विकासको सपना देख्ने हक कर्णालीलाई पनि छ

प्रदेश-प्रदेशबीच र समाज-समाजबीचको आर्थिक र सामाजिक असमानता घटाउने नीति ? राज्यको स्रोत, साधन र नीति बनाउने तहमा पिछडिएको क्षेत्रको प्रतिनिधित्व ? विकास र समृद्धिका लागि भूराजनीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको कति भूमिका हुन्छ ?

विकासको सपना देख्ने हक कर्णालीलाई पनि छ

दुर्गम र पिछडिएको ठाँउमा जन्मिनुमा हरेको आफ्नो संघर्षको इतिहास त छँदैछ, तर एउटा रोचक कुरा के भने काठमाडौंतिर मलाई चिन्नेले यो बाजुराको हो भनेर पचाइसके तर कुनै नयाँ मान्छेसँग परिचय हुँदा अझै पनि 'ओ' भन्ने गरेको सुनिन्छ । यसैबाट समाज र राज्यको मूलधारमा आउन अहिले पनि दुर्गम र पिछडिएको समाजको संघर्ष जारी रहेको देखिन्छ । कर्णाली, सुदूरपश्चिम र र मधेस प्रदेश पछि पर्नुमा केन्द्रको शक्ति, पहुँच र स्रोतको पनि भूमिका छ । तर मलाई १०० भन्दा बढी देश हेरिसकेपछि लाग्यो, समस्या पछाडि परेको हाम्रै मानसिकता र सोचमा पनि छ ।

मुख्य समस्या लघुताभाषबाट माथि उठ्न नसक्नु नै हो । २१औं शताब्दीको युगमा भूगोल र प्राकृतिक अवस्था, संस्कृति र समाजको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि आदि समस्या होइन, मौका पनि हुन् । 'तर कर्णाली पिछडिएको छ, चामल, नुन वा सिटामोलका लागि रोइकराइ गर्नुपर्ने अवस्थामा के गर्न सकिन्छ र?' भन्ने मानसिकताबाट माथि उठेर विकास र समृद्धिको सपना कर्णालीले देख्न सक्नुपर्छ र यो सपना देख्ने हक कर्णालीलाई छ । त्यत्रो नरसंहारबाट गुज्रिएको रुवाण्डा अहिले विश्वको विकास र प्रगतिको 'साइनिङ इक्जाम्पल' बनिरहेको छ ।

अर्कोतिर नेपालले आफ्नो 'पोटेन्सियल' अनुसार विकास र समृद्धिमा सक्ने जति गर्ने सकेन होला, तर मैले आंफैले देखेका १०० वटाभन्दा बढी देशको अवस्था हेर्दा हामी अहिले नै धेरै निराशावादी हुने अवस्था पनि देखिँदैन ।

विश्वको ऊर्जा बजारको ३० प्रतिशत माग १२-१३ वटा अफ्रिकी महादेशका देशहरूले धानेको छन् भने ५० प्रतिशत तिनै देशको जनसंख्याको बिजुलीमा पहुँच छैन । प्राकृतिक स्रोत र साधनले धनी मानिने अफ्रिका महादेशका एक-तिहाइ देश अहिले कुनै न कुनै खालको गृहयुद्धमा छन् । नेपालले २०६२-२०६३ को जनआन्दोलनपछिको १८-१९ वर्ष राजनीतिक संक्रमणमै बितायो तर एउटा उपलब्धि नेपालमा गृहयुद्धको अन्त्य र शान्तिको स्थापना पनि हो । अहिले हामी सक्रिय युद्धमा छैनौं । गृहयुद्धको नेतृत्व गर्नेसँग नै सरकार चाबी छ ।

लघुताभाषबाट माथि उठ्नुको अर्थ एकातिर हाम्रो पनि विकास सम्भव छ भन्ने ठूलो सपना बोक्नु हो भने अर्कोतिर विकासको लक्ष्य के राख्ने भन्ने पनि हो । लघुताभाषबाट माथि उठ्नुपर्छ भन्नुको अर्को उदेश्य कर्णालीले विकास र समृद्धिको लक्ष्य तय गर्दा कर्णाली हिजो कहाँ थियो वा आज कहाँ छ भनेर मात्र हेरेर पुग्दैन। कर्णालीले अहिलेको वाग्मतीभन्दा माथि जाने लक्ष्य राख्न सक्नु पर्छ । किनकि विकास र समृद्धिका आँकडा हेर्दा कर्णालीको 'बेस्' नै कमजोर छ । नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा कर्णालीको ‘सेयर’ ४ प्रतिशत जति छ ।

गरे हुन्छ भन्ने उदाहरण हेर्न धेरै टाढा जानु पर्दैन । भारतको सबैभन्दा कान्छो र आर्थिक विकासका दृष्टिले पिछडिएको मानिएको झारखण्ड राज्य अहिले विकास र समृद्धिको उदाहरण बनिरहेको छ । गत ८ वर् मै झारखण्डले उसको कुल ग्राहस्थ उत्पादन दुईगुणाले बढायो भने सन् २०२१ मा यो राज्यको ८ प्रतिशतभन्दा माथिको आर्थिक वृद्धिदर रहेको छ । तर कुनै पनि प्रदेश वा राज्यको विकास र समृद्धिका लागि प्रदेशले के गर्ने, संघले केर गर्ने भन्ने कुरा आफ्ना ठाँउमा छन, तर विश्व राजनीति, भूराजनीति, शक्ति सन्तुलन आदिको पनि भूमिका रहन्छ । उसै पनि अहिले विकाशशील देशहरु लगानी वा वैदेशिक सहायता भित्र्याउन प्रतिस्पर्धा गरिरहेको अवस्था छ ।

विकास र समृद्धिको अन्तर्राष्ट्रिय आयाम

अहिलेको भूमण्डलीकरण, नयाँ प्रविधि र भूराजनीतिको युगमा लगानी, पूर्वाधार निर्माण, व्यापार, पारवहन आदिमा जति कर्णालीको विकास देशको शक्ति केन्द्र वा काठमाडौंसँग पहुँच, शक्ति सन्तुलन, नीति र प्राथमिकतासँग जोडिएको छ, त्यति नै कर्णालीको विकास विश्व राजनीति, भूराजनीति, आर्थिक स्थितिसँग पनि जोडिएको छ ।

