२००७ सालमा नेपालमा प्रजातन्त्र आगमनसँगै सहकारीलाई विशेष महत्त्व दिइएको थियो । २००७ को अन्तरिम सरकारी ऐनले ग्रामीण क्षेत्रमा व्यक्तिगत वा सहकारी आधारमा घरेलु उद्योग प्रवर्द्धन गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । सहकारीलाई नियमन गर्न २०१० मा नेपाल सरकारका सबैभन्दा पुराना विभागमध्येको एक विभागका रूपमा सहकारी विभाग स्थापना गरिएको थियो ।

आधुनिक कानुन निर्माणको सन्दर्भमा २०११ मा सहकारी समितिको विधेयक सल्लाहकार सभामा पेस गरिएको थियो । २०१२ मा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनले कृषि सहकारी संस्थाहरूलाई उचित सर्तमा ऋण दिने व्यवस्था गरेको थियो । त्यसैगरी २०१३ मा सुरु गरिएको पहिलो पञ्चवर्षीय योजनामा सहकारी क्षेत्रको विकासका नीति तथा कार्यक्रमहरू समावेश गरिएका थिए ।

२०१३ मा सहकारीसम्बन्धी कार्यकारी आदेश जारी गरिएको थियो, जसअन्तर्गत नेपालको पहिलो सहकारी ‘बखानपुर सहकारी ऋण समिति’ लगायत अन्य सहकारी स्थापना भएका थिए । २०१६ मा सहकारी ऐन लागू भएपछि कार्यकारी आदेशअन्तर्गत दर्ता भएका सहकारीहरू सोही ऐनअन्तर्गत दर्ता भएको मानिने व्यवस्था गरिएको थियो । त्यसपछि २०४१, २०४८ र २०७४ मा लागू गरिएका सहकारी ऐन र ती ऐनअन्तर्गत जारी भएका नियमावलीअन्तर्गत धेरै सहकारी संस्था स्थापना भएका थिए, जसको वर्तमान संख्या करिब ३३ हजार छ ।

नेपालका प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले इजरायल भ्रमणपछि त्यहाँको सहकारी सफलताको अनुभव बटुलेर नेपालले पनि सहकारी मोडल अपनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । २०१८ मा राजा महेन्द्रको संरक्षणकत्वमा विश्वबन्धु थापाको अध्यक्षतामा केन्द्रीय सहकारी संस्था लिमिटेड स्थापना भएको थियो । २०३३ देखि व्यापक सहकारी कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो ।

२०४८ देखि सहकारीमा स्वनियमनको नीति अपनाइएको थियो । २०६१/६२ मा ‘गाउँ–गाउँमा सहकारी, घर–घरमा रोजगारी’ र २०६४/६५ मा ‘गाउँ–गाउँमा सहकारी, घरघरमा भकारी’ जस्ता नारा अघि सारिएका थिए । २०६३ देखि संविधानले सहकारीलाई अर्थतन्त्रको तेस्रो खम्बाका रूपमा स्वीकार गरेको थियो ।

सहकारी क्षेत्र सुधारका लागि विगतमा एक दर्जनभन्दा बढी आयोग, समिति र कार्यदल गठन गरिएका थिए । प्रमुख राजनीतिक दलहरूले २०८२ को संसदीय निर्वाचनका घोषणापत्रमा पनि सहकारी क्षेत्रको सुधार र विकास गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

सहकारीको महत्त्व

प्रजातन्त्रको सुरुवातदेखि नै सहकारीलाई महत्त्वपूर्ण मानिनुका कारण स्पष्ट छन् । सहकारीले समावेशी आर्थिक वृद्धि प्रवर्द्धन गर्छन्, दिगो रोजगारी सिर्जना गर्छन्, गरिबी न्यूनीकरण गर्छन् र स्थानीय स्रोतहरूलाई स्थानीय विकासका लागि परिचालन गर्छन् । लोकतान्त्रिक मूल्य, समानता, ऐक्यबद्धता र सामुदायिक कल्याणका आधारमा सहकारीले सीमान्तकृत समूहहरूलाई सशक्त बनाउँछन्, सामाजिक समावेशीकरणलाई सुदृढ गर्छन्, नेतृत्व विकास गर्छन् र सामुदायिक एकता प्रवर्द्धन गर्छन् ।

