टीकाराम भट्टराई

टीकाराम भट्टराईका लेखहरु :

राजनीतिको अराजनीतीकरण र आगामी निर्वाचन

मुलुक संविधान जारी भएपश्चात्को दोस्रो संसदीय निर्वाचनतर्फ अघि बढेको छ । राजनीतिक संविधानवादको अभ्यास गर्ने प्रमुख माध्यम नै आम निर्वाचन हो । संविधान र संविधानवादको सक्रिय अभ्यास नै जीवन्त लोकतन्त्रको विशेषता हो ।

मन्दिर न्यायको, राज बिचौलियाको ?

धर्ममा आस्था र कानुनी शासनमा विश्वास राख्नेहरूले अदालतलाई मन्दिरका रूपमा परिभाषित गर्छन् अनि न्यायाधीशहरूलाई पुजारी । मन्दिर र पुजारीका उपमा पाएका संस्था र व्यक्तिहरूका बारेमा हालै सतहमा आएको तथ्यले यो विश्वासमा गहिरो चोट पुर्‍याएको छ । न्यायपालिकाभित्रका विसंगतिहरूलाई स्वयम् सर्वोच्च अदालतले गठन गरेको कार्की आयोगले प्रमाणित गरेर अभिलेखीकरणसमेत गरिसकेको छ ।

वामपन्थको उल्टो यात्रा र एमालेको भविष्य

स्थानीय तह निर्वाचनको परिणामका परकम्पहरू राजनीतिक दलहरूभित्र देखा पर्न थालेका छन् । परकम्पको पहिलो धक्काले एमाले नेता घनश्याम भुसाललाई हल्लाएको छ । निर्वाचन परिणामबारे दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर उनीमाथि कारबाही प्रारम्भ भएको समाचार बाहिर आएसँगै एमाले पंक्तिमा यस प्रकरणको पक्ष र विपक्षमा सार्वजनिक रूपमै तीव्र प्रतिक्रिया उत्पन्न भएको छ ।

अप्राकृतिक गठबन्धन र वाम आन्दोलन

अनेकौं नालायकीका बावजुद आज नेपालका कम्युनिस्टहरूका अगाडि गुमाउन केवल केही नेताको निजी अहंकार छ भने पाउनका लागि कम्युनिस्ट एकता छ, समाजवादी भविष्य छ ।’ गत चैत १ गते कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित एमाले नेता तथा मार्क्सवादी चिन्तक घनश्याम भुसालको लेखको अन्तिम अनुच्छेद यही थियो ।

दलीय स्वार्थमा रुमलिएको एमसीसी

नेपालले हस्ताक्षर गरेको (१४ सेप्टेम्बर २०१७) पाँच वर्ष हुन लाग्दा एमसीसी सम्झौतालाई लिएर नेपाली राजनीति पुनः गर्माएको छ । यही विषयलाई लिएर राजनीतिक समीकरण बन्ने र भत्कने जोखिम बढ्दै गएको छ । सन् २०१७ मा औपचारिक सम्झौता भए पनि एमसीसीले २०१४ मै नेपाललाई सम्भावित सहयोग गर्ने देशहरूको सूचीमा आफूखुसी राखेको देखिन्छ ।

‘दिलमा सजाइएको’ समाजवाद

नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको र प्रमुख दलहरूले स्थापनाकालदेखि नै नारा बनाउँदै आएको समाजवाद आज करिबकरिब अञ्जु पन्तले गाएको गीतझैं हुन लागेको छ— ‘न बिर्सें तिमीलाई न पाएँ तिमीलाई, बिनाअर्थ दिलमा सजाएँ तिमिलाई ।’ दलहरू समाजवादलाई न बिर्सन सक्छन्, न त प्राप्त गर्ने बाटो नै तय गर्न इच्छुक देखिन्छन् ।

बार आन्दोलनका भ्रम र यथार्थ

न्याय बेचिनेछैन र न्याय दिन इन्कार गरिनेछैन ।’ राजा जोनको शासनकालमा उनका विरुद्धमा उठेको जनविद्रोहपश्चात् १५ जुन १२१५ मा बेलायती राजा र विद्रोही जनताका बीचमा भएको आन्दोलनको परिणामस्वरूप तयार गरिएको विश्वप्रसिद्ध अधिकारको सूची ‘म्याग्नाकार्टा’ को एक अंश हो यो । अधिकारको यो सूची संविधानवाद र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको आधुनिक युगको सुरुआती दस्तावेज हो भने, कानुनी शासनको त आधारस्तम्भ नै हो ।

सम्भव छ एमालेको पुनरुदय ?

एमाले र कांग्रेस जस्ता ठूला राजनीतिक दलमा हुने विभाजन वा एकताले मुलुकको राजनीतिक कोर्स नै परिवर्तन हुन्छ । यो तथ्यमा सायद थप व्याख्याको गुन्जायस छैन । आज जुन संविधान र राजनीतिक व्यवस्थाले मुलुकलाई शासित गरिरहेको छ, त्यो व्यवस्था र संविधानको प्राप्तिका आधारभूत शक्तिहरू मूलतः एमाले, कांग्रेस र माओवादी नै हुन् ।

शक्ति–संघर्षको चपेटामा न्यायपालिका

मुलुकले छैटौं संविधान दिवस मनाउँदै छ । विगत छ वर्षको समग्र संवैधानिक अभ्यासको सिंहावलोकन गर्ने दिन हो आज । तर यस लेखमा मूलतः न्यायपालिकाको भूमिकाबारे मात्र चर्चा गरिएको छ । चरित्र, गुण, हैसियत र अधिकारका दृष्टिले प्रजातान्त्रिक मुलुकको न्यायपालिका राजनीतिक शक्ति संघर्षको दायराभन्दा माथि उठेको हुन्छ र हुनुपर्छ । दुर्भाग्यवश, गणतन्त्रको कार्यकालमा नेपालको न्यायपालिका विगतमा भन्दा बढी राजनीतिक शक्ति संघर्षको चपेटामा फसेको छ ।

‘तरमारा वर्ग’ : एक विमर्श

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र डा. आनन्दमोहन भट्टराईले हालसालै आरक्षणको विवादसम्बन्धी मुद्दामा गरेको फैसलामा उद्धृत ‘तरमारा वर्ग’ भन्ने भाष्यले सामाजिक र राजनीतिक क्षेत्रमा एउटा गहिरो विमर्श निम्त्याएको छ । यस्तो विमर्श अपेक्षित नै थियो । यो फैसलाले समाजमा एक प्रकारको कम्पन पैदा गरेको छ । सधैंभरि राजनीतिबारे चिन्ता, चासो र बहस गरिरहने नेपाली समाज यो फैसलापश्चात् सामाजिक र सांस्कृतिक विषयमा पनि विमर्श गर्न बाध्य भएको छ, जुन यसको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि हो । यो फैसलासँगै अदालत देखिने गरी समाजमा प्रवेश गरेको छ । जब अदालत र समाज प्रत्यक्ष संवाद गर्न थाल्छन्, त्यसले दुवैलाई सकारात्मक परिणामतर्फ डोर्‍याउन बाध्य गर्छ । वाद–प्रतिवाद र संवादका माध्यमबाट निष्कर्षमा पुग्ने वैज्ञानिक सामाजिक विधि पनि यही हो ।