पुलमा उदांगिएको विकास पद्धति

मानिस आउजाउका लागि नदी/खोलामा नभई नहुने पुलका निर्माणका सन्दर्भमा देखिएका यस्ता समस्या सरकारको योजना निर्माण, बजेट विनियोजन र कार्यान्वयन पद्धति कति हचुवाका भरमा चल्छ भन्ने बुझ्न पर्याप्त छन् ।

विकास निर्माणशैली कसरी चलिरहेको छ भन्ने बुझ्न रूपन्देहीको कोटहीमाई–२, स्थित तिनाउ खोलाको झोलुङ्गे पुल ज्वलन्त दृष्टान्त हो । त्यो पुल दुवैपट्टि अग्लो पिलरमाथि टुंगिन्छ । खोला वारपारका लागि आसपासमा अर्को विकल्प छैन । त्यसैले पुलमा चढ्न दुवैपट्टि बाँसको कामचलाउ भर्‍याङ बनाइएको छ । बालबालिका, वृद्धवृद्धा र अशक्त मानिस भर्‍याङ चढ्न सक्दैनन् । भर्‍याङ चढ्ने क्रममा हात वा खुट्टा चिप्लियो भने भुइँमा बजारिनुपर्छ । यो झोलुङ्गे पुल भर्खर बन्दै गरेको पनि होइन । ठेकदारमार्फत काम गराइएको पनि होइन, पुल नहुँदाको सास्तीका भुक्तभोगी स्थानीय बासिन्दा सम्मिलित उपभोक्ता समितिमार्फत तीन वर्षअघि काम थालिएको हो । निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम, कोटहीमाई गाउँपालिका लगायतबाट स्रोत सुनिश्चित भएपछि करिब ८० लाख ४० हजार रुपैयाँ लागत अनुमान गरेर पुल निर्माण सुरु गरिएको थियो । पुलमा थप काम गराउन कोटहीमाई गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा १० लाख रुपैयाँ विनियोजन त गरेको छ तर कसरी अघि बढ्ने भन्नेमै अन्योल छ । पुरानो उपभोक्ता समिति जसरी पनि आफूहरूले थप कामको पनि जिम्मा पाउनुपर्ने अडानमा छ, गाउँपालिका भने पुरानो समितिप्रति विश्वस्त छैन, नयाँ समितिलाई जिम्मा दिने पक्षमा छ । यो अन्योल तत्काल चिर्नुपर्छ र झोलुङ्गे पुलसम्मको पहुँचमार्ग बर्खा नलाग्दै बनाइसक्नुपर्छ । तीन वर्ष बित्दा पनि झोलुङ्गे पुल बनाइनसक्नु यसै पनि लज्जाको विषय हो ।

कमजोर नियमन र अनुगमनका कारण पुल निर्माण अलपत्र परेका अरू उदाहरण प्रशस्तै छन् । कतै खोला एकातिर, पुल अर्कातिर बनाइएका छन् । बजेटमा आफ्नो पहुँच पुगेको मौकामा सडकले नजोडिएको ठाउँमा पक्की पुल बनाइएको उदाहरण गोरखामै छ । गण्डकी प्रदेशमा तीन वर्षअघि पूर्वभौतिक पूर्वाधारमन्त्री भएका बेला गोरखाका रामशरण बस्नेतले सिरानचोक गाउँपालिका–५ जरेवर र गोरखा नगरपालिका–३ नारेश्वरबीचमा गाडी चल्ने पक्की पुल बनाइदिएका थिए । तर पुलबाट जरेवरतर्फ सडक छैन, खेत छ । नारेश्वरतर्फ जंगल छ । मानिस आउजाउका लागि नजिकै झोलुङ्गे पुल छँदै छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यस विषयमा गत वर्ष छानबिन गरेर सम्झौता, डिजाइन र स्थान बदनियतपूर्ण रूपमा परिवर्तन गरी बाटो नै नभएको स्थानमा पुल बनाएर राज्यको करिब साढे ५ करोड रुपैयाँ दुरुपयोग गरेको निष्कर्ष निकालेको थियो । त्यसपछि अख्तियारले तीन कर्मचारीविरुद्ध मुद्दा चलायो । तर जसले आफ्नो खेतछेउमा बजेट विनियोजन गराएर पुल निर्माण गरे, उनलाई भने मुद्दा लागेन । यसरी जथाभावी पुल निर्माण गरेर राज्यस्रोत दोहन भइरहँदा कतिपय क्षेत्रमा भने झोलुङ्गे पुलसमेत नभएर तुइनबाट जोखिमपूर्ण तरिकाले नदी वारपार गर्नुपर्ने बाध्यता हटेको छैन । सरकारले दुई वर्षभित्र ‘तुइनमुक्त नेपाल’ बनाउने घोषणा गरेको आठ वर्ष बित्दा पनि तुइन तर्दातर्दै खसेर नागरिकले ज्यान गुमाएको खबर बर्सेनिजसो आइरहेकै छ ।

लहडका भरमा आयोजना छान्ने, आफूखुसी बजेट विनियोजन गर्ने/गराउने विकृत अभ्यासकै कारण आवश्यक नै नभएका ठाउँमा पुलहरू बन्ने गरेका हुन् । आवश्यक भएका तर त्यस क्षेत्रका मानिसको पहुँच नपुगेका ठाउँमा तुइन वा फड्के बनाएर नदी/खोला वारपार गर्नुपरिरहेको छ । उपभोक्ता समिति, निर्माण व्यवसायी इमानदार नहुँदा तथा सम्बन्धित निकायको अनुगमन र नियमन फितलो हुँदा रूपन्देहीको कोटहीमाई–२, स्थित तिनाउ खोलामा जस्तै अलपत्र पुलमा जसोतसो भर्‍याङ लगाएर जोखिमपूर्ण यात्रा गर्नुपरिरहेको छ । यस्ता समस्याको समाधान भनेकै विधिमा चल्नु हो । योजना छनोटदेखि बजेट विनियोजन, निर्माण व्यवसायी छनोट र अनुगमनसम्मकै काम विधिपूर्वक हुनुपर्छ । जसले विधि पछ्याउँदैन, उसलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।