उपाधि गुमाएका ‘उथलपुथलका नायक’

अहिले शिलान्यास भएको नयाँ राजनीतिक कोर्सले देशलाई कुन गन्तव्यमा लग्ने हो, भनिहाल्न सकिने अवस्था छैन । तर, नेताका काँध फेरि फेरि जनतामाथि शासन गर्ने दिक्कलाग्दो धारावाहिक शृंखलाबाट मुलुकले मुक्ति पाएको हो कि भन्ने शंकाको सुविधा अवश्य मिलेको छ ।

१० वर्ष सशस्त्र द्वन्द्वको नेतृत्व गरेका दाहालको मुख्य अभीष्ट के थियो, उनैले जानून् । तर उनले जनतालाई जे भनेका थिए, त्यो गतन्व्य यो अवश्य हुँदै होइन । देशलाई कायापलट गराउने भनेर उनले जनतालाई युद्धमा होमे, १७ हजार नागरिकको बलिदानी भयो । तर, राज्यशक्तिको दलदलमा डुबेपछि उनीप्रतिको राजनीतिक विश्वासमा तीव्र क्षयीकरण मात्र भएन, पहिलो निर्वाचनमा भीमकाय बनेको माओवादी अहिले लिलिपुट बनेको छ ।

हो, पहिलो संविधानसभामा करिब ३१ प्रतिशत मत ल्याएको माओवादी दोस्रो संविधानसभामा एकैपटक १७ प्रतिशतमा झर्‍यो । संविधान जारी भएपछिको पहिलो निर्वाचनमा १३ प्रतिशत र गत निर्वाचनमा ११ प्रतिशत मत पाएको यो दल अहिले मुस्किलले तेस्रो स्थानमा टिकेको छ । दलको अधोगतिमा आत्मचिन्तन गर्ने उत्सुकता र ऊर्जाबाट मुक्त दाहालले सत्ताको खेलमा च्याँखेदाउ हान्ने स्थायी खेलाडीका रूपमा आफ्नो पहिचान सीमित पारेका छन् ।

न जनसमर्थनको आकांक्षा न संगठन निर्माणको अभिलाषा, न विगतप्रतिको जवाफदेहिता न भविष्यको प्रतिबद्धता । आकार र प्रकारबिनाको राजनीति गरिरहेका दाहालले उनकै भाषामा पाएको ‘करिब करिब अन्तिम अवसर’ लाई पनि इज्जत गरेको देखिएन । बरु सत्ता उनकै बन्धक हो भन्ने भ्रमबाट ग्रसित भएको देखियो । केही उदाहरणीय प्रसंग पनि छन् । गत निर्वाचनपछि एमालेलाई दुई महिनामा छाडेका दाहालले एक वर्षपछि कांग्रेसको साथ लत्याएको दिन गत फागुन २१ मा सार्वजनिक कार्यक्रममा भनेका थिए, ‘आजको दिन विशेष दिन । नयाँ उथलपुथल भएको दिन । म नमर्दासम्म देशमा उथलपुथल भइराख्छ ।’

सुशासन, स्थिरता र समृद्धिको तृष्णाले छटपटाएको देशका प्रधानमन्त्रीले गरेको योभन्दा भयानक मजाक अरू केही हुन सक्दैनथ्यो । अझ सहयात्री कांग्रेसलाई लक्ष्य गर्दै उनले यो पनि भनेका थिए, ‘प्रतिक्रियावादीहरूले मलाई उपयोग गर्न खोजे भने म कुनै पनि बेला लात्ताले हानेर निस्कन सक्छु ।’ आफूभन्दा तीन गुणा धेरै जनमत भएको दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका नेताले छोड्ने बेलामा ‘प्रतिक्रियावादी’ भनेर लाञ्छित गर्ने र ‘लात्ता हानिदिन्छु’ भन्नु चरम अराजनीतिक भाषा थियो । तर, प्रधानमन्त्रीका रूपमा दाहालले यस्तो उन्माद पटकपटक देखाए जसको हकदार उनी थिएनन् ।

