सैन्य कूटनीति : बन्दुकमा सिउरिएको फूल

सन् २००४ को अन्त्यमा इन्डोनेसियामा सुनामीपछि अमेरिकी सेनाले बृहत् मानवीय सहायता तथा प्रकोप उद्धारको कार्यक्रम चलाएको थियो । त्यसलगत्तैको वर्षमा भएको एक सर्वेक्षणमा ६५ प्रतिशत इन्डोनेसियनले अमेरिकाप्रति सद्भाव राखेका पाइयो । त्यतिबेला अमेरिका…–नेतृत्वको आतंकवादविरुद्धको युद्धप्रति कतिपय मुलुकमा आलोचना हाबी थियो । तर मुस्लिम बाहुल्य इन्डोनेसियामा सो युद्धविरोधी भावना ७२ बाट ३६ प्रतिशतमा घट्यो ।

सन् २०१४ को डिसेम्बरमा इन्डोनेसियाकै जाभा समुद्रमा एअर एसियाको विमान दुर्घटना भयो । खोजीमा नौ देशका सेना, विमान र युद्धपोत लागिपरे । धेरै दिनपछि सिंगापुरको नौसेना टोलीले विमानको मूल बडी भेट्यो । उसले इन्डोनेसियालाई खबर त गर्‍यो तर यो सफलताको उद्घोष इन्डोनेसियाभन्दा पहिले सिंगापुरकै रक्षामन्त्रीले फेसबुकमार्फत गरे । २०१४ मै मलेसियन एअरलाइन्सको विमान हराउँदा १३ देशका ४८ यान र ५७ पानीजहाज खोज्न लागिपरेका थिए । नेपालमा २०७२ सालको भूकम्पलगत्तै १० भन्दा बढी देशका ५० भन्दा धेरै विमान तथा हेलिकोप्टर र सयौं विदेशी सैनिक परिचालित थिए । यी दुर्घटना र प्रकोप उद्धारमा ती मुलुकले आफ्ना संलग्नतालाई आफ्नै रङ पोतेर प्रचार गरे ।

आलोचनात्मक व्याख्या गर्ने हो भने यसरी द्रूत गतिमा फौज खटाई अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमा हाजिर हुनुको अर्थ आफ्नो सेनाको परिचालन क्षमता (डिप्लोयबिलिटी) र सामर्थ्य (क्यापाबिलिटी) प्रदर्शन गर्नु हो । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध मूलतः स्पर्धा र शक्तिसंघर्षले निर्देशित हुन्छ । यस्तो वातावरणमा सबै सेनाको उद्देश्य आफ्नो वैशिष्ट्य स्थापित गर्नु हुन्छ । जस्तो, इजरायली सेनाले नेपालको ०७२ सालको भूकम्पलगायत अन्य मुलुकका प्रकोपमा खोजी तथा उद्धार (सर्च एन्ड रेस्क्यु) र घाइते उपचारमा सघाएको थियो । आपत्का बेला मेडिकल क्षमताको चुस्त परिचालनमा यो सेना अब्बल मानिन्छ । यद्यपि उसले कतै न कतै यो प्रमाणित गर्ने अवसर भने पाउनुपर्ने हुन्छ ।

के हो सैन्य कूटनीति ?

सैन्य कूटनीति बल, धम्की र हिंसाको प्रयोगबिनै गरिने शक्तिअभ्यास हो । यो अवधारणाको उत्पत्ति मूलतः शीतयुद्धको समाप्तिपछि भएको पाइन्छ । सन् १९९० को दशकका बेलायती सुरक्षा नीतिहरूमा यसको अलि विस्तृत व्याख्या गरिएको पाइन्छ । तर अभ्यासमा भने यो पूर्वीय मुलुकहरूमा दशकौंअघि पनि थियो । जस्तै, हामीकहाँ शिवरात्रिमा नेपाली सेनाले आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गर्छ । सेनाका जानकारहरूले बताएअनुसार ऊबेला शिवरात्रिको छेकोमा तिब्बतबाट व्यापारी र भारतबाट जोगीहरू काठमाडौं प्रशस्त आउँथे । त्यसैले नेपाली सेना सुदृढ छ भन्ने सन्देश उत्तर र दक्षिणतिर फैलाउन त्यही बेला कवाज, परेड र तोप बढाइँ गराइनु चतुर कदम थियो ।

