विद्या राई

विद्या राईका लेखहरु :

महामारीले बेरोजगारी, बढ्यो ‘डिप्रेसन’ र आत्महत्या

कोरोना संक्रमित बाजुराका सुरेश कठायत उपक्षेत्रीय अस्पताल डडेलधुरा भर्ना भएका थिए । कुरुवा बसेकी थिइन् पत्नी सरिता । उपचारकै क्रममा गत जेठ १५ मा कठायतको मृत्यु भयो । सरिताले खप्न सकिनन्, अस्पतालनजिकैको जंगलमा झुन्डिएको अवस्थामा फेला परिन् । श्रीमान्को मृत्युको पीडा सहन नसकेर उनले आत्महत्या गरेको अनुसन्धानमा पाइएको प्रहरीले जनाएको छ ।

संवैधानिक आयोग कति समावेशी ?

संविधानको धारा २८३ मा संवैधानिक अंग र निकायमा नियुक्ति गर्दा समावेशी सिद्धान्तबमोजिम गर्नुपर्ने उल्लेख छ । नागरिकलाई राज्यका हरेक निकायमा समावेशी प्रतिनिधित्व र अवसरका लागि संविधानको धारा ४२ मा मौलिक हकअन्तर्गत सामाजिक न्यायको हकको व्यवस्था पनि छ ।

काठमाडौं महानगरको विकास सुस्त, तलब–भत्ता कुस्त

उनी परैबाट मास्कमाथि सलले मुख छोपेर सार्वजनिक शौचालय छिरिन् । शौचालयभित्र पानी भए पनि नियमित सफाइ नगरिँदा दुर्गन्ध फैलिएको थियो । शौचालयबाहिर हातधुने धारामा पानी थिएन । झोलाको सेनिटाइजर झिकेर हातमा लगाइन् ।

अपांगता भएकालाई खोपको प्राथमिकतामा राख्न माग

गत वैशाखमा घरका सबै जनालाई कोरोना संक्रमण भएपछि दाङकी गोमा आचार्यको परिवार होम आइसोलेसनमा बस्यो । खानपान र व्यायाममा जोड दिए । गोमाका २५ वर्षीय छोरा आशिषचाहिँ झन् सिकिस्त हुन थाले । उनी सहजै हिँडडुल गर्न, खानेकुरा राम्ररी चपाएर खान, बोल्न र अरूले बोलेको बुझ्न सक्दैनन् । उनको रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर भएकैले कोरोनाले अत्यधिक च्यापेको गोमाको आकलन छ । 

सार्वजनिक सवारी र सरकारी सेवास्थलमै लागू भएन स्वास्थ्य मापदण्ड

बुधबार दिउँसो १ बजे लगनखेल रुट चल्ने टेम्पो रत्नपार्कमा यात्रु कुरिरहेको थियो । केहीबेरमा पछाडिका सिटमा पाँच जना चढे । टेम्पो गुड्नै आँटेको थियो, एक जना हस्याङफस्याङ गर्दै आइपुगे । सिटको छेउपट्टि बसे । टेम्पो अघि बढ्यो । 

सिडका मुख्य सुझाव नै कार्यान्वयन भएन

महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेद्‌भाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि (सिड) अनुमोदन गरेको ३० वर्ष बित्दा नेपालले एक चौथाई निष्कर्ष सुझाव अझै कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन ।

महिला आयोगको समावेशितामाथि प्रश्न

राष्ट्रिय महिला आयोगले संवैधानिक हैसियत पाएको पाँच वर्षपछि विवादास्पद ढंगबाटै दुई पटक गरेर पदाधिकारी नियुक्तिमा पूर्णता पायो । संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा परेका व्यक्तिहरूलाई संसदीय सुनुवाइ गरेर नियुक्त गर्नुपर्ने प्रावधानविपरीत प्रतिनिधिसभा विघटन भएको मौका छोपेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नियुक्त गरेपछि पदाधिकारीहरूको असमावेशी प्रतिनिधित्वमाथि टीकाटिप्पणी भइरहेको छ । 

हिंसापीडित महिलालाई कानुनी सेवा प्रभावकारी

बिहे भएको केही दिनपछिबाटै श्रीमान्ले कुटपिट गर्न थाले । बिहे गरिपठाएको छोरीले दुःखसुख सहेर घर धान्नुपर्छ भन्दै माइतीले पनि उतै फर्काइदिए । निरन्तरको कुटपिट, परिवार र माइती पक्षको असहयोगले डिप्रेसनमा पुगिन् । बाँच्ने आशा हराउँथ्यो । काखमा च्यापेको नाबालक छोरीको मुहार देखेपछि झल्यास्स हुन्थिन् ।

अपांगता परिचयपत्र दिन पालिकाको बेवास्ता

मुलुकमा संघीयता लागू भएपछि अपांगता भएका व्यक्ति तथा असहायको लगत अद्यावधिक गर्ने, परिचयपत्र वितरण र सामाजिक सुरक्षा तथा सुविधाको व्यवस्थापन स्थानीय सरकारको कार्यक्षेत्रभित्र पर्छ । तर रसुवाकी ११ वर्षीया निमाजेमु तामाङ भने पालिकाले अपांगता परिचयपत्र नदिँदा विद्यालयको होस्टल सुविधाबाटै वञ्चित छिन् । उनको घर आमाछोदिङ्मो गाउँपालिका–५ मा पर्छ । 

श्रीलंकाबाट २५ जना महिलाको उद्धार

सरकारले श्रीलंकाबाट २५ जना महिलाको उद्धार गरेको छ । गैरकानुनी रुपमा भारतको बाटो हुँदै श्रीलंका पुगेपछि अध्यागमन कानुन उल्लंघनको मुद्दा खेपिरहेका २५ जनालाई बिहीबार स्वदेश फिर्ता गरेको हो । एक जनामा भने कोरोना पुष्टि भएकाले निको भएपछि ल्याइने महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत् जानकारी गराएको छ ।