरकारले दूध बिक्री नहुने र बिक्री भए बेलैमा भुक्तानी नपाउने किसानको समस्यालाई अनदेखा गर्दै आएका छन् । यो समस्या यसैपालि देखिएको पनि होइन, वर्षौंदेखिको हो । किसानबाट दूध खरिद नगर्ने गरी ‘मिल्क होलिडे’ समेत बेलाबेला हुँदै आएका छन् । मुलुकभरका लाखौं किसान प्रभावित हुँदै आएको यस समस्याको दीर्घकालीन समाधानको खोजीमा उदासीनता देखाइनु विडम्बनापूर्ण छ ।

बजारमा माग घट्ने समय (असोज–फागुन) मा पर्याप्त धूलो दूध उत्पादन गरेर माग बढी हुने समय (चैत–भदौ) मा बजार पठाउने प्रणाली मात्र व्यवस्थित गर्न सके किसानले दूध बेच्न नपाउने र भुक्तानी ढिलो हुने समस्या धेरै हदसम्म हट्न सक्छ । त्यसबाहेक अन्तर्राष्ट्रिय बजारको खोजी गर्नुपर्छ, जुन किसानको सामर्थ्यले भ्याउँदैन, यसमा सरकारले अग्रसरता लिनुपर्छ, इच्छुक व्यवसायीका लागि सहजीकरण गरिदिनुपर्छ । भारत, चीन, बंगलादेश, श्रीलंका, पाकिस्तानलगायत मुलुक सम्भावित बजार हुन् । निर्यात सम्भावना भएका दुग्धजन्य पदार्थ पहिल्याएर त्यसको उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ । जस्तो– छुर्पी निर्यातमा बलियो सम्भावना देखिएको छ । गएको आर्थिक वर्षमा मात्र नेपालबाट साढे तीन अर्ब रुपैयाँको छुर्पी निर्यात भएको तथ्यांक छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजार सुनिश्चित भयो र गुणस्तरीय उत्पादन निर्यात गर्न सकियो भने किसानले यथोचित मूल्य पनि पाउन सक्छन् । त्यसैले दुग्ध किसानले भोग्दै आएको समस्याको दीर्घकालीन समाधान बजार व्यवस्थापनबाटै खोज्नुपर्छ, त्यसमा सरकार तत्काल जुट्नुपर्छ ।