शक्ति प्रदर्शन (शो अफ पावर) पनि एकखालको सैन्य कूटनीति नै हो । तटीय मुलुकहरूमा अलि धम्कीपूर्ण शक्ति प्रदर्शनलाई चाहिँ ‘गनबोट डिप्लोमेसी’ भनिन्छ । हतियार र बम–बारुदले भरिएका भीमकाय तथा अत्याधुनिक युद्धपोत र जंगीजहाज निकालेर वैरी तर्साउने हुनाले यो विधिलाई सैन्य कूटनीतिको अलि कठोर रूप मानिन्छ । जस्तै, दक्षिण चीन सागरमा अलिकति रणनीतिक उतारचढाव हुनेबित्तिकै अमेरिकी नौसेनाले पानीजहाज र लडाकु विमानहरू त्यसतर्फ बढाइहाल्छ । हालै उसले वर्षमा १० पटकसम्म दक्षिण चीन सागरमा यस्तो शक्तिप्रदर्शन गरेको तथ्यांक छ ।

सामरिक नीति समर जित्न केन्द्रित हुन्छ भने धेरैजसो सैन्य कूटनीति नरम हुन्छन् । आफ्नो पराक्रम फैलाउनै भए पनि अन्य मुलुकका सेनासँग सहकार्य गरिने हुनाले सैन्य कूटनीति एकापसको नैतिक विश्वासमा अडेको हुन्छ । सहकार्यमूखी सैन्य कूटनीतिले सैनिकका सीप र अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा आपसी विश्वास बढाउँछ । सिपाही पनि फरक संस्कृति र भूगोलमा घुल्न र खटिन अभ्यस्त हुन्छन् । यसले सेनाको सञ्चालन क्षमता (अपरेबिलिटी) पनि बलियो बन्छ । यस्ता कतिपय मामिलामा रक्षा मन्त्रालयका अधिकारी पनि संलग्न रहन्छन् । त्यसैले बृहत्तर रूपमा यसलाई प्रतिरक्षा कूटनीति (डिफेन्स डिप्लोमेसी) पनि भनिन्छ ।

सैन्य कूटनीतिका खराब पाटा पनि छन् । जस्तै, एउटा सेनाले अर्को मुलुकको सेनालाई सैन्य ‘कू’ वा राज्यकब्जा गर्न सघाउने हुनाले पश्चिम अफ्रिकाका बुर्किना फासो, माली र गिनीतिरको क्षेत्रलाई ‘कू बेल्ट’ नै भनिन्छ । हालै नाइजरमा भएको राज्यकब्जामा निजी क्षेत्रले पालेको सेना (वाग्नर ग्रुप) र रुसले पनि सघाएको तथ्य बाहिरिएका छन् । त्यसैले सेनाको वैदेशिक अन्तरक्रियासँगै अवसर र जोखिम दुवै आउँछन् ।

नेपाली सेनाको वैदेशिक अन्तरक्रिया

अब कुरा आउँछ नेपाली सेनाको कूटनीतिक मुहार कस्तो छ भन्ने ? हाम्रो सेनाले विभिन्न मुलुकसँग द्विपक्षीय र बहुपक्षीय सहयोग लेनदेन गर्छ । प्रकोप उद्धार तथा न्यूनीकरणमा उसको सहकार्य सघन छ । सैन्य सहकार्यसम्बन्धी पनि थुप्रै समझदारी भएका छन् । हतियार, उपकरण तथा बन्दोबस्तीका सामग्री अनुदान र खरिदबिक्रीमा विदेशी समकक्षीसँग अन्तरक्रिया हुन्छन् । राजदूत र विदेशी सैनिक अधिकारीसँग भेट बारम्बार हुन्छ । रक्षा र सैनिक अधिकारीका विनिमय भ्रमण (एक्सचेन्ज भिजिट) पनि उस्तै हुन्छन् ।

