हालै सम्पन्न संसदीय निर्वाचनमा ‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी’ ले झन्डै दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त गरेको छ । यस बलियो जनादेशको सम्मान गर्दै यस पार्टीले गठन गर्ने सरकारले सुस्ताएको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन तुरुन्तै आर्थिक सुधारहरू अगाडि बढाउनुपर्नेछ, जसको एउटा प्रमुख अंगका रूपमा व्यापक कर सुधार हुनुपर्छ । यस्तो कार्यक्रम तय गर्दा विश्वका विभिन्न मुलुकमा लागू गरिएका प्रमुख कर सुधारका अनुभव तथा नेपालले विगतमा हासिल गरेको आफ्नै कर सुधारसम्बन्धी अनुभवलाई पनि ध्यानमा राख्न आवश्यक हुन्छ ।

प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय कर सुधारहरू

विश्वका धेरै देशले विभिन्न समयमा निश्चित उद्देश्य प्राप्त गर्न व्यापक कर सुधार कार्यक्रम लागू गरेका छन् । उदाहरणका लागि, २०४९–५० तिर जापानले दोस्रो विश्वयुद्धमा ध्वस्त भएको अर्थतन्त्रको पुनर्निर्माणका लागि स्थिर राजस्व सुनिश्चित गर्न, आधुनिक कर प्रणाली स्थापना गर्न र सक्षम कर प्रशासन विकास गर्न व्यापक कर सुधार लागू गरेको थियो ।

त्यसैगरी १९८६ मा संयुक्त राज्य अमेरिकाले कर छुट तथा विशेष सुविधाहरू कटाएर करको आधार विस्तार गर्ने, समान आय भएका करदाताहरूले समान कर तिर्ने व्यवस्था गरी कर समानता बढाउने, व्यक्तिगत तथा संस्थागत आयकरका दर उल्लेखनीय रूपमा घटाउने र कर प्रणालीलाई सक्षम तथा तटस्थ बनाउने उद्देश्यले व्यापक कर सुधार लागू गरेको थियो ।

सोही अवधिमा न्युजिल्यान्डले कर प्रणालीबाट अर्थतन्त्रमा सिर्जना हुने विकृतिहरू घटाउन, कर प्रणालीलाई सक्षम तथा तटस्थ बनाउन, करका छिद्रहरू बन्द गर्न, आयकरको दर घटाउन तथा करको आधार विस्तार गर्न विस्तृत आधार, एउटै दर्ता सीमा र एकल दर भएको वस्तु तथा सेवा कर (मूल्य अभिवृद्धिकर) लागू गरेको थियो ।

त्यस्तै १९९० को दशकको प्रारम्भमा सिंगापुरले प्रत्यक्ष करबाट उपभोग करतर्फ निर्भरता सार्दै विस्तृत आधार र एउटै दर्ता सीमा भएको एकल दरको वस्तु तथा सेवा कर लागू गरेको थियो । यस सुधारको उद्देश्य व्यक्तिगत तथा संस्थागत आयकरका दर घटाउने, लगानी र व्यापार वृद्धि प्रोत्साहन गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा बढाउने र सरकारी राजस्व स्रोतलाई विविधीकरण गर्ने थियो ।

हालका प्रमुख कर सुधारमध्ये भारतले सन् २०१७ मा लागू गरेको कर सुधार विशेष रूपमा उल्लेखनीय छ । यस सुधारअन्तर्गत संघीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकारले लगाउँदै आएका १७ प्रकारका अप्रत्यक्ष कर र २३ वटा सेस हटाएर एउटै वस्तु तथा सेवा कर (जीएसटी) लागू गरिएको थियो । एकीकृत राष्ट्रिय बजार निर्माण गर्ने, कर प्रणालीलाई सरल, पारदर्शीता तथा सक्षम बनाउने र दीर्घकालीन आर्थिक विकासलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले लागू गरिएको यो सुधारलाई भारत स्वतन्त्र भएपछि गरिएको सबैभन्दा ठूलो आर्थिक सुधार मानिन्छ ।

