टीकाराम भट्टराई

टीकाराम भट्टराईका लेखहरु :

संवैधानिक बाटो र न्यायपालिका

वैयक्तिक शक्ति आर्जन, ठहराव वा पुनर्प्राप्तिको प्रयोजनका लागि राजनीतिक दल वा शासकहरूले असंवैधानिक बाटो हिँड्न प्रयास गर्ने प्रचलन जबरजस्त रूपमा स्थापित छ, विशेषतः लोकतन्त्र परिपक्व भइनसकेका हाम्रैजस्ता मुलुकहरूमा ।

न्यायपालिका : स्वचालित कि नियन्त्रित ?

न्याय बेच्नेछैनौं, न्याय दिन इन्कार गर्नेछैनौं, न्याय गर्न ढिला गर्नेछैनौं ।’ सन् १२१५ मा जनविद्रोहको बलमा बेलायतका राजा जोनबाट जारी गराउन बाध्य पारिएको महान् अधिकारपत्र म्याग्नाकार्टामा लेखिएको यो उत्प्रेरक वाक्य आज पर्यन्त नेपालका विभिन्न अदालतका अग्रभागमा राखिएका बोर्डहरू र न्याय कानुनसँग सम्बन्धित अनेकन् प्रकाशनहरूमा उद्धृत गर्ने गरिएको छ ।

संविधानलाई पराजित गर्ने चक्रव्यूह

संविधानले राजनीतिक स्थिरता, विकास र सुशासनलाई तीव्रता दिने प्रकृतिका प्रावधान राख्न कुनै कसुर बाँकी राखेको छैन, न त यसले शक्ति पृथकीकरण, शक्ति सन्तुलन र लोकतन्त्रलाई धराप वा कमजोर पार्ने उद्देश्य वा प्रावधान नै राखेको छ । मुलुकले गणतन्त्रजस्तो उच्चतम राजनीतिक व्यवस्थाको अभ्यास गरिरहेको छ । यसको नेतृत्व राष्ट्रपतिबाट भएको छ ।

अदालती फैसलाका दूरगामी प्रभावहरू

अस्वाभाविक, अप्रत्याशित र द्रुत गतिमा आदेश भई सार्वजनिक भएको एक घण्टा नपुग्दै निर्वाचन आयोगममा पुगिसकेको ऋषिराम कट्टेलको मुद्दाको फैसलाले राष्ट्रिय राजनीतिको कोर्स नै परिवर्तन गरिदिएको छ, तर नकारात्मक दिशातर्फ ।

अदालतलाई अनुचित धम्की 

अनपेक्षित, अनायासै र बलपूर्वक घोषणा गरिएको प्रतिनिधिसभाको विघटनपश्चात् उत्पन्न राजनीतिक तरंग अब निर्वाचन आयोग र अदालततर्फ सोझिएको छ ।

गणतन्त्रमा जो अनपेक्षित थियो

प्रधानमन्त्रीले असंवैधानिक रूपमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न गरेको सिफारिसलाई निमेषभरमा कार्यान्वयन गर्ने राष्ट्रपतिको कार्यले यस्तो सन्देश प्रवाह भएको छ, मानौं राष्ट्रपति कार्यालय प्रधानमन्त्रीको कार्यालयको शाखा हो । संविधानले राष्ट्रपतिलाई संविधानको संरक्षक र पालकका रूपमा परिभाषित गरेको छ ।

विकल्पको बहस

विश्वराजनीतिलाई चकित पार्ने बैसट्ठी–त्रिसट्ठीको जनक्रान्तिलाई संस्थागत गर्दै गणतन्त्र, संघीयता, लोकतन्त्र, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षता र समाजवाद–उन्मुख अर्थव्यवस्थाको संवैधानिक प्रबन्ध गरेको नयाँ संविधानका विगत पाँच वर्ष उथलपुथलपूर्ण रहे । उल्लिखित संवैधानिक प्रबन्धलाई नेपाली जनताले आवधिक निर्वाचनमार्फत अनुमोदन गरी परिवर्तनका संवाहक मुख्य दुई दल कम्युनिस्ट र कांग्रेसलाई सत्ता र प्रतिपक्षको साँचो सुम्पेर निरन्तर तिनको खबरदारी गरिरहेका छन् ।

न्यायपालिकाको दुर्दशा र मूकदर्शक हामी

नेपालको न्यायपालिकाको नियन्त्रण र नेतृत्व दुवै राजनीतिक क्षेत्रमा पुगेको छ । यस्तो निष्कर्ष लेख्नुपर्दा मलाई निकै बेचैनी महसुस भइरहेको छ । कालो कोट भिरेको तीन दशक पुग्न लागेको र आलोचनात्मक चेत भएको कानुन व्यवसायीका नाताले मलाई यो परिस्थितिमा केवल मूकदर्शक भएर बसिरहन उचित लागेन । त्यसरी बस्दा भावी पुस्ताको डायरीमा आफ्नो नाम कालो अक्षरले अंकित हुने खतरा देखेकैले म यो निष्कर्ष सार्वजनिक गर्न बाध्य भएको हुँ ।

भयभीत नेकपाको सम्भावित परिदृश्य

सत्तारूढ दलको आन्तरिक किचलोले सर्वत्र क्रमशः बहुआयामिक असर पार्दै गएको देखिन्छ । यसले देशको भौगोलिक सीमासमेत पार गरिसकेको छ । चीन सदाशयसहित तानिएको छ भने भारतीय चासो र सरोकार ध्वंसात्मक प्रकृतिको देखिन्छ ।

संविधान संशोधनका आयाम

प्रतिनिधिसभाबाट संविधान संशोधनको प्रस्ताव सर्वसम्मत रूपमा पारित भएसँगै विश्वसामु नेपालको अभूतपूर्व आन्तरिक एकता प्रदर्शनको सन्देश प्रवाह भएको छ, भलै संविधान संशोधन भइसकेको छैन ।