नेपालले भारत, चीन, अमेरिका, बेलायतलगायत केही मुलुकमा मिलिटरी अट्याचेहरू पठाएको छ । भारतसँग त मानार्थ महारथी पद नै आदानप्रदान हुन्छ (भलै चीनको उस्तै प्रस्ताव भने अघि बढेन) । अध्ययनका सिलसिलामा नेपाली सैनिकले विभिन्न मुलुकका मिलिटरी एकेडेमीमा महिनौं बिताउँछन् । भारतसँग सूर्यकिरण, चीनसँग सगरमाथा र अमेरिकासँग शान्तिप्रयासजस्ता संयुक्त सैन्य अभ्यास गरिन्छन् । नेपालमा हिमाली युद्धकलादेखि जंगली युद्धकलासम्मका तालिममा बहुदेशीय सैनिक सहभागी हुन्छन् । यिनका दौरान २० भन्दा बढी मुलुकका सयौं सिपाहीसँग नेपाली सेनाले अभ्यास गर्ने गरेको छ ।

राष्ट्रसंघीय शान्तिसेनामा तैनाथी नेपालको सैन्य कूटनीतिको अविभाज्य पाटो हो । गएको ६६ वर्षमा नेपाली सेनाले ४४ राष्ट्रसंघीय मिसनमा डेढ लाखजति सैनिक खटाइसकेको छ । तीमध्ये कतिपय त संवेदनशील र उच्च पदमा पठाइएका थिए । यी मिसनमा नेपालले सान र सम्मान कमाएको छ भने ७३ सैनिकको ज्यान पनि गुमाएको छ । कूटनीतिक जगत्को एउटा पाटोले भने राष्ट्रसंघीय सेनामा साना मुलुकका सेनाको तैनाथीलाई आर्थिक लाभसँग मात्रै जोडेर हेर्छन् । किनकि त्यहाँ धेरै सैनिक पठाउने मुलुकहरू आर्थिक हिसाबले कमजोर छन् । अर्को तर्क यो पनि हो कि ठूला मुलुकका लागि त युद्ध सिकिरहन विश्वमा थुप्रै युद्धमञ्च (थिएटर अफ वार) छन् । सानाको लागि भने राष्ट्रसंघीय तैनाथी नै क्षमता देखाउने र अभ्यास गर्ने महत्त्वपूर्ण मञ्च हो ।

विश्वभर यति फराकिलो उपस्थिति राखेको नेपाली सेनाको सैन्य कूटनीतिक अवयवलाई राष्ट्रिय हित (नेसनल इन्ट्रेस्ट) र परराष्ट्र नीतिका उद्देश्यप्राप्ति खातिर योजनाबद्ध रूपले नै लैजाने हो भने एउटा एकीकृत नीति टड्कारो देखिन्छ । त्यो नै भोलि विस्तारित सैन्य कूटनीतिको दस्ताबेज बन्न सक्छ । तर, सैन्य कूटनीतिमार्फत के गर्ने भन्ने तय गर्न पहिले नेपालको राष्ट्रिय हित र परराष्ट्र नीतिका लक्ष्य र उद्देश्य के हुन् भन्ने बुझ्नुपर्छ । यहाँ परराष्ट्र मामिला, सैन्य आवश्यकता र संवैधानिक दस्ताबेजहरूले निर्दिष्ट गरेका दिशाबीच नीतिगत समन्वय जरुरी हुन्छ । धनुष सबैको भिन्न हुन सक्छ । तर वाण एउटै लक्ष्यमा लाग्नु अनिवार्य हुन्छ ।

