टीकाराम भट्टराई

टीकाराम भट्टराईका लेखहरु :

संविधानलाई पराजित गर्ने चक्रव्यूह

संविधानले राजनीतिक स्थिरता, विकास र सुशासनलाई तीव्रता दिने प्रकृतिका प्रावधान राख्न कुनै कसुर बाँकी राखेको छैन, न त यसले शक्ति पृथकीकरण, शक्ति सन्तुलन र लोकतन्त्रलाई धराप वा कमजोर पार्ने उद्देश्य वा प्रावधान नै राखेको छ । मुलुकले गणतन्त्रजस्तो उच्चतम राजनीतिक व्यवस्थाको अभ्यास गरिरहेको छ । यसको नेतृत्व राष्ट्रपतिबाट भएको छ ।

अदालती फैसलाका दूरगामी प्रभावहरू

अस्वाभाविक, अप्रत्याशित र द्रुत गतिमा आदेश भई सार्वजनिक भएको एक घण्टा नपुग्दै निर्वाचन आयोगममा पुगिसकेको ऋषिराम कट्टेलको मुद्दाको फैसलाले राष्ट्रिय राजनीतिको कोर्स नै परिवर्तन गरिदिएको छ, तर नकारात्मक दिशातर्फ ।

अदालतलाई अनुचित धम्की 

अनपेक्षित, अनायासै र बलपूर्वक घोषणा गरिएको प्रतिनिधिसभाको विघटनपश्चात् उत्पन्न राजनीतिक तरंग अब निर्वाचन आयोग र अदालततर्फ सोझिएको छ ।

गणतन्त्रमा जो अनपेक्षित थियो

प्रधानमन्त्रीले असंवैधानिक रूपमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न गरेको सिफारिसलाई निमेषभरमा कार्यान्वयन गर्ने राष्ट्रपतिको कार्यले यस्तो सन्देश प्रवाह भएको छ, मानौं राष्ट्रपति कार्यालय प्रधानमन्त्रीको कार्यालयको शाखा हो । संविधानले राष्ट्रपतिलाई संविधानको संरक्षक र पालकका रूपमा परिभाषित गरेको छ ।

विकल्पको बहस

विश्वराजनीतिलाई चकित पार्ने बैसट्ठी–त्रिसट्ठीको जनक्रान्तिलाई संस्थागत गर्दै गणतन्त्र, संघीयता, लोकतन्त्र, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षता र समाजवाद–उन्मुख अर्थव्यवस्थाको संवैधानिक प्रबन्ध गरेको नयाँ संविधानका विगत पाँच वर्ष उथलपुथलपूर्ण रहे । उल्लिखित संवैधानिक प्रबन्धलाई नेपाली जनताले आवधिक निर्वाचनमार्फत अनुमोदन गरी परिवर्तनका संवाहक मुख्य दुई दल कम्युनिस्ट र कांग्रेसलाई सत्ता र प्रतिपक्षको साँचो सुम्पेर निरन्तर तिनको खबरदारी गरिरहेका छन् ।

न्यायपालिकाको दुर्दशा र मूकदर्शक हामी

नेपालको न्यायपालिकाको नियन्त्रण र नेतृत्व दुवै राजनीतिक क्षेत्रमा पुगेको छ । यस्तो निष्कर्ष लेख्नुपर्दा मलाई निकै बेचैनी महसुस भइरहेको छ । कालो कोट भिरेको तीन दशक पुग्न लागेको र आलोचनात्मक चेत भएको कानुन व्यवसायीका नाताले मलाई यो परिस्थितिमा केवल मूकदर्शक भएर बसिरहन उचित लागेन । त्यसरी बस्दा भावी पुस्ताको डायरीमा आफ्नो नाम कालो अक्षरले अंकित हुने खतरा देखेकैले म यो निष्कर्ष सार्वजनिक गर्न बाध्य भएको हुँ ।

भयभीत नेकपाको सम्भावित परिदृश्य

सत्तारूढ दलको आन्तरिक किचलोले सर्वत्र क्रमशः बहुआयामिक असर पार्दै गएको देखिन्छ । यसले देशको भौगोलिक सीमासमेत पार गरिसकेको छ । चीन सदाशयसहित तानिएको छ भने भारतीय चासो र सरोकार ध्वंसात्मक प्रकृतिको देखिन्छ ।

संविधान संशोधनका आयाम

प्रतिनिधिसभाबाट संविधान संशोधनको प्रस्ताव सर्वसम्मत रूपमा पारित भएसँगै विश्वसामु नेपालको अभूतपूर्व आन्तरिक एकता प्रदर्शनको सन्देश प्रवाह भएको छ, भलै संविधान संशोधन भइसकेको छैन ।

सीमा विवाद र अन्तर्राष्ट्रिय अदालत

भारतको हेपाहा प्रवृत्तिबाट आजित देशभक्त नागरिकहरूको ठूलो पंक्तिले यो विषयलाई तुरुन्तै अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न र समस्या हल गर्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा हाल्न माग गरिरहेको छ ।

कानुनले डोर्‍याउँछ कि राजनीतिले ?

कानुनले (जसभित्र संविधान पनि पर्छ) राजनीतिलाई डोर्‍याउँछ कि राजनीतिले कानुनलाई ? यो प्रश्नले सुरुमै अर्को सवाल जन्माइदिन्छ— चल्ला पहिले जन्म्यो कि अण्डा ? यो प्रश्नको समुचित जवाफको अलमलमा परेर नेपाली राजनीति पटकपटक भुमरीमा फसेको देखिन्छ, जुन अहिले पनि नेपाली राजनीतिक आकाशमा मडारिरहेकै छ । नि:सन्देह, राजनीतिले कानुनलाई डोर्‍याउँछ । नेपालको सन्दर्भकै कुरा गर्दा सात सालको क्रान्तिले अन्तरिम शासन विधान–२००७ जन्मायो, २०१५ को प्रतिक्रान्तिले २०१९ को संविधान जन्मायो, २०४६ को जनक्रान्तिले नेपाल अधिराज्यको संविधान–२०४७ र २०६२/६३ को जनक्रान्तिले अन्तरिम संविधान–२०६३ र त्यसैलाई संस्थागत गर्ने हालको नेपालको संविधान जन्मायो ।