आर्थिक व्यवहार, सामाजिक न्याय र वातावरणीय दिगोपनाबीच सन्तुलन कायम गर्दै सहकारीले दिगो विकास र दीर्घकालीन राष्ट्रिय समृद्धिका लागि समुदायकेन्द्रित मोडलको रूपमा काम गर्छन् । साथै, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रमा प्रायः वञ्चित गरिएका महिलालाई सहकारीले आर्थिक गतिविधि र निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुने अवसर प्रदान गर्छन् ।

‘एक सदस्य, एक मत’ को सिद्धान्तमार्फत सहकारीले लोकतान्त्रिक संस्कृतिको विकासलाई पनि प्रोत्साहन गर्छन्, खुला सदस्यता र पारस्परिक सहकार्यको भावनाले विश्वास निर्माण गर्न र सामाजिक पुँजी सुदृढ बनाउन मद्दत गर्छन् । फरक–फरक राजनीतिक विश्वास भएका व्यक्तिहरू एउटै संस्थाभित्र सहकार्य गर्दा संवाद र सहमति निर्माणका अवसरहरू स्वाभाविक रूपमा विस्तार हुन्छन् । सामूहिक बचत, जोखिम बाँडफाँट तथा पारस्परिक सहयोगका व्यवस्थाले समुदायभित्र विश्वास स्थापित गर्न मद्दत गर्छ ।

विपद्, आर्थिक संकट वा सामाजिक तनावका समयमा सहकारीले राहत र पारस्परिक सहयोगका महत्त्वपूर्ण संरचना उपलब्ध गराउन सक्छन् । यस प्रक्रियामार्फत सामाजिक पुँजी सुदृढ हुँदै विश्वास र सहकार्यका आधारहरू अझ बलियो बन्छन् ।

मध्यपूर्वमा भइरहेका द्वन्द्व, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा देखापरेको बढ्दो अनिश्चितता र परम्परागत आर्थिक वृद्धिका स्रोतहरू कमजोर हुँदै गएको अवस्थाले सहकारीको महत्त्व अझ बढाएको छ । सहकारीले छरिएर रहेका स्थानीय स्रोतसाधन, मानव पुँजी तथा विदेशमा कार्यरत आप्रवासी श्रमिकका परिवारसमेतलाई उत्पादन, वित्त तथा सेवा क्षेत्रका उत्पादनशील गतिविधिहरूमा संगठित गरी परिचालन गर्ने क्षमता राख्छ ।

आर्थिक रूपमा पिछडिएका क्षेत्रहरूमा सहकारीले सम्पत्ति, वित्तीय सेवा र बजारमा पहुँच सुधारसहित गरिबीको दुष्चक्र तोड्न सहयोग गर्न सक्छन्, घरेलु आर्थिक क्षमता सुदृढ पार्दै उनीहरूले बाह्य जोखिमलाई समावेशी तथा दिगो विकासका अवसरमा रूपान्तरणका लागि पनि मद्दत गर्न सक्छन् ।

ग्रामीण क्षेत्रमा न्यून लगानी र व्यापक अनौपचारिकताजस्ता संरचनागत कमजोरीहरू सम्बोधन गर्न सहकारीले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छन् । सरकारी उपस्थिति सीमित वा निजी लगानी कम आकर्षक भएका कृषि, दुग्ध उत्पादन, बचत तथा ऋण सेवा अनि अन्य समुदायमा आधारित सेवा क्षेत्रमा सहकारीको भूमिका विशेष रूपमा महत्त्वपूर्ण बन्न सक्छ ।

बचत परिचालन, लक्षित कर्जा प्रवाह तथा सामूहिक प्राविधिक सहयोग र जोखिम बाँडफाँटका संयन्त्रमार्फत सहकारीले विप्रेषणलाई उत्पादनमुखी प्रयोगतर्फ मार्गदर्शन गर्न सक्छन् । औपचारिक बैंकिङ सेवा सीमित रहेका (विशेषगरी पहाडी र हिमाली भूभाग) बचत तथा ऋण सहकारीहरूले वित्तीय समावेशीकरण प्रवर्द्धन गर्छन्, तिनले साना उद्यमीहरूलाई तालिम र प्रारम्भिक पुँजीमार्फत सहयोग पुर्‍याउँछन् र स्थानीय रोजगारी कायम राख्न मद्दत गर्छन् ।