नेपालको संविधानले जनाधिकार, आत्मसम्मान, सीमासुरक्षा र आर्थिक उन्नतिलाई ‘राष्ट्रिय हित’ भनी किटान गरेको छ । निर्देशक सिद्धान्तले पनि यिनमै आधारित सम्बन्ध स्थापना, निरन्तरता र विस्तारलाई जोड दिएको छ । परराष्ट्र नीति २०७७ ले सार्वभौमिक समानता, पारस्परिक लाभ र सम्मानमा आधारित बाह्य सम्बन्ध सुदृढ गर्दै राष्ट्रिय हितको सम्वर्द्धन र प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यसको मूल उद्देश्यचाहिँ सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनताको रक्षा गरी राष्ट्रको गरिमा अभिवृद्धि गर्नु रहेको छ ।

नैतिक अपेक्षा फरक हुन सक्छ, तर यथार्थवादी अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध भन्छ, मुलुकहरूबीचको सम्बन्ध कहिल्यै समानतामा होइन, वरीयतामा आधारित हुन्छ । सबै मुलुकहरू अरूभन्दा आफूलाई अब्बल राख्ने स्पर्धामा हुन्छन् । यिनै नैतिक अपेक्षा र यथार्थले सैन्य कूटनीतिको रङ निर्धारण गर्छन् ।

सन्तुलित परराष्ट्र सम्बन्ध राख्ने प्रयासमा सैन्य कूटनीति कसरी घर्षणको विषय बन्छ भन्ने उदाहरण सन् २०१८ को बिमस्टेक संयुक्त सैन्य अभ्यास हो । त्यतिबेला भारतले यो अभ्यास संयोजन गर्दै थियो । नेपालले अन्तिम समयमा यो अभ्यासमा सहभागिता नजनाउने निर्णय गरिदियो । ओली सरकारको त्यो कदमप्रति भारतको चित्त दुखाइ प्रस्टै सार्वजनिक भएको थियो । तर यसका जराहाँगा अन्य राजनीतिक घटना र कर्तामा पनि जोडिएका थिए । यो अभ्यासमार्फत भारतले बिमस्टेक मुलुकको सैन्य गठबन्धन बनाउन खोजेको भनी बहस सुरु भएको थियो । विवादित बनेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतीय राजदूतलाई बोलाई नेपालको कूटनीतिक बाध्यता बुझिदिन भनेका थिए ।

सैन्य कूटनीतिको गाह्रो पक्ष भनेको यसका सबै प्रभाव तत्काल र प्रत्यक्ष देखिँदैनन् । जस्तै, ०७२ सालमा भएको भारतीय नाकाबन्दी खुलाउन नेपाली सेनाले गरेको परोक्ष कूटनीतिक पहलको प्रभाव त प्रत्यक्ष देखियो । तर अरू धेरै प्रयासको प्रभाव दीर्घकालमा वा परोक्षमात्रै देखिन्छन् । यसरी प्रभाव प्रत्यक्ष नदेखिने हुनाले यस्ता गतिविधिलाई निश्चित बजेट र संसाधन छुट्याइँदैनन् । यस्तो अवस्थामा सेनाले आन्तरिक स्रोत नै व्यवस्थापन गरी सैन्य कूटनीतिलाई अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ ।

अघि बढ्ने कसरी ?