यद्यपि जीएसटीलाई सुरुमा एकल दरमा लागू गर्ने योजना भए पनि राजनीतिक तथा व्यावहारिक कारणले बहुदर प्रणाली अपनाउनुपरेको थियो, जसले गर्दा कर प्रणाली जटिल भयो र लाखौं करदाताले कठिनाइ भोग्नुपर्‍यो । त्यसैले कांग्रेस नेता राहुल गान्धीले यसलाई ‘गब्बर सिंह ट्याक्स’ भनी आलोचना गरेका थिए । २०२५ मा जीएसटीका दरलाई घटाएर दुई दरमा सीमित गरिएको छ र केही वर्षभित्र यसलाई पुनः सुधार गरी एकल दर कायम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

विश्वका विभिन्न कर सुधार कार्यक्रममध्ये २१ औं शताब्दीको पहिलो दशकमा जर्जियामा लागू गरिएको कर सुधार, विशेषगरी २००५ देखि २००७ सम्मको सुधार, नेपालका लागि निकै महत्त्वपूर्ण उदाहरण हुन सक्छ । यो सुधार ३८ वर्षका राष्ट्रपति मिखाइल साकास्भिली र ३१ वर्षका अर्थमन्त्री अलेक्सी अलेक्सिस्भिलीको नेतृत्वमा लागू गरिएको थियो ।

त्यसको केही वर्षपछि अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा कर सुधारसम्बन्धी कार्यमा संलग्न हुँदा जर्जियाका पूर्वअर्थमन्त्री अलेक्सिस्भिली र मैले सँगै काम गरेका थियौं । त्यस क्रममा उनले २० औं शताब्दीको अन्त्यतिर जर्जियाको कर प्रणाली अत्यन्त अव्यवस्थित भएको, भ्रष्टाचार चरम सीमामा पुगेको र अपेक्षित रूपमा राजस्व संकलन हुन नसकेको बताएका थिए । यस दुष्चक्रलाई तोड्न युवा नेतृत्वले व्यापक कर सुधार लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो, जुन जर्जियाको आधुनिक इतिहासकै महत्त्वपूर्ण सुधारमध्ये एक बन्यो ।

यस सुधारको मुख्य उद्देश्य अर्थतन्त्रलाई आधुनिक बनाउनु, कर प्रणालीलाई सरल र पारदर्शी बनाउनु, भ्रष्टाचार घटाउनु र व्यवसायमैत्री वातावरण सिर्जना गर्नु थियो । सुधारअन्तर्गत करको संख्या २२ बाट घटाएर ७ मा ल्याइयो, व्यक्तिगत आयकरका विभिन्न प्रगतिशील दरको सट्टा १२ प्रतिशतको समदर लागू गरियो, मूल्य अभिवृद्धि करको दर २० प्रतिशतबाट घटाएर १८ प्रतिशत बनाइयो र सामाजिक सुरक्षा कर ३३ प्रतिशतबाट घटाएर २० प्रतिशत कायम गरियो । धेरै कर छुट तथा सुविधा हटाइए, कर तिर्ने प्रक्रिया सरल बनाइयो र कर प्रशासनलाई बलियो बनाइयो ।

यसको परिणामस्वरूप कर अनुपालन दर १३ प्रतिशतबाट बढेर २५ प्रतिशत पुग्यो, राजस्व चुहावट घट्यो र राजस्व संकलन बढ्यो । यी सुधारले लगानी र उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन दिए । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी २००४ मा २५ करोड अमेरिकी डलरबाट बढेर २००७ मा २ अर्ब डलर पुगेको थियो । त्यसैगरी २००५–२००७ बीच कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको औसत वार्षिक वृद्धिदर करिब १० प्रतिशत पुगेको थियो । विश्व बैंकको ‘डुइङ बिजिनेस सर्वेक्षण’ अनुसार, जर्जिया २००५–२०१० बीच कर सुधारका लागि विश्वमा पहिलो स्थानमा थियो र व्यापार गर्न सहजता सूचकांकमा २००४ को १३२ औं स्थानबाट २००७ मा १८ औं स्थानमा पुगेको थियो ।

नेपालको पहिलो चरणको कर सुधार

नेपालको आफ्नै अनुभवतर्फ हेर्दा, सन् १९९० को दशकमा नेपालले पहिलो चरणको व्यापक कर सुधार कार्यक्रम लागू गरेको थियो । यसको प्रमुख अंगका रूपमा साविकका बिक्री कर, होटल कर, ठेक्का कर र मनोरञ्जन कर हटाएर विस्तृत आधार, एउटै दर्ता सीमा र एकल दरको मूल्य अभिवृद्धिकर लागू गरिएको थियो ।

