२४.१२°C काठमाडौं
बलात्कारविरुद्ध मुद्दा लड्दालड्दै उल्टै १७ लाखको तमसुक !
काठमाडौँ — १३ वर्षको हुँदा आफू पढ्ने विद्यालयकै प्रधानाध्यापकले बलात्कार गरेको विरुद्ध जिल्ला अदालत र उच्च अदालतबाट न्याय नपाएपछि बाराकी एक पीडित काठमाडौंस्थित सर्वोच्च अदालत धाइरहेकी छन् । सात वर्षअघि नाबालिक हुँदा बलात्कारको सिकार बनेपछि प्रहरीमा आमाले दिएको जाहेरीबाट उनको न्यायको लडाइँ सुरु भएको हो ।
बारा जिल्ला अदालत र उच्च अदालत जनकपुर अस्थायी इजलास वीरगन्जमा पाँच वर्षसम्म चक्कर लगाए पनि न्याय नपाएपछि दुई वर्षअघि उनी आफैं पुनरावेदन गर्न सर्वोच्च अदालत आइपुगेकी हुन् ।
न्यायिक उपचारको यात्रामा प्रहरी र अदालतले उनको सांकेतिक नाम ‘कलैया ३३ ग ३७’ राखिदिएका छन् । उनी हाल २० वर्षकी भइन् । बलात्कार गर्नेविरुद्ध सात वर्षदेखि लगातार अदालत धाइरहेकी उनले सुरुबाटै पीडकको अनुचित प्रलोभन, डरधम्की झेल्दै आइन् । तर, उनी ती धाकधम्कीदेखि डगमगाइनन् ।
बारा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता भैसकेपछि गाउँघरमै मिलापत्र गर्न दबाबमा परेका उनका बाआमाले कपाली तमसुकसमेत गरे । तमसुक गरे पनि नलिएको/नखाएको साँवा–ब्याजबापत १७ लाख ६८ हजार रुपैयाँ उल्टै तिर्नुपर्ने भार थपिएको छ । प्रहरीमा सुरु जाहेरी दिने आफ्नी आमा र साक्षीहरूले बयान फेरेर मुद्दा कमजोर बनाइदिए । बलात्कारजस्तो जघन्य अपराध भोगेको पीडा उनको बाल–मस्तिष्कदेखि नै गडेर बसेको छ ।
बलात्कारविरुद्ध मुद्दा लड्दालड्दै मिलापत्र गर्नुपर्ने चर्को दबाबमा परेर कपाली तमसुक गरेकै कारण ‘कलैया ३३ ग ३७’ का बाआमालाई अर्को मुद्दा थपियो । यो मुद्दामा उच्च अदालतबाट न्याय नपाएपछि सर्वोच्चमा नै पुनरावेदन गरेका छन् । पीडक पक्षले जालसाजी गरेर ज्याला मजदुरी गरेर जीविका चलाउने परिवारलाई दुःख मात्रै दिएनन्, प्रहरी र अदालतले संवेदनशील भएर अनुसन्धान नगरी फैसला गरिदिंदा पीडित पक्ष अन्याय र जन्जिरमा फसेका छन् । ‘कलैया ३३ ग ३७’ लाई बलात्कार हुँदा उनका बुवा र जेठो दाजु काठमाडौंमा बसेर ज्यालादारी काम गर्थे । निरन्तरको डरधम्कीले छोरी र श्रीमतीमाथि असुरक्षा बढेपछि ज्यालादारीको काम छोडेर उनीहरू घरै फर्किए ।
०००
‘कलैया ३३ ग ३७’ को २०७३ सालदेखि नै कष्टपूर्ण न्यायिक यात्रा सुरु भएको हो । ०७३ चैत १३ मा पीडित र उनकी आमा बेलुकीको खाना खाएर सुतेका थिए । आमालाई अचानक पेटको खराबी देखियो । राती साह्रोगाह्रो पर्न सक्ने डरले छोरीलाई घरदेखि केही पर गाउँकी जेठानी नाता पर्ने (छोरीले ठूलीआमा भन्ने) लाई बोलाउन पठाइन् । त्यतिखेर रातको १० बजिसकेको थियो ।
