बालुवाटारस्थित ललिता निवास र त्यसले चर्चेको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पक्राउ परेका १७ अभियुक्त धरौटीमा र एक जना साधारण तारिखमा छुटेका छन् । जिल्ला अदालत काठमाडौंले आइतबार ललिता निवास जग्...
ललिता निवास परिसरको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा संलग्न भएको अभियोगमा बहालवाला सचिव कृष्णबहादुर राउत, सहसचिव सुशील वैद्य, पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारसमेत चार पूर्वमन्त्री, ६ पूर्वसचिवसहित २९० जनाविरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर भएको छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका बहालवाला सचिव कृष्णबहादुर राउत र गृह मन्त्रालयका सहसचिव सुशील वैद्यमाथि बालुवाटारस्थित ललिता निवास परिसरको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा किर्ते गरेको अभियोगमा मुद्दा चलाइएको छ ।
बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा जोडिएका दाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुशील वैद्यलाई गृहमन्त्रालयमा तानिएको छ । मन्त्रालयले प्रजिअ वैद्यलाई मन्त्रालयको जगेडामा राखेको हो ।
बालुवाटारस्थित ललिता निवास परिसरको जग्गा हिनामिना गर्ने अपराधमा सामेल नभएका तर जग्गा किन्नेमध्येका सात जनाले करिब ४ रोपनी जग्गा सरकारकै नाममा फिर्ता गरेर अपराध गर्नेविरुद्ध सरकारी साक्षी बसेका छन् ।
ललिता निवास परिसरको सरकारी जग्गा हिनामिनाको प्रकरणमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले चार पूर्वमन्त्री र छ जना पूर्वसचिवलाई प्रतिवादी बनाएर किर्ते र संगठित अपराधमा मुद्दा चलाउन राय दिएको छ । सीआईबीले मंगलबार प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ ।
बालुवाटारस्थित ललिता निवास परिसरको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा मुछिएका पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई प्रतिवादी नबनाई प्रहरीले अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाउने भएको छ ।
ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणका निर्णयाधिकारीहरु पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई प्रतिवादी नबनाई साक्षीका रूपमा मात्र रहने गरी प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले अनुसन्धान प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको छ । उनीहरूसँग गत आइतबार निवासमै गरेर बयान कागज गराएको सीआईबीले उनीहरूलाई साक्षीका रूपमा मात्र खडा गरेको छ ।
प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो(सीआईबी)ले बालुवाटारस्थित ललिता निवास परिसरको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा रायसहितको अनुसन्धान प्रतिवेदन मंगलबार जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयलाई बुझाएको छ ।
केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले बालुवाटारस्थित ललिता निवास र त्यसले चर्चेको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणका निर्णयाधिकारी पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई आइतबार राति बयान लिएको छ ।
प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो(सीआईबी)ले बालुवाटारस्थित ललिता निवास हिनामिना प्रकरणको अनुसन्धान प्रतिवेदन आइतबार जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयलाई बुझाउने तयारी गरेको छ । उक्त जग्गा हिनामिना प्रकरणमा मुछिएका राजनीतिक निर्णयाधिकारीहरूलाई प्रतिवादी नबनाई अन्य व्यक्तिहरूमाथि मात्र गरिएको अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयलाई बुझाउन लागिएको हो ।
सत्तारुढ गठबन्धन नेताहरुले ललिता निवास प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले मागेको भन्दा बृहत् विषयमा प्रवेश गरेर 'न्यायिक सक्रियता' देखाएको भन्दै छलफल गरेका छन् । सोमबार साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकमा अदालतको फैसलाले आगामी दिनमा प्रधानमन्त्रीले महत्त्वपूर्ण विषयमा निर्णय लिन नसक्नेबारे पनि छलफल भएको थियो ।
बालुवाटारस्थित ललिता निवास र त्यसले चर्चेको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले पूर्व मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलसँग बयान लिएको छ । सीआईबीले आइतबार दिउँसो करिब ४ घण्टा लगाएर पौडेलसँग बयान लिएको हो ।
पूर्वमन्त्री चन्द्रदेव जोशीले ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा आफ्नो संलग्नता नरहेको दाबी गरेका छन् । प्रहरीले उनी समेत चार पूर्वमन्त्रीलाई पक्राउ पुर्जी जारी गरिसकेको अवस्थामा उनले छानबिनको काममा भने सघाउने उल्लेख गरेका छन् ।
बालुवाटारस्थित ललिता निवास परिसरको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा लैजान भएका निर्णयमा संलग्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईसमेत अनुसन्धानको दायरामा तानिने भएका छन् । कर्मचारी तहमा मात्रै अनुसन्धान केन्द्रित भइरहेका बेला सर्वोच्च अदातलले जग्गा व्यक्तिका नाममा लैजाने निर्णयमा संलग्न उपल्ला ‘निर्णयाधिकारी’ माथि नै अविलम्ब अनुसन्धान गर्न आइतबार आदेश दिएको हो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा गर्दा भएको भ्रष्टाचार मुद्दामा उन्मुक्ति पाएका दुई पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईमाथि संगठित अपराधमा अनुसन्धान गर्न बाटो खुलेको छ । सर्वोच्च अदालतको आइतबारको आदेशसँगै नेपाल र भट्टराईलाई प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोमार्फत संगठित अपराध र कीर्ते दफा लगाएर अनुसन्धान हुने भएको हो ।
बालुवाटारस्थित ललिता निवास र त्यसले चर्चेको सरकारी जग्गा भूमाफियाले नक्कली मोहीलाई प्रतिरोपनी ६ लाख रुपैयाँसम्म दिएर हडपेको खुलेको छ । किर्ते कागजातका आधारमा नक्कली मोहीका नाममा जग्गा लगिएको र लगत्तै मोही बनाइएकालाई उक्त रकम दिएर भूमाफियाले आफू र परिवारका सदस्यका नाममा लगेको अनुसन्धानबाट खुलेको हो ।
१८.१२°C काठमाडौं
