‘संकल्प ज्येष्ठ नागरिक ग्राम’ निर्माणको अनुसन्धान सम्बन्धी रिटमा कारण देखाउ आदेश

अख्तियार र महिला आयोग अध्यक्ष पराजुलीविरुद्ध परेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय सुदर्शनदेव भट्ट र हेमन्त रावलको संयुक्त इजलासले अदालतको अवहेलनाको कारबाही गर्नु नपर्ने कुनै कारण भए सोको आधार र प्रमाणको लिखित जवाफ सात दिनभित्र पेस गर्न आदेश जारी गरेको हो ।

‘यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिम अदालतको अवहेलनाको कारबाही नगर्नुपर्ने कुनै कारण भए सोको आधार र प्रमाण सहितको म्याद सूचना पाएको मितिले बाटोको म्यादबाहेक ७ दिनभित्र उच्च सरकारी वकिल कार्यालय, पाटनमार्फत प्रत्यर्थीहरुबाट लिखित जवाफ पेस गर्न लगाई लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि वा अवधि व्यतित भएपछि नियमानुसार गर्नु,’ आदेशमा भनिएको छ ।

आयोगकी अध्यक्ष पराजुली काठमाडौंको शंखरापुरस्थित इन्द्रायणीमा ‘संकल्प ज्येष्ठ नागरिक ग्राम’ निर्माण सुरु गरेर अलपत्र पारेको तथा अनियमितताको विवादमा मुछिएकी छिन् । महिला आयोगको अध्यक्ष हुनुपहिले पराजुली अध्यक्ष रहेको संकल्प नेपाल नामक संस्थाले महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयबाट ६ करोड रुपैयाँ निकासा गरेर बनाएको भवन अलपत्र छाडेको थियो । उनी २०७७ माघमा आयोगको अध्यक्षमा नियुक्ति भएकी थिइन् ।

भवन निर्माण सम्पन्न भएका गलत तथा झुठा कागजात बनाएर रकम निकासा गरी भ्रष्टाचार गरेर राज्यकोष दुरुपयोग गरेको भन्दै ०७९ जेठ २० गते उच्च अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो । ०७९ भदौ १ गते उच्च अदालत पाटनले रिट हाल्ने काठमाडौं बस्ने उमेश विकले उजुरी हालेका सरकारी निकायले अनियमिततामाथि छानबिन गरिरहेकै देखिएको र सो अनुसन्धानलाई छिटो टुंग्याउनु भन्दै रिट खारेज निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो ।

निर्देशानात्मक आदेश जारी भएको साढे २० महिना बितिसक्दा पनि आदेश पालना नभएको भन्दै ‘अदालतको अवहेलनामा कारबाही गरिपाउँ’ भनी विकले गत चैत १९ गते अख्तियार र महिला आयोग अध्यक्ष पराजुलीविरुद्ध पुनः उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेका थिए ।

संकल्प नेपालमा अध्यक्ष भएको बेला पराजुलीले महिला मन्त्रालयबाट बजेट निकासा गरेर इन्द्रायणीमा सरकारको स्वामित्वमा रहेको २० रोपनी जग्गामा ज्येष्ठ नागरिक ग्रामको भवन निर्माण गर्न थालेकी थिइन् । यसका लागि आव ०७०/७१ मा पाँच करोड, आव ०७१/०७२ मा दुई करोड रुपैयाँ र आव ०७२/०७३ मा एक करोड एक लाख रुपैयाँ गरी जम्मा ६ करोड एक लाख रुपैयाँ महिला मन्त्रालयबाट निकासा गरेर खर्च भएको थियो । तर, सम्झौताअनुसार भवन निर्माण सम्पन्न भएन र बनेका भवन पनि भग्नावशेषमा परिणत भएको छ ।