आफन्त बोलाउन घरबाट निस्केकी छोरीबीच बाटैमा बलात्कारमा परिन् । उनी एक्लै भएको देखेर स्थानीय आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापकले बाटोबाटै उठाएर आफूले पढाउने गोठको कोठामा लगेर बलात्कार गरेका थिए । उनी बालिकाले पढ्ने विद्यालयकै प्रअ थिए । बलात्कारपछि ‘कसैलाई भनेमा तिमी एक्लै घरमा बस्छ, तिम्रो ज्यान मारेर फालिदिन्छु’ भनेर धम्क्याए । जसोतसो त्यहाँबाट उम्केकी उनी रुँदै घर आइपुगिन् । आमाले सोधखोज गरेपछि सबै कुरा सुनाइन् ।
घटना भएको भोलिपल्टै पीडितकी आमा बारा जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दिन गइन् । शिक्षकको मर्यादासमेतलाई ख्याल नगरी यौन पिपासुले आफ्नो बासनाको सिकार नाबालक छोरीलाई बनाएको भन्दै जबरजस्ती करणी कसुरमा सजाय र क्षतिपूर्ति भराइदिन माग गर्दै उनले जाहेरी दिएकी थिइन् । जाहेरी दर्ता भएन । घटना भएको तीन दिनपछि प्रहरीको रोहबरमा कलैया अस्पतालमा उनको स्वास्थ्य परीक्षण गराइयो । प्रहरीले घटनास्थल मुचुल्का तयार पारे । यी कागजात र अन्य चार जना साक्षी समावेश गराएर चैत १७ गते पुनः जाहेरी दिन लगाइयो । चैत २१ गते मात्रै मुद्दा दर्ता भयो ।
बारा जिल्ला प्रहरीले घटनाको स्थलगत मुचुल्का गरे । मुचुल्का तयार पार्ने क्रममा पीडितले ‘प्रतिवादीले आफ्नो गोठघर हुँदै मलाई एक्लै आएको देखी बाटोमा अचानक आई मेरो मुख थुनी भाग्न, उम्कन, रुन, कराउन नदिइ जबरजस्ती समाई आफ्नो गोठभित्रको निजले पढाउने गरेको कोठामा लगी डर, त्रास देखाई, ज्यान मार्ने धम्की दिई मलाई सोही कोठाभित्र करणी गरेको’ बयान दिएकी थिइन् ।
घटनास्थलमा आरोपितले पढाउने गरेको पत्ता लागे पनि ‘अपराधसँग प्रमाण लाग्ने चिजवस्तु नभेटिएको’ मुचुल्कामा उल्लेख गर्यो । यसरी ढिला स्वास्थ्य परीक्षण, अनुसन्धान सुरु गरेर सुरुवातबाटै मुद्दालाई कमजोर रूपमा कानुनी प्रक्रियामा लगिएको थियो ।
प्रहरीले तयार पारेको सोही विवरणका आधारमा घटना भएको पाँच महिनापछि ०७४ भदौ १ गते बारा जिल्ला अदालतमा बल्ल अभियोग पत्र दायर भयो । स्वास्थ्य परीक्षणले ‘पीडितको कन्या जाली च्यातिएको’ र ‘पीडितलाई जबरजस्त डरधाक देखाइ अनुचित प्रभावमा पारेर बलात्कार गरेको वारदात स्थापित भएको’ अभियोगपत्र दायर गरिएको थियो ।
‘घटनास्थल प्रकृति मुचुल्का, पीडितको कन्या जाली च्यातिएको छ भन्ने परीक्षण प्रतिवेदनबाट पीडितउपर करणी भएको तथ्य निर्विवाद पुष्टि भएको छ,’ अभियोगमा भनिएको छ, ‘प्रतिवादी शिक्षकजस्तो मर्यादित पदमा रही हालसम्म फरार रहेबाट उक्त कसूर वारदात गरेको तथ्य पुष्टि भएको छ ।’ घटना भएको भोलिपल्टैदेखि आरोपित फरार रहे ।
बलात्कार भएको ९ महिनापछि मात्रै अदालतमा बयान सुरु भयो । ०७४ पुस ६ गते बारा जिल्ला अदालतले पहिलो पटक बकपत्रका लागि पीडितलाई बोलायो । उनले बयान दिने बेला १४ वर्षकी थिइन् । उनी १३ वर्षको हुँदा बलात्कार भएको थियो । पीडितले अदालतमा पहिलो पटक बयान दिंदै मुचुल्कामा बयान दिंदाकै कुरा दोहोर्याइन् । आरोपित प्रहरीको फरार सूचीमै थिए ।