सहकारी ठगीमा छानबिनको माग गरिरहेको प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले गत जेठमा संसद् अवरुद्ध गरिरहेको थियो । संसद् अवरुद्ध न पहिलो घटना थियो, न सायद अन्तिम । योभन्दा अशोभनीय घटना संसद्मा अरूले देखाएका छन्, त्यसमा पनि सबैभन्दा भयानक दृश्य माओवादीले नै प्रदर्शन गरेको थियो । तर, यसपालि गत ७ जेठमा कांग्रेसको अवरोधबीच विश्वासको मतको प्रस्ताव राख्न रोस्ट्रममा पुगेका दाहालको भाषा यस्तो थियो, ‘तपाईंहरूले आज जे गर्नुभयो, नेपाली कांग्रेसका लागि धेरै चर्को मूल्य पर्नेछ । आज तपाईंहरूले जे गतिविधि देखाउनुभयो, नेपालको इतिहासमा कलंकका रूपमा स्थापित भएको छ ।’ संसदीय झमेलाहरूलाई सम्बोधन गर्न संसदीय भाषा हुन्छन् । तर, आत्मसमीक्षाबिना दाहालले प्रयोग गरेको भाषा र भंगिमाबाट लाग्थ्यो– उनी देशका गुणस्तर चिह्न प्राप्त जाँचकी हुन् जसले अरू दलको मूल्यांकन गरी भविष्य निर्धारण गर्ने अधिकार पाएका छन् ।

संसदीय राजनीतिमा गठबन्धन सर्वस्वीकार्य अभ्यास हो । जनमतका आधारमा ठूलो दलले सरकारको नेतृत्व गर्नु जनमतको सम्मान हो भने सानो दलले ठूलो पदको मोलमोलाइ गर्नु प्रणालीको दोहन हो । कुनै पनि नेतालाई यस्तो अवसर मिल्छ भने पनि यसलाई दुर्लभ चुनौतीका रूपमा लिनुपर्ने हो, तर दाहालले यसैलाई प्रणालीको कमजोरी र ठूला दलको विवशताका रूपमा फाइदा उठाउन खोजेको देखियो । खासमा संगठन र संसदीय सिट संकुचित हुनु लोकतन्त्रमा कुनै पनि दलका लागि चिन्ता र समीक्षाको विषय हो । तर, त्यतातर्फ वास्ता नगर्न कार्यकर्तालाई निर्देशन दिँदै यही ८ असारमा दाहालले सार्वजनिक रूपमै भने, ‘संसद्मा सिट थोरै छ भनेर चिन्ता गर्नुपर्ने छैन । जादुवाला नम्बर छ । त्यो जादुले अनेक गरी मिलाइहाल्छ ।’ संसदीय लोकतन्त्रमा सिट संख्यामा चिन्ता गर्नुपर्दैन भनेको जनताको विश्वासको चिन्ता गर्नुपर्दैन भनेको हो । जनविश्वासको चिन्ता नगर्ने हो भने सार्वजनिक सेवा प्रवाह, सुशासन र जवाफदेहितामा पनि पर्वाह गर्नुपर्दैन । दाहालले बुझ्नुपर्ने के हो भने जनमतको चिन्ता नगरी गरिने सत्ताको खेल लोकतन्त्रका लागि जादु होइन, कालो जादु हो । त्यस्तो प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ ।

सन् १९९६ को निर्वाचनपछि भएको गठबन्धनको अभ्यास भारतको संसदीय इतिहासमा धब्बा मानिन्छ । हुन त यो बीचमा आईके गुजराल र एचडी देवेगौडाजस्ता उदार र शालीन नेता प्रधानमन्त्री भएका थिए । तर, त्यसका लागि उनीहरूसँग प्रभावशाली नम्बर थिएन । ५४३ सिटको लोकसभामा जम्मा ४६ सिट पाएको जनता दलका गुजराल र देवेगौडा पालैपालो करिब एक/एक वर्ष प्रधानमन्त्री भएका थिए । त्यसैले त्यो कालखण्डलाई भारतीय राजनीतिमा एउटा अप्रिय अन्तरालका रूपमा व्याख्या गरिन्छ । करिब त्यही बेला हो नेपालमा पनि १९ सिट प्राप्त गरेको राप्रपाका लोकेन्द्रबहादुर चन्द र सूर्यबहादुर थापा पालैपालो एमाले र कांग्रेसको काँध चढेर प्रधानमन्त्री भएका थिए । त्यतिबेला सत्ता र शक्तिमा पुग्दा त उनीहरूलाई पनि ‘जादु’ नै लागेको थियो होला । अहिले संसदीय राजनीतिको विद्रूप नजिरको समीक्षा गर्दा चन्द र थापाको कार्यकाल लोकतन्त्रमाथिको उपहास मानिन्छ । शंकै छैन, भविष्यमा दाहालको समीक्षा ठीक त्यसैगरी हुनेछ जसरी आज चन्द र थापाको भइरहेको छ ।