कृषि, ऊर्जा, यातायात तथा सेवा क्षेत्रका स्थानीय मूल्य शृंखलाहरू सुदृढ पार्दै सहकारीले स्वदेशी मूल्य अभिवृद्धि बढाउँछन्, आन्तरिक बचतलाई स्थानीय लगानीमा परिचालन गर्छन् र भू–राजनीतिक तथा सीमापार अवरोधहरूप्रति संवेदनशीलता घटाउँछन्, पारस्परिक सहयोग र सामूहिक कोषमार्फत उनीहरूले आर्थिक, जलवायुजन्य तथा बजारसम्बन्धी झड्काविरुद्ध सामाजिक ऐक्यबद्धता र सामुदायिक सहनशीलता पनि सुदृढ बनाउँछन् ।

नेपालको वर्तमान राजनीतिक वातावरण संवेदनशील र नाजुक अवस्थामा छ । राजनीतिक दलहरू, आन्तरिक गुटहरू तथा क्षेत्र, धर्म, संस्कृति, पेसा अनि सामाजिक पहिचानका आधारमा बनेका समूहहरूबीच विभाजन देखिन्छ । यस्तो परिस्थितिमा दीर्घकालीन राष्ट्रिय स्थिरता र एकताका लागि आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक समन्वय अत्यावश्यक हुन्छ । सहकारी संस्थाहरू स्वभावतः साझेदारी, सहभागिता र समावेशितामा आधारित भएकाले यस्तो समन्वय प्रवर्द्धन गर्न तिनको भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ । सहकारीले विभिन्न जाति, वर्ग, क्षेत्र र पेसाका व्यक्तिहरूलाई एउटै साझा आर्थिक मञ्चमा जोड्छन् । सहकारीले साझा बचत, लगानी तथा नाफा वितरणको प्रणालीले आर्थिक असमानता घटाउन सहयोग गर्दै सामूहिक स्वामित्वको भावना विकास गर्छ ।

ग्रामीण र सहरी क्षेत्र, पहाड र तराई तथा सीमान्तकृत समुदायलाई उत्पादन प्रणाली, वित्तीय सेवा र बजारसँग जोड्दै सहकारीले क्षेत्रीय सन्तुलन कायम राख्न योगदान पुर्‍याउँछन् । साना किसान, महिला, दलित, आदिवासी तथा अन्य विपन्न समूहहरूका लागि आर्थिक अवसर विस्तार हुँदा सामाजिक तनाव कम गर्न पनि मद्दत पुग्छ ।

आर्थिक सहकार्यले राजनीतिक विभाजनभन्दा माथि उठेर साझा हितको भावना विकास गर्न प्रोत्साहन गर्छ । यसले ध्रुवीकरण घटाउँदै सहकार्यको संस्कृति प्रवर्द्धन गर्छ । आधारभूत तहमा विकसित लोकतान्त्रिक नेतृत्वले राष्ट्रिय राजनीतिक संस्कृतिमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ । यस अर्थमा सहकारी राजनीतिक सामाजिकीकरणका व्यावहारिक विद्यालयजस्तै बन्न सक्छन् ।

सहकारी स्थानीय संस्कृति, भाषा र परम्परालाई आधार बनाएर सञ्चालन हुन सक्छन्, जसले विविधताको सम्मान गर्दै एकतालाई सुदृढ बनाउँछ । स्थानीय उत्पादन, हस्तकला तथा कृषि परम्पराको संरक्षण र प्रवर्द्धनमार्फत सांस्कृतिक पहिचानलाई आर्थिक सशक्तीकरणसँग जोड्न सकिन्छ ।

सहकारी गतिविधिमार्फत विभिन्न समुदायबीच हुने नियमित अन्तरक्रियाले सांस्कृतिक दूरी घटाउँछ र ‘विविधतामा एकता’ को सिद्धान्तलाई व्यावहारिक रूपमा साकार पार्न सहयोग पुर्‍याउँछ ।

सहकारीका चुनौतीहरू

सम्भावनाका चाङहरूबीच पनि विभिन्न चुनौतीका कारण सहकारीले अपेक्षित योगदान दिन सकेका छैनन् । प्रारम्भिककालमा सहकारीलाई ठूलो महत्त्व दिइए पनि सहकारीको स्वनियमको सिद्धान्तविपरीत सरकारी नियन्त्रण र निर्देशनमा सञ्चालन गर्ने प्रयास गरियो । २०४८ देखि स्वनियमको अवधारणा अपनाइए पनि सहकारीलाई सफलतासाथ सञ्चालन गर्ने न्यूनतम आधार तयार गरिएन । सहकारीलाई स्वनियममा सञ्चालन गर्दा नियामक व्यवस्था प्रभावकारी हुनुपर्नेमा सो भएन । नियामक क्षमता र सुपरिवेक्षण निकै फितलो रह्यो, जसले कुप्रबन्धन र ठगीको जोखिम बढायो ।

