के-केमा गर्ने संविधान संशोधन ?

तर यो विषय चुनौतीरहित भने छैन । संविधान संशोधनका अन्तरवस्तुका विषयमा पक्ष र विपक्षमा मुलुकलाई ध्रुवीकरण गर्ने विषय घरेलु मात्र होइन भूराजनीतिसँग पनि जोडिएको छ । यसैले यो कदम होसियारीपूर्वक, परिपक्वताका साथ र बृहत्तर छलफलका माध्यमबाट अधिकतम स्वामित्व ग्रहण हुने गरी उठाइनुपर्छ ।

संविधानका जननी र पक्षधर देशका दुई प्रमुख दलले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण र राजनीतिक स्थायित्वका लागि यो कदम चालेका हुन् भन्ने विश्वास आम जनतामा जगाउन सकिए मात्र यो प्रक्रियाले राजनीतिक र संवैधानिक वैधता प्राप्त गर्छ । अन्यथा यसले मुलुकमा थप द्वन्द्व पनि निम्त्याउन सक्छ ।

संसदीय व्यवस्था हो कि होइन ?

संविधान निर्माणका बखत संविधानसभामा गरिएका अनेक बहस र विमर्शका बाबजुद संविधानको धारा ७४ मा संसदीय शासन प्रणालीमा आधारित शासकीय स्वरूप नेपालको शासकीय स्वरूप हुने निर्धारण गरियो । सरकार गठन भएको दुई वर्षसम्म सरकारका विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने र प्रधानमन्त्री वा मुख्यमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गरेको दल विभाजित भएमा वा सरकारमा संलग्न दलले समर्थन फिर्ता लिएमा सरकार प्रमुखले विश्वासको मत लिनैपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरियो ।

अर्कोतर्फ विगतमा संसद् विघटनका कारण अस्थिरता भई विकास निर्माण ठप्प भयो र सांसदहरू खरिदबिक्रीका वस्तुसरह भए भन्ने निष्कर्षका आधारमा विगतभन्दा भिन्न प्रकारको शासकीय स्वरूप अवलम्वन गर्ने भनियो । यसैलाई सुधारिएको संसदीय व्यवस्था भन्ने आवरणमा माओवादीको फेस सेभ गरेर उनीहरूलाई संसदीय व्यवस्थामा छिराइयो । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभाको विघटनको मुद्दामा यो व्यवस्थालाई ‘आफ्नै मौलिकपनबाट अनुप्राणित संसदीय व्यवस्था’ भनी व्याख्या पनि गरिसकेको छ ।

संसदीय व्यवस्थाका विरुद्धमा हतियार उठाएको माओवादी शक्तिले यसलाई कार्यकर्ता भुलाउने गतिलो हतियार प्राप्त गरेको महसुस गर्‍यो । एमाले–कांग्रेसले जसरी पनि माओवादीलाई संसद्मा छिराइयो भनेर आफैं विजयी भएको सन्देश प्रवाह पनि गरे । जुनसुकै कारणले सहमति भए पनि संसद्बाट प्रधानमन्त्रीको चयन हुने र विश्वास वा अविश्वासको प्रस्तावका कारण सरकार रहने वा फालिने विषयको टुंगो लाग्ने अनि सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी हुने व्यवस्था भनेको संसदीय व्यवस्था नै हो भन्ने तथ्य संवैधानिक विधिशास्त्र र राजनीतिशास्त्रको सामान्य समझको विषय हो ।

संविधानमा पुनरावलोकन किन ?

