टीकाराम भट्टराई

पछिल्लो पटक विकसित राजनीतिक परिदृश्यले संवैधानिक कानुनका हामी विद्यार्थीले केही समयदेखि उठाउँदै आएको संविधान पुनरावलोकनको आवाजलाई राजनीतिक तहबाट मान्यता प्रदान गरेको देखिन्छ । एमाले–कांग्रेसबीच संविधान संशोधनका विषयमा भएको सहमति फगत सत्ता परिवर्तनका लागि बनाइएको बहानाबाजी मात्र होइन भने यो विषयले मूर्तरूप लिने सम्भावना बढेको देखिन्छ ।

संविधान वा कानुन खास अवधिको खास पुस्ताको चेतनाको प्रतिबिम्ब हो । दार्शनिक कार्ल मार्क्सले यसलाई समाजको खास अवस्थाको उत्पादन सम्बन्धले सिर्जना गरेको चेतनाको प्रतिबिम्ब हो भनेका छन् । जसरी भने पनि यी दुई भनाइमा तात्त्विक भिन्नता छैन । अर्थात्, संविधान खास अवधिको समाजको चेतनास्तरको उपज नै हो । जब समाजको चेतनास्तर र उत्पादन सम्बन्धमा परिवर्तन हुन्छ तब संविधान र कानुन परिवर्तन हुनु अनिवार्य छ ।

नागरिक हकको दृष्टिकोणले हामीसँग तुलनात्मक रूपमा उत्कृष्ट संविधान छ, आवधिक निर्वाचनद्वारा निर्वाचित सरकार छ, गणतन्त्रको नेतृत्व निर्वाचित राष्ट्रपतिले गरेका छन्, राजनीतिक दलहरू क्रियाशील छन्, स्वतन्त्र न्यायापालिका सानका साथ सक्रिय छ, बलियो प्रतिपक्ष छ र प्रेशको उपस्थिति दर्बिलो छ ।