२५.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३२

टीकाराम भट्टराई

टीकाराम भट्टराईका लेखहरु :

संविधान संशोधनको विमर्श

संविधान वा कानुन खास अवधिको खास पुस्ताको चेतनाको प्रतिबिम्ब हो । दार्शनिक कार्ल मार्क्सले यसलाई समाजको खास अवस्थाको उत्पादन सम्बन्धले सिर्जना गरेको चेतनाको प्रतिबिम्ब हो भनेका छन् । जसरी भने पनि यी दुई भनाइमा तात्त्विक भिन्नता छैन । अर्थात्, संविधान खास अवधिको समाजको चेतनास्तरको उपज नै हो । जब समाजको चेतनास्तर र उत्पादन सम्बन्धमा परिवर्तन हुन्छ तब संविधान र कानुन परिवर्तन हुनु अनिवार्य छ ।

निराशा र प्रतिगमनको कहर

नागरिक हकको दृष्टिकोणले हामीसँग तुलनात्मक रूपमा उत्कृष्ट संविधान छ, आवधिक निर्वाचनद्वारा निर्वाचित सरकार छ, गणतन्त्रको नेतृत्व निर्वाचित राष्ट्रपतिले गरेका छन्, राजनीतिक दलहरू क्रियाशील छन्, स्वतन्त्र न्यायापालिका सानका साथ सक्रिय छ, बलियो प्रतिपक्ष छ र प्रेशको उपस्थिति दर्बिलो छ ।

नागरिक स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर खेलबाड

राजनीतिमा ‘पपुलिजम’ क्षणिक आनन्द हो । अन्ततः यसले लोकतन्त्रलाई धराशायी बनाउँछ भन्ने दृष्टिकोण मैले निरन्तर सार्वजनिक गरिरहेको छु ।

निराशा र पपुलिजमको दुश्चक्रमा राजनीति

फुटपाथमा सर्वसाधारणले गर्ने चियागफदेखि पाँचतारे होटलसम्मका औपचारिक–अनौपचारिक गफमा, राजनीतिक दलका वडा तहदेखि केन्द्रीय तहसम्मका नेता–कार्यकर्ताका अनौपचारिीक जमघटमा आजकल सर्वाधिक शिखरमा रहेको विषय हो— राजनीतिमा व्याप्त निराशा ।

कैदमा पारिएको गणतन्त्र र चुनौतीहरू

२०६५ सालमा जेठ १५ कै राति नौ बजेर त्रिचालीस मिनेटमा संविधानसभाको पहिलो बैठकले नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुकका रूपमा घोषणा गर्दा संविधानसभामा उत्साह, उमंग र उल्लासका साथ तीन मिनेटसम्म लगातार ताली बजाइरहँदा पनि सांसदहरू अझै बजाउन पाए हुन्थ्यो झैं गरिरहेका थिए ।

न्यायपालिकालाई पराश्रित बनाउने अभ्यास

कानुन दिवस (वैशाख २६) को पूर्वसन्ध्यामा, पन्ध्र महिनादेखि रिक्त नेपालको प्रधान न्यायाधीशमा संवैधानिक परिषद्बाट कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नाम सिफारिससम्म भएको विषय आम सञ्चारमाध्यमको प्रमुख समाचार भएको छ र न्यायिक जगत्ले ठूलै युद्ध जितेको अनुभूति गरेको छ ।

राज्यसत्ताका अनुत्तरित प्रश्नहरू

लेख हाम्रो लुटिएको राज्यसत्ताका अनुत्तरित प्रश्नहरूमा केन्द्रित रहनेछ । लुटिएको भन्ने शब्दले स्वामित्वधारीको नियन्त्रणबाट फौजदारी प्रकृतिले अर्थात् जसको स्वामित्वमा रहेको माल–बस्तु हो, त्यसबाट बल प्रयोग गरी जबरजस्ती खोसेको भन्ने अर्थ बोध गराउँछ ।

खोजी तामेलदार राष्ट्रपतिको !

गणतान्त्रिक कालखण्डको एक दशक पनि व्यतीत नहुँदै संवैधानिक भूमिकामा रहने राष्ट्रपतिको पदलाई स्वयं गणतान्त्रिक कित्ता अर्थात् संविधानका पक्षधर शक्तिहरूबाटै विवादमा ल्याइँदै छ ।

तदर्थवादको जोखिममा न्यायपालिका

न्यायपालिकाको सबैभन्दा अन्तिम तहको संरचना र नीतिनिर्माण, न्याय सम्पादन, न्याय प्रशासन, कानुन र संविधानको अन्तिम व्याख्याता एवम् जनताको मौलिक हक संरक्षणको पनि अन्तिम जिम्मेवारी पाएको नेपालको सर्वोच्च अदालत एक वर्षभन्दा लामो समयदेखि तदर्थवादको भुमरीमा परेको छ ।

सत्ता, शक्ति र नैतिकता

प्रायः राजनीतिकर्मी सत्ता, शक्ति र अधिकारलाई एकै अर्थमा बुझ्ने र तदनुकूल व्यवहार गर्ने गर्छन् । अधिकांश राजनीतिक दलका नेताहरूको पहिलो अभीष्ट सत्ता हो र यही अन्तिम सत्य पनि ।