पृष्ठभूमि जेसुकै भए पनि मौलिक चरित्रको भनिएको संसदीय व्यवस्थाको करिब दसवर्षे अभ्यासले परिणाम के ल्यायो भन्ने आधारमा समीक्षा र पुनरावलोकन हुनु जरुरी भइसकेको छ । संघ वा प्रदेश दुवैतर्फका सरकार अत्यन्त अस्थिर बनेको, अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर सरकार फाल्ने संवैधानिक प्रावधान प्रयोग नै नभई संविधानको आलंकारिक व्यवस्था जस्तो भएर कैद भएको अवस्था देखिन्छ । सरकारमा संलग्न दल दलीय स्वार्थमा वा सरकार प्रमुख व्यक्तिगत स्वार्थमा रुमलिएर आफ्नो निरन्तरताका लागि विश्वासको मत लिन वर्षमा चार पटकसम्म समीकरण बदल्ने अवस्थामा पुगेको लाजमर्दो यथार्थलाई स्विकारेर यसको विकल्प सोच्ने बेला भइसकेको छ ।

एमाले–कांग्रेसबीचको यो सहमतिपूर्व नै संविधान निर्माण हुँदाका बखतको शक्ति सन्तुलन परिवर्तन भइसकेको थियो । युद्धको अवस्था अन्त्य भएर माओवादी शक्ति शान्तिपूर्ण राजनीतिमा एमाले–कांग्रेस जस्तै पारंगत हुँदै छ । मुलुक गणतन्त्रमा गइसकेको परिप्रेक्ष्यमा सबै राजनीतिक दलको साझा शत्रुका रूपमा कुनै शक्ति नभएको र पुँजीवादी क्रान्ति सम्पन्न भइसकेको वस्तुगत अवस्थालाई आत्मसात् गर्दै अबको समाजवादी यात्रा तय गर्न पनि संविधानमा सामयिक सुधार आवश्यक भइसकेको छ । त्यति मात्र नभएर संविधान निर्माण गर्दाका बखतभन्दा भिन्न राजनीतिक दलको पनि उदय भइसकेको छ । यी वस्तुगत अवस्थाले गर्दा पनि संविधानमा सामयिक सुधारको आवश्यकता देखिन्छ ।

संविधान पुनरावलोकनका विषय

यथास्थितिमा यो संविधानले थप परिणाम दिन सक्दैन । वर्तमान निराशाजनक अवस्थालाई चिरेर तात्त्विक रूपमा भिन्न परिणाम दिने सामर्थ्य पनि यो संविधानसँग छैन । तर के–के प्रावधानमा पुनरावलोकन गर्ने, कसरी र कसले गर्ने भन्ने विषयमा विहंगम विमर्शको खाँचो छ । संविधान पुनरावलोकनका सम्बन्धमा दुई थरी अवधारणा आएका छन् ।

संविधानसभाले प्राप्त गरेका उपलब्धि उल्टाएर राजतन्त्रसहितको हिन्दु राज्यका पक्षधर प्रतिगामी कित्ताबाट आएको धारणा र संविधानसभाले प्राप्त गरेका उपलब्धिलाई अझ मजबुत बनाउन सामयिक सुधार गर्नुपर्ने अर्को थरी धारणा । प्रतिगामी कोणबाट आएका धारणाको समर्थनमा गत निर्वाचनलाई आधार मान्दा दस प्रतिशत जनमत पनि नदेखिएकाले त्यो विषय अहिले छलफलको विषय बन्ने परिपक्व अवस्था आइसकेको छैन ।

संघीयता, समावेशिता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र लोकतन्त्र एवम् स्वतन्त्र न्यायपालिका यो संविधानका अघोषित असंशोधनीय व्यवस्था हुन् । यीमध्ये कुनै एकको संशोधन हुनु भनेको संविधानको आधारभूत संरचनाकै संशोधन हुने भएकोले आधारभूत संरचनाको संशोधन गर्ने सामर्थ्य र अधिकार दुवै संसद्लाई नभएकाले यी विषय संविधानका स्थायी सीमाहरू हुन् । त्यसैगरी प्रदेशको सीमा र प्रदेशको अधिकारको सूचीका विषयमा संशोधन गर्नलाई संघीय संसद्ले मात्र सक्दैन । त्यस्ता विषय प्रदेशसभामा पनि पठाइनुपर्ने भएकाले ती जटिल विषयमा अहिले नै हात हाल्नु उपयुक्त देखिँदैन ।

