निराशा र प्रतिगमनको कहर

यसरी हेर्दा देशमा आधुनिक शासन व्यवस्थाका सबै आधारभूत अवयव क्रियाशील छन् । तर पनि निस्पट्ट अँध्यारो र जमेको पोखरी जस्तो किन निराशा, आक्रोश र छटपटी व्याप्त छ मुलुकमा ? यसको कारण, निदान र उपचार दिन सक्ने विधि, नीति र नेतृत्व के हो ? यही प्रश्नमा रुमलिएको छ मुलुक आज । यो प्रश्नको जवाफ कसले दिने हो, त्यो पनि थाहा छैन । नागरिकहरू आपसमा यही प्रश्न गर्छन् तर चित्तबुझ्दो जवाफ न कसैले दिन्छ न दिइएको जवाफमा विश्वास गर्ने अवस्था नै छ । त्यही कारण अहिले यत्र–तत्र–सर्वत्र निराशा व्याप्त छ ।

निराशाको कारण के हो ?

यो निराशाको कारण खोज्ने क्रममा कोहीकोही अहिलेको संविधान र व्यवस्थालाई दोष दिएर खुनी, बदनाम र हजारौं वर्षअघिको सामन्तवादी युगको प्रतिनिधि संस्था राजतन्त्रको पुनःस्थापनाको नारा उरालेर मुलुकलाई पुनः अँध्यारो दुलोमा पसाउने प्रयत्य गर्दै छन् । अर्को थरी संघीयतालाई दोष दिएर एकात्मक शासन व्यवस्थाको नारा उराल्दै छन् । एउटा शक्ति धर्मका आधारमा समाजलाई विखण्डन गरेर, सामाजिक सद्भाव भड्काएर धर्मविशेषको राज्य हुनुपर्छ भनेर अवैज्ञानिक र आधुनिक चेतनालाई पुरातन पन्थतर्फ धकेल्ने कोसिस गर्दै छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका विरोधी शक्तिहरूको यो अलगअलग स्वार्थ र भाष्यबीच यो संविधानका पक्षधर शक्तिहरू सब ठीकठाक छ, केही भएको छैन भन्ने भावभंगी देखाउँदै कोही सत्ता टिकाउन त कोही सत्ता गिराउन लामबद्ध भएका छन् ।

समाधान के हुन सक्छ ?

यावत् समस्याको समाधान जादूको छडीझैं वा पेन किलरको सेवन गरेझैं रातारात सम्भव छैन । तर अहिले त समाधान होइन, रोग के हो भन्ने नै पहिचान गरिएको छैन र त्यसमा पनि सत्तास्वार्थ र दलीय घेरा बाधक देखिन्छ । सबै दलका बौद्धिकहरू किंकर्तव्यविमूढको अवस्थामा छन् । प्रेस निकै निरीह र निर्देशित देखिन थालेको छ । नयाँ विज्ञापन नीतिका कारण प्रेस सरकारको मुखापेक्षी भएको अनुभूति भइरहेको छ । यदि त्यस्तो होइन भने टनकपुर सन्धिभन्दा कैयौं गुणा राष्ट्रघाति सन्धि गरेर गैरबजेटरी प्रणालीमार्फत एउटा आयोजनामा बीस करोडसम्म विदेशीले सिधै लगानी गर्न पाउने गरी गरिएको सम्झौताका सम्बन्धमा हाम्रो प्रेसको रहस्यमय मौनता किन ? प्रेस र बौद्धिक जगत्को यो रहस्यमय मौनता व्याप्त रहेको अवस्थामा समस्या वा रोगको पहिचान गर्न नै मुस्किल परेको आभास भइरहेको छ । समस्या वा रोगको पहिचानपछि मात्रै उपचारको कुरा आउँछ ।

अहिलेको शून्यता, निराशा र आक्रोशको कारण के हो भन्ने सम्बन्धमा कुनै ब्लु प्रिन्ट कसैसँग नहुनु नै अहिलेको प्रमुख समस्या हो र यो नै पहिलो कारण हो जसले मुलुकमा निराशालाई ‘दिन दोगुना रात चौगुना’ का दरले बढाइरहेको छ । यसर्थ आजको पहिलो आवश्यकता हो— निराशाको उत्पादन कहाँबाट र के कारणले भइरहेको छ भन्ने कुराको पहिचान । दोस्रो, यो निराशालाई सम्बोधन गर्ने उपायहरू केके हुन सक्छन् भन्ने नै स्वयं समस्याग्रस्त प्रश्न हो । तेस्रो समस्या, संविधानका पक्षधर शक्तिहरू सामूहिक रूपमा अहिलेको निराशाका कारणहरू र तीव्र रूपमा बढिरहेको बौद्धिक पलायनको पहिचान गर्न एक ठाउँमा बस्न सक्छन् कि सक्दैनन् ? विचारको विमर्श त्यही बिन्दुबाट गरिनु आवश्यक छ । सबै दलका आ–आफ्ना मान्यता र घोषणापत्र अनि सिद्धान्तको रटानले अब मुलुक बन्ने–बनाउने र बौद्धिक पलायन रोक्ने क्षमता राख्न सम्भव छैन भन्ने तथ्य अहिलेसम्मको परीक्षणबाटै सिद्ध भइसकेको छ ।

संविधान नै बाधक हो त ?

