संघीयता कार्यान्वयन गर्ने कानुन नबन्दा विरोधीले प्रश्न गर्ने मौका पाए : उपप्रधानमन्त्री खड्का 

संघीयतामाथि उठेका प्रश्नको जवाफ कानुन निर्माण गरेर दिनुपर्ने उपप्रधानमन्त्री खड्काको भनाइ थियो । मंगलबार कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरमा कर्णाली एक्स्पोको उद्घाटन गर्दै उपप्रधानमन्त्री खड्काले सरकारले चाँडै आवश्यक कानुन बनाएर संघीयता कार्यान्वयनमा लैजाने बताए ।

'संविधान जारी भएसँगै बन्नुपर्ने आवश्यक कानुन निर्माण नहुँदा प्रदेश र स्थानीय तहले आवश्यक अधिकार प्रयोग गर्न पाएका छैनन् । यहीँ कारण संघीयता, गणतन्त्र र लोकतन्त्रमाथि प्रश्न गर्नेहरुले मौका पाइरहेका छन्,' उनले भने, 'चाँडै कानुन निर्माण गरेर संघीयता कार्यान्वयनका लागि वर्तमान सरकार क्रियाशील भएर लागेको छ ।'

विगतमा दुई तिहाई मत प्राप्त सरकारले संघीयता कार्यान्वयनमा चुकेको भन्दै वर्तमान सरकारलाई त्यो छुट नभएको खड्काको भनाइ थियो । उनले भने, 'जनतालाई सेवा दिने र देशलाई समृद्ध बनाउने विषयमा राजनीतिक दलबीच मतभेद छैन, सबैको लक्ष्य एउटै हो ।'

उपप्रधानमन्त्री खड्काले प्रहरी समायोजनको प्रक्रिया अघि बढिसकेको बताउँदै चाँडै यसले पूर्णता पाउने समेत उल्लेख गरेका थिए । निजामति सेवा ऐन संशोधनको प्रक्रियामा पनि रहेको साथै हिउँदे अधिवेशनमा संघीयतासँग जोडिएका अधिकांश कानुन संसद्मा दर्ता गर्ने गरेर सरकारले कानुन निर्माण गरिरहेको उनले बताए ।

उपप्रधानमन्त्री खड्काले मुलुकको अर्थतन्त्रमा सुधारका संकेत आउन थालेको पनि बताए । उनले कोरोना महामारी, रुस-युक्रेन युद्धका कारण देशका अर्थतन्त्रमा ठूलो प्रभाव परेको बताउँदै अहिले अर्थतन्त्रमा सुधार हुँदै गएको उल्लेख गरेका थिए । 'अर्थतन्त्रमा परेका नकारात्मक असरहरुलाई सुधार गर्दै लगेका छौं, केही बाह्य सुचकांकमा सुधार आएको छ,' उनले भने, 'अर्थतन्त्र विस्तारै लयमा आउँदैछ ।' निजी क्षेत्रका सुझावका आधारमा मौद्रिक नीति सरकारले परिवर्तन गरेको बताउँदै सरकारले गरेका सुधारका प्रयासहरूको पनि कुरा उठाइदिन उनले आग्रह गरे ।

वन र भूमि ऐनका कारण विकास–निर्माणमा बाधा उत्पन्न भएको बताउँदै उपप्रधानमन्त्री खड्काले दुवै ऐन संशोधनको प्रक्रियामा रहेको बताए । 'म आफै सरकारमा छु, मदन भण्डारी राजमार्गमा पर्ने रुख कटानी र जग्गा प्राप्ति गर्न नौ महिना समय लाग्यो,' उनले भने, 'वन र भूमि ऐनमा राखिएका झन्झटिला र अप्ठ्यारा प्रावधान हटाउने प्रक्रिया सरकारले अघि बढाएको छ ।'

बजेट बिनियोजन भए पनि रुख कटानी र भूमि प्राप्तिमा हुने समस्याका कारण कार्यान्वयन नहुने अवस्था विद्यमान रहेको बताउँदै यसले पनि अर्थतन्त्रमा असर पुगेको उनको भनाइ थियो । 'योजनाका लागि बजेट छुट्याइन्छ, वन र भूमिका कारण पुँजीगत खर्च नहुँदा बजारमा पैसा जान नसक्दा पनि अर्थतन्त्रमा असर पुगेको हो,' उनले भने ।