२९.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १७५

‘अन्य’ आयोग सबलीकरणको सूत्र

स्थानीय तह वा कुनै संघीय कार्यालयको शाखाले गर्ने खालको काममा मात्र सीमित हुने र भएका कामप्रति कार्यकारीले चासो नदिने हो भने संवैधानिक आयोगका रूपमा यति धेरै संस्था राखिरहनुको औचित्य रहन्न । संविधानको उद्देश्य पूरा गर्ने हो भने संवैधानिक आयोगको संरचनागत सुधारका लागि सरकारले ध्यान दिन जरुरी छ ।
दुर्गा खनाल

मधेशी आयोगको पाँचौं वार्षिकोत्सवका अवसरमा गत चैत ७ गते अध्यक्ष विजयकुमार दत्तले ६ पृष्ठको विज्ञप्ति जारी गरे । आयोगलाई करिब औचित्यहीन बनाइएको दिक्दारी पोख्दै उनले लेखेका छन्– ‘राज्यको वक्रदृष्टिका कारण जनताको माग र आयोगद्वारा प्रदत्त आपूर्ति सेवाबीच उचित तालमेल हुन नसकेको यथार्थ घामझैं छर्लंग छ । यथावस्थामै यस आयोगलाई राखिराख्नु राष्ट्रकै लागि प्रत्युत्पादक हुनेछ । या त अवस्था र व्यवस्थालाई सुधार्नुपर्ने हुन्छ या त आयोगलाई नै संविधानको दृष्टिपलटबाट सदा–सदैवका लागि हटाउनुपर्छ । यसरी शिखण्डीको स्वरूपमा राखिराख्नु कदापि हुँदैन ।’ 

‘अन्य’ आयोग सबलीकरणको सूत्र

दत्तको यो सन्देशमा स्थापनाको पाँच वर्षमा आयोगले गरेका कामको संक्षिप्त झलक मात्र छैन, कुन मनोदशामा काम भइरहेको छ भन्ने तथ्य पनि उजागर छ । यस्तै मनोदशामा छन्– संविधानअनुसार गठन भएका ‘अन्य’ सात वटा आयोग पनि । २०७२ सालको संविधानले १३ वटा संवैधानिक आयोगको व्यवस्था गरेको छ । लोकतन्त्रको सुदृढीकरण र कार्यकारीको स्वेच्छाचारीलाई नियन्त्रण तथा नागरिक अधिकारको प्रवर्द्धन गर्न संवैधानिक आयोगको व्यवस्था गरिन्छ ।

त्यही कारण धेरै विवाद र बहसपछि नयाँ संविधानमा संवैधानिक आयोगको संख्या केही बढाइयो । निर्वाचन आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखापरीक्षक र लोक सेवा आयोग विगतका संविधानमा पनि संवैधानिक आयोगका रूपमा थिए । नयाँ संविधानमा अन्य आयोगको सूचीमा राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेशी आयोग, थारू आयोग र मुस्लिम आयोग समावेश गरिए । दलित र महिला आयोग सरकारमातहत रहने गरी यसअघि पनि थिए । तर, संविधानले यी आयोगलाई पनि संवैधानिक हैसियत प्रदान गर्‍यो ।

राज्य कोषमा आर्थिक भार थपिने र धेरै संरचना बनाउन नहुने बहस पनि संविधान निर्माणका क्रममा भएका थिए । तर, कैयौं नागरिकको बलिदानी, वर्षौंदेखिका शोषित पीडित समुदायको न्यायका लागि पनि आयोग बढाउन आवश्यक छ भन्ने निष्कर्षमा संविधानसभा पुग्यो । त्यही निष्कर्षको जगमा संवैधानिक निकायको संख्या थपियो । तर, संविधान जारी भएको झन्डै १० वर्षलाई नियाल्ने हो भने वर्षौंदेखि चलिरहेका आयोग र नयाँ संविधानबाट थपिएका आयोगको अवस्था समान छैन । अख्तियार, लोक सेवा, निर्वाचन आयोग र महालेखापरीक्षक संगठनात्मक रूपमा विगतदेखि नै समृद्ध छन् । नयाँ आयोगले भने न संगठनात्मक स्वरूप लिन सके न त प्रभावकारी उपस्थिति देखाउन । यी आयोग आफैं समस्यामा जेलिएका छन् । संविधान र ऐनले दिएका जिम्मेवारीसमेत पूरा गर्न नसकेको गुनासो गरेर अस्तित्व खोजिरहेका छन् ।

