२०६५ सालमा जेठ १५ कै राति नौ बजेर त्रिचालीस मिनेटमा संविधानसभाको पहिलो बैठकले नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुकका रूपमा घोषणा गर्दा संविधानसभामा उत्साह, उमंग र उल्लासका साथ तीन मिनेटसम्म लगातार ताली बजाइरहँदा पनि सांसदहरू अझै बजाउन पाए हुन्थ्यो झैं गरिरहेका थिए ।
कानुन दिवस (वैशाख २६) को पूर्वसन्ध्यामा, पन्ध्र महिनादेखि रिक्त नेपालको प्रधान न्यायाधीशमा संवैधानिक परिषद्बाट कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नाम सिफारिससम्म भएको विषय आम सञ्चारमाध्यमको प्रमुख समाचार भएको छ र न्यायिक जगत्ले ठूलै युद्ध जितेको अनुभूति गरेको छ ।
लेख हाम्रो लुटिएको राज्यसत्ताका अनुत्तरित प्रश्नहरूमा केन्द्रित रहनेछ । लुटिएको भन्ने शब्दले स्वामित्वधारीको नियन्त्रणबाट फौजदारी प्रकृतिले अर्थात् जसको स्वामित्वमा रहेको माल–बस्तु हो, त्यसबाट बल प्रयोग गरी जबरजस्ती खोसेको भन्ने अर्थ बोध गराउँछ ।
गणतान्त्रिक कालखण्डको एक दशक पनि व्यतीत नहुँदै संवैधानिक भूमिकामा रहने राष्ट्रपतिको पदलाई स्वयं गणतान्त्रिक कित्ता अर्थात् संविधानका पक्षधर शक्तिहरूबाटै विवादमा ल्याइँदै छ ।
न्यायपालिकाको सबैभन्दा अन्तिम तहको संरचना र नीतिनिर्माण, न्याय सम्पादन, न्याय प्रशासन, कानुन र संविधानको अन्तिम व्याख्याता एवम् जनताको मौलिक हक संरक्षणको पनि अन्तिम जिम्मेवारी पाएको नेपालको सर्वोच्च अदालत एक वर्षभन्दा लामो समयदेखि तदर्थवादको भुमरीमा परेको छ ।
प्रायः राजनीतिकर्मी सत्ता, शक्ति र अधिकारलाई एकै अर्थमा बुझ्ने र तदनुकूल व्यवहार गर्ने गर्छन् । अधिकांश राजनीतिक दलका नेताहरूको पहिलो अभीष्ट सत्ता हो र यही अन्तिम सत्य पनि ।
गन्तव्यभन्दा ठीक विपरीततर्फ पाइला चालियो भने यात्रीहरूको हालत के होला ? जब विपरीत दिशातर्फ पाइला सारिन्छ तब यात्रीहरू अन्योलग्रस्त हुन पुग्छन् । यात्राको सामान्य बुझाइ हो यो । त्यस्तो यात्रामा पनि पाइला त चलेकै हुन्छन्, दूरी पनि पार गरिएकै हुन्छ तर पश्चिमको गन्तव्य निर्धारण गरेर पूर्व हिँडिन्छ भने त्यस्ता यात्रीहरू अन्योलग्रस्त हुनु बिलकुल स्वाभाविक हुन्छ । नेपालका वामपन्थीहरूको अवस्था यस्तै छ ।
मुलुक संविधान जारी भएपश्चात्को दोस्रो संसदीय निर्वाचनतर्फ अघि बढेको छ । राजनीतिक संविधानवादको अभ्यास गर्ने प्रमुख माध्यम नै आम निर्वाचन हो । संविधान र संविधानवादको सक्रिय अभ्यास नै जीवन्त लोकतन्त्रको विशेषता हो ।
धर्ममा आस्था र कानुनी शासनमा विश्वास राख्नेहरूले अदालतलाई मन्दिरका रूपमा परिभाषित गर्छन् अनि न्यायाधीशहरूलाई पुजारी । मन्दिर र पुजारीका उपमा पाएका संस्था र व्यक्तिहरूका बारेमा हालै सतहमा आएको तथ्यले यो विश्वासमा गहिरो चोट पुर्याएको छ । न्यायपालिकाभित्रका विसंगतिहरूलाई स्वयम् सर्वोच्च अदालतले गठन गरेको कार्की आयोगले प्रमाणित गरेर अभिलेखीकरणसमेत गरिसकेको छ ।
स्थानीय तह निर्वाचनको परिणामका परकम्पहरू राजनीतिक दलहरूभित्र देखा पर्न थालेका छन् । परकम्पको पहिलो धक्काले एमाले नेता घनश्याम भुसाललाई हल्लाएको छ । निर्वाचन परिणामबारे दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर उनीमाथि कारबाही प्रारम्भ भएको समाचार बाहिर आएसँगै एमाले पंक्तिमा यस प्रकरणको पक्ष र विपक्षमा सार्वजनिक रूपमै तीव्र प्रतिक्रिया उत्पन्न भएको छ ।
