टीकाराम भट्टराई

विधेयक : नियत कि अक्षमता

सरकारले प्रस्ताव गरेका केही महत्त्वपूर्ण विधेयकले संवैधानिक सीमा नाघेर संवैधानिक सर्वोच्चता, स्वतन्त्र न्यायपालिका र मानव अधिकारका आधारभूत मूल्य–मान्यताको अतिक्रमण गरेको देखिन्छ । संसदमा दर्ता वा विचाराधीन सूचना प्रविधि, विशेष सेवा ऐन र मानव अधिकार ऐन लगायतका विधेयकहरूका सम्बन्धमा अहिले नागरिक स्तरबाट उठेको आवाजलाई सरकारले आफ्ना विरोधीहरूको काम भनेर सामान्यीकरण गर्न खोज्यो भने त्यो दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ ।

'बोकाहा' देखि सामाजिक अभियन्तासम्म

नेपालको प्रजातान्त्रिक एवं न्यायिक इतिहासमा पुस ७ गते स्मरणीय मात्र नभएर श्रद्धायोग्य दिन पनि हो । २०१३ पुस ७ गते मधेसी मूलका नेपाली नागरिक देवनाथप्रसाद बर्माको सभापतित्वमा नेपाल बार एसोसिएसनको स्थापना भएको थियो ।

रूपान्तरणको सकस

पुँजीगत खर्च अत्यन्त न्यून भएको तथ्यांकप्रति दुई हप्ताअघि प्रथम चौमासिक समीक्षा कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीको तीव्र असन्तुष्टि देखिएका समाचार सार्वजनिक भए तर प्रदेश र स्थानीय सरकारको अवस्था पनि गतिलो छैन । यो तथ्यांकबाट विकास कार्यमा खर्च गर्ने हाम्रो क्षमता नभएको स्पष्ट हुन्छ ।

न्यायिक सुशासनका सूत्र

अदालतप्रति जनआस्थाको कुरा गर्नुअघि एउटा दृष्टान्त उल्लेख गर्न चाहन्छु, ताकि तथ्य आफै बोलोस् । गत साताको कुरा हो । प्रदेश १ को कुनै जिल्लाबाट गाउँले भेषभूषा र लवज भएका एक सचेत मुद्दाका पक्ष सोही जिल्लाका एक प्रतिष्ठित वकिलको सिफारिसमा मेरो ल फर्ममा आइपुगे । रात्रिबसमा यात्रा गरेर सबेरै ओर्लिएका योगनारायण (नाम परिवर्तन) यादवलाई काठमाडौंको सार्वजनिक यातायातको रुट थाहा नहुँदा मेरो अफिससम्म आउन निकै कठिन भएको थियो ।

कानुनी शासनको सन्देश

‘अनुसन्धानमार्फत निर्दोष या दोषी ठहर हुने कानुनी प्रक्रियालाई सबैले सघाउनुपर्छ । आफताव आलम पक्राउ प्रकरणमा पनि सत्य यही हो । कांग्रेसको यो केन्द्रीय धारणा रौतहट कांग्रेसले मंगलबारबाट अनिवार्य बोक्नेछ ।’

टीकाराम भट्टराईका लेखहरु :

नेकपा कसको प्रतिनिधि ?

नि:सन्देह यो शीर्षकले खोजेको सरल र स्वाभाविक जवाफ हुनेछ– सत्तारुढ दल नेकपा सर्वहारा र श्रमजीवीहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने दल हो । किनकि नेकपाको आधिकारिक दस्तावेज र गत निर्वाचनमा वितरण गरिएको तत्कालीन एमाले र माओवादीको संयुक्त घोषणापत्रमा यही व्यहोरा लेखिएको छ ।

कांग्रेसमा प्रतिगमनको संशय

नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक पार्टी जीवन उसका कार्यकर्ता र नेताका सरोकारको विषय हो । त्यस्ता विषयमा गैरकांग्रेस खेमाबाट गरिने टिप्पणी, सुझाव र आलोचनाले ठूलो अर्थ राख्दैन । कुनै पनि दल आफ्नो सिद्धान्त, नीति र संगठनबारे आफ्नै विधान बमोजिम स्वतन्त्र रूपले निष्कर्षमा पुग्न सक्छ । सम्बन्धित दलका कार्यकर्ता वा नेताका लागि आन्तरिक विषय मानिन्छन् ।

किन बदलिएन राज्यको चरित्र ?

‘जनयुद्धले बदल्न नसकेको राज्यको चरित्र अब कसले बदल्न सक्ला ?’ कांग्रेस नेता एवं सांसद प्रदीप गिरीले साउन ९ गतेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा व्यक्त गरेको यो भनाइ साँच्चिकै मर्मस्पर्शी त छ नै, त्योभन्दा बढी यो प्रश्नले सत्तारूढ दल र तिनका नेता/कार्यकर्तालाई बुलेट प्रहार गरेको छ । प्रदीप गिरीलाई मैले गैरमार्क्सवादी कित्ताका मार्क्सवादी चिन्तक भन्ने गरेको छु ।

रूपान्तरणको बाधक भ्रष्टाचार

भाषा, शैली र शब्दमा जे–जे भनिए वा लेखिए पनि पछिल्लो जनक्रान्तिले चाहेको कुरा समाजको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरण र मुलुकको विकास नै हो । समग्र राज्यको संरचना कार्यशैली चिन्तनका साथै राजनीतिक दलको संरचना र नेतृत्वको रूपान्तरणबिना आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरण र विकास सम्भव छैन । ती सबै प्रकृतिका रूपान्तरणको मुख्य बाधकमध्ये भ्रष्टाचार प्रमुख बाधक हो भन्ने तथ्यमा सायदै थप विमर्शको आवश्यकता छैन होला ।

सत्ता, प्रतिपक्ष र संसदीय अभ्यास

गत साताका केही संसदीय अभ्यासले संसदीय मूल्य–मान्यता र मर्यादाको सीमा नाघे । संसदमा प्रधानमन्त्रीलाई बोल्न गरिएको अवरोधपश्चात् संसदीय मर्यादामा प्रश्न उठेको छ । हुन त प्रतिपक्षले विगतमा अहिलेको सत्तापक्षले पनि यस्तै गरेको थियो भनेर प्रतिरक्षा गरेको छ, तर विदेश भ्रमण र प्रतिपक्षले आपत्ति जनाएको गुठी विधेयकबारे बोल्न प्रधानमन्त्रीलाई सभामुखले दिएको विशेष समयमा यस पटक बेल घेरियो ।