उनी फरार भएपछि पीडित पक्षलाई दबाबमा पार्ने (होइस्टाइल) क्रम बढिरहेको थियो । पहिलो अदालती बयानमा पीडितले सही–सत्य बयान गरेपछि आरोपित फरार रहेको भनिएकै अवस्थामा ०७४ पुस ९ गते आरोपितका काकाका छोराले गाउँसमाज मिलाएर पीडितका बाआमालाई दबाबमा पारेर १६ लाख ६५ हजार रुपैयाँ लेनदेनको कपाली तमसुक बनाए ।
मुद्दा गाउँमै मिलाउने गरी चलाखीपूर्ण ढंगले बनाइएको तमसुकमा घरखर्च, औषधि उपचार तथा फुटकर साहु तिर्नका लागि ०७४ माघ मसान्तभित्र सय कडा १० प्रतिशत ब्याजदरमा लिनेदिने भएको तथा साँवा–ब्याज एकमुष्ट तिर्ने गरी पीडितका बुवालाई तमसुक गराइएको थियो । तोकिएको भाकाभित्र ऋणको साँवाब्याज एकमुष्ट तिर्न नसके धनमाल खेतबारीबाटै असुलउपर गराउने गरी बदनियतपूर्ण ढंगले तमसुक गराइएको थियो ।
बलात्कार मुद्दालाई धाकछोप गराउन पीडक पक्षले यो जालसाजी गरेका थिए । ‘यदि खर्चबर्चको आवश्यकता परेको हुन्छ भने पीडकबाटै कसैले ऋण माग्छ र ? यो सरासर मुद्दा कमजोर बनाउने चलाखी थियो,’ मुद्दाको सुरुदेखि हालसम्मको मिसिल अध्ययन गरेका एक कानुन व्यवसायीले भने ।
तमसुक गरिएको दुई दिन र पीडित बालिकाको बयान लिएको पाँच दिनपछि पुस ११ गते अदालतले आमा र ठूलीआमाको बयान लियो । उनीहरूले छोरीलाई बलात्कार भएको अस्विकार मात्रै गरेनन्, छोरीले बोल्न नजानेर अरूको बहकाउमा लागेर, आवेशमा आएर बलात्कार गरेको भनेको भन्दै सुरु जाहेरी दिंदाको बयान फेरे । पीडितकी आमा र ठूलीआमाको बयान लिएको भोलिपल्ट दुई साक्षीको बयान लिइयो । उनीहरूले पनि जबरजस्ती करणी नभएको बताए । बलात्कार प्रतिवादी म्याद गुजारेर फरार भैरहे ।
आरोपित फरार भएकाले उनको हकमा अंश रोक्का गरेर बारा जिल्ला अदालतले ०७५ असार ५ गते जबरजस्ती करणीविरुद्धको मुद्दालाई मुल्तबीमा राख्ने आदेश दियो । त्यतिन्जेल घटना भएको झण्डै डेढ वर्ष भैसकेको थियो । आश्चर्यजनक कुरा त के भने अंश रोक्का गरेर मुल्तबीमा राखेकै दिन आरोपितका काकाका छोरा पीडितका बुवाविरुद्ध लेनदेन मुद्दा दायर गर्न बारा जिल्ला अदालत पुगे ।
तमसुक गरिदिएको रकम तिर्ने भाका नाघिसके पनि नतिरेकाले अन्यायमा परेको भन्दै उनले मुद्दा दायर गरे । त्यसमा कपाली तमसुक गरिएदेखि मुद्दा दायर गरुन्जेलसम्म १६ लाख ६५ हजारको ५ महिना २७ दिनको ब्याज ८१ हजार ८ सय ६२ रुपैयाँ गरेर १७ लाख ४६ हजार ८६२ रुपैयाँ साथै कोर्ट फिबापत २१ हजार २ सय ३८ रुपैयाँ विपक्षीबाट भराइपाउनुपर्ने माग दाबी थियो ।
लेनदेनमा प्रतिवादी भएका बलात्कार पीडितका बुवाले वारेसमार्फत ०७५ कात्तिक २५ गते यसको प्रतिउत्तर पठाए । यसमा उनले आफ्नी छोरीलाई बलात्कार गरेको विरुद्ध जाहेरी दिएकामा आरोपित पक्षले र गाउँघरमा भद्रभलादमीहरूले ‘तपाईंको छोरीलाई गरेको अभद्र व्यवहार हामी गाउँमै मिलाइ दिनेछौं, हाम्रो निर्णय तपाईं दुवै जनाले मान्नुपर्छ, नमानेको खण्डमा १६ लाख ६५ हजारको कपाली कागज गर्नूस्’ भनेर दबाब दिएकाले तमसुक गरेको जवाफ दिए ।
