ललिता निवास

ललिता निवास किर्ते प्रकरण : सरकारले रोक्यो मुद्दा

पुस २७, २०७८

बालुवाटारस्थित ललिता निवास परिसरको सरकारी जग्गा हडप्न किर्ते गर्नेविरुद्ध ३ वर्ष लगाएर प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले तयार पारेको प्रतिवेदनलाई सरकारी वकिलको कार्यालयले अस्वीक...

ललिता निवास किर्तेमा ‘डेढ सय कर्मचारी’

बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा संलग्नमध्ये कर्मचारी मात्रै करिब डेढ सय जना रहेको खुलेको छ । तीमध्ये अधिकांश अवकाश पाइसकेका कर्मचारी हुन् । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले करिब तीन वर्ष लगाएर गरेको अनुसन्धानमा तत्कालीन भोगाधिकारी र भूमाफियाको सेटिङअनुसार जग्गा हडप्न किर्ते कागजात तयार पार्न १ सय ४७ कर्मचारीको संलग्नता पाइएको हो ।

किर्ते कसुरका नेतालाई चोख्याउने प्रपञ्च

बालुवाटारस्थित ललिता निवास परिसरको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा तत्कालीन भोगाधिकारी, बिचौलिया र कर्मचारीलाई मात्रै प्रतिवादी बनाएर राजनीतिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिलाई चोख्याउन चलखेल सुरु भएको छ ।

ललिता निवास जग्गा प्रकरणका ‘बिचौलिया’ सुवेदी दम्पतीलाई पाँच दिन थुनामा राख्‍न आदेश

ललिता निवासको जग्गामा हिनामिना प्रकरणका मुख्य आरोपी रामकुमार सुवेदी र उनकी पत्नी माधवी सुवेदीलाई पाँच दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न काठमाडौं जिल्ला अदालतले अनुमति दिएको छ ।

ललिता निवास जग्गा प्रकरणका ‘बिचौलिया’ रामकुमार सुवेदी पक्राउ

ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा भूमाफिया भनी किटान गरिएका रामकुमार सुवेदी र उनकी पत्नी माधवी सुवेदी पक्राउ परेका छन् ।

बालुवाटार जग्गामा २० अर्ब भ्रष्टाचार, ५–१० लाखमै छुट्दै अभियुक्त

पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजय गच्छदार मुद्दा दर्ता भएको डेढ वर्षपछि मात्र विशेष अदालत उपस्थित भएका छन् । बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गच्छदारसँग ९ करोड ६५ लाख बिगो दाबी गरे पनि अदालतले उनलाई १० लाख धरौटीमा बुधबार नै छाडेको छ । ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिका नाममा सारेको अभियोगमा अख्तियारले २०७६ माघ २२ मा गच्छदारसहित १ सय ७५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । 

ललिता निवासका जग्गाधनीलाई २१ दिने सूचना

मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले बालुवाटारस्थित ललिता निवासको अतिक्रमित जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया थालेको छ । भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले आइतबारबाट एक सार्वजनिक सूचना जारी गरी जग्गा सरकारीकरण प्रक्रिया थालेको हो ।