यो संविधान र व्यवस्थाका कारण मुलुक अघि बढ्न सकेन भन्ने तर्कहरू परीक्षणबाट सिद्ध भइसकेका छैनन् । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका सबै संरचना निर्माण भई नै सकेका छैनन्, कानुनहरूले पूर्णता प्राप्त गरेकै छैनन्, अधिकारको बाँडफाँट र तिनका सीमाहरूका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले कुनै गहन र दूरगामी असर पर्ने संवैधानिक व्याख्या गरेर संवैधानिक विधिशास्त्रको विकास नै गर्न पाएको छैन । तसर्थ संविधान अहिले पनि विकासकै चरणमा छ र यो चरण अझै एक दशकसम्म जान सक्छ । यस्तो अवस्थामा अहिले नै यो संविधान अफापसिद्ध भयो भन्नु निहित दलीय स्वार्थको विषय होला तर यो मुलुकको विकास र समृद्धि गर्ने विचार हुन सक्दैन । संविधानलाई पटकपटक परिवर्तन गरेर मुलुकलाई संविधानको प्रयोगशाला बनाउनेभन्दा संविधानलाई समयसापेक्ष विकास गर्ने मान्यता र विचार नै अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि स्थिर र परिपक्व विचारका रूपमा स्थापित भइसकेको छ । बहुदलीय व्यवस्था र संवैधानिक राजतन्त्रको मान्यताभित्र राजसंस्था बस्न सकेको भए सायद २०४७ कै संविधानको समयसापेक्ष विकास गर्न सकिन्थ्यो तर दरबारले कहिले पनि त्यो मान्यतालाई अंगीकार गर्न सकेन र गणतन्त्रको स्थापना अपरिहार्य भयो । यसको अर्थ यो संविधान पूर्ण अपरिवर्तनीय, उत्तम छ भन्ने मान्यता कसैले राख्छ भने त्यो स्वयंमा प्रतिगमनकारी सोच हो ।

साझा प्रस्थानबिन्दु

अहिलेको निराशाको पहिचानका लागि केही साझा मान्यताको विकास गर्न र त्यो मान्यतामा आम स्वीकार्यता स्थापित गर्न सकियो भने त्यो नै प्रथम बिन्दु हुनेछ जसले निराशा र बौद्धिक पलायनको अन्त्यको सुरुआत पनि गर्नेछ । त्यस्ता साझा बिन्दुहरू केके हुन सक्लान् भन्नेबारे विमर्श अघि बढाऔं ।

माथि नै भनिसकियो, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्रयोग, अभ्यास र विकास अझै शैशवावस्थामै भएकाले यो व्यवस्थाका पक्षधर शक्तिहरूबीचको एकता र सहकार्यसहितको आपसी प्रतिस्पर्धा त्यस्तो एउटा साझा बिन्दु हुन सक्छ । अहिले केवल प्रतिस्पर्धा, त्यो पनि अस्वस्थ, अराजक र अप्राकृतिक भएकाले संविधानका पक्षधर शक्तिहरूबीच तिक्तता बढ्नु नै आम निराशाको पहिलो कारण हो ।

दोस्रो, लोकतन्त्र रोज्ने कि दलतन्त्र, अब हामी यसमा स्पष्ट हुनु जरुरी छ । लोकतन्त्रमा दलीय व्यवस्था हुन्छ तर यसको मतलब यो होइन कि, लोकतन्त्र भनेको दलतन्त्र हो । दलको विधानअनुरूप दल चल्ने र त्यसभित्र दलको स्वार्थ, वर्गीय हित र कार्यकर्ताको व्यवस्थापन हुने विषय दलतन्त्र हो । दलतन्त्रले केवल आफ्नो दलको कुरा गर्छ र राम्रोसँग चलेको दल रहेछ भने कार्यकर्ताको मूल्यांकनका आधारमा पद, अवसर र पँहुचको वितरण न्यायोचित ढंगले गर्ने प्रयत्न गरिएको हुन्छ । तर दल सामूहिक नेतृत्व प्रणालीमा चलेको रहेनछ भने दलतन्त्र पनि गुटतन्त्रका आधारमा चलेको हुन्छ । अर्थात्, दलतन्त्र दल चलाउने शासनशैली हो जहाँ नेता, कार्यकर्ता, गुट र समूहको हित हेरिन्छ ।