यसपछि तमसुक एक गाउँलेको जिम्मामा लगाइयो । पछि पीडितका बुवाले तमसुक माग्दा ‘कागज मैले च्याती फालिसकेको छु, त्यो कागजबाट तपाईंको केही हुँदैन भनी जवाफ दिएका’ थिए । नष्ट गरिसकेको भनिएकै तमसुककै आधारमा मुद्दा लगाइएको थियो ।
तर, पीडितका बुवाले प्रतिउत्तरमा लेनदेनै नभए पनि छोरीलाई बलात्कार भएको कुरा मिलाउन तमसुक बनाइदिएको स्विकारेको तथा लेनदेन मुद्दाका वादीका दुई साक्षीहरूमध्ये एकले पीडितका बुवाले ऋण लिएरै तमसुक गरेको बकपत्र गरेका आधारमा ०७५ माघ २० गते बारा जिल्ला अदालतले पीडकका काकाका छोरालाई लेनदेन भराइ लिन पाउने ठहर गरिदियो ।
यस फैसलाविरुद्ध पीडितका बुवाले ०७५ चैतमा उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगन्जमा पुनरावेदन गरे । यसमा तमसुक लेख्ने र साक्षी बस्नेहरू दुवैलाई बयान माग्नुपर्ने माग गरिएको थियो । उच्च अदालतले उल्लिखित तीनै जनालाई बकपत्र गर्न सात दिने सूचना जारी गरे पनि उपस्थित भएनन् । उनीहरू उपस्थित नहुनुलाई बेवास्ता गरेर र पुनरावेदकले करकापमा परेर तमसुक गर्नुपरेको प्रमाण पेस गर्न नसकेर उनको जिकिर नपुग्ने भन्दै ०७७ कात्तिक २५ मा उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय रमेशकुमार पोखरेल र गणेशप्रसाद बरालको इजलासले सुरु अदालतको फैसलालाई नै सदर गरिदिए ।
यसपछि चार वर्षसम्म फरार रहेका बलात्कार आरोपित एकाएक बारा जिल्ला अदालतमा स्वयं पेस भए । मुल्तबीमा राखेको दुई वर्ष अवधि व्यतीत भैसकेपछि ०७७ मंसिर १२ मा उक्त मुद्दालाई बारा जिल्ला अदालतले जगाइदियो ।
उनले ०७७ मंसिर २४ गते अदालतमा बयान दिए । आफू प्रावि स्थायी शिक्षक रहेको र आफ्नो काकाका छोरा (तमसुकका आधारमा पीडितका बुवाविरुद्ध लेनदेन मुद्दा हाल्ने) तथा जाहेरवालाको राजनीतिक आस्था फरक भएकाले आफूलाई फसाउने नियतले बलात्कार आरोप लागेको बताए । उनी त्यतिखेरै २ लाख ५० हजार धरौटीमा छुटे । अर्थात् उनले एक दिन पनि थुनामा पर्नु परेन ।
०७७ पुस ६ गते आरोपितका साक्षीलाई बकपत्रका लागि अदालत हाजिर गराए । राजनीतिक मतभेदका कारण आरोपितलाई फसाउन किटानी जाहेरी दिइएकाले निर्दोष दाबी गर्दै सफाइ पाउनुपर्ने साक्षीले बयान दिए । ०७७ पुस २६ गते बारा जिल्ला अदालतमा न्यायाधीश प्रकाशप्रसाद पण्डितको एकल इजलासले शारीरिक परीक्षणमा कन्या जाली च्यातिएकै भन्ने मात्रैले बलात्कार गरेको मागदाबी नपुग्ने भन्दै आरोपितलाई सफाइ दिए । आरोपितले सफाइ पाएपछि पीडित पक्षले यस मुद्दामा पनि उच्च अदालत जनकपुरमा ०७७ फागुनमा ७० दिनभित्र पुनरावेदन दिए ।