विकासका लागि ठूलो लगानीको कुरा छोडीदिउँ, यो आर्थिक वर्षमा नेपालको राजस्वको अवस्था यति कमजोर छ कि राजस्वले कर्मचारीको तलबसम्म ख्वाउन सकिने अवस्था नभएर आन्तरिक ॠणबाटै खर्च धान्नुपर्ने अवस्था छ । सरकारले नै बैंकहरूबाट कर्जा लिए, निजी क्षेत्रले कर्जा कताबाट पाउने ? यसै पनि ब्याजको अवस्था चर्को छ र मूल्यवृद्धि १०-१२ प्रतिशत पुग्ने आकलन छ ।

विदेशमा काम गर्नेहरूले देशमा पैसा नपठाउने भए देश पोहोर नै श्रीलंका बनिसक्थ्यो तर 'रेमिट्यान्स' (विप्रेषक) को पनि आफ्नै अर्थशास्त्र छ । हामी 'रेमिट्यान्स कर्स' मा फसेका छौं अर्थात यही 'रेमिट्यान्स' ले अर्थतन्त्र जोगाएको छ भने यसैमा आशृत भएका कारणले कृषि, उद्योग आदि क्षेत्रको उत्पादनमा भड्को मार्न सकिएको छैन । कर्णालीका धेरै ठाँउमा विदेश निर्यात गर्न सकिने 'अर्ग्यानिक कृषि' (जैविक खेती) को प्रचुर सम्भावना छ भने हामीचाहिँ भारतबाट आयात चामल र नेपालमै उत्पादित चाउचाउ को दाल बनाएर गुजारा गरिरहेका छौं ।

कर्णालीको पूर्वाधार निर्माणमा ठूलो फड्को मार्ग कताबाट स्रोत जुटाउन सकिएला भन्ने कुरा गर्दा अहिले विश्व बहुआयामिक संकटबाट गुज्ररिरहेको कुरालाई र यसले नेपाललाई पार्ने असरबारे ध्यान दिन जरुरी छ ।

कोरोना संकटपछि विश्व अर्थतन्त्रमा आर्थिक मन्दी आउने संकट, युक्रेन र रुसबीचको युद्धले ल्याएको मूल्यवृद्धि, खाद्यान्न, इन्धन आदिको संकट, अमेरिका-चीनबिचको शक्तिको प्रतिस्पर्धाले ल्याएको भूराजनीतिक संकट, कार्बन र अरु ग्यासको उत्सर्जनले ल्याएको जलवायु परिवर्तनको संकट, विश्वका करिब १ तिहाई विकासशील देशहरूमा मडारिएको सार्वजनिक ॠणको संकट बहुआयामिक संकटहरूका कारण विश्व नै अहिले 'डेभलभमेन्ट इन रिभर्स्' अर्थात विकासको उल्टो गतिमा छ ।

संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रमको मानव विकास रिपोर्टका अनुसार विश्वका १० वटामा ९ वटा देशको मानब विकास सूचकाँक उल्टोतिर फर्केको अथवा घटिरहेको छ । गत २ दशकमा विश्वले गरिबी निवारणमा ठूलो फड्को मारेको थियो भने गत वर्षदेखि विश्वमा ९-१० करोड जनसंख्या फेरि चरम गरिबीको रेखामुनि धकेलिएको छ । विश्व 'डेमोक्र्यटिक डिक्लाइन्' अर्थात लोकतान्तीकरणको उल्टो बाटो वा प्रतिगमनतिर धकेलिँदै छ । सन् २०२२ मा करिब आधा प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूमा प्रजातन्त्र कमजोर देखियो भने निरंकुशतन्त्रहरु अझै बलिया बन्दै गएका छन ।

युक्रेन र रुसबीचको युद्ध 'रुस र पश्चिमेली देशहरुबीचको 'प्रोक्सी वार' अर्थात अप्रत्यक्ष युद्धजस्तै छ । अहिले पश्चिमेली देशहरूले युक्रेनलाई 'ट्यांक' देखि लडाकु विमान दिने कुरो गरिरहेका छन् भने रुसले युक्रेनकै लागि भनेर ५-६ लाखलाई सेनामा भर्ती गर्दै छ । यो युद्ध कहिलेसम्म चल्छ, यदि आणविक हतियार प्रयोग भयो भने के हुन्छ ? के यो चीन र रुस एकतिर अनि पश्चिमेली देश अर्कोतिर भएर विश्वयुद्ध होला त ? भन्ने बहस चलिरहेको छ । रुस-युक्रेनको युद्धका कारण दाताहरूले दिने वैदेशिक सहायता घटिरहेको छ । यो युद्धले कुनै न कुनै रूपमा नेपाललाई असर पारेको छ । इन्धन, खाद्य पदार्थ आदिको मूल्य बढेको त छँदैछ नेपाल कतातिर फर्किने भन्ने समस्या छ ।

छिमेकी चीनले रुसलाई पूर्ण समर्थन गरेको छ भने छिमेकी भारत पनि अप्रत्यक्ष रूपले रुसतिर ढल्किएको जस्तो छ । अमेरिका र पश्चिमा मुलुकहरूको सहयोग चाहिने नेपालले आफ्नो वैदेशिक नीतिमा सन्तुलन ल्याउन त्यति सजिलो छैन । यसै पनि हाम्रो घरेलु राजनीतिले अक्सर भूराजनीतिलाई सक्रिय बनाएको छ ।

चीन र भारतबीच पनि आफ्नै भूराजानीतिक प्रतिस्पर्धा छ । भारत प्रशान्त महासागरीय क्षेत्रमा चीनलाई टक्कर दिन अमेरिका, भारत, अस्ट्रेलिया र जापानको चारदेशीय सुरक्षा संयन्त्र (क्वाड्) मा संलग्न छ भने नेपाललाई विभिन्न सुरक्षा संयन्त्रमा तान्ने प्रयास जारी छ । पछिल्लो समय शक्ति राष्टहरूले आफ्नो सुरक्षालाई व्यापार, लगानी र विकास सहयोगसँग गाँसेर हेर्ने वा प्रचार गर्ने गरेको पनि देखिन्छ ।

जलवायु परिवर्तन सम्पूर्ण मानवजातिका लागि चुनौती हो भने नेपालको भौगोलिक बनोट, विकासमा पछौटेपन र छोटो दूरीमा समेत देखिने तापक्रम भिन्नताले जलवायु परिवर्तनले नेपाललाई झन् ठूलो चुनौती थपिदिएको छ । नेपाल जलवायु परिवर्तनको असरका आधारमा धेरै असर पर्ने र हरितगृह ग्यास सबैभन्दा कम उत्सर्जनका गर्ने देशमा पर्छ । ‘ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इन्डेक्स’का अनुसार, नेपाल विश्वमा चौथो जोखिममा पर्छ । अरू तीन वटामा पोर्टोरिको, श्रीलंका र डोमिनिका पर्छन् । बढ्दो तापक्रमले मनसुनजस्ता मौसम प्रणाली खलबलिँदै जानेछन; समुद्र नजिकका बस्तीहरू डुब्दै जाने र अरू बस्ती मौसममा आउने अधिक परिवर्तनका कारण आगलागी, डढेलो, खडेरी, बाढी–पहिरो, अतिवृष्टि, हावा–हुरी, हिमताल विस्फोटन आदि प्राकृतिक विपत्तिको सिकार बन्नेछन् ।

नेपालको चुनौती के भने, जलवायु परिवर्तनको असर अरू देशमा भन्दा बढी छ तर क्षतिको निराकरण गर्ने क्षमता र स्रोत अत्यन्त न्यून । क्षमताका हिसाबले विपत्ति व्यवस्थापनमा पछि छ नै, पर्यावरण र भौगोलिक अवस्था नहेरेर अन्धाधुन्ध सुरु गरिएका विकासका कामले समेत कर्णालीकी विकास जोखिममा छ ।

व्यापार र लगानीको चर्चा गर्दा कोरोना कालमा थला परेको यो क्षेत्र पहिलेकै रूपमा आउन अझै समय लाग्ने देखिन्छ । जस्तो कि चीनतिरको व्यापार अझ सहज भएको छैन भने विश्वमा लगानीका लागी उपलब्ध श्रोत नभएको होइन । आर्थिक सहयोग र विकास संगठन (ओईसीडी) का अनुसार कोरोनाका कारण विकासका लागि विकासशील देशलाई सरकारी, निजी र गैरसरकारी क्षेत्रबाट उपलब्ध हुन सक्ने रकम १७ प्रतिशतले घटेर ३.९ ट्रिलियन डलर मात्र पुगेको छैन, यी देशमा लगानी गर्न शासकीय र संस्थागत जोखिम धेरै भएकाले यो रकमको एक-तिहाइ पनि विकासशील देशमा आउन सकेको छैन ।

माथिको पृष्ठभूमिलाई हेर्दा विकास र समृद्धिमा नयाँ श्रोत जुटाउन चुनौती पूर्ण त छँदैछ, नेपालका लागि र कर्णाली प्रदेशका लागि भएको श्रोतलाई कसरी प्रभावकारी रूपले सदुपयोग गर्ने भन्ने हो जसका लागी विकासका प्राथमिकताको उचित पहिचान गर्ने क्षमता र एउटा-एउटा रुपैयाँको सही सदुपयोग गर्न सक्ने सुशासनको प्रत्याभूति चाहिन्छ ।

भूराजनीतिबाट कर्णालीले कसरी फाइदा उठाउला ?

माथि वर्णन गरिएका बहुआयामिक संकटहरूका बाबजुद हाम्रा छिमेकी भारत र चीनले कायम गर्न सकेको आर्थिक वृद्धि नेपालका लागि 'सिल्भर लाइनिङ' अर्थात आशाको किरण हो ।

अहिले विश्वमा अन्तरदेशीय विकासलाई जोड्न 'कनेक्टिभिटी' का तीनवटा 'वे' - हाइवे, इन्फोवे, ट्रान्सवे' अर्थात यातायात, डिजिटल प्रविधि र बिजुलीको उदाहरण दिइन्छ । चीन र भारत जस्ता दुई ठूला देशका बीचमा अवस्थित नेपाल 'भूपरिवेष्ठित' (ल्यान्डलक्ड्) होइनन्' 'भूजडित्' (ल्याण्ड लिन्क्ड्)' हो भनेर हाम्रो विकास अगाडि बढाउन जरुरी छ ।

तर माथि भनिएका तीन वटै "वे" लाई हेर्दा कर्णालीको अवस्था भूपरिवेष्ठित देशभित्रको पनि भूपेरिवेष्ठित प्रदेशको अवस्था छ । भारत र चीन जोड्ने तीनदेशीय सडको कुरा छोडौं, बाह्र महिना चल्ने (अल सिजन रोड) एउटा पनि छैन । कर्णाली राजमार्गले ज्यानमारा राजमार्गको उपमा पाएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार नेपालको कुल जनसंख्याको झन्डै ९२-९३ प्रतिशत जनसंख्यामा विद्युत् पहुँच पुग्यो भनिन्छ, तर कर्णालीका ५६-५७% जनता अझै बिजुलीको पहुँचबाट टाढा छन् ।

मोबाइल र कम्प्युटर दुवै गरेर नेपालको जनसंख्याभन्दा पनि बढी अर्थात ३ करोड ४१ लाख इन्टरनेट प्रयोगकर्ता छन् भनेको छ नेपाल दूरसञ्चार संस्थानले तर कर्णालीमा अझै पनि भरपर्दो टेलिफोन सेवा छैन ।

छिमेकी फेर्न सक्दैनौं, सम्बन्ध बलियो बनाउन सक्छौं

नेपालभित्रको राजनीतिक अस्थिरता र विश्वको बदलिएको शक्ति सन्तुलनका कारण नेपाल भूराजनीतिक द्वन्द्वमा धकेलिने हो कि भन्ने चिन्ता एकातिर छँदैछ, तर कोरोना संकटले दुईवटा कुरा सिकायो । एउटा, देश खाद्य, ऊर्जा (बिजुली, ग्यास, पेट्रोल आदि) र औषधिमा कम्तीमा पनि आत्मनिर्भर हुनु पर्ने नभए छिमेकीसँग राम्रो सम्बन्ध हुनु पर्ने देखायो । आखिर भारत र चीन दुवैले नेपाललाई खोप, अक्सिजन, औषधि, ग्यास-पेट्रोल, खाद्यान्न आदिमा सहयोग नगरेका भए हाम्रो अवस्था के हुन्थ्यो ?

कृषिदेखि ऊर्जासम्म, सडकदेखि पर्यटनसम्म भारत र चीन दुवैबाट लगानी भित्र्याउन सके कर्णालीको विकासले कर्णालीलाई कर्णालीबाहेक को नेपालसँग मात्र जोड्न सहयोग गर्ने छैन, यसले भारत, नेपाल र चीनसमेत जोड्न सहयोग गर्ने छ ।यसका लागि केद्र र प्रदेश दुवैको सहकार्य अत्यावश्यक छ ।

सुर्खेत-हिल्सा फास्ट ट्य्राक चीनको बीआरआई (बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ) बाट बनाउन सकिने सम्भावना वा कर्णालीका जलविद्युत् परियोजनाका लागि भारतको लगानी जुटाउने सम्भावनाहरू यीनै उदाहरण हुन् ।

कर्णालीको विकासको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

एउटा तितो सत्य के भने कर्णाली प्रदेश आफ्नो भौगोलिक विकटताका कारण पछि पर्‍यो होला तर केन्द्रको नजर नपरेर समेत पछाडि परेको देखिन्छ । राणा शासन ७ सालमा ढल्यो तर सन् २००८ मा मात्र खबर जुम्ला पुग्यो भनिन्छ । पञ्चायतकालमा सत्तामा हुनेहरू रारा घुम्न आउने गर्थे तर कर्णालीमा रुपान्तरणकारी खासै परियोजनाको सुरुवात भएन भने पूर्वतिर पञ्चायतकालमै धमाधम सडक सञ्जालदेखि अरु पूर्वाधारहरू थपिँदै गए ।

पञ्चायतकालमा दुर्गम विकास कार्यक्रम, ग्रामीण क्षेत्र विकास कार्यक्रम, ग्रामीण खानेपानी आदि कार्यक्रम सुरु नगरिएका होइनन् तर यी कार्यक्रम गुणस्तर (क्वालिटी) र पहुँच (स्केल) का हिसाबले खासै प्रभावकारी भएनन् ।

२०४६ मा प्रजातन्त्र आएपछि शिलान्यास भएको कर्णाली राजमार्ग २०६३ मात्र सुरु भयो । माओवादी युद्धले यहाँको समग्र विकासलाई १०-१५ वर्षपछि धकेल्यो भने अर्कोतिर पहिचान, सामाजिक शोषण, छुवाछुत आदि मुद्दालाई सामाजिक विकासको मूलधारमा ल्यायो । माओवादी युद्धले पहाडमा बसोबास गर्दै आएका धेरैलाई तराई, काठमाडौं र अरु सहरतिर सर्न बाध्य मात्र बनाएन, अक्सर भारतभन्दा बिरलै अरु देश नजाने कर्णालीबासीलाई वैदेशिक रोजगारका लागी कोरिया, मलेसिया, खाडी र अरु देश जान सुरु गरायो । २०६२-६३ पछिको आन्दोलनपछिको एक दशक राजनीतिक संक्रमणमै बित्यो । नयाँ संविधान बन्यो, संघीयताले कर्णालीलाई आफ्नो विकास आफैं पहिल्याउने मौका त दियो तर आशा गरेअनुसार विकास र समृद्धिमा रुपान्तरणकारी फड्को मार्न सकेको देखिएन ।

आर्थिक असमानता विकासको बाधक

पहिला-पहिला विकासको 'लिटरेचर" समाजमा अलिकति असमानता बढेर केही हुँदैन भन्ने थियो अर्थात धनी-धनी हुँदै जाने परिस्थिति भए पनि आर्थिक वृद्धिदर उच्च हुने हो भने केही हदसम्मको आर्थिक असमानता 'टोलरेट्' गर्न सकिने भन्ने थियो । तर अनुसन्धानले के देखाउँछन् भने यदि देशको आर्थिक असमानता छिटो-छिटो घट्ने हो भने देशको आर्थिक वृद्धि पनि बढ्ने देखाउँछ । ठीक त्यसरी नै जुन देशको आर्थिक असमानता छिटो-छिटो बढ्यो, त्यो देशको आर्थिक वृद्धि सोचेअनुसार हुँदैन । जस्तो कि ओईसीडीको एक अनुसन्धानका अनुसार २० वर्षमा बढ्दै गएको आर्थिक असमानताले न्युजिल्यान्ड र मेक्सिकोको आर्थिक वृद्धिदर १० प्रतिशतले घट्यो । आर्थिक असमानता नबढ्दो हो त इटाली, बेलायत र अमेरिकाले समग्रमा ६ देखि ९ % बढी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सक्थे । सन २००८ को वित्तीय संकट पूर्वफ्रान्स, स्पेन र आयरल्यान्ड प्रतिव्यक्ति आम्दानी असमानता घटाउने कार्यक्रमकै कारण बढेको देखिन्छ ।

अनुसन्धानले के पनि देखाउँछ भने शिक्षामा ठूलो लगानी आर्थिक असमानता घटाउने एउटा हतियार हो । दुर्गममा जन्मेर पनि म जस्तै कैयौं नेपालीहरू शिक्षाकै कारण गरिबीभन्दा माथि उठेर यहाँसम्म आइपुगेका हामी जल्दा बल्दा उदाहरण हौं ।

अब नेपालको असमानताको कुरा गरौं । संयुक्त राष्ट संघको आकडाअनुसार दुर्गम र पिछडिएका जिल्ला भएको कर्णाली सुदूरपश्चिम र मधेस प्रदेशसँगै मानव विकास सूचकांकमा धेरै पछाडि छ । नेपाल राष्ट बैंककै आंकडाअनुसार वित्तीय पहुँच र साक्षरता, पूर्वाधार र मानव संशाधन निर्माणमा पनि यो प्रदेश धेरै पछाडि छ। बर्सेनि हजारौं कर्णालीबासी जिउने जुगाडका लागि मात्रै मौसमी श्रम गर्न भारत पस्छन् ।

वर्षौंदेखि न्यून लगानी, न्यून आर्थिक वृद्धि र न्यून विकासको स्तरको दुष्चक्रमा फसिरहेको छन कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश । सन २०१८-२०१९ को आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार देशको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा कर्णाली र सुदूरपश्चिमको हिस्सा क्रमश: ४ र ६ प्रतिसत मात्र छ, जबकि वाग्मती प्रदेशको ४१ प्रतिशतभन्दा बढी छ । सन २०१९ मा राष्ट्र बैंकले गरेको अनुसन्धानअनुसार वैदेशिक लगानीका हिसाबले कुल वैदेशिक लगानीको ७३.५ प्रतिशत वाग्मती र १२.७ प्रतिशत गण्डकीमा छ भने केबल ०.७७ र ०.११ प्रतिशत कर्णाली र सुदूरपश्चिममा छ । हालसालैको आर्थिक जनगणनाअनुसार नेपालभरि ९ लाख २२ भन्दा बढी व्यवसायहरू सञ्चालनमा छन् भने यसको केबल ५ प्रतिशत मात्र कर्णालीमा सञ्चालनमा छन् । राष्ट्र बैंकका अनुसार नेपालमा झन्डै ६ हजार बैंक र वित्तीय संस्थाका शाखाहरू छन् जसमध्ये ३४ प्रतिशत वाग्मतीमा छन् भने कर्णाली र सुदूरपश्चिममा केबल क्रमश: ४ र ६ प्रतिशत मात्र छन । यसैबाट यी दुई प्रदेशमा लगानी कति न्यून छ भन्ने देखिन्छ ।

नर्वे होस वा जापान, स्विजरल्यान्ड होस् वा दक्षिण अफ्रिका, राज्यले परिचालन गर्ने स्रोत र दिने सेवा सुविधाबारे देशको जनसंख्या र भूगोललाई कति आधार मान्ने भन्ने बहस जारी छ । १ लाख किमी भन्दा लामो समुद्री तट र केबल ५४ लाख जति जनसंख्या रहेको नर्वेमा ४४७ स्थानीय सरकार छन् । यिनको खर्च कुल ग्रायस्त उत्पादनको करिब १८ प्रतिशत छ भने यी निकायकले नर्वेका कुल रोजगारीमा करिब २० प्रतिशत जतिलाई रोजगारी दिएको छ । नर्वेका ८-१० वटा नगरपालिकाको जनसंख्या १० हजारभन्दा कम भएकाले सरकारी खर्च घटाउन स्थानीय तहको संख्या घटाउनु पर्छ भन्ने एकतिर छन भने अर्कोतिर उत्तरी गोलार्धसम्म पुग्ने नर्वेको भूगोलका कारण जनतालाई सेवाप्रदायमा पर्ने असरलाई ध्यानमा राखेर संख्या घटाइनु हुन्न भन्नेहरु पनि छन् ।

सहरबाट टाढा जापानका गाँउहरुमा जाँदा अक्सर घरहरू समाजका वरिष्ठ नागरिक (बूढा-पाका) मात्रै रहेका र स्कूलहरुमा पनि थोरै विद्यार्थी देखिन्छन । गाँउ-गाँउ सम्म पुग्ने चिल्ला सडकहरू छन्, दुई-चार जना मात्रै बोक्नका लागि भए पनि बस र रेलहरू चलेका छन् र गाँउका अस्पतालहरु पनि सहरजत्तिकै प्रभावकारी छन् । झन्डै १३ करोड जति जनसंख्या भएको जापानमा ९२ प्रतिशत मानिस सहरमा बस्छन् भने गाँउ-घरमा केबल ८ प्रतिशत मात्रै । तर विकास, सेवा-सुविधा, यातायात, उत्पादन, पर्यटन आदिले गाँउ र सहर जोडिए का छन । सन् १९६० मा १० वर्षभित्र देशको अर्थतन्त्रलाई दोगुणा बढाउने प्रधानमन्त्री हायाको इकेडाको योजनापछि टोकियोलगायतका सहरमा केन्द्रित विकास र उत्पादन देशका अरु ठाँउमा सर्‍यो । देशका अरु ठाँउमा गएर उत्पादन गर्ने र कलकारखाना चलाउनेलाई राज्यले कर छुट, जग्गाको उपलब्धतालगायतका भारी सुविधा दिएको थियो ।

नेपालको कुल जनसंख्याको एक-तिहाई जनसंख्या काठमाडौंवरिपरिको १०० किमीको परिधिमा बस्छ । यसलाई व्यवस्थित गर्ने चुनौती छँदैछ, यहाँको विकासलाई अरु भौगोलिक क्षेत्रसँग जोड्ने र प्रदेश-प्रदेश र स्थानीय निकायहरूबीचको सामाजिक र आर्थिक असमानता घटाउन जरुरी छ । दुई-तीन वर्ष पहिले एउटा पूर्वको जिल्लामा संघले छुट्याएको बजेट सिंगो कर्णाली वा सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजे भन्दा धेरै भनेर चर्चा कमाएको थियो । संघीयता त्यतिबेला बलियो हुन्छ जब विकास र भावना दुवैले हरेक प्रदेशहरू संघसँग जोडिन्छन् । सुदूरपश्चिम, कर्णाली र मधेस प्रदेश र अरु प्रदेशबीचका विभिन्न असमानता घटाउन यी प्रदेशमा सापेक्षित रूपले राज्यको लगानी बढी हुन जरुरी छ । अर्कोतिर संघको मात्रै मुख ताक्ने र आफूले खासै केही नगर्ने प्रवृत्ति प्रदेश र स्थानीय सरकारमा हाबी भए आगामी कैयौँ वर्षसम्म कर्णालीको पछौटेपन कायम रहने छ ।

विकासका लागि नेपालको संघीयता कति फलदायी ?

नेपालमा सबै कुरा हतार मै हुन्छन । शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्यायका कुरा अझै सकिएको छैन, नयाँ संविधानअन्तर्गत दुईचोटी निर्वाचन भैसक्यो । आवश्यक पूर्वाधार र संरचना तयार नगरेर संघीयतामा हाम फाल्यौं । अहिले पनि संघीयता कार्यान्वयनका लागि अत्यावश्यक दर्जनौँ कानुन बनेका छैनन् भने प्रदेश र स्थानीय सरकारको विकास खर्चको क्षमता न्यून छ ।

समग्रमा नेपालको संघीयताका मामिलामा गत पाँच वर्ष सिकाइमै बित्यो । दूरदृष्टिसहितको विकास योजनको 'ब्लु प्रिन्ट' धेरै प्रदेशसँग छैन । अस्पताल बनाउनेभन्दा मन्दिर, गेट वा भ्यु टावर बनाउने कुरा प्राथमिकता परे । हेलिकप्टरबाट करोडौंको खर्च गरेर सुत्केरीलाई 'एयर लिफ्ट्' गर्ने कुरा गाँउमै स्वास्थ चौकिको स्तरोन्नति गर्ने विकासको मोडेल भन्दा लोकप्रिय छ ।

दीर्घकालीन रूपले प्रदेशलाई समुन्नतितिर लाने प्रदेशस्तरीय गौरवका आयोजना, जस्तो कि पूर्वाधार, उत्पादन, पर्यटनका गुरु योजना) मा ध्यान कम छ भने प्रदेश सरकारको धेरै बजेट साधरण खर्चमा र केही बजेट कनिका छरेझैं गरेका परियोजनाहरूमा खर्चिएको छ ।

समग्रममा भन्दा विकास नभए कै होइन । रुपान्तरणकारी योजनामा लगानी जुटाउन नसक्नु, ठूला योजनाको गति धिमा हुनु र साना योजनाहरूले गुणस्तर कायम गर्न नसकेको देखियो ।

संघीयतामा केही स्रोतको विकेन्द्रीकरण त भएको छ, यसैसँगै संघका विकृतिका प्रदेश र स्थानीय सरकारमा सरेका देखिन्छन्। जस्तो कि सरकार परिवर्तन र राजनीतिक अस्थिरता प्रदेशतिर सरेको छ भने आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचारको विकेन्द्रीकरण भएको जस्तो छ । भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्ने संस्था र संरचना प्रदेशमा या त छैनन् या प्रभावकारी छैनन् । सुशासन कायम गर्ने हो भने प्रदेश आफैंले यस्ता संरचना बनाउनुपर्ने हो । अर्कोतिर संघको बजेटले सांसद कोष हटायो तर प्रदेशका बजेटमा आयो, संघले कनिका छरेझैं गर्ने बजेट विनियोजनको रोग प्रदेश र स्थानीय सरकारमा सरेको छ ।

कर्णालीले संघीयतामा उठाउनु पर्ने प्रश्न के हो भने सम्पूर्ण कर्णालीको विकास नेपालको मूल विकाससँग जोड्न सकिएको छ कि छैन ? कर्णालीको विद्युत्, पर्यटन, जैविक कृषि, भारत-चीनसँगको व्यापार र पारपहन, मानसरोवर-कैलाशसम्मको या रारा आदिको पर्यटनको प्रचुर सम्भावनालाई काठमाडौंले देशकै रुपान्तरणकारी परियोजना हुन, यसले कर्णालीबासीका लागि मात्र नभएर आर्थिक उन्नतिका हिसाबले देशकै कायापलट हुन्छ भनेर केन्द्रले चिनेको छ कि छैन ? अझै पनि तुइन हटाउन वा साना-साना पट्के परियोजनाका लागि बजेट हालिदेउ भनेर भिख मागे जसरी सिंहदरबारको चक्कर काट्नु पर्ने अवस्था छ कि छैन ?

संघीयताका कुरा गर्दा दुईवटा आयामहरूलाई हेर्नु पर्ने हुन्छ । एउटा , केन्द्रले साधन र स्रोतको बाँडफाँडमा कति न्याय गर्‍यो । मैले अघि नै भनेँ कि नेपालमा आर्थिक असमानता घटाउने ठूलो प्रयास भएकै छैन ।

दोस्रो, प्रदेशले कति प्रभावकारी रूपले आफ्नो प्रदेशको विकास अगाडि बढाउने काम गर्‍यो भन्ने कुरा ।

गएको पाँच वर्षमा कर्णाली प्रदेशमा दुईवटा सरकार फेरिए । धेरै समय सत्ताको खिचातानीमै बित्यो । सरकार विस्तारमा तीन महिनासम्म लाग्यो । केही राम्रा कामको घोषणा नभएका होइनन् । प्रदेश योजना आयोग बनाउने, विज्ञ समूहको गठन गर्ने कुरा, १० हजारलाई रोजगारी दिने कुरा, सामूहिक बिमा, छोरी बचत खाता, छोरी-बुहारीलाई छात्रवृत्ति, किसानलाई प्रोत्साहन आदि । तर यी कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएन ।

यसै पनि प्रदेशको विकास खर्च कमजोर रह्यो । कार्यान्वयनको क्षमता, अनुगमन, कार्यक्रम र योजनाको परिपक्व तैयारी र भ्रस्टाचार रोक्ने क्षमताका सवालमा प्रदेश सरकार कमजोर देखियो ।

सुसाशनको मापन भनेको सरकारले विनियोजित रकम खर्च गर्न सक्यो वा सकेन, सक्यो भने त्यो पैसामा कति अनियमिता भयो र कति पैसा वास्तविक सेवाग्राहीमा पुग्यो भन्ने पनि हो । यी दुवै अर्थले प्रदेश र स्थानीय निकाय गत पाँच वर्षमा त्यति सफल भएको देखिएन । एक-एक रुपैयाँको सदुपयोग गर्नु पर्ने कर्णाली प्रदेशमा मन्त्री र मन्त्रालयको संख्या सधै‌ं विवादित छन् ।

ठूला रुपान्तकारी योजनाका लागि 'लबिङ' गर्ने, श्रोत जुटाउने आदि कुरामा समग्र प्रदेशको नेतृत्व कमजोर रह्यो भने सत्ता र प्रतिपक्षबीच नीतिगत एकता भएर अगाडि बढ्न सकेको देखिएन, न त प्रदेशको विकास र निर्माणको कुरालाई कर्णालीले एकमत भएर संघसमक्ष राख्न सक्यो ।

विकास के हो र विकासका प्राथमिकता के हुने ?

सामाजिक र आर्थिक उन्नतिका अलावा सुख, शान्ति, खुसी, आत्मसम्मान र आफ्नो संस्कृतिप्रतिको गौरव पनि विकासका सूचक हुन् ।

विकासका लागि गरिबी, पछौटेपन र आर्थिक अवस्था, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, खानेपानी, सञ्चार, सामाजिक सुरक्षा र न्याय आदिको अवस्थामा परिवर्तन आउन अत्यावश्यक छ, देशबासी हुनुको आत्मसम्मान र देशप्रतिको जनताले महसुस गर्ने गौरब पनि विकासकै द्योतक हो ।

सिंगो देशको प्रगतिबारे सापेक्षित रूपले सबै भूभाग र समाजले कसरी हेरेको छ वा जनताले कस्तो महसुस गर्छन् भन्ने पनि महत्त्वपूर्ण कुरा हो। भन्नुको अर्थ कुनै देशमा प्रदेश-प्रदेशबीच, धनी-गरिबबीच, सहर-गाँउबीच, जात-जातिबीच, महिला-पुरुषबीचको असमानाताको स्थिति कस्तो छ भन्ने पनि हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था अक्स्फामका अनुसार नेपालको विकासको मुख्य चुनौती भनेको धनी र गरिबबीचको बढ्दै गएको खाल्डो पनि हो । विश्व बैंकका अनुसार नेपालको ४-५ प्रतिशत वरिपरिको आर्थिक वृद्धि हुनेखाने वर्गमा केन्द्रित भएको र तल्लो वर्गलाई खासै हेर्न नसकेको देखिएको छ भने अर्कोतिर प्रदेश-प्रदेशबीचको असमानता घटाउनु पर्ने चुनौती संघसामु छ । राष्ट्रिय योजना आयोगको बहुआयामिक गरिबीको सूचकांकअनुसार कर्णाली, सुदूरपश्चिम र मधेस प्रदेशमा गरिबी क्रमश: ३९.५, २५.३, र २४.२ प्रतिशत छ भने वाग्मती र गण्डकी प्रदेशमा केबल ७ र ९.६ प्रतिशत छ ।

पिछडिएका भए पनि सुदूरपश्चिम, कर्णाली र मधेस प्रदेश आफ्नो अलग पहिचान बलियो भएका प्रदेशहरूमा पर्छन् । यहाँका धेरै जनतामा राज्यको मूलधारबाट हामी वर्षौं उपेक्षित छौं भन्ने भावना बलियो छ । तसर्थ राष्ट्रलाई बलियो र एकीकृत बनाउन संघीय नेतृत्वले आर्थिक असमानता बढाएर पिछडिएका प्रदेशहरूलाई धेरै पर घकेल्ने होइन कि विकास र समृद्धिका दृष्टिले अरु प्रदेशकै हाराहारीमा ल्याउन जरुरी छ ।

अर्को कुरा विकास र समृद्धिको चर्चा गर्दा समाजको इतिहास, सभ्यता र संस्कृतिलाई पनि हेर्नु पर्ने हुन्छ। इजिप्सियन, रोमन, ग्रीक आदिले आफ्नो सभ्यताको गौरव गर्ने तर हाम्रै नेपाली भाषाको उद्गम मानिने कर्णालीको भाषा काठमाडौंमा बोल्दा पछौटेपनको मानक किन मानिने ? कर्णालीको सभ्यता सिन्धु सभ्यताभन्दा पुरानो भनेर सम्पूर्ण नेपालले किन गौरव नगर्ने ?

भेरी र कर्णाली नदीको सेरोफेरोले आफैमा ठूलो सभ्यता र संस्कृति बोकेको छ । कर्णाली भूभागमा मानव बस्ती १० हजार वर्ष पहिले नै बसेको थियो भने प्राचीन कालमा कर्णाली 'स्वर्गप्रस्थ' भनेर चिनिन्थ्यो ।

अबको बाटो

विकास र समृद्धिको बहसमा तीन वटा महत्त्वपूर्ण छन ? के ? किन ? र कसरी ? भन्ने कुरा । के के गर्ने भन्ने कुरा प्राथमिकता पहिचानका कुरा हुन् भने किन गर्ने भन्ने कुरा लागतअनुसार के प्रतिफल हुने, यो परियोजनाले समाज वा अर्थतन्त्रमा कस्तो रुपान्तरण ल्याउने भन्ने हो । जस्तो कि सिंगापुरमा कुनै परियोजना बनाउनुपर्‍यो भने त्यसले आगामी ५० वर्षमा के प्रतिफल दिने, यो परियोजना छिटो बनाउन के के चाहिने र बनिसकेपछि यो परियोजनाको 'मेन्टनेन्स' कसले गर्ने भन्ने बारे धेरै बहस हुन्छ । कसरी भन्ने कुरा स्रोतको परिचालन, कार्यान्वयन, अनुगमन, भ्रष्टाचार निवारण गर्ने र अनियमितालाई सम्बोधन गर्ने कुरासँग जोडिएको छ ।

तसर्थ, कर्णालीका विकासका प्राथमिकता के हुने भन्नेबारे धेरै ठूलो बहस गरिरहनु पर्ला जस्तो देखिँदैन । हरेक कर्णाली उत्सवमा यसको बहस भएकै छ । कर्णालीको समग्र विकास र समृद्धिका लागि चारवटा कुरालाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्छ ।

पहिलो कुरा आधारभूत पूर्वाधारमा फड्को नमारेर अरु धेरै कुराको अपेक्षा गर्न सकिन्न । जस्तो कि प्रदेश सरकारले कर्णालीमा लगानी गर्नेलाई १० वर्षको कर छुट दिने घोषणा गरेको थियो तर यसले खासै लगानी तान्न सकेन । उद्योग व्यवसाय, सेवामा आधारित अर्थतन्त्रको विकास, कृषि वा पर्यटन, जडिबुटी प्रशोधन वा निर्यात आदिका लागि सडक, बिजुली, पानी, सञ्चारजस्ता आधारभूत पूर्वाधार नभई हुन्न । जस्तो कि बजारसम्म पुर्‍याउन चाहिने पूर्वाधार नहुँदा फलफूल र जटिबुटी कुहिएर खेर जाने अवस्था छ ।

दोस्रो, विकासमा पछाडि परेको कर्णाली, सुदूरपश्चिम र मधेस प्रदेशले मानब विकास अर्थात शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षामा धेरै लगानी गर्न आवश्यक छ । पूर्वतिर विकासका रुपान्तरणकारी पूर्वाधार बने किन कर्णालीमा बनेनन् भन्ने कुराको उत्तर मानव संशाधनको विकाससँग पनि जोडिएको छ ।

एकातिर संघको नीति बनाउने र स्रोत परिचालन गर्ने ठाँउमा पहुँच बढ्न सकेको छैन भने अर्कोतिर आफ्नै प्रदेशको विकासका लागि चाहिने आवश्यक र अनुभवी जनशक्ति पनि कर्णालीले पैदा गर्ने अवस्था छैन । बजेटका लागि दया र निगाहमा बाँचेजस्तो सिंहदरबार गएर रोइकराइ गर्नु त छँदैछ, विज्ञतामा कर्णालीबाहिरको भर पर्नुपर्ने अवस्था छ ।

क्षेत्रीयवाद जस्तो लाग्ला तर लोकतन्त्रमा विकास र समृद्धिका लागि नीति र निर्णयमा सबै सरोकारवालाको सहभागिता अत्यावश्यक हुन्छ । कर्णालीबाट कति जना संघीय सरकारमा मन्त्री र सचिव छन् त ? यसबाट मानव संशाधनमा कर्णाली कति पछि छ भन्ने देखाउँछ ।

तेस्रो, कुनै प्रदेशको विकासलाई ठूलो धक्का दिन सिंगो देशलाई टेवा पुर्‍याउने रुपान्तरणकारी ठूला परियोजना चाहिन्छन । तर कर्णाली प्रदेशमा यस्ता परियोजना १-२ वटा पनि छैनन् भएका एकाध बिजुली, सिंचाइ, सडक आदि परियोजनाहरूको निर्माणको गति धेरै सुस्त छ ।

चौथो र अति महत्त्वपूर्ण कुरा सुशासन हो । अरु प्रदे भन्दा कर्णालीमा नीतिगत स्थायित्व छ, भ्रष्टाचार कम छ, सरकारको सेवा-सुविधा छरितो छ, व्यवसायीलाई दु:ख दिइँदैन भन्ने पर्‍यो भने लगानी बढ्ने हो । सरकारले गर्ने आफ्नो लगानीमा समेत आफ्नो प्रशासनिक कामकारबाही छरितो बनाउने, कार्य-सम्पादन नतिजामुखी बनाउने, राजस्व संकलनलाई चुस्त बनाउने, आम्दानी र खर्चलाई पारदर्शी बनाउने, प्रशासनिक र फजुल खर्चमा लगाम लगाउने अनि आफूअन्तर्गतको भ्रष्टाचार र अनियमितता छानबिनको आफैंले स्वामित्व लिने गरे मात्रै सोचेअनुसार स्रोत र साधनको सही सदुपयोग हुने हो ।

स्रोत र साधनको अभाव भएको हाम्रो जस्तो मुलुकको विकासका लागि एक-एक पैसा वा रुपैयाँको ठूलो महत्त्व हुन्छ । सिंगापुरका ली क्वान यूले आफ्नो देश बनाउने बेला सिंगापुरको विकासको स्तर हाम्रै जस्तो थियो तर ली क्वान यूको अठोट यो पिँढीले दु:ख गरौं तर भावी पिँढीले सुख पाओस् भन्ने थियो । त्यसैले उनले प्रधानमन्त्रीअन्तर्गत नै हाम्रो जस्तो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्‍धान आयोग राखेर आफूलाई समेत अनुसन्धान गर्न सक्ने अधिकार दिए ।

५-१० डलरसमेत हिनामिना गर्नेलाई समेत जेल हालियो ताकि एक डलर पनि कसैले तलमाथि नगरोस् । छिमेकी भारतकै दिल्लीका केजरीवालले आफ्ना मन्त्रीलाई भ्रष्टाचारको गन्ध मात्रै आए कारबाही गर्ने गरेका छन र सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्यमा दिल्लीको गुणस्तर छोटो समयमै धेरै बढेको छ । विकासका लागि जनता र लगानीकर्ता सबैको भरोषा जित्न जरुरी छ । यसका भ्रष्टाचार र अनियमिततामा शून्य सहजशीलताको नीतिलाई कडाइका साथ लागू गर्न जरुरी छ ।

-कर्णाली उत्सवमा अर्थशास्त्री अंगराज तिमिल्सिनाले व्यक्त गरेको विचारको सम्पादित अंश ।