आर्थिक दृष्टिले प्रभावकारी कर प्रणालीका रूपमा चिनिन्छ– मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) । यसलाई बीसौं शताब्दीको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा भएका सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण नवप्रवर्तनमध्ये एक मानिन्छ । यसको प्रमुख विशेषता हो– लगानी र निर्यातलाई करको भारबाट मुक्त गर्नु, जसले उत्पादन दक्षता वृद्धि गर्छ अनि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मकता पनि सुदृढ बनाउँछ ।

मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनअनुसार, स्पष्ट रूपमा छुट दिइएका बाहेक सबै वस्तु तथा सेवामा यो कर लाग्छ । यसको अर्थ हो– यो करको प्रयोजनका लागि वस्तु तथा सेवालाई दुई वर्गमा विभाजन गरिन्छ ः करयोग्य र कर छुट । करयोग्य वस्तु तथा सेवालाई पुनः दुई भागमा विभाजन गरिन्छ ः सामान्य दर लाग्ने र शून्य दर लाग्ने ।

कर छुट प्राप्त वस्तु तथा सेवाको कारोबार गर्ने आपूर्तिकर्तालाई मूल्य अभिवृद्धि करका लागि दर्ता गर्न वा करसम्बन्धी अन्य औपचारिकता निभाउन आवश्यक हुँदैन । तर, आफ्नो व्यवसायका लागि खरिद वा पैठारी गर्ने वस्तु तथा सेवामा यो कर उनीहरूले तिर्नुपर्छ । दर्ता नभएकाले उनीहरू बिक्रीमा कर असुल गर्न सक्दैनन् । र, तिरेको ‘इनपुट’ कर कटौती वा फिर्ता पनि पाउन सक्दैनन् । त्यसैले उनीहरूको बिक्री कर छुट भए पनि ‘इनपुटुस्’ मा कर लागिरहने भएकाले कर छुटले पूर्ण रूपमा कर भार हटाउँदैन, आंशिक राहत मात्रै प्रदान गर्छ ।

यसविपरीत, करयोग्य वस्तु तथा सेवा (सामान्य वा शून्य दरअन्तर्गत पर्ने) का आपूर्तिकर्ताले मूल्य अभिवृद्धि करका लागि दर्ता हुनुपर्छ । र, सबै कानुनी दायित्व पूरा गर्नुपर्छ । उनीहरूले ‘इनपुट्स’ मा कर तिर्नुपर्छ, विक्रीमा कर असुल गर्नुपर्छ र फरक रकम सरकारलाई बुझाउनुपर्छ । ‘इनपुट्स’ कर बढी भए बढी भएको रकम सरकारबाट फिर्ता माग गर्न सक्छन् ।

निर्यातमा शून्य दर लागू हुन्छ । यसको अर्थ निर्यात करयोग्य आपूर्तिअन्तर्गत पर्छ, तर करको दर शून्य हुने भएकाले निर्यातित वस्तु तथा सेवामा वास्तवमा तिर्नुपर्ने कर शून्य हुन्छ । अर्कोतर्फ निर्यातकर्ताले आफ्नो निकासी कारोबार सञ्चालन गर्ने क्रममा तिरेका सबै ‘इनपुट्स’ कर फिर्ता पाउँछन् । यी ‘इनपुट्स’ मा कच्चा पदार्थ, सहायक सामग्री, रसायन, रंग, मेसिनरी, उपकरण, कार्यालय सामग्री, स्टेसनरी, सूचना प्रविधि उपकरण, इन्धन तथा दूरसञ्चार सेवा आदि समावेश हुन्छन् । यसरी शून्य दरले निर्यातलाई करको भारबाट पूर्ण रूपमा मुक्त गर्छ, जसले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मकता वृद्धि, विदेशी मुद्राको आम्दानी विस्तार, भुक्तानी सन्तुलन सुदृढीकरण तथा रोजगारी र आर्थिक वृद्धिमा योगदान पुर्‍याउँछ ।

नेपालको अभ्यास

नेपालले मूल्य अभिवृद्धि कर प्रणालीलाई यसको मूल सिद्धान्त तथा अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासअनुसार लागू गरेको छ । करयोग्य वस्तु र सेवामा १३ प्रतिशतको एकल दर र निर्यातमा शून्य दर लागू गरेको छ । र, केही वस्तु तथा सेवामा कर छुटको व्यवस्था पनि कायम गरिएको छ ।