पहिले त सैन्य कूटनीति तदर्थ हैन, संरचनाबद्ध हुनु जरुरी छ । यसले मुलुकका कूटनीतिक लक्ष्य र रणनीतिक मार्गलाई संश्लेषण गर्नु आवश्यक हुन्छ । यसमा निर्दिष्ट कार्ययोजना भयो भने त्यसको प्रभाव राष्ट्रिय हितको रक्षामा पर्‍यो/परेन हेर्न सजिलो हुन्छ । त्यसैले सैन्य कुटनीतिको आरम्भ, प्रभाव र जीवन्ततालाई रक्षा र परराष्ट्रबीच हुने नीति संवाद र तयारीले निर्क्योल गर्छ । नेपाली सेना वा रक्षा मन्त्रालयको एकल प्रयासले मात्रै यो सम्भव हुँदैन, न त परराष्ट्रले नै एकोहोरो रोटी पकाउन सक्छ । किनकि यो मामिलामा विषयविज्ञ सेना हो भने पद्धतिविज्ञ परराष्ट्र ।

दुःखको कुरा, परराष्ट्र नीति २०७७ मा सैन्य वा रक्षा कूटनीतिलाई देखिने स्थान दिइएको छैन । यसका दुई सम्भाव्य कारण हुन सक्छन्, कि यसको मस्यौदा रक्षा र सेनासम्म पुगेन, कि त सुस्पष्ट सैन्य कूटनीतिको लागि पैरवी नै अपर्याप्त भयो ।

सैन्य कूटनीतिलाई सबल बनाउने सुरुआती कदम नेपाली सेनाको अन्तर्राष्ट्रिय संलग्नतासम्बन्धी एकीकृत नीति तर्जुमा गर्नु हो । यसमा शान्ति सेना, विविध अपरेसन, तालिम, अध्ययन र सैन्य अभ्यासमा नेपाली सेना र विदेशी सेनाका सहभागिताको दायरा र सीमालाई व्याख्या गर्न सकिन्छ । त्यसमा सैन्य कूटनीति अब्बल बनाउन गर्नुपर्ने गतिविधि र चाहिने स्रोतको पहिचान पनि गर्न सकिन्छ ।

कुन देशमा सैनिक अट्याचे नियुक्ति गर्ने, कुनमा नगर्ने, गरिएकामा किन गर्ने र त्यसको नीतिगत उपादेयता के हो खुट्याउन सकिन्छ । के त्यो भौगोलिक क्षेत्रमा नेपालको आर्थिक–रणनीतिक अभिरुचि छ ? कि त्यहाँ नेपाली नागरिकको उपस्थिति बाक्लो छ र तिनको हितार्थ सैन्य कूटनीतिलाई सक्रिय बनाउनु जरुरी ठानिएको छ । ती मुलुक हाम्रो क्षेत्रीय सुरक्षामा प्रभाव पार्ने निर्णायक शक्ति हुन् वा त्यो अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च नेपालको सैन्य कूटनीति कार्यान्वयनको औजार बन्न सक्छ ? यी नियुक्तिबाट राष्ट्रिय हितमा पुग्ने लाभ पनि वस्तुगत रूपमा खुट्याउन सकिन्छ । यसले लाभप्राप्ति भए/नभएको अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने आधार तयार पार्छ ।

साना मुलुकले अरूसमक्ष देखाउने भनेको आफ्ना चुनौतीसँग जुझ्ने सामर्थ्य (क्यापाबिलिटी) र शस्त्रास्त्र तथा तालिमले निपुण परिचालनगत तत्परता (अपरेसनल रेडिनेस) नै हो । कुनै प्रतिरक्षा चुनौती आइपरे थोरै सामर्थ्य भएका मुलुकले वैरी पक्षमा भवितव्य परिणामबारे डर वा शंका उत्पन्न गराएर उसको गर्न खोजेको कामलाई निरुत्साहन गर्ने हो । जस्तै, सानो र सम्पन्न राष्ट्र सिंगापुरले आफ्नो रक्षार्थ दुई रणनीतिक खम्बालाई उभ्याएको छ– रोकथाम (डिटरेन्स) र कूटनीति (डिप्लोमेसी) । यसरी सैन्य कूटनीति संकट व्यवस्थापनमा मात्रै हैन, त्यो आउनुअगावै त्यसलाई टार्न लक्षित हुनुपर्छ । दीर्घकालीन सैन्य अन्तरक्रिया, कार्यक्रम र तालिममा स्थापित सम्बन्धले यस्तै संकट निवारण गर्न संवादका माध्यम (कम्युनिकेसन च्यानल) को काम गर्छन् ।

