२७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १७४

मूल्य अभिवृद्धि करको शून्य दर किन ?

मूल्य अभिवृद्धि कर गन्तव्य सिद्धान्तमा आधारित कर भएकाले मुलुकबाहिर निकासी गरिने वस्तु तथा सेवाहरूलाई यस करको भारबाट पूर्ण रूपमा मुक्त गर्नका लागि यो कर शून्य दरले लाग्ने व्यवस्था छ ।
रूप खड्का

वैदेशिक लगानीमा नेपालमा स्थापना भएको सहायक कम्पनीले सफ्टवेयर उत्पादन गरेर विदेशमा रहेको मुख्य कम्पनीलाई बिक्री गरेमा त्यसमा मूल्य अभिवृद्धि कर शून्य दरले लाग्छ/लाग्दैन भन्नेबारे मुलुकमा अनावश्यक भ्रम उत्पन्न भएको छ ।

मूल्य अभिवृद्धि करको शून्य दर किन ?

लगानी आकर्षित गर्ने, निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने, परिवर्त्य विदेशी मुद्राको आर्जन बढाउने, शोधनान्तर स्थिति सुधार्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने तथा उत्पादन बढाउनेजस्ता उद्देश्य पूर्तिका लागि निकासीमा शून्य दर लगाउने विश्वव्यापी व्यवस्थालाई नेपालले पनि अंगीकार गरेको छ । त्यसमा अन्यथा भएमा लगानी तथा निकासी निरुत्साहित भई मुलुकले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ला भनेर विभिन्न कोणबाट चिन्ता व्यक्त हुन थालेका छन् ।

निकासीमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने सन्दर्भमा उन्पन्न भ्रम चिर्ने उद्देश्यले यस लेखमा मूल्य अभिवृद्धि कर के हो ? त्यसमा शून्य दर किन लाग्छ ? त्यससम्बन्धी सिद्धान्त र अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास के हो ? यस सम्बन्धमा नेपालमा के कस्तो प्रावधान छ भनेर केलाउने प्रयास गरिएको छ ।

के हो मूल्य अभिवृद्धि कर ?

मूल्य अभिवृद्धि कर वस्तु तथा सेवामा आधारित कर हो । यो कर देशभित्र उत्पादन हुने तथा विदेशबाट पैठारी गरिने दुवैथरीका वस्तु तथा सेवामा लाग्छ । यस करको आधार उत्पादन तथा वितरण प्रक्रिया अन्तर्गतका विभिन्न तहमा हुने मूल्य अभिवृद्धि हो । मूल्य अभिवृद्धि बिक्री मूल्य र खरिद मूल्यबीचको भिन्नता हो ।

उदाहरणका लागि कुनै करदाताले कुनै वस्तु रु. १०० मा खरिद गरेर रु. १५० मा बिक्री गरेमा मूल्य अभिवृद्धि रु. ५० (१५०—१००) हुन्छ । त्यसमा १३ प्रतिशतका दरले मूल्य अभिवृद्धि कर रु. ६.५० लाग्छ । तर व्यवहारमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने प्रयोजनका लागि मूल्य अभिवृद्धिको गणना गरेर त्यसलाई मूल्य अभिवृद्धि करको दरले गुणा गरेर करको रकम निकालिँदैन । मूल्य अभिवृद्धि करको अवधारणालाई व्यवहारमा करकट्टी तथा कर फिर्ताको माध्यमले रूपान्तरित गरिन्छ । यस व्यवस्थाअन्तर्गत करदाताले खरिद/पैठारीमा कर तिर्छ, बिक्रीमा कर असुल गर्छ र त्यसरी असुल गरेको करबाट खरिद/पैठारीमा तिरेको कर कटाएर बाँकी रकम मूल्य अभिवृद्धि करका रूपमा सरकारलाई बुझाउँछ । करदाताले असुल गरेको करभन्दा तिरेको कर बढी भएमा बढी भएको रकम सरकारबाट फिर्ता माग गर्न पाउँछ ।