व्यक्तिगत आयकरका दरहरूलाई सरल बनाएर १५ र २५ प्रतिशतका दुई दरमा सीमित गरिएको थियो । संस्थागत आयकरको दर बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि ३० प्रतिशत र अन्य व्यवसायका लागि २५ प्रतिशत कायम गरिएको थियो । दर्जनौं वस्तुमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क हटाएर त्यसलाई ११ वस्तुमा सीमित गरिएको थियो, भन्सार दरको संख्या र तहमा पनि उल्लेखनीय कटौती गरिएको थियो ।

राजस्व प्रशासनलाई पनि पुनःसंरचना गरी विभिन्न विभाग गाभेर आन्तरिक राजस्व विभाग र भन्सार विभाग मात्रै कायम गरिएको थियो । तिनीहरूको संगठनात्मक संरचना आधुनिकीकरण गरिएको थियो, कर्मचारीहरूको क्षमता अभिवृद्धिका लागि व्यापक कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो र कर प्रशासनलाई कम्प्युटराइज गर्ने अभियान सुरु गरिएको थियो । यसको परिणामस्वरूप लामो समयसम्म राजस्व औसतमा वार्षिक करिब १८ प्रतिशतले बढेको थियो ।

तर, दुर्भाग्यवश पछिल्ला १५ वर्षमा राजनीतिक भागबन्डा र पहुँचको संस्कृति विकसित भयो । राजनीतिक अस्थिरताले अर्थ मन्त्रलाय र अन्तर्गतका निकायको नेतृत्व लगायतका विभिन्न कर्मचारी बारम्बार परिवर्तन गर्ने प्रचलन बढ्यो । यस अवधिमा अर्थमन्त्री १८ पटक, अर्थ सचिव १५ पटक, भन्सार महानिर्देशक २१ पटक, आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक १५ पटक र ठूला करदाता कार्यालयका प्रमुख १७ पटक परिवर्तन भए ।

यस किसिमको अस्थिरताले प्राविधिक विज्ञबाट प्राप्त हुने निरन्तर र गुणस्तरीय सल्लाह र सेवा अवरुद्ध भयो अनि संस्थागत निर्णय क्षमता कमजोर बन्यो । राजस्व नीति क्रमशः बिचौलिया र दबाब समूहको प्रभावमा पर्न थाल्यो । परिणामस्वरूप कर नीति दीर्घकालीन रणनीतिभन्दा अल्पकालीन निर्णयबाट प्रभावित हुन थाल्यो । र, सुधार प्रक्रिया ‘एक कदम अघि, दुई कदम पछि’ जस्तो देखिन थाल्यो ।

यसका कारण कर प्रणाली झन् जटिल बन्दै गयो, निजी क्षेत्रको विश्वास घट्दै गयो, आर्थिक गतिविधिमा नकारात्मक असर पर्न थाल्यो र राजस्व संकलन अपेक्षित रूपमा हुन सकेन । अब यस अवस्थालाई ढिला नगरी उल्ट्याउन आवश्यक भइसकेको छ ।

दोस्रो चरणको कर सुधार

अब नेपालमा दोस्रो चरणको व्यापक कर सुधार कार्यक्रम लागू गर्नु आवश्यक भएको छ । यस्तो सुधारले दिगो र तीव्र आर्थिक विकासलाई प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्य राख्नुपर्छ । त्यसका लागि नेपालले न्यून वा मध्यम दरको, फराकिलो आधार भएको, सरल, स्थिर र अनुमानयोग्य कर प्रणाली स्थापना गर्नु आवश्यक छ । त्यसले स्वैच्छिक कर अनुपालन बढाओस्, अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक क्षेत्रमा ल्याओस्, स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गरोस्, रोजगारी सिर्जना गर्न सहयोग गरोस् र आर्थिक वृद्धिलाई तीव्र बनाओस् ।

मूल्य अभिवृद्धिकर सम्बन्धमा सुधारले छुटहरू सीमित गर्दै आधार विस्तार गर्ने, कर फिर्ता प्रणाली सरल र स्वचालित बनाउने, बलियो बिलिङ संस्कार विकास गर्ने, विद्युतीय बिलिङ विस्तार गर्ने र उपभोक्तालाई बिल माग्न प्रोत्साहन गर्नर् ेकाममा ध्यान दिनुपर्छ । त्यस्तै, अन्तःशुल्क सीमित वस्तु तथा सेवामा मात्र केन्द्रित गर्नुपर्छ । र, भन्सार दर सरल बनाउँदै व्यापार सहज बनाउने तथा घरेलु उद्योगलाई अनुचित प्रतिस्पर्धाबाट जोगाउने उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्छ ।