न्यून बजेट, उच्च अपेक्षा

२०७२ मा जारी नयाँ संविधानमा उल्लिखित आयोगहरूसम्बन्धी ऐन २०७४ सालमा मात्र बन्यो । प्रत्येक आयोगका छुट्टाछुट्टै ऐन बनेपछि २०७५ सालमा मात्र नयाँ संवैधानिक आयोग गठन प्रक्रियाको वैधानिक आधार तयार भयो । बल्ल २०७७ सालमा ६ वर्ष कार्यकालका लागि नियुक्त भएका पदाधिकारीले आधा अवधि बिताइसकेका छन् । उनीहरूको कार्यकाल पूरा नहुँदै संवैधानिक आयोग राख्ने/नराख्ने समीक्षाको समयसीमा आउँदो वर्ष पुग्दै छ ।

यी आयोग गठन भएपछि हालसम्म जारी भएका सबै ५ वटा वार्षिक प्रतिवेदनको अध्ययन गर्दा साझा निष्कर्ष भेटिन्छ– बजेटको समस्या । सरकारले प्रत्येक आर्थिक वर्ष यस्ता आयोगलाई छुट्याएको बजेट पर्याप्त नरहेको र योजनाअनुसार काम गर्न नसकिएका गुनासा प्रतिवेदनमा छन् । आयोगको औचित्य नै नरहने अवस्थामा पुगेको भन्दै आयुक्तहरूले दिएको अभिव्यक्ति पनि यही आर्थिक विषयसँग जोडिन्छ ।

संवैधानिक आयोगको बजेटको मूलस्रोत संघीय सञ्चित कोष हो । २०७६ सालदेखि चालु आर्थिक वर्षको समेत गरी करिब ५ वर्षको बजेट हेर्दा ‘अन्य आयोग’ अन्तर्गत आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू, मुस्लिम, समावेशी आयोगहरूको बजेट वार्षिक करिब पाँच करोड हाराहारी छ । यसरी विनियोजित रकमको ८० प्रतिशतभन्दा बढी रकम पदाधिकारी, कर्मचारीको तलब भत्ता र अत्यावश्यक सामग्री किन्दा खर्च हुन्छ । जसले गर्दा आयोगहरूले कार्यक्षेत्रअन्तर्गतका कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गर्न सकेका छैनन् ।

आयोगहरूले राष्ट्रपतिलाई बुझाएका प्रतिवेदनअनुसार विगतदेखि नै संरचना भएका कारण महिला आयोगले बजेट १० करोडभन्दा बढी पाएको देखिन्छ तर अन्यले त्यसको आधा पनि बजेट पाएका छैनन् । जस्तैः आदिवासी जनजाति आयोगलाई २०७९/८० मा ३ करोड ४ लाख ७७ हजार ९ सय ४९ रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । यसमध्ये १३ लाख रुपैयाँ मात्र पुँजीगत खर्चका लागि छुट्याइएको थियो । विनियोजित बजेटमध्ये ४१ लाख ६७ हजार ७९० चालु र पुँजीगतर्फ ४ लाख ६५ हजार ७३७ मात्र खर्च भयो । २०७८/७९ मा ३ करोड ७ लाख २७ हजार ५८ बजेट छुट्याइएकामा १३ लाख मात्र पुँजीगत खर्चको शीर्षकमा थियो । जसमध्ये करिब २ करोड ८० लाख चालु खर्च हुँदा ७ लाख ८२ हजार ५२१ मात्र पुँजीगत खर्च भयो । २०७७/०७८ मा कुल वार्षिक बजेट ३ करोड १५ लाख थियो । जसमध्ये २४ लाख पुँजीगततर्फ विनियोजन थियो । विनियोजितमध्ये चालुतर्फ १ करोड ९४ लाख र पुँजीगततर्फ २० लाख ५४ हजार खर्च भयो । २०७६/०७७ मा आदिवासी जनजाति आयोगको विनियोजित वार्षिक बजेट ४ करोड ३९ लाख थियो, जसमा पुँजीगततर्फ १ करोड १८ लाख विनियोजन भएको थियो । त्यसमध्ये चालुतर्फ ८८ लाख २६ हजार ९५१ अर्थात् २७.५० प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ६७ हजार ८ सय अर्थात् ०.५७ प्रतिशत रकम खर्च भएको थियो ।