माथिको उदाहरणमा करदाताले खरिद मूल्य रु. १०० मा रु. १३ मूल्य अभिवृद्धि कर तिर्छ, बिक्री मूल्य रु. १५० मा रु. १९.५० कर असुल गर्छ र बिक्रीमा असुल गरेको करबाट खरिदमा तिरेको कर कटाएर बाँकी रहेको रकम रु. ६.५० (१९.५०–१३) मूल्य अभिवृद्धि करको रूपमा सरकारलाई बुझाउँछ । यसरी करदाताले बिक्रीमा असुल गरेको करबाट खरिदमा तिरेको कर कटाएर बाँकी रहेको रकम सरकारलाई बुझाउने र मूल्य अभिवृद्धिको गणना गरी त्यसलाई करको दरले गुणा गरेर कर दायित्वको हिसाब गर्ने व्यवस्थाबाट निस्किने नतिजा एउटै हुन्छ । तर मूल्य अभिवृद्धिको गणना गरी त्यसलाई करको दरले गुणा गरेर मूल्य अभिवृद्धि करको हिसाब गर्ने तरिकाभन्दा करदाताले खरिद/पैठारीमा कर तिर्ने, बिक्रीमा कर असुल गर्ने र बिक्रीमा असुल गरेको करबाट खरिदमा तिरेको कर कटाएर बाँकी रहेको रकम सरकारलाई बुझाउने व्यवस्था व्यवहारमा लागू गर्न सरल र सहज छ । यसैले विश्वमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने १८० भन्दा बढी मुलुकले यस व्यवस्थालाई अपनाएका छन् ।

मूल्य अभिवृद्धि करको सैद्धान्तिक अवधारणा जेसुकै भए पनि व्यवहारमा यस करमा दर्ता भएका विक्रेताले कर लाग्ने वस्तु तथा सेवा बिक्री गर्दा १३ प्रतिशतले मूल्य अभिवृद्धि कर असुल गर्नुपर्छ । आफ्नो कर लाग्ने कारोबार गर्नका लागि आवश्यक वस्तु तथा सेवा स्थानीय बजारमा खरिद वा पैठारी गर्दा १३ प्रतिशतले कर तिर्नुपर्छ । कुनै महिनामा सरकारलाई कति कर बुझाउने भनेर हिसाब गर्नका लागि अर्को महिनाको २५ गतेभित्र कुनै दिन आफूले त्यस महिनाभरिमा बिक्रीमा कति कर असुल गरेको छ र खरिद/पैठारीमा कति कर तिरेको छ भने हिसाब गर्नुपर्छ । बिक्रीमा असुल गरेको करबाट खरिदमा तिरेको कर घटाएर बाँकी रकम आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा बुझाउनुपर्छ । यदि कुनै महिना आफूले असुल गरेको करभन्दा तिरेको कर बढी भएमा बढी भएको रकम आगामी महिनाको कर दायित्वमा मिलान गरेर सार्न वा सरकारबाट फिर्ता माग गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

गन्तव्य सिद्धान्त

मूल्य अभिवृद्धि कर गन्तव्य सिद्धान्तमा आधारित कर हो । यसैले वस्तु तथा सेवा जुन मुलुकमा उपभोग हुन्छ, त्यहाँ कर लाग्छ । यसैले मुलुकभित्र उपभोग हुने स्वदेशी तथा विदेशी दुवैथरीका वस्तुको उपभोगमा मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्छ भने देशबाहिर निकासी गरिने वस्तु तथा सेवामा यो कर लाग्दैन ।

निकासी गरिने वस्तु तथा सेवालाई मूल्य अभिवृद्धि करको भारबाट पूर्ण रूपमा मुक्त गर्नका लागि निकासीमा मूल्य अभिवृद्धि कर शून्य दरले लगाइन्छ । माथिको उदाहरणमा कुनै करदाताले रु. १५० मूल्य भएको वस्तु वा सेवा निकासी गरेमा त्यसमा शून्य दरले कर तिर्नुपर्छ । त्यस्तो अवस्थामा रु. १५० लाई मूल्य अभिवृद्धि करको शून्य दरले गुणा गर्दा बिक्रीमा असुल गरिने कर शून्य हुन्छ । यसको अर्थ निकासीमा करदाताले वास्तवमा कुनै कर असुल गर्नु र तिर्नु पर्दैन । अर्कोतर्फ शून्य दर लाग्ने वस्तु तथा सेवा वा कारोबार मूल्य अभिवृद्धि करको दायराभित्र हुने भएकाले करदाताले खरिद/पैठारीमा तिरेको कर बिक्रीमा असुल गरेको करबाट कटाउन पाउँछ । यस उदाहरणमा बिक्रीमा असुल गरेको कर शून्य भएकाले शून्यबाट करदाताले खरिदमा तिरेको कर रु. १३ घटाउँदा नतिजा रु. —१३ हुन्छ । जसको अर्थ सरकारले सो करदाताबाट मूल्य अभिवृद्धि कर पाउने होइन कि निजलाई रु. १३ फिर्ता गर्नुपर्छ ।

