यसवर्ष सुरु गरिएको व्यक्तिगत आयकर सुधारका प्रस्तावलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन र थप सुधारको प्रक्रिया सुरु गरिनुपर्छ । त्यस सन्दर्भमा ‘सामाजिक सुरक्षा कर’ को नामले लागू गरिएको ‘मिनी आयकर’ को समीक्षा हुनुपर्छ ।
नेपालजस्तो भूपरिवेष्टित मुलुकका लागि निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता दिगो आर्थिक विकासको प्रमुख आधार हो । ‘तौलरहित–दूरीरहित व्यापार’ को अवधारणाअनुसार मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता प्रणालीलाई सरल, छिटो, डिजिटल र पारदर्शी बनाउनुपर्छ ।
विश्वव्यापी कर मापदण्डमा भइरहेको परिवर्तनका सन्दर्भमा एकल कर संहिताको अवलम्बन नेपालका लागि महत्त्वपूर्ण संरचनात्मक सुधार हुनेछ । यसले कानुनी ढाँचाको आधुनिकीकरण गर्दै राजस्व परिचालन सुदृढ गर्छ, पारदर्शिता बढाउँछ, स्थिर तथा पूर्वानुमानयोग्य वातावरण सिर्जना गर्छ अनि लगानी प्रवर्द्धन गर्छ ।
सहकारी गतिविधिमार्फत विभिन्न समुदायबीच हुने नियमित अन्तरक्रियाले सांस्कृतिक दूरी घटाउँछ र ‘विविधतामा एकता’ को सिद्धान्तलाई व्यावहारिक रूपमा साकार पार्न सहयोग पुर्याउँछ ।
अब नेपालमा दोस्रो चरणको व्यापक कर सुधार कार्यक्रम लागू गर्नु आवश्यक छ । यस्तो सुधारले दिगो र तीव्र आर्थिक विकासलाई प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्य राख्नुपर्छ । नेपालले न्यून वा मध्यम दरको, फराकिलो आधार भएको, सरल, स्थिर र अनुमानयोग्य कर प्रणाली स्थापना गर्नुपर्छ ।