सहकारीको संख्या संख्यात्मक रूपमा तीव्र रूपले बढे पनि गुणात्मक विकास आशातित रूपमा भएन । नेपालमा ३ करोड जति जनसंख्याबीच झन्डै ३३ हजार सहकारी छन्, जसमा करिब आधा त बचत तथा ऋण सहकारी हुन् । भारतमा १४७ अर्ब जनसंख्याबीच करिब ८ लाख ४५ हजार सहकारी छन्, जसमध्ये १ लाख ८९ हजार बचत तथा ऋण सहकारी छन् ।

यसअनुसार नेपालमा सहकारीको घनत्व तुलनात्मक रूपमा बढी छ भने खासगरी बचत तथा ऋण सहकारीको घनत्व झनै बढी । व्यवहारमा नेपालमा ‘सहकारी’ भन्नासाथ ‘बचत तथा ऋण सहकारी’ बुझिने अवस्था बनेको छ । कतिपय सहकारीहरू सहकारीको भावनाभन्दा व्यावसायिक वा दुरुपयोग गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएका छन् । कानुनविपरीत घरजग्गामा गरिएको सट्टेबाजीपूर्ण उच्च जोखिमयुक्त लगानीका कारण केही संस्था धराशायी भएका छन् । कमजोर शासन, परिवार–नियन्त्रित व्यवस्थापन, सदस्य सहभागिताको कमी, नियामकसँग मिलेमतो र निक्षेप दुरुपयोगजस्ता कारणले सार्वजनिक विश्वासमा गम्भीर क्षति पुगेको छ ।

संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय नियामक निकायहरूमा क्षमता अभाव र राजनीतिक हस्तक्षेपले समस्या झन् जटिल बनेको छ । सहकारीमा गैरसहकारी क्रियाकलापको बिगबिगी भएकाले ‘सहकारी संकट’ को अवस्था सिर्जना भएको छ । यसले गर्दा सहकारीका मर्मअनुसार सञ्चालन भएका हजारौं सहकारी ओझेलमा परेका छन् ।

सहकारीसम्बन्धी राष्ट्रिय राजनीतिक दलहरूको अवधारणा

राष्ट्रिय राजनीतिक दलहरूले २०८२ को संसदीय चुनावको घोषणापत्रमा सहकारी क्षेत्रको सुधार गर्ने निम्नानुसारका वाचा गरेका छन्

: राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सम्पूर्ण गैरबैंकिङ वित्तीय क्षेत्रलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको कडा निगरानीमा ल्याउने, रु. ५० करोडभन्दा माथिका सहकारीलाई ‘घ’ वर्गका वित्तीय संस्थाजस्तै नियमन गर्ने र साना संस्थाका लागि शक्तिशाली दोस्रो तहको नियामक संस्था स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । कर्जा सूचना केन्द्रसँग आबद्ध गरी ऋण दोहोरोपन र ऋण पासो अन्त्य गर्ने, ब्याजदरलाई बेस रेटमा सीमित गर्ने र कर्जालाई उत्पादनशील क्षेत्रमा केन्द्रित गर्ने योजना अगाडि सारेको छ । सरकार गठनको १०० दिनभित्र साना बचतकर्ताको रकम ‘एकीकृत बचत सुरक्षा कोष’ मार्फत फिर्ता गर्ने र जेलभन्दा समाधानमार्फत रकम असुलीमा जोड दिने नीति अपनाउने व्यहोरा पनि यस पार्टीले प्रस्ट्याएको छ ।

नेपाली कांग्रेसले सहकारीलाई अर्थतन्त्रको तेस्रो खम्बाका रूपमा मान्यता दिलाउन आफ्नो ऐतिहासिक भूमिकालाई उजागर गर्दै कडा नियमन, ठगीविरुद्ध शून्य सहनशीलता र बचत सुरक्षा कोषको प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत सहकारी क्षेत्र सुदृढ गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । यसैगरी साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता, बचत बिमा लागू, ठगीकर्ताको सम्पत्ति जफत, राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण र ठूला सहकारीका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत कडा निगरानीको व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ । साथै, सहकारी प्रणाली पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाउने, संघ–प्रदेश नियामक भूमिकालाई स्पष्ट गर्ने, ‘एक गाउँ, एक उत्पादन’ मोडल प्रवर्द्धन गर्ने र संसदीय छानबिन प्रतिवेदन पूर्ण कार्यान्वयन गरी सहकारी क्षेत्रमा विश्वास पुनःस्थापित गर्ने प्रतिबद्धता पनि नेपाली कांग्रेसले व्यक्त गरेको छ ।