यदि निकासीमा मूल्य अभिवृद्धि करको शून्य दर नलगाएर छुट दिएको भए रु. १५० को निकासीमा करदाताले मूल्य अभिवृद्धि कर तिर्नु पर्दैनथ्यो भने निजले खरिद/पैठारीमा तिरेको कर रु. १३ सरकारबाट फिर्ता माग गर्न पनि पाउँदैनथ्यो । त्यस्तो अवस्थामा निकासी गरिने वस्तु तथा सेवामा कर नलागे पनि ती वस्तु तथा सेवाको खरिद/पैठारी (इन्पुट्स) मा तिरेको कर ती वस्तु सेवाको मूल्यमा टाँसिन्थ्यो र निकासी मूल्य अभिवृद्धि करको भारबाट पूर्ण रूपमा मुक्त हुँदैन थियो । यसैले निकासी गरिने वस्तु तथा सेवालाई मूल्य अभिवृद्धि करको भारबाट पूर्ण रूपमा मुक्त गर्नका लागि छुट नदिएर शून्य दर लगाइन्छ । यही मान्यताका आधारमा हवाई टिकटमा मूल्य अभिवृद्धि कर शून्य दरले लाग्ने अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास छ । यसैगरी मुलुकबाहिर गन्तव्य स्थान भएको अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा स्टोरका रूपमा राखिएका तथा खुद्रा बिक्री, आपूर्ति वा उपभोग गर्नका लागि राखिएका वस्तुमा पनि मूल्य अभिवृद्धि कर शून्य दरले लगाइन्छ । पर्यटकहरूले देशभित्र खरिद गरेको वस्तुलाई देशबाहिर लिएको अवस्थामा त्यसमा तिरेको मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता दिने गरिएको पनि यसैले हो ।

नेपालको व्यवस्था

मूल्य अभिवृद्धि करको सिद्धान्त तथा अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासअनुसार नेपालमा पनि कर लाग्ने वस्तु तथा सेवाको निकासीमा मूल्य अभिवृद्धि कर शून्य दरले लाग्ने व्यवस्था छ । यसलाई मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनको अनुसूची–२ मा समावेश गरिएको छ । मूल्य अभिवृद्धि करको सिद्धान्त तथा अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासअनुसार सुरुमा निकासीमा मूल्य अभिवृद्धि कर शून्य दरले लगाउनेसम्बन्धी सरल र स्पष्ट व्यवस्था तर्जुमा गरिएको थियो । यसअनुसार (१) नेपाल अधिराज्यबाहिर निकासी हुने वस्तुहरू, (२) नेपाल अधिराज्यबाहिर आपूर्ति हुने सेवाहरू, र (३) परिवर्त्य विदेशी मुद्रा भुक्तानी पाउने गरी आपूर्ति गरिएको वस्तु तथा सेवाहरूमा मूल्य अभिवृद्धि कर शून्य दरले लगाउने व्यवस्था गरिएको थियो ।

तर, मूल्य अभिवृद्धि कर कार्यान्वयनका क्रममा निकासीमा मूल्य अभिवृद्धि कर शून्य दरले लगाउने व्यवस्था संशोधन गरेर नेपाल बाहिरको व्यक्तिलाई आपूर्ति हुने निम्न अनुसारका सेवामा शून्य दर लाग्ने व्यवस्था गरियो : (क) नेपालभित्र बसोबास भएको व्यक्तिले नेपालमा कुनै व्यावसायिक कारोबार, व्यावसायिक प्रतिनिधित्व वा कानुनी रूपमा मान्य प्रतिनिधि नभएको नेपाल बाहिरका व्यक्तिलाई आपूर्ति गरेको सेवा, (ख) नेपालभित्र बसोबास भई दर्ता भएको व्यक्तिले नेपालबाहिर बसोबास भएको व्यक्तिलाई गरेको वस्तु वा सेवाको आपूर्ति ।

माथिको व्यवस्थाअनुसार निकासी गरिने वस्तु तथा सेवामा मूल्य अभिवृद्धि कर कसरी लाग्छ भनेर हेरौं । मानौं पूर्ण वैदेशिक लगानीमा नेपालमा सञ्चालन भएको ‘कखग प्रालि’ क्यानडामा स्थापित मुख्य कम्पनी ‘एबीसी प्रालि’ को सहायक कम्पनी हो । कखग प्रालि नेपालमा मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएको छ । यसले सफ्टवेयर उत्पादन गरेर नियमित रूपमा आफ्नो मुख्य कम्पनीलाई बेच्ने गरेको छ । मानौं यसले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा रु. ५ करोड बराबरको सफ्टवेयर उत्पादन गरेर आफ्नो मुख्य कम्पनी एबीसी प्रालिलाई बिक्री गरेको रहेछ । र, सफ्टवेयर उत्पादन गर्नका लागि आवश्यक इन्पुट्स खरिदमा रु. २० लाख मूल्य अभिवृद्धि कर तिरेको रहेछ ।