यसबाहेक निर्वाचन प्रणाली वा शासकीय स्वरूप वा न्यायपालिकासँग सम्बद्ध उपरी संरचनाका बारेमा छलफल आवश्यक छ । न्यायपरिषद्, संवैधानिक इजलास, संवैधानिक परिषद्, उच्च अदालतहरूको अधिकार क्षेत्र, स्थानीय अदालतको गठनका सवालमा पुनरावलोकन गर्नुपर्नेछ । पूर्वप्रशासक क्लबका रूपमा वा कार्यकर्ताको व्यवस्थापन गर्ने थलोका रूपमा अभ्यास गरिँदै आएका खर्चिला संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीको नियुक्तिबारे पनि पुनर्विचार गर्नुपर्छ ।

स्वतः निष्क्रिय भएका संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी संरचना र बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकार जस्ता विषयका बारेमा संविधान पक्षधर शक्तिहरूले पुनरावलोकन गर्न छलफल चलाउन अब ढिला गर्नु हुँदैन । त्यति मात्र नभएर प्रदेश वा संघको मन्त्रिपरिषद्को संख्या, संवैधानिक आयोगहरूको संख्या वा राजनीतिक दलको कार्यकारी प्रमुख कति पटकसम्म एउटै व्यक्ति रहन पाउने भन्ने विषय पनि अब संविधानमा समेटिनुपर्छ । नत्र राजनीतिक दलमा नेतृत्व विकासको सम्भावना क्षीण हुने र राजनीतिप्रति नयाँ पुस्ताको वितृष्णा अरू बढेर जाने देखिएको छ ।

प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, मुख्यमन्त्री जस्ता प्रमुख पदमा एउटै व्यक्ति कति पटकसम्म रहन पाउने भन्ने विषय पनि संविधान संशोधनको विषय बनाइनुपर्ने देखिन्छ । राष्ट्रिय सभाले आफ्नो मौलिकपन गुमाएर त्यो सभा प्रतिनिधिसभाको मातहतको सभाका रूपमा विकसित भइरहेको छ । निर्वाचन हारेका वा अन्यत्र अवसर नपाएका वा निर्वाचनमा उठ्दा जित्नै नसक्ने दलका कार्यकर्ताको भर्ती केन्द्रका रूपमा राष्ट्रिय सभा विकसित भएकाले यसले औचित्य स्थापित गर्न सक्दैन । यसलाई पनि संविधान संशोधनको विषयका रूपमा अघि बढाउन सकिन्छ ।

कसरी गर्ने पुनरावलोकन ?

यी लगायत अन्य धेरै विषय जो संविधानका आधारभूत प्रावधान होइनन्, तिनमा सामयिक संशोधन अनिवार्य भइसकेको छ । तर यसको तरिका के हुने र थालनी कसले गर्ने भन्ने सम्बन्धमा अनेक मोडलमा छलफल गर्न सकिन्छ । मेरो विचारमा संविधान संशोधनका लागि तीन चरणको प्रक्रिया अवलम्बन गरिनु उपयुक्त हुन्छ ।

पहिलो चरणमा संशोधनका विषय नभएर समग्र संविधानको पुनरावलोकन गरिनुपर्छ । त्यो पुनरावलोकनका लागि राजनीतिक दलको संलग्नता निरपेक्ष बनाइनुपर्छ र त्यसमा संविधानका ज्ञाता, राजनीतिशास्त्रका ज्ञाता र अन्य आवश्यक विधाका प्राज्ञिक व्यक्तिलाई समावेश गरेर नागरिकस्तरीय अध्ययन कार्यदल बनाइनुपर्छ । तर राजनीतिक दलले त्यो प्रक्रियाको स्वामित्व लिनुपर्छ । यसो भन्नुका पछाडि केही महत्त्वपूर्ण कारण छन् ।