बलात्कार आरोपी शिक्षक घटनापछि एक दिन पनि विद्यालय आएका थिएनन् । उनी एकैचोटि ०७७ चैतमा हाजिरी गर्न विद्यालय पुगे । तत्कालीन विद्यालय प्रअले जघन्य अपराधको मुद्दा चलिरहेकाले हाजिरी गर्न दिन नसक्ने अडान लिए । आरोपित शिक्षकले तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीयको आडमा हाजिर गराइछाडे ।
‘दुईपल्ट मैले हुँदैन भनेर जवाफ पठाएको थिएँ, पछि मलाई पालिकामा नै बोलाएर यति दुःख दिए, दबाब दिए कि चैत ९ देखि हाजिर गराउनैपर्ने भयो,’ उनले भने, ‘०७८ कात्तिकसम्मको तलब खुवाए ।’ बारागढी गाउँपालिकाकी शाखा अधिकृत जलमित चौधरीले भनिन्, ‘म यहाँ आउनुअघि नै उहाँ फरार हुनुहुन्छ भन्ने थियो, म सुत्केरी बिदामा थिएँ, त्यतिबेला के के भयो, उहाँले तलब पाउनुभयो,’ उनले थपिन्, ‘मैले शिक्षा विभागमा पत्र लेखेपछि छानबिन अघि बढाउनु भनेर शिक्षा विभागले पत्राचार गरेपछि तलब र हाजिरी नै रोक्का भएको छ ।’
लेनदेन नभए पनि तमसुककै आधारमा उल्टै १७ लाख ६८ हजार रुपैयाँको असुल उपर गर्नुपर्ने जिल्ला र उच्च अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेकाले ‘मुद्दा दोहोर्याइ हेरी पाउँ’ भन्दै पीडित पक्षले ०७७ चैत २९ गते सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरे । जबरजस्ती करणी मुद्दामा लेनदेनको मुद्दा लगाउन माग गरे । सुरु फैसलालाई सदर गरिएको उच्च अदालत जनकपुरको उक्त फैसला पहिले उसैले स्थापित गरेका नजिरहरू विपरीत थियो ।
जिल्ला र उच्चको ‘फैसला हुँदा लिइएको निर्णयधार बुँदामा कानुन नजिर सिद्धान्तको गम्भीर त्रुटि गरिएकाले दोहोर्याइ हेरी पाउँ’ भन्दै पीडित स्वयंले १८ वर्ष पुगेपछि ०७८ पुस ८ मा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दिइन् । साक्षीहरूले जिल्ला अदालत बारामा ‘मौकाको कागज गर्दा प्रहरीले पक्राउ गरी बल जबरजस्ती कागज गराएको भन्न नसकेको’ उल्लेख गरेकी छन् ।
उनले पुनरावेदनमा भनेकी छन्, ‘जाहेरीवाला आमाले पनि जाहेरीमा भन्दा फरक तथ्य स्थापित गरी अदालतमा बकपत्र गर्दैमा मेरो मौकाको कागज र मैले अदालतमा गरेको बकपत्र खण्डित हुन सक्दैन ।’ सो बकपत्र मात्रको आधारमा विपक्षीलाई उन्मुक्ति दिने गरी भएको सुरु फैसलालाई सदर गरेको उच्च अदालत जनकपुरको फैसलाले पहिल्यै स्थापित उल्लिखित नजरहरूको सिद्धान्त विपरीत गरेको उनको मागदाबी छ ।
यता आरोपित शिक्षकको हाजिरी रोक्का रहिआएकै अवस्थामा आफूले जिल्ला अदालत र उच्च अदालतबाट सफाइ पाएको भन्दै ‘तलब पाउँ’ भनी निवेदन दिएको बारागढी गाउँपालिकाको शिक्षा शाखाले जानकारी दिएको छ । ‘जिल्ला अदालत र उच्च अदालतले सफाइ दिएको फैसला बुझाउनु भएको छ, रोक्का तलब पाउँ भनेर निवेदन दिनुभएको छ,’ शिक्षा शाखा अधिकृत जलमित चौधरीले भनिन्, ‘विद्यालय जानुपर्ने शिक्षक चार वर्षसम्म फरार छन्, अब तलब कसरी दिने ? दिनै मिलेन नि !’