एमालेले सहकारीलाई सुरक्षित, पारदर्शी, उत्पादनमुखी र सदस्यकेन्द्रित आर्थिक स्तम्भका रूपमा पुनःस्थापित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । कृषि र मूल्य शृंखलामार्फत ग्रामीण अर्थतन्त्र सुदृढ गर्ने, पूर्ण डिजिटल प्रणाली लागू गर्ने र ब्रान्डिङ तथा ई–कमर्समार्फत बजार विस्तार गर्ने योजना अगाडि सारेको छ । दीर्घकालीन राष्ट्रिय सहकारी नीति, एकीकृत नियमन, ठगीविरुद्ध कडा कारबाहीसहित बचत फिर्ता ग्यारेन्टी कोष स्थापना गर्ने, युवा तथा सीमान्तकृत समुदायलाई रोजगारीमा जोड्ने र क्षमता विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता पनि एमालेले व्यक्त गरेको छ ।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले बचत तथा ऋण सहकारीको प्रभावकारी सुपरिवेक्षण सुनिश्चित गर्ने, संक्रमण प्रभावबाट प्रभावित तर सक्षम सहकारीका लागि न्यूनतम साँवा फिर्ता सुनिश्चित गर्ने, विशेष पुनरुत्थान प्याकेज ल्याउने र कृषि, पर्यटन, प्रशोधन, उद्योग तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा सामूहिक तथा सहकारीमा आधारित उत्पादन प्रणाली प्रवर्द्धन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सहकारीमा देखिएको संगठित ठगी, विकृति र विसंगतिहरूको नियन्त्रण गर्ने, बचतकर्ताहरूको बचतलाई सुरक्षित गरी उत्पादनमूलक र रोजगारी सिर्जना गर्नर् ेकार्यमा लगाउने अनि संगठित ठगीबाट पीडित भएका सर्वसाधारणको निक्षेप रकम उठाउने, भराउने, राहात प्रदान गर्ने अठोट व्यक्त गरेको छ ।

यसरी सबै राष्ट्रिय राजनीतिक दलहरूले सहकारी सुधारलाई विभिन्न सूत्र अगाडि सारेका छन् । त्यस अतिरिक्त सहकारी सुधारका लागि अन्य थुप्रै सुधारका क्षेत्र छन् । नेपाललाई चरणबद्ध र प्रणालीगत मार्गचित्र आवश्यक छ, जसले विद्यमान सहकारी संकट समाधान गर्दै संघीय संरचनाअन्तर्गत नियमनलाई आधुनिक बनाओस् । र, सहकारीहरूलाई बचत तथा ऋणमा सीमित नराखी उत्पादन, रोजगारी सिर्जना अनि समावेशीतर्फ पुनः अभिमुख गराओस् ।

सहकारी सुधारसम्बन्धी सुझावहरू

नेपालमा सहकारी सुधार अत्यावश्यक र अपरिहार्य भइसकेको छ । यो अब सीमित राजनीतिक विषय मात्रै नभई राष्ट्रिय प्राथमिकताको विषय बनेको छ, जसका लागि स्पष्ट दीर्घकालीन दृष्टिकोण, व्यापक सहमति र निरन्तर कार्यान्वयन आवश्यक छ । कमजोर नियमन, राजनीतिक हस्तक्षेप र कमजोर वित्तीय व्यवस्थापनजस्ता दीर्घकालीन सुशासन समस्या समाधान नगरी सहकारीहरूले आर्थिक विकासमा आफ्नो रणनीतिक भूमिका प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्न सक्दैनन् ।