मूल्य अभिवृद्धि करको व्यवस्थाअनुसार कखग प्रालिले गरेको वास्तविक निकासीमा यो कर शून्य दरले लाग्छ । निकासी रु. ५ करोडमा कर शून्य दरले लगाउँदा नतिजा शून्य हुने भएकाले निकासीमा सो कम्पनीले वास्तवमा कुनै कर तिर्नु पर्दैन । तर सो कम्पनीले सफ्टवेयर उत्पादन गर्नका लागि आवश्यक विभिन्न इन्पुट्समा तिरेको मूल्य अभिवृद्धि कर रु. २० लाख फिर्ता माग गर्न पाउँछ ।

कर फिर्ता माग गर्नका लागि कम्पनीले सफ्टवेयर निकासी गरेको र त्यसको इन्पुट्समा मूल्य अभिवृद्धि कर तिरेको पुष्टि गर्ने प्रमाणहरू पेस गर्नुपर्छ । सफ्टवेयर निकासी गरेको पुष्टि गर्नका लागि रु. ५ करोड बराबरको सफ्टवेयर क्यानडा निकासी गरेको प्रमाणित गर्ने निकासी प्रज्ञापनपत्र, एलसी/बिल अफ इन्ट्री र भुक्तानीको प्रमाण पेस गर्नुपर्छ । यसैगरी कम्पनीले आफ्नो इन्पुट्समा मूल्य अभिवृद्धि कर रु. २० लाख तिरेको कर बीजक पेस गर्नुपर्छ र कर फिर्ताका लागि कर विवरण भरेर आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा बुझाउनुपर्छ ।

उक्त कम्पनीले निकासी गरेको र इन्पुट्समा मूल्य अभिवृद्धि कर तिरेको पुष्टि गर्ने कागजात समावेश गरेर मूल्य अभिवृद्धि कर विवरणमार्फत कर फिर्ताका लागि माग गरेमा आन्तरिक राजस्व प्रशासनले त्यसलाई कानूनअनुसार प्रशोधन गरेर माग गरेको ३० दिनभित्र कर फिर्ता गर्नुपर्छ । यदि सो अवधिभित्र कर फिर्ता गरिएन भने फिर्ता हुन बाँकी रकममा सरकारले वार्षिक १५ प्रतिशतका दरले ब्याज तिर्नुपर्छ ।

निष्कर्ष

मूल्य अभिवृद्धि कर गन्तव्य सिद्धान्तमा आधारित कर भएकाले मुलुकबाहिर निकासी गरिने वस्तु तथा सेवाहरूलाई यस करको भारबाट पूर्ण रूपमा मुक्त गर्नका लागि यो कर शून्य दरले लाग्ने व्यवस्था छ । वस्तु तथा सेवा निकासी भएको र त्यसको इन्पुट्समा मूल्य अभिवृद्धि कर तिरेको पुष्टि गर्ने प्रमाणसहित करदाताले आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा कर फिर्ता माग गर्न पाउने स्पष्ट व्यवस्था छ । मूल्य अभिवृद्धि करको मर्म पनि यही हो ।

कर लाग्ने वस्तु तथा सेवा वास्तवमा निकासी भएको र सो निकासीको इन्पुट्समा मूल्य अभिवृद्धि कर तिरेको प्रमाणित भएमा आन्तरिक राजस्व प्रशासनले करदाताले कर फिर्ता माग गरेको ३० दिनभित्र कर फिर्ता गरिसक्नुपर्छ । यदि करदाताले आयकर कम तिर्ने उद्देश्यले निकासी गरिने वस्तु तथा सेवाको न्यून बीजकीकरण गरेको वा परिवर्त्य विदेशी मुद्रा विदेश बढी पठाउने उद्देश्यले अधिक बीजकीकरण गरेको वा यस्तै अन्य कुनै उद्देश्यले हिसाबकिताब गडबड गरेको छ भने त्यस किसिमको कारोबारलाई कर प्रशासनले विस्तृत रूपमा जाँच गरेर कानुनअनुसार कारबाही गर्नुपर्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ । तर, करदाताले आफ्नो मुख्य कम्पनीलाई बिक्री गर्दा वा यस्तै अन्य बहानामा निकासीमा शून्य दर लाग्दैन र कर फिर्ता हुँदैन भन्न मिल्दैन ।