निवेदकले यसमाथि अनुसन्धान हुनुपर्ने माग गर्न थालेको दुई वर्ष भैसकेको छ । राज्यकोष दुरुपयोग गरेको भन्दै अनुसन्धान गर्न माग गर्दै विकले ०७८ माघमा महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र अख्तियारमा उजुरी दिएका थिए । पराजुली महिला आयोगको अध्यक्ष पदमा नियुक्त भएपछि महिला मन्त्रालय र अख्तियारले उजुरीउपर छानबिनमा बेवास्ता गरेको भन्दै परमादेशलगायत चाहिने आज्ञा आदेशसमेत जारी गरी पाउँ भनी उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा हालेका थिए । विकले अख्तियार, महिला मन्त्रालय, संकल्प नेपाल र संकल्पकी तत्कालीन अध्यक्ष रहेकी महिला आयोग अध्यक्ष पराजुलीविरुद्ध ०७९ जेठ २० गते उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा हालेका थिए ।

• महिला आयोग प्रमुखबाटै सरकारी कोष ‘दुरुपयोग’

संकल्प नेपाल र तत्कालिन अध्यक्ष पराजुलीले उच्च अदालत पाटनमा दिएको जवाफमा महिला मन्त्रालयकै असहयोगका कारण भवन निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न नसकेको र शंखरापुर नगरपालिकालाई स्वामित्व हस्तान्तरण गरिसकेको भन्दै रिट खारेजको माग गरेका थिए । ०७२ सालको भूकम्पका कारण भएको क्षतिको सम्बन्धमा भएको प्राविधिक मूल्यांकनको आधारमा महिला मन्त्रालयले अर्को आदेश नभएसम्मका लागि हाललाई भवन निर्माण कार्य स्थगन गर्नु भनी ०७२ जेठ ६ मा पत्राचार गरेको थियो । संकल्पले ०७२ असार २१ र ०७४ वैशाख ८ गते मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेर भवन निर्माण गर्न चाहिने बजेट व्यवस्था गरिदिन पत्राचार गर्दा पनि बजेट नदिएकाले निर्माण सम्पन्न गर्न नसकेको जवाफ दिएको थियो ।

यसैगरी अख्तियारले निवेदकले दिएको उजुरीउपर अनुसन्धान भैरहेकाले संविधान र कानुनद्वारा प्रदत्त क्षेत्राधिकार अनुसार रिट निवेदकको विषयवस्तु हुन नसक्ने भन्दै रिट खारेजीको माग गरेको थियो । महिला मन्त्रालयले लिखित जवाफ दिँदै निवेदकको उजुरीउपर समिति गठन गरेर छानबिन गरेको र सोही समितिको छानबिन प्रतिवेदनका आधारमा ०७९ वैशाख १९ गते संकल्पलाई पत्राचार गर्दै यथासम्भव छिटो सम्पन्न गरेर सोको प्रगति मन्त्रालयलाई जानकारी गराउन भनिएकाले रिट खारेज गर्नुपर्ने माग गरेको थियो ।

• महालेखाले भनेको थियो– ‘अनुदान फिर्ता गर्नू’

यसपछि ०७९ भदौ १ मा उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र रमेश ढकालको संयुक्त इजलासले ज्येष्ठ नागरिक ग्रामको विषयमा परेको उजुरी अनुसन्धानको क्रममा रहेको अख्तियारले लिखित जवाफमा नै उल्लेख गरेको देखिएको भन्दै रिट खारेज निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्दै फैसला गरेका थिए । ‘भ्रष्टाचारजन्य कसूरको अनुसन्धान गर्ने संवैधानिक अधिकार र भूमिका रहेको स्वतन्त्र र सक्षम संवैधानिक निकायको रुपमा रहेको विपक्षी आयोगबाट प्रस्तुत उजुरीका सम्बन्धमा समेत स्वतन्त्र, निष्पक्ष र प्रभावकारी छानबिन भई उजुरीको सम्बन्धमा कानुनबमोजिम निकासा प्राप्त हुने नै हुँदा रिट निवेदकको मागबमोजिम परमादेशको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था नभई परमादेशको रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ,’ उक्त फैसलामा भनिएको छ, ‘तथापि उल्लेखित उजुरीको सम्बन्धमा विचाराधीन अनुसन्धानलाई यथाशीघ्र टुंगो लगाउनु भनी विपक्षी आयोगका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिदिएको छ ।’