पहिलो कारण, त्यस्तो प्राज्ञिक तहबाट हुने पुनरावलोकनमा तुलनात्मक रूपमा राजनीतिक स्वार्थ कम हुन्छ र विषयले न्याय प्राप्त गर्छ । दोस्रो, विषय विज्ञताको आँखाले गरिएको विश्लेषण दूरगामी महत्त्वको हुन्छ र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका सफलता र असफलताको तुलनात्मक अध्ययन गरिने भएकाले त्यसको निष्कर्षले भविष्यमा कम चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । तेस्रो, त्यस्तो प्राज्ञिक र नागरिक तहबाट गरिएको अध्ययनको स्वीकार्यता तुलनात्मक रूपमा बढी हुन्छ । र, त्यो तहबाट गरिएको अध्ययनले संशोधनको औचित्यलाई जनस्तरमा विश्वसनीय बनाउँछ ।

दोस्रो चरणमा राजनीतिक दलसमेत प्राज्ञिक व्यक्तिहरू सम्मिलित संविधान सुधार कमिटी वा आयोग बनाइनुपर्छ । अन्त्यमा त्यसलाई जनस्तरमा छलफल गरेर संसद्मा प्रवेश गराइनुपर्छ । यसरी तीन चरणमा गरिने अभ्यासले संशोधनको स्वीकार्यता, आवश्यकता र औचित्यको यथोचित पुष्टि गर्छ । तर यो सबै कार्य आगामी प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनपूर्व सम्पन्न गरेर संशोधित प्रावधानका आधारमा जनतामा जानु अनिवार्य भइसकेको छ ।

नागरिक स्तरका संस्थामध्ये नेपाल बार एसोसिएसनले औपचारिक रूपमा राष्ट्रिय सम्मेलनको माध्यमबाट संविधान संशोधनको माग गरिसकेको छ । अब पत्रकार महासंघ, प्राध्यापक संघ र यस्तै प्रभावकारी अन्य नागरिक स्तरका बौद्धिक संगठनहरूले पनि संविधान संशोधनको विषयमा मुख खोल्नु जरुरी छ ।

राजनीतिमा देखिएको वितृष्णा, पुस्तान्तरणको अवरुद्ध गति, राजनीतिक अस्थिरता, प्रशासनिक खर्चको बोझ, पुँजीगत खर्चको न्यूनता, संघीय सरकारको केन्द्रीकृत सोचलाई तोडेर राजनीतिलाई स्वस्थ र सुसंस्कारयुक्त बनाउन संविधानको आवधिक समीक्षा र संशोधन विश्वमै स्वीकार्य पद्धति हो । यो स्वीकार्य पद्धतिको अवलम्बन गर्न जति ढिला गर्‍यो, संविधानविरोधी शक्तिहरू त्यति नै हदसम्म शक्तिशाली बन्दै जानेछन् ।

दललाई थप बन्देज आवश्यक

यो संविधान जारी हुँदाका बखत खुब बहस भएको एउटा विषयमा थप बहसको आवश्यकता देखिन्छ । राजनीतिक दलको आन्तरिक मामिलामा संविधानले हस्तक्षेप गर्ने कि नगर्ने भन्ने बहस खुब चलेको थियो । बहसको निष्कर्ष स्वरूप सीमित विषयमा संविधानले दललाई निर्देश गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्षका आधारमा संविधानको धारा २६९ मा दलको विधान लोकतान्त्रिक हुनुपर्ने, कम्तीमा पाँच वर्षमा एकपटक संघीय र प्रादेशिक स्तरका पदाधिकारीको निर्वाचन हुनुपर्ने लगायतका केही विषय राखियो ।

त्यसको प्रभाव राम्रै देखिएको पनि छ । तर यी सर्तले मात्र स्थापित राजनीतिक दलमा शक्तिको विन्यास र पुस्तान्तरणको प्रक्रिया सञ्चालन हुन सकेन । तसर्थ दलको प्रमुख व्यक्ति सो दलमा कति पटक रहन पाउने भन्ने विषयमा सीमा नतोकेसम्म संवैधानिक अपेक्षाअनुरूप दलहरू लोकतान्त्रिक हुन नसकेको आजको विकृत अभ्यासलाई अब रोक्नैपर्ने देखियो । यस विषयमा समेत संविधानमा थप सर्त बन्देज लगाउनुपर्ने अवस्था आजको वस्तुगत यथार्थलाई मनन गर्न आवश्यक छ ।