दाहालले मौका नपाएका पनि होइनन् । उनी मूलधारको राजनीतिमा आएदेखि तीन पटक प्रधानमन्त्री भएका छन् र यो १८ वर्षमा निरन्तर शक्तिको केन्द्रमा छन् । तर, उनमा संवेदनशीलताको अभाव कतिसम्म देखियो भने १० वर्षे युद्धका क्रममा बेपत्ता बनाइएका तथा ज्यान गुमाएका नागरिकका परिवारलाई न्याय दिलाउन अथवा मेलमिलाप गराउन व्यवस्था गरिएका दुवै आयोग अहिले अलपत्र छन् । राज्यका सुरक्षा संयन्त्र मात्र होइन, आफ्नै दलका नेता कार्यकर्ता आरोपित हुने मानिएका संवेदनशील मुद्दालाई सम्बोधन गर्न उनले तत्परता देखाएनन् । बरु, बाहिर ‘संक्रमणकालीन न्यायको मन्थन’ भन्ने ब्यानर झुन्ड्याएर बालुवाटारका कोठाचोटामा सत्ता गठबन्धनको मोलमोलाइमा व्यस्त भइरहे ।

हुन त सबैखालका उथलपुथल गरेर दाहालले पछिल्लोपटक सरकार चलाएको १८ महिना मात्र हो । तर, देशका प्रधानमन्त्रीले व्यतीत गरेको घडी उनको निजी समय मात्र होइन । प्रधानमन्त्रीका छिनछिन र दिनदिनका भूमिकाले तीन करोड नेपालीको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र व्यवसायको दिशा र दशा तय गर्छ । त्यसैले हरेक दिन एक युग हो । तर, चिन्ताको विषय के छ भने एक वर्षअघि १७ खर्ब ५१ अर्बको बजेट ल्याएको दाहाल सरकारले पुँजीगततर्फ ३ खर्ब २ अर्ब मात्र विनियोजन गरेको थियो । अझ, आर्थिक वर्षका १० दिन मात्र बाँकी रहँदा ४८ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको छ । यसरी अहिलेसम्म १२ खर्ब ६३ अर्ब खर्च भएकामा विकासमा भएको खर्च १ खर्ब ४६ अर्ब मात्र हो । यस्ता विषयमा चिन्तन गर्न नीति निर्मातासँग गम्भीर छलफल गर्नुको सट्टा प्रधानमन्त्री दाहाल रिबन काट्ने, विमोचन गर्ने, भाषण गर्ने र सबै मञ्चमा धुमधामसँग आफ्नै गुनगान गर्ने उद्यममा लागेको देखियो । दुनियाँले के भनिरहेको छ भन्नेमा किञ्चित् पनि समय खर्चेको भए बजेट परिचालन र पूर्वाधार विकासमा सामान्य भए पनि सुधार हुन सक्थ्यो ।