थारू आयोगले २०७५/०७६ मा चालुतर्फ २ करोड २२ लाख र पुँजीगतर्फ १ करोड २३ लाख र पदाधिकारीको तलब भत्तामा ५६ लाख छुट्याइएको थियो । त्यसमध्ये ९८ लाख १३ हजार २ सय ६५ रुपैयाँ चालु, १ करोड ४२ लाख ५ हजार २ सय २५ पुँजीगत र पदाधिकारीको तलबमा ३ लाख ९० हजार ३ सय ८० रुपैयाँ खर्च भएको थियो । २०७९/०८० मा थारू आयोगलाई ४ करोड ३८ लाख ९९ हजार ६ सय ९१ बजेट छुट्याएकामा ३ करोड ७२ लाख ४० हजार ४ सय ६५ रुपैयाँ खर्च भएको थियो । २०७९/०८० मा मुस्लिम आयोगलाई ४ करोड ७ लाख बजेट विनियोजन गरिएकामा २ करोड ७६ लाख रुपैयाँ खर्च गर्‍यो । अघिल्लो वर्ष आयोगलाई ४ करोड २९ लाख विनियोजन भएकामा ३ करोड ३० लाख ९९ हजार खर्च भएको थियो ।

राष्ट्रिय समावेशी आयोगले २०७९/०८० मा ३ करोड २४ लाख ५४ हजार बजेट पाएको थियो, त्यसमध्ये ३ करोड ९ लाख ७ हजार ७७ रुपैयाँ खर्च गर्‍यो । पछिल्लो ५ वर्षमा समावेशी आयोगको वार्षिक बजेट र खर्चको अनुपात पनि यस्तै खालको छ । दलित आयोगलाई २०७९/०८० मा ३ करोड ४५ लाख विनियोजन गरिएकामा ३ करोड २६ लाख बराबर खर्च भएको छ । विगत वर्षहरूमा पनि बजेट छुट्याउने र खर्च गर्ने तरिका मिल्दोजुल्दो छ । आयोगहरूले सरकारबाट पाउने बजेट र त्यसको खर्च शैली हेर्ने हो भने अन्य सूचीमा रहेका आयोग अरू आयोगभन्दा निकै कमजोर अवस्थामा छन् । यद्यपि निर्वाचन, लोक सेवा, अख्तियारजस्ता संवैधानिक निकायको भूमिका र कार्यक्षेत्र ठूलो भएकाले ती आयोगले पाउने बजेट र खर्चको अनुपातसँग तुलना गर्नु वैज्ञानिक हुन्न ।

संवैधानिक आयोगहरूले थोरै बजेट पाए पनि खर्च गर्न सकेका छैनन् । यसको मुख्य कारण हो– कर्मचारी र पूर्वाधार नहुनु । संवैधानिक हैसियत पाए पनि आयोगहरू भाडाको घरमा बस्छन् । तोकिएका कर्मचारीको दरबन्दीमा पनि पूर्णता छैन । महिला आयोग पहिल्यैदेखि रहेकाले यसको आफ्नै पूर्वाधार र संगठनात्मक संरचना तुलनात्मक रूपमा बलियो छ । राष्ट्रिय महिला आयोगमा ५ शाखा छन् । एक सचिवसहित ३८ स्थायी र १७ जना अस्थायी कर्मचारी दरबन्दी छ । तर यही समूहका अन्य आयोगमा कर्मचारीको दरबन्दी त्यति पनि छैन । जनजाति, मधेशी, मुस्लिम, थारू, समावेशीमा १३ जनाको दरबन्दी छ ।