त्यसैगरी, व्यक्तिगत आयकरका दरको संख्या र तह घटाउने, संस्थागत आयकर संरचना सरल बनाउने, कर छुटको समीक्षा गर्ने, अनुसन्धान तथा विकास खर्च र द्रुत ह्रासकट्टी जस्ता उपायमार्फत लगानी प्रोत्साहन गर्ने कदम लिनुपर्छ । 

जटिल कर कानुनहरू स्पष्ट र दोहोरो अर्थ नलाग्ने गरी सरल बनाउने, प्रक्रियाहरू पारदर्शी बनाउने, राजस्व प्रशासनको दक्षता बढाउने, प्रशासनिक पुनरावलोकन र पुनरावेदन प्रणाली सरल, छिटो, पारदर्शी र निष्पक्ष बनाउने अनि राजस्व प्रशासनलाई पूर्ण रूपमा स्वचालित बनाउने उपाय सुधारको महत्त्वपूर्ण अंग बन्नुपर्छ ।

निष्कर्ष

प्रथम चरणको कर सुधारलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा नेपालीहरूले नै तर्जुमा र कार्यान्वयन गरेको ‘होमग्रोन’ सुधारका रूपमा लिइन्छ, जुन अन्तर्राष्ट्रियस्तरको थियो र दक्षिण एसियामा नमुनाका रूपमा लिइन्थ्यो । उदाहरणका लागि, मूल्य अभिवृद्धिकरको प्रारम्भिक डिजाइन र कार्यान्वयन सफल भएकाले बंगलादेश, जन्जिबार र जाम्बियालगायतका कर प्रशासकहरू नेपाल आएर यस प्रणालीको अध्ययन गरेका थिए । भारतका सिक्किम र पश्चिम बंगालका अधिकारीहरू पनि सोही उद्देश्यका लागि नेपाल आउने तयारीमा थिए । तर, त्यस समयमा भएको भारतीय नाकाबन्दीका कारण कार्यक्रम रद्द भएको थियो ।

दोस्रो चरणको कर सुधारअन्तर्गत अझ उन्नत कर प्रणाली तर्जुमा हुने अपेक्षा गरिएको छ । नेपाली जनताले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई अभूतपूर्व जनमत दिएका छन् । र, अब निर्माण हुने सरकारबाट आफ्नो जीवनस्तर सुध्रने ठूलो अपेक्षा गरिएको छ । लामो समयदेखि छाएको निराशालाई आशामा परिवर्तन गर्ने अभिभारा नयाँ सरकारको काँधमा आएको छ, जुन प्राप्तिको मूल संयन्त्र द्रुत समावेशी आर्थिक विकास हुनुपर्छ ।

अन्य विषयका साथै नीतिगत अस्थिरताले गर्दा लामो समयदेखि अर्थतन्त्र सुस्ताएको छ, निजी क्षेत्रको मनोबल खस्केको छ, छिटो तथा दिगो विकासका लागि आवश्यक लगानी भित्र्याउनुपर्ने विश्वासको वातावरण कमजोर भएको छ । र, भ्रष्टाचार तथा बेथितिविरुद्ध गरिएको जेन–जी आन्दोलनपछि भएको विध्वंसले निजी क्षेत्र झनै झस्किएको छ । यस अवस्थालाई तुरुन्तै उल्ट्याउनुपर्छ । अब राजनीतिक विषयमा अलमल नगरी सिधै आर्थिक सुधारमा प्रवेश गर्न जरुरी छ । त्यसक्रममा अन्य आर्थिक विषयका साथै व्यापक कर सुधार तय गरिनुपर्छ । र, त्यसमा व्यापक रूपमा सार्वजनिक परामर्श गरेर राष्ट्रिय सहमति कायम गरिनुपर्छ । 

व्यापक कर सुधारलाई सही र प्रभावकारी रूपमा व्यवहारमा उतार्ने विस्तृत कार्यतालिका तय गरिनुपर्छ र सो कार्यान्वयनमा संलग्न कर्मचारीलाई पूर्ण रूपमा जिम्मेवार बनाएर पाँच वर्षसम्म परिवर्तन नगर्ने नीति अपनाइनुपर्छ ।