यस सन्दर्भमा सर्वप्रथम त संविधानले सहकारीलाई सार्वजनिक, निजी र सहकारी गरी तीन खम्बामध्ये एकका रूपमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्दै राष्ट्रिय आर्थिक विकासका लागि केवल सहयोगी संस्था मात्रै नभई औपचारिक संवैधानिक हैसियत प्रदान गरेको तथ्य मनन गरिनुपर्छ । यस संरचनाअनुसार, सार्वजनिक क्षेत्र (राज्य) ले नियम निर्माण गर्ने, आधारभूत सार्वजनिक वस्तु तथा सेवा उपलब्ध गराउने र नियमन गर्ने काम गर्नुपर्छ, निजी क्षेत्रले नाफामुखी लगानी तथा उद्यम सञ्चालन गरेर आर्थिक विकासको नेतृत्व लिनुपर्छ । सहकारी क्षेत्रले सदस्य कल्याण र स्थानीय विकासलाई प्राथमिकता दिने लोकतान्त्रिक, समुदायमा आधारित उद्यमका रूपमा सार्वजनिक र निजी क्षेत्रबीच सेतुको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । यसको अर्थ सहकारीलाई सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको विकल्पका रूपमा होइन, बरु तिनको परिपूरकका रूपमा लिइनुपर्छ ।

आगामी नीतिहरू सहकारीको संख्या विस्तारभन्दा गुणस्तर, समावेशिता र प्रभावकारिता सुधारमा केन्द्रित हुनुपर्छ । सहकारी क्षेत्रमा सन्तुलन कायम राख्दै बचत तथा ऋण सहकारीमा अत्यधिक निर्भरता घटाई कृषि, उत्पादन, बजार, उपभोक्ता र सेवा–आधारित सहकारीलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । यसले वास्तविक अर्थतन्त्रलाई सिधै सहयोग पुर्‍याउँछ ।

विशेषगरी कृषि क्षेत्रमा सहकारीहरूले रूपान्तरणकारी भूमिका खेल्नुपर्छ । वैदेशिक रोजगारीका कारण सिर्जित श्रम अभाव समाधान गर्न सहकारीहरूले ट्र्याक्टर, हार्भेस्टरजस्ता मेसिनहरूको सामूहिक स्वामित्व र भाडा प्रणालीमार्फत साना किसानलाई आधुनिक प्रविधिमा पहुँच दिलाउनुपर्छ । यसले उत्पादनशीलता बढाउनुका साथै श्रममा निर्भरता घटाउँछ । साथै, जग्गा तयारीदेखि बजारीकरणसम्मका एकीकृत सेवाहरूमार्फत कृषि प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । बजार पहुँच र प्रतिस्पर्धा सुधारका लागि कृषि प्रशोधन, प्याकेजिङ, ब्रान्डिङ र मूल्य शृंखला विकासलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।

विप्रेषण आयलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रयोग गर्न पनि सहकारीले महत्त्वपूर्ण योगदान दिनुपर्छ । वैदेशिक रोजगारले नगद आम्दानी बढाए पनि ग्रामीण श्रम घटाउँछ । सहकारीले बचत र लगानीमार्फत यी रकमलाई कृषि, सिँचाइ र यान्त्रिकीकरणमा लगानी गर्ने अवसर सिर्जना गर्नुपर्छ । जसले कृषि आधुनिकीकरणसँगै दिगो र श्रम–बचत प्रविधिको प्रयोगलाई प्रोत्साहन मिलोस् ।

सहकारीले स्थानीय श्रम बजारको व्यवस्थापनमा पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाउनुपर्छ । श्रमिक उपलब्धता, ज्यालादर निर्धारण र कामको तालिका मिलाएर सीमित श्रम स्रोतको प्रभावकारी उपयोग सुनिश्चित गर्नुपर्छ । साथै, बढ्दो वैदेशिक रोजगारीका कारण कृषि जिम्मेवारी बहन गरिरहेका महिला र ज्येष्ठ नागरिकलाई तालिम, ऋण र निर्णय प्रक्रियामा सहभागितामार्फत सशक्त बनाउनुपर्छ । त्यसैगरी, युवा नेतृत्व विकास र महिलाको आर्थिक सहभागिता बढाउन विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । यसले आर्थिक उत्पादनसँगै सामाजिक समावेशीकरणलाई पनि बल पुर्‍याउँछ ।