दलित आयोगमा २५ जनाको दरबन्दी छ । न्यून कर्मचारी र दरबन्दीअनुसारका कर्मचारी पदपूर्ति नहुँदा काम गर्न समस्या छ । कम बजेट र कार्यक्रम पनि कम हुने भएकाले यस्ता आयोगमा कर्मचारी जानै मान्दैनन् । गए पनि धेरै लामो समय टिक्दैनन् । कतिसम्म हुन्छ भन्ने एउटा दृष्टान्त दलित आयोगको छ– २०७७ सालमा पदाधिकारी नियुक्त भएपछिको पहिलो वर्ष नै ८ जना सचिव फेरिए । सचिव र अन्य कर्मचारीको यस्तो क्रम अहिले पनि जारी छ । आयोगमा सहसचिव तहका कर्मचारी सचिव हुने व्यवस्था छ । आयोगको प्रशासनिक नेतृत्व लिनुपर्ने व्यक्तिलाई नै हटाउने र राख्ने गर्दा निर्धारित काम हुन सक्दैनन् । आफ्ना वार्षिक प्रतिवेदनहरूमा यी समस्या उल्लेख गरेर आयोगले झकझक्याए पनि संघीय सरकारको ध्यान गएको छैन । जसले आयोगहरू संघीय सरकारको कति प्राथमिकतामा पर्छन् भन्ने देखाउँछ ।

बृहत् कार्यक्षेत्र र औसत काम

वर्षौंदेखि वञ्चितीकरणमा परेका लिंग र समुदायलाई राज्यको मूल प्रवाहमा ल्याउन संविधानले समुदायगत संवैधानिक आयोगको परिकल्पना गरेको हो । महिला आयोगलाई राज्यका सबै निकायमा महिलाको समावेशी प्रतिनिधित्व गराउनका लागि हालका संरचनामा भइरहेको कमजोरी सुधार्ने, पीडितका उजुरी लिने र त्यसमाथि निर्णय गरी सिफारिस गर्नेसम्मको अधिकार छ । जातीय छुवाछूत, उत्पीडन र विभेद अन्त्यका लागि नीतिगत परिवर्तनका लागि भूमिका खेल्ने मूल कार्यक्षेत्र दलित आयोगलाई छ । मधेशी समुदायको हकहित संरक्षण र संवर्द्धनका लागि नीति तर्जुमा गर्ने, मधेसी समुदायको पहिचानको विस्तृत अध्ययन गरी जात पहिचान गर्नेजस्ता जिम्मेवारी मधेसी आयोगलाई तोकिएको छ ।

थारू आयोगलाई थारूको संस्कृति, भाषा संरक्षण संवर्द्धनका लागि काम गर्ने, आदिवासी जनजाति आयोगलाई जाति, भाषा, धर्म र लिपि संस्कृति संवर्द्धन गर्नेलगायतका कार्यक्षेत्र तोकिएको छ । मुस्लिम आयोगलाई मुस्लिमहरूको आर्थिक, सामाजिक विकास र सशक्तीकरणका लागि अध्ययन अनुसन्धान गरी सरकारलाई सुझावसहित सिफारिस गर्ने कार्यक्षेत्र तोकिएको छ ।

संविधान र कानुनले तोकेका कार्यक्षेत्रको दायरा बृहत् छ । यो कार्यक्षेत्रमा छिरेर काम गर्नका लागि आयोगहरूसँग स्रोतसाधन छैन । समुदायलक्षित गोष्ठी, सेमिनार, सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया र नीतिगत सुधारका लागि अध्ययन–अनुसन्धानमा मात्र आयोगले समय खर्चेका छन् । जे प्रयोजनका लागि गठन भएका हुन्, त्यो कार्यक्षेत्रमा सुस्तरी प्रवेश गर्ने काम मात्र आयोगहरूले गरेका छन् । जस्तैः आदिवासी जनजाति आयोगले आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय नीति, २०८० को मस्यौदा तयार गरेको छ । निजामती र स्वास्थ्य सेवामा आदिवासी जनजातिको आरक्षणको अवस्थाको अध्ययन गरेको छ । आदिवासी जनजाति नमुना सांस्कृतिक सम्पदा गाउँ छनोट र जातीय खुला–जीवन्त संग्र्रहालय स्थापना तथा सञ्चालनसम्बन्धी नमुना कार्यविधि–२०७९ तर्जुमा गरी संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा सिफारिस गरेको छ । आदिवासी जनजाति ज्ञान सम्मेलनबाट प्राप्त विज्ञहरूको सुझावबमोजिम आयोगले आदिवासी जनजाति विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न प्रारम्भिक अवधारणापत्र तर्जुमा गरी कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकारहरूलाई सिफारिस गरेको छ ।