अहिलेको अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा हामी न महाशक्ति, न त मध्यशक्ति नै हौं । हाम्रो शैली भनेको बहुपक्षीय सैन्य सहकार्य र सन्तुलित तर नीतिनिष्ठ परराष्ट्र कार्यकलाप हुन् । सैन्य रूपमा हामीले गर्ने भनेको आफू चुस्त रहने र सम्बन्ध मधुर राख्ने नै हो । यति हुँदाहुँदै राष्ट्रका रूपमा हाम्रा संवैधानिक मान्यता जस्तैः मानवअधिकार, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताजस्ता आधारभूत धरोहरमा नै सम्झौता हुने खालका सम्बन्धमा प्रश्न गर्न सक्ने ल्याकत पनि हामीले राख्नुपर्छ । प्यालेस्टाइन होस् या कश्मीर, तिब्बत होस् या ताइवान, यी मामिलामा प्रश्न उठे भने हामीले आफू उभिएको संवैधानिक जग छोड्नु हुँदैन । भूगोलमाथिको दाबीका आ–आफ्नै ऐतिहासिक आयाम छन् । यस्तो मामिलामा परराष्ट्रले नीतिआधारित सम्बन्धमा जोड देला, सेनाले गतिविधि आधारित (अपरेसनल) सम्बन्धलाई हेर्नुपर्ने हुन सक्छ । जस्तै, ताइवान सेना (रिपब्लिक अफ चाइना आर्मी) सँग नेपाली सेनाले बोलचाल नै नगर्ने भन्ने हुन्न । तर संस्थागत सम्बन्धबारे परराष्ट्रको नीति फरक हुन सक्छ ।

यसरी हाम्रा खुबी, गतिविधि र नीतिशून्यताबीच केही प्रश्नमाथि निरन्तर बहस अपरिहार्य भएको छ । हाम्रो परराष्ट्र नीति र विदेशीसँगका सैन्य गतिविधिबीच तादात्म्य मिलाउन के गर्नुपर्ने हो ? राष्ट्रसंघीय शान्तिसेनामा हाम्रो सहभागितालाई मुलुकको राष्ट्रिय हित र कूटनीतिक लक्ष्यप्राप्तिका लागि कसरी उपयोग गर्न सकिन्छ ? हामीले यसलाई शान्तिप्रतिको लगाव भनेका छौँ । कतिले यसलाई आर्थिक लाभको रहर भनेका छन् । यदि उद्देश्य आर्थिक मात्रै होइन भने यो भाष्य परिवर्तन गर्न के गर्नुपर्ने हो ? नेपाली सेनाका वैदेशिक गतिविधिलाई एकीकृत सैन्य कूटनीतिका रूपमा विकास गर्न चाहिने आर्थिक स्रोत, मानव संसाधन र नीतिगत वातावरण के–के हुन् ? कतिपय प्रश्नहरूको उत्तर पाना पल्टाएर मात्रै भेटिँदैन, तिनमाथि सुसंस्कृत, वस्तुगत र निरन्तर बहस खाँचो पर्छ ।

(राजनीति मात्र होइन, उद्योग, व्यवसाय, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, बैंकिङ, सिनेमा, साहित्य सर्वत्र अहिले निराशा छ । देशले यो निराशाको भारी लामो समय बोक्न सक्दैन । सजीव विश्वास प्रवर्द्धन गर्न कान्तिपुरले सुरु गरेको छ विचार शृंखला– ‘प्रस्थानबिन्दु’ जहाँ फरक–फरक विज्ञले लेख्नेछन् सुधारका प्रस्तावना, निरन्तर ।)