लोकतन्त्र देशको मूल कानुन संविधान र त्यसअन्तर्गत बनेका कानुनका आधारमा स्वचालित हुन्छ । दलतन्त्रभन्दा माथि हुन्छ लोकतन्त्र । लोकतन्त्रले सबै नागरिक, वर्ग, समुदाय र राष्ट्रिय हित अनि संवैधानिक सर्वोच्चता र विधिको शासनको कुरा गर्छ । हाम्रो मुलुकमा दलतन्त्र र लोकतन्त्रको भेद छुट्टिन छाडेको छ । दलतन्त्र र लोकतन्त्रलाई पर्यायका रूपमा बुझ्ने गम्भीर सैद्धान्तिक विचलनले सरकारमा पुगेपछि हरेक दलले आफ्ना नेता–कार्यकर्ताको व्यवस्थापनको कुरालाई प्राथमिकता दिने गर्छन् । ठेक्कापट्टा, बन्द–व्यापार, उद्योगधन्दा, कलकारखाना, उद्योगपति, पुँजीपति सबै सत्तारूढ दलको चाकरी र सेवा गर्न बाध्य हुन्छन् वा बाध्य पारिन्छन् र जुन दल सत्तामा छ, उसकै पछि लाग्ने व्यक्ति वा स्वार्थ समूहको पेसा–व्यवसाय चम्किन्छ । दलको चाकरी र सेवामा लिप्त हुन अभ्यस्त बौद्धिकहरूको मात्र बौद्धिकताको कदर हुन्छ । त्यसो गर्न नचाहने बौद्धिकहरू पलायन, निष्क्रिय र आलोचक भएर बस्न बाध्य हुन्छन् । यो बाध्यताले गर्दा निश्चित वर्ग, समुदाय र व्यक्तिहरू जुन दल सत्तामा आयो त्यसैको समर्थन र चाकरी गर्न लिप्त हुन्छन् । यसैलाई भनिन्छ— क्रोनी क्यापिटलिजम वा आसेपासे पुँजीवाद । आसेपासे पुँजीवादको चरीत्र दलाल प्रकृतिको हुन्छ । अर्को शब्दमा यसलाई दलाल पुँजीवाद भनिन्छ । यसरी एकातर्फ लोकतन्त्रलाई दलाल पुँजीवाद र अर्कातर्फ दलतन्त्रले कैद बनाएको परिणामस्वरूप हाम्रो लोकतन्त्र कल्याणकारी र आम नागरिकको चाहना र स्वार्थलाई संरक्षण गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्दै छ । लोकतन्त्रमाथि दलतन्त्र हाबी भइरहने हो भने यो दलतन्त्रले लोकतन्त्रलाई नै समाप्त पार्ने निश्चित छ । तसर्थ अबको विमर्शको विषय हो— लोकतन्त्र स्वचालित बनाऔं । दलतन्त्रलाई लोकतन्त्रको अधीनस्थ राखौं । किनकि लोकतन्त्रभित्र दलतन्त्र बाँच्न सक्छ तर दलतन्त्रभित्र लोकतन्त्र बाँच्दैन । यो सत्य आत्मसात् गरौं ।

तेस्रो, अन्तरपार्टी लोकतन्त्रको प्रयोग र अभ्यासलाई हरेक कार्यकर्ताले अनुभूति गर्ने तहमा विकास गरिनुपर्छ । सामूहिक नेतृत्व प्रणालीमा दलहरू चल्ने, आलोचनालाई सहन गर्ने क्षमता भएको व्यक्ति मात्र नेता हुन सक्छ भन्ने अनुभूतिलाई व्यवहारमा परिणत गर्ने, राजनीतिक दल विचार, संगठन र प्रक्रियामूखी हुन्छ र यो प्राइभेट लिमिटेड जस्तो चरित्रको संगठन होइन भनी बुझ्ने नेता वा कार्यकर्ता मात्र नेतृत्वमा पुग्ने वा पुर्याउने पद्धतिलाई आत्मसात् गरिनुपर्छ । हरेक तहका कमिटीहरू स्वच्छ निर्वाचनको माध्यमद्वारा चयन हुने, अल्पमतलाई पनि समेटेर पार्टी अगाडि बढाउन सक्ने र विचारको अल्पमतलाई बहस गर्न दिन नडराउने अनि आफूबाट भएका गल्तीलाई गल्ती हो भनेर स्वीकार गर्न सक्ने क्षमता र चरित्र भएको व्यक्ति वा व्यक्तिहरूको समूहमा मात्र अन्तरपार्टी लोकतन्त्रको विकास हुन्छ । अन्तरपार्टी लोकतन्त्रले हरेक कार्यकर्ता र नेताको सम्मान र संरक्षणको माग गर्छ । आज नेपालका सबैजसो प्रमुख दलहरूमा अन्तरपार्टि लोकतन्त्र विचराको अवस्थामा पुगेको छ । अन्तरपार्टी लोकतन्त्रको अभाव नै पार्टी विभाजन, विखण्डन र पलायनको प्रमुख कारण हो । दलहरू अन्तरपार्टी लोकतन्त्रलाई सहजतापूर्वक स्वीकार गर्न सक्छन् वा सक्दैनन्, त्यसमै भर पर्नेछ उनीहरू परिवर्तित अवस्थामा टिक्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने विषय ।