कर छुट भएका वस्तु तथा सेवा मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनको अनुसूची–१ मा सूचीकृत छन् । यस्ता वस्तु तथा सेवाको मात्रै कारोबार गर्ने व्यवसायहरूले यस करका लागि दर्ता हुनु पर्दैन । र, यो करसम्बन्धी कुनै औपचारिकता पनि पूरा गर्नु पर्दैन । तर, उनीहरूले ‘इनपुट्स’ मा तिरेको कर कटौती वा फिर्ता पाउन पनि सक्दैनन् ।

मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनको अनुसूची–२ ले निर्यातमा शून्य दर लागू व्यवस्था गरेको छ । यसको अर्थ निर्यात शून्य दरमा करयोग्य भए पनि ‘इनपुट’ कर पूर्ण रूपमा फिर्ता पाउने व्यवस्था छ । यो मूल्य अभिवृद्धि करको सिद्धान्त र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसारै हो । तर, नेपालमा मूल्य अभिवृद्धि कर लागू गरेको बेलाको अवस्थामाथि विचार गरेर कर छुट भएका वस्तु तथा सेवाको निर्यातमा यो कर लगाउने सन्दर्भमा केही व्यावहारिक विचलन निम्त्याएको थियो ।

मूल्य अभिवृद्धि करको प्रमुख उद्देश्यमध्ये एक हो– निर्यात प्रवर्द्धन । सन् १९९० को दशकको मध्यतिर मूल्य अभिवृद्धि कर कानुन निर्माणका समयमा नेपालको तेस्रो मुलुकतर्फ हुने निर्यातमा कार्पेट र तयारी पोसाकको हिस्सा ८० प्रतिशतभन्दा बढी थियो । मूल्य अभिवृद्धि कर निर्यातमा शून्य दर लाग्ने भएकाले निकासीकर्ताले ‘इनपुट’ मा तिरेको कर फिर्ता पाउने हुँदा यी वस्तु विदेशी वजारमा अझ बढी प्रतिस्पर्धी हुने अपेक्षा गरिएको थियो ।

तर, त्यतिबेला कार्पेट तथा तयारी पोसाक संघहरूले सरकारबाट मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता पाइन्छ भन्ने विश्वास गरेनन् । त्यसैले यी वस्तुलाई कर छुट दिनुपर्ने र मूल्य अभिवृद्धि कर प्रणाली पूर्ण रूपमा लागू भएर कर फिर्ता व्यवस्था सुचारु रूपमा सञ्चालन नभएसम्म कर छुट भएका वस्तु तथा सेवाका निकासीकर्तालाई दर्ता अनिवार्य नगरियोस् भन्ने तिनको धारणा थियो । कर छुटको सूचीमा भएका वस्तु तथा सेवाको निकासी गर्ने व्यक्तिलाई करको मर्म, अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास र हाम्रो मूल्य अभिवृद्धि कर कानुनअनुसार दर्ता गर्नुपर्ने भए पनि व्यवहारमा कर छुट भएका वस्तु तथा सेवाको निकासीकर्तालाई मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता नगर्ने व्यवहार अपनाइयो । र, यस अभ्यासले अहिलेसम्मै निरन्तरता पाइरहेकै छ ।

हाल नेपालमा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने र निर्यात विस्तार गर्ने आवश्यकता अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषय बनेको छ । यस सन्दर्भमा मूल्य अभिवृद्धि करको सिद्धान्तअनुसार, अनुसूची–१ मा रहेका वस्तु तथा सेवालाई आन्तरिक बिक्रीका लागि मात्रै कर छुट मानिनुपर्छ । तर, यस्ता वस्तु तथा सेवाको निर्यातमा भने शून्य दर लागू गर्दै निर्यातकर्तालाई मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता गराई तिनीहरुले ‘इनपुट्स’ मा तिरेको कर निकासीकर्तालाई सरल, शीघ्र र पारदर्शी रूपमा फिर्ता दिने व्यवस्था हुनुपर्छ । साथै यसबारे कर प्रशासन, करदाता र अन्य सरोकारवालाका लागि व्यापक जनचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुपर्छ ।