१८ वर्षमा राजनीतिक अधिकार प्राप्त एउटा नागरिक छ दशक पार नगरी राजनीतिक दलको प्रमुख पदाधिकारी हुन नसक्ने अहिलेको अभ्यासले युवा वर्गमा राजनीतिक दलप्रतिको आकर्षण घटेको तथ्यलाई स्थापित राजनीतिक दलले मनन गर्नुपर्छ । नत्र दलहरूको आगामी पाँच वर्षपछिको राजनीतिक भविष्यमा जवाफ नै दिन नसक्ने गरी प्रश्न उठ्नेछ । यसर्थ राजनीतिक दलमा आकर्षण बढाउन र नयाँ पुस्तामा नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न सहज संवैधानिक मार्ग तत्काल आवश्यक भइसकेको छ ।

राजनीतिलाई पेसा होइन सेवा, नेतृत्वलाई पुस्तैनी अधिकार होइन सीमित अवधिको अवसरका रूपमा लिने सुसंस्कृत अभ्यास र प्रचलनको थिति बसाउन दललाई थप संवैधानिक सर्त बन्देजको आवश्यकता देखिएको छ ।

संविधान संशोधन गर्ने राजनीतिक एजेन्डामा देशका दुई प्रमुख शक्ति एकै ठाउँमा उभिनु एक हदसम्मको प्रगतिशील कदम नै हो । तर यसलाई परिपक्वता र होसियारीका साथ अघि बढाउनु आवश्यक छ । अब पनि संविधान संशोधनको आवश्यकताबोध गर्न नसक्ने दलहरू यथार्थमा अग्रगमनकारी नभएर यथास्थितिवादी कहलिनेछन् । हरेक दस वर्षमा समाजमा नयाँ पुस्ताको जन्म हुन्छ र त्यसले आफ्नो स्पेस खोज्छ भन्ने मान्यताका आधारमा संविधानको आवधिक समीक्षा गर्ने विषयलाई संवैधानिक विधिशास्त्रले आत्मसात् गरेको छ ।

यस दृष्टिकोणले हेर्दासमेत यो संविधान जारी हुँदाका बखतको दस वर्षको नाबालक आज करिब बीस वर्षको भइसकेको छ । त्यो पुस्ताको इच्छा, चाहना र आकंक्षालाई यो संवैधानिक प्रबन्धले कुनै स्पेस नदिने हो भने त्यो पुस्ताले विद्रोहको झन्डा उठाउने निश्चित छ । कुनै पनि संविधानले आफूविरुद्धको विद्रोहलाई सहन गर्न अस्वीकार गर्दछ बरु नयाँ पुस्ताका बदलिँदो आकांक्षालाई संविधानले सम्बोधन गर्ने मार्ग प्रशस्त गर्छ । त्यही भएर संविधानवादले संविधान संशोधनको प्रावधान हरेक संविधानमा राख्नैपर्ने मान्यता राख्छ ।

संविधान संशोधनको यो प्रावधान देखाउनका लागि मात्र सीमित गरिनु हुँदैन । संविधान संशोधनको एजेन्डा उठाएर आफूलाई अग्रगमनको कित्तामा राख्ने कि यथास्थितिवादीको कित्तामा राख्ने त्यसको फैसला यो संविधानका पक्षधर शक्तिहरूले चाँडै गरुन् । अन्त्यमा, संविधान पक्षधर राजनीतिक शक्तिहरूलाई यही प्रश्न– तपार्इं अग्रगमनको पक्षमा कि यथास्थितिवादको पक्षमा ? चाँडै फैसला सुन्न जनता आतुर छन् ।