त्यस्तै, मधेशी आयोगले ‘मधेश’ शब्द र भूगोल परिभाषित गरेको छ । मधेशीको खण्डीकृत जनसंख्या कति छ, त्यसका लागि मधेश प्रोफाइल र सांस्कृतिक अवस्थाको यथार्थ चित्रणका लागि वृत्तचित्र निर्माण गरेको छ । आयोगले ‘राज्यमा मधेशी समुदायको पहुँच’ सम्बन्धी अध्ययन गरी नेपाली सेनामा ३ प्रतिशत, निजामती सेवामा ८ प्रतिशत, सशस्त्र प्रहरी बलमा ९ प्रतिशत, नेपाल प्रहरीमा १२ प्रतिशत र नेपाल राष्ट्र बैंकमा १२.११ प्रतिशत रहेको तथ्य उजागर गरेको छ ।

थारू आयोगले थर सूचीकरणका साथै आफ्नो समुदायको इतिहासको अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरेको छ । थारूका पुरातात्त्विक सांस्कृतिक सम्पदाको सूचीकरण गरेको छ । सिकलसेल एनिमिया रोगका बारेमा आयोगले चासो लिई त्यसको उपचार अभियानबारे कुरा उठाउने गरेको छ । मुस्लिम आयोगले समुदायका जनप्रतिनिधिको क्षमता अभिवृद्धि गर्नका लागि कार्यक्रम गर्ने गरेको छ । मदरसा शिक्षालाई थप व्यवस्थित र परिस्कृत पार्ने, निजामतीलगायतका सरकारी सेवामा मुस्लिम समुदायको संख्या बढाउन निःशुल्क तयारी कक्षा सञ्चालनमा काम गरेको छ । राष्ट्रिय समावेशी आयोगले पिछडा वर्गको थर सूचीकरण गर्ने, कर्णाली सभ्यता, आदिवासी पहिचानका आधार, उच्च शिक्षामा आरक्षण, राजनीतिक समावेशिता, पिछडिएको क्षेत्र पहिचानका आधारलगायतका विषयमा अध्ययन र सरकारलाई सुझाव दिने गरेको छ ।

महिला आयोगले महिलाको हक अधिकार संरक्षण तथा संवर्द्धन र लैंगिक हिंसा रोकथामका लागि सचेतना कार्यक्रम, नीतिगत पैरवी, लैंगिक हिंसाका घटनाको स्थलगत अनुगमन तथा सरकारले सञ्चालन गरेका कामको अनुगमन गर्छ । हेल्पलाइन र आयोगमा आएका उजुरीको सम्बोधन, हिंसामा परेका महिलालाई कानुनी परामर्श, मनोपरामर्शलगायत आयोगका कार्यक्षेत्र हुन् । दलित आयोगले जातीय छुवाछूत तथा विभेद र दलित अधिकार हननका घटनाको अनुगमन, दलित थर सूचीकरणसम्बन्धी सुझाव लिने, दलित जनप्रतिनिधिलाई अभिमुखीकरण कार्यक्रम, शैक्षिक प्रमाणपत्रमा रहेका नाम र थर सच्याउन सरकारलाई सिफारिसलगायत काम गर्ने गर्छ ।

कार्यक्षेत्रको विवाद

संविधानमा उल्लेख भएपछि त्यसका आधारमा आयोगका छुट्टाछुट्टै ऐन बनेका छन् । तर, केही आयोग उस्तै प्रकृतिका भएकाले कार्यक्षेत्र र कार्यशैलीको विवाद पनि देखिने गरेको छ । जस्तोः आदिवासी जनजाति र थारू आयोग फरक–फरक छन् । आदिवासी जनजातिकै समूहमा थारू पनि पर्छन् । त्यसैले एउटै समूहका लागि दुइटा आयोग भएको जस्तो देखिन्छ ।

