टीकाराम भट्टराई

सीमा विवाद र अन्तर्राष्ट्रिय अदालत

भारतको हेपाहा प्रवृत्तिबाट आजित देशभक्त नागरिकहरूको ठूलो पंक्तिले यो विषयलाई तुरुन्तै अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न र समस्या हल गर्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा हाल्न माग गरिरहेको छ ।

कानुनले डोर्‍याउँछ कि राजनीतिले ?

कानुनले (जसभित्र संविधान पनि पर्छ) राजनीतिलाई डोर्‍याउँछ कि राजनीतिले कानुनलाई ? यो प्रश्नले सुरुमै अर्को सवाल जन्माइदिन्छ— चल्ला पहिले जन्म्यो कि अण्डा ? यो प्रश्नको समुचित जवाफको अलमलमा परेर नेपाली राजनीति पटकपटक भुमरीमा फसेको देखिन्छ, जुन अहिले पनि नेपाली राजनीतिक आकाशमा मडारिरहेकै छ । नि:सन्देह, राजनीतिले कानुनलाई डोर्‍याउँछ । नेपालको सन्दर्भकै कुरा गर्दा सात सालको क्रान्तिले अन्तरिम शासन विधान–२००७ जन्मायो, २०१५ को प्रतिक्रान्तिले २०१९ को संविधान जन्मायो, २०४६ को जनक्रान्तिले नेपाल अधिराज्यको संविधान–२०४७ र २०६२/६३ को जनक्रान्तिले अन्तरिम संविधान–२०६३ र त्यसैलाई संस्थागत गर्ने हालको नेपालको संविधान जन्मायो ।

कोरोनापछिको चिन्तनधारा

विश्व राजनीतिको दिशा बदल्ने विगतका ऐतिहासिक घटनाक्रमहरूमध्ये सन् १७०० को दशकमा सम्पन्न अमेरिकी र फ्रान्सेली राज्यक्रान्तिले स्थापना गरेका मूल्यमान्यता र मानकहरू प्रमुख मानिन्छन् ।

नेकपामा शक्ति संघर्ष

सचिवालय बैठकले जुन दिन अग्नि सापकोटालाई सभामुखको उम्मेदवार बनाउने निर्णय गर्‍यो, त्यसयता नेकपामा शक्ति संघर्ष तीव्र भएका समाचारहरू आइरहेका छन् । संविधान संशोधन प्रकरण, नेता वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा पठाउने निर्णय र एमसीसी परियोजना जस्ताको तस्तै अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने भन्नेबारे मतभेदजस्ता विषयलाई हेर्दा — नेताहरूले जति नै नकारे पनि — शक्ति संघर्ष छैन भनेर आमकार्यकर्ता र सर्वसाधारणले विश्वास गर्ने एकै प्रतिशत आधार छैन ।

सत्ता, शक्ति र भ्रष्टाचार

सत्ताले शक्ति पैदा हुन्छ र शक्तिले भ्रष्टाचार गर्न उत्प्रेरित गर्छ । भ्रष्टाचारका अनेक अर्थ रहे पनि यो लेखमा यसलाई आर्थिक अपराधका रूपमा मात्र उल्लेख गरिएको छ । आर्थिक अपराधका उत्प्रेरक तत्त्व नै सत्ता, शक्ति, पहुँच र संगठन हुन् । शक्तिमा नरहेको व्यक्तिले आर्थिक भ्रष्टाचार गर्न असम्भवप्रायः हुन्छ । 

टीकाराम भट्टराईका लेखहरु :

विधेयक : नियत कि अक्षमता

सरकारले प्रस्ताव गरेका केही महत्त्वपूर्ण विधेयकले संवैधानिक सीमा नाघेर संवैधानिक सर्वोच्चता, स्वतन्त्र न्यायपालिका र मानव अधिकारका आधारभूत मूल्य–मान्यताको अतिक्रमण गरेको देखिन्छ । संसदमा दर्ता वा विचाराधीन सूचना प्रविधि, विशेष सेवा ऐन र मानव अधिकार ऐन लगायतका विधेयकहरूका सम्बन्धमा अहिले नागरिक स्तरबाट उठेको आवाजलाई सरकारले आफ्ना विरोधीहरूको काम भनेर सामान्यीकरण गर्न खोज्यो भने त्यो दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ ।

'बोकाहा' देखि सामाजिक अभियन्तासम्म

नेपालको प्रजातान्त्रिक एवं न्यायिक इतिहासमा पुस ७ गते स्मरणीय मात्र नभएर श्रद्धायोग्य दिन पनि हो । २०१३ पुस ७ गते मधेसी मूलका नेपाली नागरिक देवनाथप्रसाद बर्माको सभापतित्वमा नेपाल बार एसोसिएसनको स्थापना भएको थियो ।

रूपान्तरणको सकस

पुँजीगत खर्च अत्यन्त न्यून भएको तथ्यांकप्रति दुई हप्ताअघि प्रथम चौमासिक समीक्षा कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीको तीव्र असन्तुष्टि देखिएका समाचार सार्वजनिक भए तर प्रदेश र स्थानीय सरकारको अवस्था पनि गतिलो छैन । यो तथ्यांकबाट विकास कार्यमा खर्च गर्ने हाम्रो क्षमता नभएको स्पष्ट हुन्छ ।

न्यायिक सुशासनका सूत्र

अदालतप्रति जनआस्थाको कुरा गर्नुअघि एउटा दृष्टान्त उल्लेख गर्न चाहन्छु, ताकि तथ्य आफै बोलोस् । गत साताको कुरा हो । प्रदेश १ को कुनै जिल्लाबाट गाउँले भेषभूषा र लवज भएका एक सचेत मुद्दाका पक्ष सोही जिल्लाका एक प्रतिष्ठित वकिलको सिफारिसमा मेरो ल फर्ममा आइपुगे । रात्रिबसमा यात्रा गरेर सबेरै ओर्लिएका योगनारायण (नाम परिवर्तन) यादवलाई काठमाडौंको सार्वजनिक यातायातको रुट थाहा नहुँदा मेरो अफिससम्म आउन निकै कठिन भएको थियो ।

कानुनी शासनको सन्देश

‘अनुसन्धानमार्फत निर्दोष या दोषी ठहर हुने कानुनी प्रक्रियालाई सबैले सघाउनुपर्छ । आफताव आलम पक्राउ प्रकरणमा पनि सत्य यही हो । कांग्रेसको यो केन्द्रीय धारणा रौतहट कांग्रेसले मंगलबारबाट अनिवार्य बोक्नेछ ।’