अर्को प्रसंग, गत बुधबार मात्रै एसईईको नतिजा आएको छ । परीक्षामा सामेल ४ लाख ६४ हजार कलिला बालबालिकामध्ये २ लाख ४२ हजार कक्षा ११ मा भर्ना पाउन अयोग्य घोषित भएका छन् । सरकारलाई ५२ प्रतिशत भनेको कोरा नम्बर लाग्न सक्छ । तर, अढाई लाख विद्यार्थी अयोग्य हुनु भनेको राष्ट्रिय विपत् हो । गत वर्षको हिसाब हेर्दा पनि विद्यार्थीहरू लिखितमा कमजोर छन्, पास हुन प्राक्टिकलमा भर पर्छन् भन्ने जान्दाजान्दै पनि सरकारले मूल्यांकन मापदण्ड परिवर्तन गरेर आधाभन्दा धेरैलाई फेल बनायो । यो बीचमा सार्वजनिक विद्यालयमा ५६ हजार शिक्षक दरबन्दी अपुग भएको सरकारी तथ्यांक छ । शिक्षक दरबन्दी पूर्ति गर्ने, अध्यापन पद्धति सुधार्ने र बालबालिकाको सुन्दर भविष्य सुनिश्चित गर्न एक दिन वा एक घण्टा पनि चिन्तन नगर्ने प्रधानमन्त्रीले देशको समृद्धिका बारेमा भाषण गर्दै हिँडेका दिन साँच्चै उदेकलाग्दा छन् ।

सरकारको अनुहार कति अस्तव्यस्त छ भन्ने हेर्न टाढा जानुपर्दैन, अलपत्र परेको राजधानीको चक्रपथ घुमे पुग्छ । त्यस्तै, बुटवल–नारायणगढ र मुग्लिन–पोखरा सडकका दसौं हजार यात्रुको सुस्केराले हरेक दिन, हरेक क्षण सरकारको मूल्यांकन गरिरहेको छ । अलपत्र पारिएका पुल तथा खनेर छाडिएका सडक मात्र होइन, निर्माण सम्पन्न भएर पनि परित्यक्त बनाइएका पोखरा र भैरहवाका क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ऋणको बढ्दो किस्ताले पनि प्रधानमन्त्रीलाई ब्युँझाएन भने उनी ‘सन्तोष’ को गहिरो निद्रामा थिए भन्ने पुष्टि हुन्छ ।

हो, देशका प्रमुख दुई दल कांग्रेस र एमालेले विरलै हुने अभ्यासअनुसार गठबन्धनको सरकार बनाउने सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेपछि भने प्रधानमन्त्री दाहाल अपर्झट ब्युँझिएका छन् । जम्मा ११ प्रतिशत जनमत ल्याएर प्रधानमन्त्री बनेका दाहाल अब विकल्पहीन बनेका छन् किनकि झन्डै दुईतिहाइ पुर्‍याउन तम्सिएका दलहरू एकाकार भएका छन् । मुख्य दलहरूले संविधान संशोधनको एजेन्डा उठाएकामा पनि माओवादी पदाधिकारी बैठकले आपत्ति जनाएको छ । देश अब ‘जुगाड’ को सरकारबाट शासित हुने मनोविज्ञानमा छैन भन्ने निष्कर्षका साथ राजनीतिक स्थिरताका लागि संवैधानिक सुधारको बहस अघि सारिएको छ ।

तर, संविधान संशोधन संविधान लेखनभन्दा पनि जटिल र संवेदनशील विषय हो भन्नेमा शंका छैन । अझ, समावेशिता र संघीयता वर्तमान संविधानका आत्मा हुन् जसमाथि गैरन्यायिक हस्तक्षेप भएमा विरोध गर्ने अधिकार देशका हरेक नागरिकलाई जस्तै माओवादीलाई पनि छ । तर, त्यो अधिकार र जिम्मेवारीको प्रयोग पनि सडक र संसद्‍बाट गर्ने हो, बालुवाटारमा बसेर होइन भन्नेमा पनि दाहाल स्पष्ट हुन जरुरी छ ।

कुनै पनि राजनीतिक दलका लागि सत्ताजत्तिकै जीवन्त स्थान प्रतिपक्षमा हुन्छ । योबीचमा आत्ममन्थन गर्ने मात्र होइन, जनताका मुद्दा उठाउँदै गएमा प्रतिपक्षीका रूपमा दाहालको उचित मूल्यांकन हुनेछ । यसका लागि उनले सत्ताको छिर्के दाउ हान्ने होइन, जिम्मेवार प्रतिपक्षीको भूमिकालाई आत्मसात् गर्नुपर्छ । किनकि कांग्रेस र एमाले मिले भन्दैमा सेवा प्रवाह र सुशासनका प्रश्न स्वतः समाप्त हुने होइनन् । सरकार जति बलियो हुन्छ, प्रश्न त्यति नै प्रखर हुन्छन् ।