सबै आयोगको एउटा मूल उद्देश्य राज्यको मूल प्रवाहबाट टाढा रहेका समुदायलाई अगाडि ल्याउने र समावेशी बनाउने भन्ने देखिन्छ । त्यसका लागि समुदायलक्षित छुट्टाछुट्टै आयोग हुँदाहुँदै यस्तै प्रकृतिको काम गर्ने राष्ट्रिय समावेशी आयोग पनि छ । अन्य ६ आयोगको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने विषय समावेशी आयोगको कार्यक्षेत्रमा पनि आकर्षित हुन्छ । त्यसकै परिणाम हो– गत वर्ष माघमा समावेशी आयोग र अन्य ६ आयोगबीच उत्पन्न विवाद । त्यसबेला समावेशी आयोगले बनाएको प्रतिवेदनमाथि आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम, महिला र दलित आयोगले संगठित प्रतिवाद गरेका थिए । समावेशिता सुनिश्चित गर्न बनेको आयोगले नै उल्टै किनारामा पारिएका समुदायलाई राज्यको पहुँचमा आउन नदिने गरी प्रतिवेदन तयार पारेको भन्दै आपत्ति जनाए । यो घटनाले आयोगहरूबीचकै तिक्तता छताछुल्ल बनेको छ ।

आगामी बाटो

एक कार्यकाल पूर्ण रूपमा काम नगर्दै आयोगहरू संविधानअनुसार अर्को वर्ष पुनरावलोकनको चरणमा पुग्दै छन् । जे परिकल्पनासाथ आयोग बनाइए, त्यो उद्देश्य प्राप्ति नहुँदै पुनरावलोकनको चरणमा पुग्ने अवस्था आउनु पक्कै सुखद होइन । अहिले सरकार वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणको तयारीमा जुटिरहेको छ । साँच्चै वञ्चितीकरणमा परेका समुदायलाई मूलधारमा ल्याउने प्रयोजनका लागि आयोग आवश्यक छन् भन्ने मूल्यांकन गर्ने हो भने अहिले आयोगलाई कानुनले तोकेको कार्यभार पूरा गर्न आवश्यक बजेट छ कि छैन, संगठनात्मक क्षमता र जनशक्ति कति छ, कार्यक्षेत्र र त्यसको प्रभावकारिताबारे समीक्षा गर्न जरुरी छ ।

अहिले वार्षिक करिब ५ करोडको बजेटमा आयोगहरूले मूलतः प्रशासनिक खर्च गरेका छन् । ७ वटा आयोगको कुल बजेट जोड्ने हो भने वार्षिक करिब ५० करोड खर्च छ । तर सबैले मूल रूपमा गोष्ठी, अन्तरक्रिया, अध्ययन र अनुगमनका सामान्य काम मात्र गरिरहेका छन् । आयोगहरूको उपस्थितिले वञ्चितीकरणमा परेका समुदायको हकहितका लागि उल्लेखनीय कुनै गुणात्मक काम हुन सकिरहेको छैन । गरेका काम र सुझावलाई पनि सरकारले कार्यान्वयन गर्न तत्परता देखाएको छैन । हरेक आयोगले प्रतिवेदनमा आफ्ना सुझाव कार्यकारीले पालना नगरेको भन्दै आपत्ति प्रकट गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

स्थानीय तह वा कुनै संघीय कार्यालयको शाखाले गर्ने खालको काममा मात्र सीमित हुने र भएका कामप्रति कार्यकारीले चासो नदिने हो भने संवैधानिक आयोगका रूपमा यति धेरै संस्था राखिरहनुको औचित्य रहन्न । संविधानको उद्देश्य पूरा गर्ने हो भने संवैधानिक आयोगको संरचनागत सुधारका लागि सरकारले ध्यान दिन जरुरी छ ।

प्रकाशित : वैशाख ६, २०८१ ०९:०७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट कस्तो लाग्यो ?