उधारो रकम उठाउने ऐन ल्याउन अर्थमन्त्रीलाई सीएनआईको सुझाव
![](https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/ads/900-100-0252024112350.gif)
![](https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/ads/mastercreativegif900x100-0952024115624.gif)
काठमाडौँ — नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) प्रतिनिधिमण्डलले अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतसँग भेटवार्ता गरी उधारो रकम उठाउने ऐन ल्याउन सुझाव दिएको छ । अर्थमन्त्रालयमा सोमबार भएको छलफलमा सीएनआईका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले उधारो रकम उठाउने ऐन ल्याएपछि व्यवसायिक सहजता हुने बताए ।
![](https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/ads/900x100-1172024092759.gif)
![उधारो रकम उठाउने ऐन ल्याउन अर्थमन्त्रीलाई सीएनआईको सुझाव](https://assets-cdn-api.ekantipur.com/thumb.php?src=https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/news/kantipur/2023/third-party/cniminister-0372023035035-1000x0.jpg&w=1001&h=0)
![](https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/ads/comp-900x100-1672024010950.gif)
धेरै व्यवसायीको उधारो रकम लामो समयसम्म नउठ्ने गरेको र उधारो रकम उठाउनका लागि कानुनी सहयोग नरहेको व्यवसायीको भनाइ छ । त्यस्तै परिसंघले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति खुकुलो ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएको छ । ‘अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन, घटेको निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्न र ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा खुकुलो मौद्रिक नीति जरुरत छ’ अग्रवालले भने ।
आन्तरिक उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गर्न, चोरी पैठारी नियन्त्रणका लागि कठोर बन्न परिसंघले सुझाव दिएको छ । हालै बजेटमा घोषणा गरिएको आयातित सामानमा लेबलिङ लगाउनुपर्ने व्यवस्था साउन १ देखि कार्यान्वयनमा जान लागेको सूचना भन्सार विभागले सार्वजनिक गरिसकेको छ । तर सो सूचना स्पष्ट नभएको र चोरी पैठारी गरेर आयात गरिएका सामग्रीमा समेत लेबलिङ लगाएर बेच्न सक्ने भएकाले भन्सार विन्दुमै रोकिनुपर्नेमा परिसंघले अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको छ । सो अवसरमा अर्थमन्त्री महतले परिसंघले उठाएका विषयहरुलाई गम्भितापूर्वक लिएको बताए ।
![](https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/ads/900-x-100-0172024023126.gif)