परिषद्लाई सार्वजनिक लेखा समितिको दर्जन निर्देशन

मंगलबार बसेको समिति बैठकले गैरसरकारी संस्था/अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले सञ्चालन गरेका परियोजनामाथि अनुगमन र मूल्यांकन गर्न गैसस/अगैससकै खर्चमा जाने र उनकै खर्चमा पछिल्लो पाँच वर्षमा विदेश भ्रमणमा जाने परिषद्का पदाधिकारीहरुको भ्रमण गरेको देश र उपलब्धि सहितको विस्तृत विवरण बुझाउन समाज कल्याणलाई निर्देशन दिएको छ । यसैगरी महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय अन्तर्गतको वैदेशिक सहायता परियोजनाको सहजीकरण समितिले हालसम्म गरेका निर्णयहरू १५ दिनभित्र समितिलाई उपलब्ध गराउन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

‘कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने तथा आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्ने सन्दर्भमा सम्बन्धित मन्त्रालयका उच्च पदाधिकारीहरुले विभिन्न प्रकारका लाभ प्राप्त गर्न प्रयास गर्ने, माग पूरा नभए कार्यक्रम स्वीकृत नगर्ने वा दुःख दिने गुनासाहरु प्रशस्तै सुनिने गरिन्छ,’ समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले भने, ‘यस्तो अनावश्यक संलग्नताले आर्थिक पारदर्शीता कायम गर्न सहयोग नगर्ने र दातृ निकायबाट प्राप्त सहयोगसमेत उचित रुपमा परिचालन नहुने भएकोले आगामी दिनमा यस्ता कार्य नगर्न/नगराउन समिति महिला मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ ।’

परियोजनाहरुको लगानी वा खर्च गर्ने क्षेत्रको राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकता तोक्ने, स्वीकृत गर्ने, पारदर्शी र जवाफदेही बनाएर प्रतिफल केन्द्रित गर्नुपर्ने महिला मन्त्रालाय र समाज कल्याण परिषद्को भूमिका कमजोर हुँदा बेतिथि बढ्दै गएको समितिको निष्कर्ष छ । गैसस/अगैससका परियोजना नियमन गर्नुपर्ने यी सरकारी निकायहरुले खर्च अनुगमन, मूल्यांकन, उत्पादकत्व परीक्षणमा अनादेख गर्दा गैसस/अगैससहरुमा बेथिति, स्वेच्छाचारिता र गैरजिम्मेवारपन बढ्दै गएको समितिको ठम्याइ छ । सरकारप्रति जवाफदेही हुनु नपर्ने, लाभ–लागत विश्लेषण बिना खर्च गर्ने विकृतिले परियोजना खर्चको औचित्य पुष्टि हुन नसक्ने समितिले औंल्याएको छ । ‘जब राज्य कमजोर हुन्छ तब गैससको प्रभाव बढ्छ,’ निर्णयमा भनिएको छ, ‘गैसस भनेका आर्थिक अनियमितता र परनिर्भता बढाउने माध्यम हुन् भन्ने भाष्य प्रमाणित गर्ने अवस्था देखिनु गम्भिर हो ।’

समितिको बैठकमा समाज कल्याण परिषद्को कामकारबाही एवं बेतिथिहरुमाथि छलफल भएको थियो । परिषद्मा प्रचलित कानुनी व्यवस्थाहरु समयसांपेक्ष नभएकोले समस्याहरु समाधान गर्न अवरोध भएकाले नयाँ एकीकृत कानुनको मस्यौदा तत्काल संसदमा प्रस्तुत गर्न महिला मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगलाई निर्देशन दिएको छ । महिला मन्त्रालयले राष्ट्रिय निर्देशन ऐन २०१८, संघसंस्था दर्ता ऐन २०३४ र समाज कल्याण ऐन २०४९ समेटिने गरी ०७७ सालमा ‘एकिकृत सामाजिक विकास ऐन’ को मस्यौदा तयार गरेको थियो । मन्त्रालयका मन्त्री फेरिएपश्चात् उक्त मस्यौदा थन्किएको छ ।

वैदेशिक सहायताहरुलाई सरकारी रेकर्डमा ल्याउनुपर्ने, परिषद्ले आफ्ना भौतिक सम्पत्तिहरु, परियोजना सम्पन्न भएपछि परिषद्लाई प्राप्त हुने सम्पत्तिहरु व्यवस्थित गर्नुपर्ने निर्देशन दिएको छ । भृकुटीमण्डपका स्टलहरु न्यून भाडामा दिइएको सम्बन्धमा पनि समितिले चासो दिएको थियो ।

अगैससहरुले आफै परियोजना सञ्चालन गर्नेगरी समुदायतहसम्म कार्यालय खोल्ने, कर्मचारी राख्नेजस्ता गतिविधिहरुलाई एक महिनाभित्र व्यवस्थापन गराउन महिला मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । राजनीतिक नियुक्ति हुने परिषद्का उपाध्यक्षहरुका सम्बन्धमा प्रश्न उठ्ने गरेकाले खुला प्रतिस्पर्धाको प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्ने मन्त्रालयलाई निर्देशन गरेको छ ।

समाज कल्याण परिषद्का सदस्यसचिव मनोज भट्टले भने गैसस/अगैससलाई सुशासनको दायरामा ल्याउन पारदर्शीताका चेक लिष्टहरु बनाएर प्रवर्द्धन गरिरहेको दाबी गरेका थिए । भट्टले भृकुटीमण्डपबाट हुने वार्षिक पाँच करोड आम्दानीलाई बढाएर १७ करोड पुर्‍याएको बताउँदै भने, ‘यो आम्दानी आन्तरिक वित्तीय सुशासन कायम गरेर नै भएको हो ।’