टीकाराम भट्टराई

टीकाराम भट्टराईका लेखहरु :

विकल्पको बहस

विश्वराजनीतिलाई चकित पार्ने बैसट्ठी–त्रिसट्ठीको जनक्रान्तिलाई संस्थागत गर्दै गणतन्त्र, संघीयता, लोकतन्त्र, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षता र समाजवाद–उन्मुख अर्थव्यवस्थाको संवैधानिक प्रबन्ध गरेको नयाँ संविधानका विगत पाँच वर्ष उथलपुथलपूर्ण रहे । उल्लिखित संवैधानिक प्रबन्धलाई नेपाली जनताले आवधिक निर्वाचनमार्फत अनुमोदन गरी परिवर्तनका संवाहक मुख्य दुई दल कम्युनिस्ट र कांग्रेसलाई सत्ता र प्रतिपक्षको साँचो सुम्पेर निरन्तर तिनको खबरदारी गरिरहेका छन् ।

न्यायपालिकाको दुर्दशा र मूकदर्शक हामी

नेपालको न्यायपालिकाको नियन्त्रण र नेतृत्व दुवै राजनीतिक क्षेत्रमा पुगेको छ । यस्तो निष्कर्ष लेख्नुपर्दा मलाई निकै बेचैनी महसुस भइरहेको छ । कालो कोट भिरेको तीन दशक पुग्न लागेको र आलोचनात्मक चेत भएको कानुन व्यवसायीका नाताले मलाई यो परिस्थितिमा केवल मूकदर्शक भएर बसिरहन उचित लागेन । त्यसरी बस्दा भावी पुस्ताको डायरीमा आफ्नो नाम कालो अक्षरले अंकित हुने खतरा देखेकैले म यो निष्कर्ष सार्वजनिक गर्न बाध्य भएको हुँ ।

भयभीत नेकपाको सम्भावित परिदृश्य

सत्तारूढ दलको आन्तरिक किचलोले सर्वत्र क्रमशः बहुआयामिक असर पार्दै गएको देखिन्छ । यसले देशको भौगोलिक सीमासमेत पार गरिसकेको छ । चीन सदाशयसहित तानिएको छ भने भारतीय चासो र सरोकार ध्वंसात्मक प्रकृतिको देखिन्छ ।

संविधान संशोधनका आयाम

प्रतिनिधिसभाबाट संविधान संशोधनको प्रस्ताव सर्वसम्मत रूपमा पारित भएसँगै विश्वसामु नेपालको अभूतपूर्व आन्तरिक एकता प्रदर्शनको सन्देश प्रवाह भएको छ, भलै संविधान संशोधन भइसकेको छैन ।

सीमा विवाद र अन्तर्राष्ट्रिय अदालत

भारतको हेपाहा प्रवृत्तिबाट आजित देशभक्त नागरिकहरूको ठूलो पंक्तिले यो विषयलाई तुरुन्तै अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न र समस्या हल गर्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा हाल्न माग गरिरहेको छ ।

कानुनले डोर्‍याउँछ कि राजनीतिले ?

कानुनले (जसभित्र संविधान पनि पर्छ) राजनीतिलाई डोर्‍याउँछ कि राजनीतिले कानुनलाई ? यो प्रश्नले सुरुमै अर्को सवाल जन्माइदिन्छ— चल्ला पहिले जन्म्यो कि अण्डा ? यो प्रश्नको समुचित जवाफको अलमलमा परेर नेपाली राजनीति पटकपटक भुमरीमा फसेको देखिन्छ, जुन अहिले पनि नेपाली राजनीतिक आकाशमा मडारिरहेकै छ । नि:सन्देह, राजनीतिले कानुनलाई डोर्‍याउँछ । नेपालको सन्दर्भकै कुरा गर्दा सात सालको क्रान्तिले अन्तरिम शासन विधान–२००७ जन्मायो, २०१५ को प्रतिक्रान्तिले २०१९ को संविधान जन्मायो, २०४६ को जनक्रान्तिले नेपाल अधिराज्यको संविधान–२०४७ र २०६२/६३ को जनक्रान्तिले अन्तरिम संविधान–२०६३ र त्यसैलाई संस्थागत गर्ने हालको नेपालको संविधान जन्मायो ।

कोरोनापछिको चिन्तनधारा

विश्व राजनीतिको दिशा बदल्ने विगतका ऐतिहासिक घटनाक्रमहरूमध्ये सन् १७०० को दशकमा सम्पन्न अमेरिकी र फ्रान्सेली राज्यक्रान्तिले स्थापना गरेका मूल्यमान्यता र मानकहरू प्रमुख मानिन्छन् ।

नेकपामा शक्ति संघर्ष

सचिवालय बैठकले जुन दिन अग्नि सापकोटालाई सभामुखको उम्मेदवार बनाउने निर्णय गर्‍यो, त्यसयता नेकपामा शक्ति संघर्ष तीव्र भएका समाचारहरू आइरहेका छन् । संविधान संशोधन प्रकरण, नेता वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा पठाउने निर्णय र एमसीसी परियोजना जस्ताको तस्तै अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने भन्नेबारे मतभेदजस्ता विषयलाई हेर्दा — नेताहरूले जति नै नकारे पनि — शक्ति संघर्ष छैन भनेर आमकार्यकर्ता र सर्वसाधारणले विश्वास गर्ने एकै प्रतिशत आधार छैन ।

सत्ता, शक्ति र भ्रष्टाचार

सत्ताले शक्ति पैदा हुन्छ र शक्तिले भ्रष्टाचार गर्न उत्प्रेरित गर्छ । भ्रष्टाचारका अनेक अर्थ रहे पनि यो लेखमा यसलाई आर्थिक अपराधका रूपमा मात्र उल्लेख गरिएको छ । आर्थिक अपराधका उत्प्रेरक तत्त्व नै सत्ता, शक्ति, पहुँच र संगठन हुन् । शक्तिमा नरहेको व्यक्तिले आर्थिक भ्रष्टाचार गर्न असम्भवप्रायः हुन्छ । 

विधेयक : नियत कि अक्षमता

सरकारले प्रस्ताव गरेका केही महत्त्वपूर्ण विधेयकले संवैधानिक सीमा नाघेर संवैधानिक सर्वोच्चता, स्वतन्त्र न्यायपालिका र मानव अधिकारका आधारभूत मूल्य–मान्यताको अतिक्रमण गरेको देखिन्छ । संसदमा दर्ता वा विचाराधीन सूचना प्रविधि, विशेष सेवा ऐन र मानव अधिकार ऐन लगायतका विधेयकहरूका सम्बन्धमा अहिले नागरिक स्तरबाट उठेको आवाजलाई सरकारले आफ्ना विरोधीहरूको काम भनेर सामान्यीकरण गर्न खोज्यो भने त्यो दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ ।