कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२९.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ९५

जग्गा विवादले अल्झियो विमानस्थल निर्माण

भवानी भट्ट

कञ्चनपुर — मझगाउँ विमानस्थल निर्माणको काम सुरु भएको अढाइ वर्ष भयो । विमानस्थलको रन वेदेखि, ट्याक्सी वे, एप्रोन र टर्न प्याडलगायतको निर्माण पनि भइरहेको छ । तर अझै पनि निर्माणस्थलको जग्गाको विवाद भने टुगिंएको छैन । उक्त जग्गाको भोगाधिकार लिन नसक्दा निर्माण कार्य नै प्रभावित हुने देखिएको छ ।

जग्गा विवादले अल्झियो विमानस्थल निर्माण

विमानस्थलको दक्षिणतर्फ रहेको रत्नबाटिका र निकुञ्ज सुरक्षार्थ खटिएको नेपाली सेनाले खेल मैदानको रुपमा प्रयोग गरिरहेको जमिनको विषयमा सुरुदेखि नै विवाद थियो । उक्त जमिनमा विमानस्थल निर्माणका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन हुन नसक्दा निर्माणमै अवरोध हुन थालेको छ ।

‘त्यसबाहेकको क्षेत्रमा काम चलिरहेको छ,’ विमानस्थल आयोजना प्रमुख मिनराज ओझाले भने, ‘रत्न बाटिका र सेनाको खेल मैदानको आईईका लागि निवेदन दिएको पनि दश महिना भयो, अझै अध्ययन अनुमति पाइएको छैन ।’

उनका अनुसार विभागबाटै अध्ययन अनुमति नआउँदा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन हुन सकेको छैन । अहिले विमानस्थलको खाली रहेको ९ सय ८० मिटरमा काम भइरहेको छ । उक्त क्षेत्रमा सिमेन्ट बेस निर्माण भइसकेको छ । सिमेन्ट बेशको काम सकिने बितिक्कै कालोपत्रेको काम सुरु गरिने आयोजना प्रमुख ओझाले बताए ।

रत्न बाटिका र सेनाको खेल मैदानमा निर्माण कार्य अगाडी बढ्न नसकेपछि वैशाख अन्तिम साता स्थानीयले उक्त क्षेत्रमा जबर्जस्ती डोजर चलाउन लगाएको थिए । त्यसको भोलिपल्टै निकुञ्ज प्रशासनले काम रोक्न आदेश दियो । ‘विभागबाट निर्माण कार्य अगाडि बढाउनुस् भन्ने पत्र आयो, निकुञ्जले कोर एरिया पर्ने भनेर रोक्यो,’ आयोजना प्रमुख ओझाले भने, ‘त्यसकै कारण अलमल भएको छ ।’

रत्नबाटिका क्षेत्र ३ सय मिटर छ । यसैगरी सेनाको खेल मैदान क्षेत्र २ सय मिटर छ । दुवैलाई समेट्दा विमानस्थलको लम्बाई करिब १५ सय मिटर पुग्छ । ‘समयमै आईईको अध्ययन गर्न सके निर्धारित समयमै काम सकिन्छ,’ विमानस्थल निर्माण कम्पनी कान्छाराम/केएस/उमा एण्ड कम्पनीका इन्जिनियर जितेन्द्र यादवले भने, ‘तर जमिनको विवाद अब पनि नटुंगिए भने समयमै सक्न गाह्रो हुन्छ ।’ ठेक्का अवधि ०८१ माघसम्म छ ।

लामो समयदेखि बन्द रहेको विमानस्थल सञ्चालनका लागि नागरिक स्तरमा पनि आन्दोलन चलिरहेको छ । नागरिक स्तरको दबाबपछि २०७७ मा स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकारको संयुक्त लगानीमा निर्माण अगाडी बढाउने गरी ठेक्का सम्झौता भएको हो ।

भीमदत्त नगरपालिकाको १५ प्रतिशत, दोधारा चाँदनी नगरपालिकाको १० प्रतिशत, सुदूरपश्चिम प्रदेशको २५ प्रतिशत र संघीय सरकारको ५० प्रतिशतमा तिन वर्षभित्र काम सक्ने गरि ठेक्का सम्झौता भएको हो । २०५६ मा सशस्त्र द्वन्द्वका बेला सुरक्षाको कारण देखाउँदै विमानस्थल बन्द भएको थियो ।

त्यसयता लोकेन्द्र बिष्ट पर्यटन मन्त्री भएका बेला परीक्षण उडान पनि भएको थियो । तर त्यसपछि फेरि विमानस्थल सञ्चालनको चर्चा सेलायो । पछिल्लो पटक नागरिक स्तरको दवावपछि विमानस्थल निर्माणको काम अगाडि बढेको हो ।

प्रकाशित : जेष्ठ ७, २०८१ २२:३०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष ०८१/०८२ को मौद्रिक नीतिबारे तपाईंको धारणा के छ ?

×