चौथो विषय हो— नेतृत्व हस्तान्तरण । आज नेपालका प्रमुख दलहरूका मुख्य नेतृत्व एकै पुस्ताका व्यक्तिहरूमा म्युजिकल चेयरका रूपमा घुमिरहेका छन् । पार्टी नेतृत्व वा राजकीय नेतृत्वमा तिनै व्यक्तिले घुमीफिरी एकछत्र राज गरिरहेका छन् । अझ माओवादीमा त एकै व्यक्ति करिब तीस वर्षदेखि नेतृत्वमा छन् । अन्य प्रमुख दलमा एउटै उमेर समूहका व्यक्तिहरूको कब्जामा संसदीय मोर्चा वा पार्टी नेतृत्व छ । यो अनैतिक, अलोकतान्त्रिक र सामान्तवादी शैलीको नेतृत्व गराइले युवा पुस्तामा राजनीतिप्रतिको मोह वा चासो र सरोकार अत्यन्त न्यून भइरहेको छ । यो तथ्यलाई स्वीकार गरेर उमेर समूहका आधारमा नेतृत्वको विकास गर्न संविधानका पक्षधर शक्तिहरू तयार छन् वा छैनन् ? छैनन् भने तिनीहरूको विघटनलाई यो धरतीको कुनै शक्तिले पनि रोक्न सक्ने छैन ।

पाँचौं, अहिलेसम्म देखिएको संघीय लोकतन्त्रान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यासको वस्तुनिष्ठ समीक्षा गर्दै वर्तमान संविधानमा सामयिक संशोधन गर्न दलहरू तयार हुने कि नहुने ? हालसम्मको संवैधानिक अभ्यासका क्रममा न्यायपालिकाको अति राजनीतीकरण भएको, समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको दलीयकरण र परिवारकरण गरिएको, तरमारा वर्गले मात्र सामाजिक न्याय र आरक्षणको उपयोग गरेको, संवैधानिक निकायहरू पूर्वप्रशासक क्लबमा परिणत हुँदै गएको लगायतका तमाम विषयले हाम्रो लोकतन्त्रलाई विद्रूप बनाइरहेका छन् । यी र यस्तै अन्य विषयमा अब दल संविधानको पुनरवलोकन गर्न तयार हुनुपर्छ र त्यसका लागि तत्कालै राजनीतिक नेतृत्वमा होइन, प्राज्ञिक व्यक्तिहरूको नेतृत्वमा संविधान पुनरवलोकन आयोग बनाउन तयार हुनुपर्छ ।

उपर्युक्त पाँच विषयमा संविधानका पक्षधर शक्तिहरूको मुख मिल्यो भने यो संविधान र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा गर्न सकिन्छ । यी विषयमा पुनरवलोकन गर्न तयार नहुने हो भने अहिलेका दलहरू स्वयं प्रतिक्रियावादी कित्तामा दरिने निश्चित छ । प्रतिक्रियावाद भनेको पुरानो व्यवस्थामा फर्कने चाहना मात्र होइन, नयाँ चेतना र युगलाई सम्बोधन गर्न नसक्ने विचार पनि हो । संविधानका पक्षधर शक्तिहरूमा देखिएको प्रतिक्रियावादले लोकतन्त्र बढारिन सक्छ तर राजावादी दलकै कारण अहिले नै संघीय गणतन्त्रमा ग्रहण लागिसकेको छैन । संविधानका पक्षधर शक्तिहरूको प्रतिक्रियावादी चिन्तनबाट यो लोकतन्त्रलाई खतरा जति छ, त्योभन्दा ज्यादै न्यून खतरा छ राजावादी शक्तिहरूबाट । तसर्थ अहिलेको निराशालाई सम्बोधन गर्न यहाँ विवेचित विषयहरूमा संविधानका पक्षधर शक्तिहरूबीच न्यूनतम सहमति र सहकार्यको आवश्यकता अति जरुरी भइसकेको छ । यथास्थीतिवादको निरन्तरताले सत्तामा जो रहे पनि वा नरहे पनि तात्त्विक असर पर्नेछैन ।