सुशासन र वित्तीय अनुशासन सुदृढ गर्नु पनि अत्यन्त आवश्यक छ । नेतृत्वका लागि योग्यता मापदण्ड, कार्यकाल सीमा र आचारसंहिता लागू गर्नुका साथै मानकीकृत लेखा प्रणाली, अनिवार्य बाह्य लेखापरीक्षण र वित्तीय विवरणको सार्वजनिकीकरण सुनिश्चित गर्नुपर्छ । सदस्यता वृद्धि, कर्जा गुणस्तर, पुँजी पर्याप्तता र वित्तीय दिगोपन जस्ता कार्यसम्पादन सूचक नियमित रूपमा अनुगमन गरी नीति सुधारमा प्रयोग गर्नुपर्छ ।

डिजिटल रूपान्तरण दक्षता, पारदर्शिता र जवाफदेहिता बढाउनु अर्को प्रमुख आधार हो । त्यसैले सञ्चालन, वित्तीय प्रतिवेदन र सदस्य सेवालाई डिजिटलाइज गर्ने काम प्राथमिकतामा राखिनुपर्छ ।

सहकारीका मूल्य, मान्यता, सिद्धान्त, मापदण्ड र अन्तर्राष्ट्रिय उत्कृष्ट अभ्यासबारे व्यापक जनचेतना फैलाउनुपर्छ, जसले सम्भावित सदस्यलाई सहकारीमा सहभागी हुने उपयुक्तता बुझ्न मद्दत पुर्‍याउँछ । सहकारीले पनि सम्भावित सदस्यको उपयुक्तता मूल्यांकन गर्नुपर्छ । तत्काल सदस्यता दिनुको सट्टा करिब ६ महिनाको आपसी बुझाइ अवधि राख्नु उपयुक्त हुन्छ ।

सदस्य, सञ्चालक समिति, व्यवस्थापक र कर्मचारीलाई सहकारीका सिद्धान्त, सुशासन, वित्तीय व्यवस्थापन, जोखिम नियन्त्रण र नेपालको कानुनी संरचना सम्बन्धमा व्यवस्थित रूपमा शिक्षित गर्नु आवश्यक छ ।

सहकारी क्षेत्रको समग्र सुधारका लागि सुदृढ नियामक, कानुनी तथा संस्थागत सुधार आवश्यक छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच नियमन र प्रवर्द्धनका जिम्मेवारी स्पष्ट र समन्वित हुनुपर्छ । कमजोर वा निष्क्रिय सहकारीहरूको संख्या उल्लेखनीय रूपमा घटाई यस क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्नु पनि जरुरी छ । समग्रमा वर्तमान सहकारीको संख्या दुई तिहाइभन्दा बढीले घटाइनुपर्छ । र, सहकारीहरूको उचित वर्गीकरण गरिनुपर्छ ।

बचतकर्ताको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु अर्को प्रमुख प्राथमिकता हो । ठगीमा संलग्न सहकारी र जिम्मेवार व्यक्तिहरू, तिनीहरूको परिवारका सदस्य वा लुकाइएको नाममा रहेका सम्पत्तिसमेत जफत गरी बिक्री गरेर पीडितको बचत फिर्ता गरिनुपर्छ ।

दोषीहरूलाई नियतपूर्वक र परिस्थितिवश दुई वर्गमा विभाजन गर्नुपर्छ । जानाजानी ठगी गर्नेहरूलाई कडा कानुनी कारबाही र कठोर सजाय दिनुपर्छ भने वास्तविक समस्यामा परेकाहरूका लागि कर्जा पुनःसंरचना, मर्जर, निक्षेपको आंशिक सेयरमा रूपान्तरण तथा संस्थागत सहयोगजस्ता व्यावहारिक उपाय अपनाउनुपर्छ ।

साना बचतकर्ताको संरक्षणका लागि सरकारले सीमित रकम (जस्तै रु. ५ लाखसम्म) फिर्ता गर्नेतर्फ पनि विचार गर्नुपर्छ । साथै, अन्य देशहरूमा जस्तै निक्षेप बिमा प्रणाली लागू गरेर भविष्यका जोखिम न्यून गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ ।

सहकारीको सफलताका लागि राजनीतिक निष्पक्षता आधारभूत सर्त हो । राजनीतिज्ञ र तिनका निकट व्यक्तिहरूलाई सहकारी नेतृत्वबाट निषेध गर्ने कडा कानुनी व्यवस्था हुनुपर्छ, नेतृत्वको कार्यकाल सीमित गर्नुपर्छ र निर्वाचन प्रक्रियामा स्वतन्त्र निगरानी सुनिश्चित गर्नुपर्छ । सहकारी स्रोतहरूको राजनीतिक प्रयोगलाई अपराध घोषणा गरी कडा सजायको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।