निर्यात सेवासम्बन्धी नयाँ चुनौती

निर्यात सेवामा शून्य दर लागू गर्ने विषयमा विशेषगरी नेपालमा विकसित सफ्टवेयर तथा आईसीटी सेवाहरू विदेशी लगानी भएका कम्पनीले आफ्ना मूल कम्पनीलाई आपूर्ति गर्दा स्पष्टता देखिँदैन । यो विषय २०८० सालको अन्त्यतिर राजस्व अनुसन्धान विभागले कोटिभिटीविरुद्ध दायर गरेको कर विवादपछि विशेष चर्चामा आएको हो । सो समयमा म लाइबेरियामा कार्यरत रहँदा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव तथा आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकले यस विषयमा मेरो धारणा मागेका थिए ।

मैले स्पष्ट भनेको थिएँ, ‘निर्यात सेवामा शून्य दर लागू हुने र इनपुट्समा तिरेको कर निकासीकर्तालाई कुनै विवादबिना नै फिर्ता हुनुपर्छ ।’ यद्यपि औपचारिक निर्णय नभए पनि अनिश्चितता कायमै रहँदा कोटिभिटी जस्ता कम्पनीहरू प्रभावित छन् । र, विदेशी लगानी तथा आईसीटी निर्यातमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने जोखिम देखिएको छ ।

कानुनी व्यवस्था र संशोधन

मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनको प्रारम्भिक अनुसूची–२ मा नेपालबाहिर निकासी गरिने वस्तुहरू, नेपाल बाहिर आपूर्ति गरिने सेवाहरू र परिवर्त्य विदेशी मुद्रामा भुक्तानी प्राप्त हुने वस्तु तथा सेवामा मूल्य अभिवृद्धि करको शून्य दर लाग्ने स्पष्ट व्यवस्था  थियो । तर, पछिल्ला संशोधनले यो व्यवस्था सीमित गर्दै (क) नेपालमा बसोबास गर्ने व्यक्तिले नेपालमा कुनै व्यावसायिक उपस्थिति, प्रतिनिधित्व वा कानुनी प्रतिनिधि नभएको विदेशी व्यक्तिलाई सेवा आपूर्ति गर्दा वा (ख) नेपालमा दर्ता भएको व्यक्तिले नेपाल बाहिर बसोबास गर्ने व्यक्तिलाई वस्तु वा सेवा आपूर्ति गर्दा  शून्य दर लाग्ने व्यवस्था गरेको थियो । त्यो अहिलेसम्मै कायम छ ।

यो व्यवस्था मूल्य अभिवृद्धि करको आधारभूत सिद्धान्त र अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्याससँग मेल खाँदैन । मूल्य अभिवृद्धि करको मूल आधार ‘गन्तव्य सिद्धान्त’ हो, जसअनुसार उपभोग हुने स्थानमा कर लाग्छ । त्यसैले आन्तरिक उपभोगमा कर लाग्नुपर्छ र निर्यातलाई शून्य दरमार्फत पूर्ण रूपमा करमुक्त गर्नुपर्छ ।

नेपालमा व्यावसायिक उपस्थिति वा प्रतिनिधित्व हुनु मात्रैले उपभोग नेपालमै भएको प्रमाणित हुँदैन । भन्सार कागजात, विदेशी मुद्रा प्राप्तिको प्रमाण र ‘इनपुट्स’ मा कर तिरेको प्रमाणका आधारमा वस्तु वा सेवा निर्यात भएको हो भन्ने स्थापित भए कर फिर्ता माग गरेको ३० दिनभित्रै मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता दिनुपर्छ । ढिलाइ भए वार्षिक १५ प्रतिशत ब्याजसहित फिर्ता दिनुपर्ने व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा लागू गर्नुपर्छ ।

यस सन्दर्भमा मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनको अनुसूची–२ को उपदफा (क) ले अनावश्यक अस्पष्टता सिर्जना गरेको छ । त्यसलाई हटाई प्रारम्भिक व्यवस्थाअनुसार ‘नेपाल बाहिर आपूर्ति गरिने सेवाहरू’ भन्ने स्पष्ट प्रावधान पुनः स्थापित गर्नुपर्छ ।