टीकाराम भट्टराई

टीकाराम भट्टराईका लेखहरु :

सम्भव छ एमालेको पुनरुदय ?

एमाले र कांग्रेस जस्ता ठूला राजनीतिक दलमा हुने विभाजन वा एकताले मुलुकको राजनीतिक कोर्स नै परिवर्तन हुन्छ । यो तथ्यमा सायद थप व्याख्याको गुन्जायस छैन । आज जुन संविधान र राजनीतिक व्यवस्थाले मुलुकलाई शासित गरिरहेको छ, त्यो व्यवस्था र संविधानको प्राप्तिका आधारभूत शक्तिहरू मूलतः एमाले, कांग्रेस र माओवादी नै हुन् ।

शक्ति–संघर्षको चपेटामा न्यायपालिका

मुलुकले छैटौं संविधान दिवस मनाउँदै छ । विगत छ वर्षको समग्र संवैधानिक अभ्यासको सिंहावलोकन गर्ने दिन हो आज । तर यस लेखमा मूलतः न्यायपालिकाको भूमिकाबारे मात्र चर्चा गरिएको छ । चरित्र, गुण, हैसियत र अधिकारका दृष्टिले प्रजातान्त्रिक मुलुकको न्यायपालिका राजनीतिक शक्ति संघर्षको दायराभन्दा माथि उठेको हुन्छ र हुनुपर्छ । दुर्भाग्यवश, गणतन्त्रको कार्यकालमा नेपालको न्यायपालिका विगतमा भन्दा बढी राजनीतिक शक्ति संघर्षको चपेटामा फसेको छ ।

‘तरमारा वर्ग’ : एक विमर्श

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र डा. आनन्दमोहन भट्टराईले हालसालै आरक्षणको विवादसम्बन्धी मुद्दामा गरेको फैसलामा उद्धृत ‘तरमारा वर्ग’ भन्ने भाष्यले सामाजिक र राजनीतिक क्षेत्रमा एउटा गहिरो विमर्श निम्त्याएको छ । यस्तो विमर्श अपेक्षित नै थियो । यो फैसलाले समाजमा एक प्रकारको कम्पन पैदा गरेको छ । सधैंभरि राजनीतिबारे चिन्ता, चासो र बहस गरिरहने नेपाली समाज यो फैसलापश्चात् सामाजिक र सांस्कृतिक विषयमा पनि विमर्श गर्न बाध्य भएको छ, जुन यसको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि हो । यो फैसलासँगै अदालत देखिने गरी समाजमा प्रवेश गरेको छ । जब अदालत र समाज प्रत्यक्ष संवाद गर्न थाल्छन्, त्यसले दुवैलाई सकारात्मक परिणामतर्फ डोर्‍याउन बाध्य गर्छ । वाद–प्रतिवाद र संवादका माध्यमबाट निष्कर्षमा पुग्ने वैज्ञानिक सामाजिक विधि पनि यही हो ।

संवैधानिक बाटो र न्यायपालिका

वैयक्तिक शक्ति आर्जन, ठहराव वा पुनर्प्राप्तिको प्रयोजनका लागि राजनीतिक दल वा शासकहरूले असंवैधानिक बाटो हिँड्न प्रयास गर्ने प्रचलन जबरजस्त रूपमा स्थापित छ, विशेषतः लोकतन्त्र परिपक्व भइनसकेका हाम्रैजस्ता मुलुकहरूमा ।

न्यायपालिका : स्वचालित कि नियन्त्रित ?

न्याय बेच्नेछैनौं, न्याय दिन इन्कार गर्नेछैनौं, न्याय गर्न ढिला गर्नेछैनौं ।’ सन् १२१५ मा जनविद्रोहको बलमा बेलायतका राजा जोनबाट जारी गराउन बाध्य पारिएको महान् अधिकारपत्र म्याग्नाकार्टामा लेखिएको यो उत्प्रेरक वाक्य आज पर्यन्त नेपालका विभिन्न अदालतका अग्रभागमा राखिएका बोर्डहरू र न्याय कानुनसँग सम्बन्धित अनेकन् प्रकाशनहरूमा उद्धृत गर्ने गरिएको छ ।

संविधानलाई पराजित गर्ने चक्रव्यूह

संविधानले राजनीतिक स्थिरता, विकास र सुशासनलाई तीव्रता दिने प्रकृतिका प्रावधान राख्न कुनै कसुर बाँकी राखेको छैन, न त यसले शक्ति पृथकीकरण, शक्ति सन्तुलन र लोकतन्त्रलाई धराप वा कमजोर पार्ने उद्देश्य वा प्रावधान नै राखेको छ । मुलुकले गणतन्त्रजस्तो उच्चतम राजनीतिक व्यवस्थाको अभ्यास गरिरहेको छ । यसको नेतृत्व राष्ट्रपतिबाट भएको छ ।

अदालती फैसलाका दूरगामी प्रभावहरू

अस्वाभाविक, अप्रत्याशित र द्रुत गतिमा आदेश भई सार्वजनिक भएको एक घण्टा नपुग्दै निर्वाचन आयोगममा पुगिसकेको ऋषिराम कट्टेलको मुद्दाको फैसलाले राष्ट्रिय राजनीतिको कोर्स नै परिवर्तन गरिदिएको छ, तर नकारात्मक दिशातर्फ ।

अदालतलाई अनुचित धम्की 

अनपेक्षित, अनायासै र बलपूर्वक घोषणा गरिएको प्रतिनिधिसभाको विघटनपश्चात् उत्पन्न राजनीतिक तरंग अब निर्वाचन आयोग र अदालततर्फ सोझिएको छ ।

गणतन्त्रमा जो अनपेक्षित थियो

प्रधानमन्त्रीले असंवैधानिक रूपमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न गरेको सिफारिसलाई निमेषभरमा कार्यान्वयन गर्ने राष्ट्रपतिको कार्यले यस्तो सन्देश प्रवाह भएको छ, मानौं राष्ट्रपति कार्यालय प्रधानमन्त्रीको कार्यालयको शाखा हो । संविधानले राष्ट्रपतिलाई संविधानको संरक्षक र पालकका रूपमा परिभाषित गरेको छ ।

विकल्पको बहस

विश्वराजनीतिलाई चकित पार्ने बैसट्ठी–त्रिसट्ठीको जनक्रान्तिलाई संस्थागत गर्दै गणतन्त्र, संघीयता, लोकतन्त्र, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षता र समाजवाद–उन्मुख अर्थव्यवस्थाको संवैधानिक प्रबन्ध गरेको नयाँ संविधानका विगत पाँच वर्ष उथलपुथलपूर्ण रहे । उल्लिखित संवैधानिक प्रबन्धलाई नेपाली जनताले आवधिक निर्वाचनमार्फत अनुमोदन गरी परिवर्तनका संवाहक मुख्य दुई दल कम्युनिस्ट र कांग्रेसलाई सत्ता र प्रतिपक्षको साँचो सुम्पेर निरन्तर तिनको खबरदारी गरिरहेका छन् ।