फरार रहँदाको चार वर्ष अवधिको तलब माग गर्दै आएको हालका प्रअले पनि पुष्टि गरे । ‘२०७३ चैतदेखि २०७७ चैतसम्म हाजिर नगरेर कहाँ गएको हो ?,’ उनले भने, ‘थुनामा नपरेको अथवा अरू केही कारण नभएर पनि चार वर्षसम्म गयल भएको छ भने त उसैलाई कारबाही हुन्छ नि !’
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका प्रवक्ता रहेका सहन्यायाधिवक्ता सूर्यराज दाहालले अनुसन्धान भैसकेका मिसिलहरूका आधारमा पीडितले दिएका प्रमाणका आधारमा पीडितका तर्फबाट न्याय माग गर्न जाने बताए । ‘अदालतले गरेको आदेश, फैसलालाई स्विकार गर्नुपर्छ, चित्त बुझेन भने माथिल्लो अदालतमा जानुपर्छ,’ उनले भने, ‘यसमा पनि दुवै अदालतका न्यायाधीशहरूको नजरमा ठिकै होला, हामीलाई चित्त बुझेन, त्यही भएर सर्वोच्चमा गयौं, मिसिलभित्र भएका कुराहरू बेन्चले बोल्ने हो ।’
सर्वोच्चमा विचाराधीन बलात्कार मुद्दामा पीडितकी कानुन व्यवसायीले सरकारी वादी मुद्दामा सरकारले पीडितलाई होस्टाइल हुनबाट जोगाउन नसक्दाको गलत कार्यले प्रश्रय पाएको बताइन् । ‘सरकारले पीडितलाई संरक्षण र साथ दिएन, यही मौकामा पीडितमाथि भएको बलात्कारजस्तो जघन्य अपराधको गलत फाइदा उठाउने काम भएको छ,’ उनले भनिन् ।
बलात्कार आरोप लागेका शिक्षकले राजनीतिक मतभेदका कारण आफूविरुद्ध बलात्कार मुद्दा परेकाले निलम्बनमा परेको स्विकारे । १६ लाख रुपैयाँ तमसुक भएको/नभएको वा लेनदेन भए/नभएको बारे आफूलाई जानकारी नभएको बताए । ‘बुवा दाइहरूलाई थाहा होला, उहाँहरू बाहिर जानुभएको छ,’ उनले भने । सर्वोच्चमा आफूविरुद्ध पुनरावेदन परेको स्विकारेका उनले कानुन व्यवसायी राखिएको बारे पनि जानकारी नभएको बताए । पीडितका बुवाले दबाबमा परेर तमसुक गरे पनि कुनै किसिमको रमक नलिएको, आफूले घरखर्च चलाउन व्यक्तिगत रूपमा बैंकबाटै ऋण लिएर खर्च चलाइरहेको बताए ।
प्रकाशित : चैत्र २९, २०८० १५:५४