निकासीमा मूल्य अभिवृद्धि कर शून्य दरले लगाउनु पछाडिको बृहत् उद्देश्य बिर्सनु हुँदैन । निकासीमा मूल्य अभिवृद्धि कर शून्य दरले लगाएपछि हाम्रो निकासी यस करको भारबाट पूर्ण रूपमा मुक्त भई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढी प्रतिस्पर्धी हुन्छ, त्यस्तो अवस्थामा निकासी प्रवर्द्धन हुन्छ । त्यसबाट परिवर्त्य विदेशी म्द्रुाको आर्जन बढ्छ, शोधनान्तर स्थिति सुध्रिन्छ, मुलुकमा रोजगारी तथा उत्पादन बढ्छ र अन्ततोगत्वा आर्थिक वृद्धि भई मुलुक समुन्नत हुन्छ ।

यसैले निकासी प्रवर्द्धन गर्नका लागि हदैसम्मको प्रयास गरिनुपर्छ । भूपरिवेष्टित नेपालमा बढी वजन भएका वस्तुको तुलनामा कम वजन र बढी मूल्य भएका वस्तु तथा सेवाहरू हवाईमार्गबाट निर्यात गर्न सकिने कुरामा दुईमत छैन । यस सन्दर्भमा सूचना प्रविधि क्षेत्र विशेष आकर्षक क्षेत्र हुँदै छ । नेपालका गाउँसहर, तराई, पहाड तथा हिमाल जताततै बसेर सूचना प्रविधिसम्बन्धी उत्पादन तयार गरेर उत्तर अमेरिका, युरोपलगायत विश्वको कुनै पनि कुनामा निकासी गर्न सकिने सम्भावना छ । यो क्षेत्र खासगरी हजारौं युवाका लागि रोजगारीको ठूलो स्रोत बन्न सक्छ ।

कर वा अन्य कुनै प्रशासनिक झमेला सिर्जना गरेर निकासीमा अवरोध ल्याउने दुस्साहस गरिनु हुँदैन । मूल्य अभिवृद्धि करबाट त निकासीमा प्रतिकूल असर पार्ने कल्पना पनि गर्नु हुँदैन । यो कर लगाउने एउट प्रमुख उद्देश्य निकासीलाई प्रवर्द्धन गर्नु हो । यसैले निकासीमा कर शून्य दरले लगाएर इन्पुट्समा लागेको कर फिर्ता दिने गरिन्छ । कर फिर्ता मूल्य अभिवृद्धि करको मूल विशेषता हो । कर फिर्ता व्यवस्थालाई सही किसिमले कार्यान्वयन गरिएन भने मूल्य अभिवृद्धि कर नाम मात्रको हुन्छ । व्यवहारमा यो कर बिक्रीकर हुन्छ र अर्थतन्त्र मूल्य अभिवृद्धि करका फाइदाबाट वञ्चित हुन्छ ।

त्यसैले, निकासीमा मूल्य अभिवृद्धि कर शून्य दरले लाग्ने, निकासीको इन्पुट्समा लागेको सम्पूर्ण कर सरल र सहज रूपमा तुरुन्त फिर्ता हुने भन्ने स्पष्ट कानुनी प्रावधान हुनुपर्छ र कर प्रशासकले त्यस व्यवस्थालाई अक्षरशः पालना गर्नुपर्छ । यो कुरा नेपालमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने तयारी भइरहेको समयदेखि कार्यान्वयन भएपछि आयोजना गरिएका विभिन्न प्रशिक्षण, अन्तरक्रिया तथा छलफल कार्यक्रममा स्पष्ट गरिएको थियो । विभिन्न मुलुकमा कर प्रशासकहरूका लागि आयोजना गरिने प्रशिक्षण कार्यक्रममा मैले मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता/करकट्टी व्यवस्थालाई सही किसिमले लागू नगरेमा ठूलो पाप गरेको भन्ठान्नुपर्छ भन्ने गरेको छु ।

निकासीलाई मूल्य अभिवृद्धि करको भारबाट पूर्ण रूपमा मुक्त गर्नका लागि मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने सबै देशले निकासीमा शून्य दर लगाउने प्रचलन हामीले पनि अंगीकार गरेका छौं । निकासीमा शून्य दर लाग्ने वा नलाग्ने भन्ने भ्रम सिर्जना गर्ने कुनै कानुनी प्रावधान गरिनु हुँदैन । निकासी गरिएका वस्तु तथा सेवाको इन्पुट्समा तिरेको मूल्य अभिवृद्धि कर करदातालाई बिनाझन्झट सरल, सहज तथा पारदर्शी रूपमा तुरुन्त फिर्ता दिइनुपर्छ ।

प्रकाशित : वैशाख ३, २०८१ ०९:०६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट कस्तो लाग्यो ?