विषय प्रवेश

२१ फागुन २०८२ मा सम्पन्न संसदीय चुनावमा नेपाली जनताले मुलुकको आर्थिक अवस्था सुधार्ला भनेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई अभूतपूर्व जनमत दिएका छन् । त्यो ऐतिहासिक जिम्मेवारी पूरा गर्न यस दलको एकमना सरकारले व्यापक आर्थिक सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अपरिहार्य छ । आर्थिक सुधारको एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो हो– कर सुधार । कर सुधार गर्न कर नीति तथा प्रशासनका साथै कर कानुनमा पनि व्यापक सुधार हुनु आवश्यक छ । 

कर कानुनहरू सरकारद्वारा स्थापना गरिएका करसम्बन्धी ऐन तथा नियम हुन्, जसले व्यक्ति तथा व्यवसायमा कर कसरी लगाइन्छ, संकलन गरिन्छ र कार्यान्वयन गरिन्छ भन्ने विषय नियमन गर्छन् । यी कानुनले करदाताका अधिकार र कर्तव्य परिभाषित गर्छन्, अनुपालनका प्रक्रिया उल्लेख गर्छन् र राजस्व व्यवस्थित तथा पारदर्शी रूपमा संकलन हुने सुनिश्चित गर्छन् ।

कर कानुन सुधारका क्रममा कर ऐन तथा नियमहरूलाई सरल, सहज, प्रस्ट र पारदर्शी बनाउने, विभिन्न प्रावधानबीचका अत्यधिक क्रस–रेफरेन्स र दोहोरोपन घटाउने, कानुनमा देखिएका छिद्र टाल्ने, अनुपालन उपाय सुदृढ गर्ने र भाषागत स्पष्टता ल्याउने जस्ता उपाय अवलम्बन गर्नुपर्छ । यसैगरी कर कानुनको सुधार गर्दा कर ऐन तथा नियमलाई एक सुसंगत ढाँचामा एकीकृत गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ र तिनीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डसँग समन्वय गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ । 

नेपालमा कर कानुनको विकास 

अन्य मुलुकमाझैं नेपालमा पनि कर लगाउन र उठाउन कर कानुन तर्जुमा गर्ने प्रचलन छ । राणाकालमा कर लगाउन मुलुकभरका लागि नभई कुनै निश्चित भौगोलिक क्षेत्रमा सनद–सवाल जारी गरिन्थे । यसरी एउटै प्रकृतिको कर मुलुकका विभिन्न क्षेत्रमा फरक–फरक सनद–सवालमार्फत लगाउँदा विभिन्न भेगमा करको स्वरूप, संरचना तथा सञ्चालन प्रक्रिया फरक–फरक भई कर प्रणाली असमान, असक्षम तथा अवैज्ञानिक थियो ।  

२००७ मा मुलुकमा प्रजातन्त्रको आगमन भएपछि राणाकालमा विभिन्न क्षेत्रका लागि जारी गरिएका भिन्नाभिन्नै सनद–सवालमार्फत कर लगाउनुको सट्टा मुलुकैभर एउटै कर कानुन जारीको प्रयास गरियो । यस सन्दर्भमा ‘सामयिक कर असुल ऐन, २०१२’ जारी गरिएको थियो । यसैगरी कर लगाउन आर्थिक ऐनअन्तर्गत सरकारले विभिन्न प्रकारका करहरू लगाउने व्यवस्था अपनाइयो । 

आर्थिक ऐनअनुसार लागू गरिएका प्रमुख करहरूलाई कानुनी रूपले व्यवस्थित गर्न ती करसम्बन्धी छुट्टै ऐन तथा नियम जारी गरिन्छन् । त्यस सन्दर्भमा नेपालमा बनेका वा पैदा भएका वस्तुमा अन्तःशुल्क लगाउन सर्वप्रथम २०१५ मा अन्तःशुल्क ऐन, २०१५ जारी गरिएको थियो । अन्तःशुल्क व्यवस्थालाई आधुनिक बनाउन अन्तःशुल्क ऐन, २०५८ लागू गरियो र यस ऐनअन्तर्गत अन्तःशुल्क नियमावली, २०५९ जारी गरियो ।  

यसैगरी राणाकालीन सनद–सवाललाई कानुनी आधार मानी काठमाडौं, तराई र पहाड भन्सारहरूले पृथक्–पृथक् रूपले भन्सार राजस्व उठाउने परम्परा अन्त्य गर्न भन्सार ऐन, २०१९ मुलुकभर लागू गरियो । यो ऐन तथा यस ऐनअन्तर्गत बनेका नियमसँग बाझिनेजति सबै सनद–सवाल खारेज गरिएका थिए । भन्सार कानुनलाई आधुनिकीकरण गर्ने सन्दर्भमा भन्सार ऐन, २०६४ जारी गरिएको थियो भने त्यसलाई भन्सार ऐन, २०८२ ले प्रतिस्थापन गरेको थियो । 

आर्थिक ऐन, २०१६ द्वारा व्यापार मुनाफा र पारिश्रमिक आयमा आयकर लगाउन सुरु गरिएको थियो । त्यो व्यवस्थित गर्न व्यापार मुनाफा र पारिश्रमिक कर ऐन, २०१७ र व्यापार मुनाफा र पारिश्रमिक कर नियमहरू, २०१७ जारी गरिए । यी ऐन तथा नियमलाई आयकर ऐन, २०१९ र आयकर नियमहरू, २०१९ ले प्रतिस्थापन गरेका थिए । आयकर ऐन, २०१९ को सट्टा आयकर ऐन, २०३१ लागू गरिएको थियो । र, यस ऐनअन्तर्गत आयकर नियमावली, २०३९ जारी गरियो । यसैगरी आयकर व्यवस्थालाई आधुनिकीकरण गर्नर् आयकर ऐन, २०५८ लागू गरी यस ऐनअन्तर्गत आयकर नियमावली, २०५९ जारी गरियो ।  

यसका साथै आर्थिक ऐन, २०२२ द्वारा लागू गरिएको बिक्री करलाई कानुनी रूपमा व्यवस्थित गर्न बिक्रीकर ऐन, २०२३ लागू गरिएको थियो भने यस ऐनअन्तर्गत बिक्रीकर नियम, २०२४ जारी गरियो ।

वस्तु तथा सेवामा लागेका बिक्री कर, होटल कर, ठेक्का कर र मनोरञ्जन करलाई समाहित गरी विस्तृत आधार भएको एउटै मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने अभिप्रायले मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने र असुलउपर गर्ने व्यवस्था गर्न मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ लागू गरिएको थियो । यस ऐनअन्तर्गत मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावली, २०५३ जारी भएको थियो । 

वर्तमान कर कानुनको समीक्षा

नेपालमा हाल आर्थिक ऐनअन्तर्गत विभिन्न कर लगाइएकामा तिनीहरूमध्ये आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क तथा भन्सार महसुल सञ्चालन गर्न कर विशेष ऐन तथा नियमहरू कायम छन् । र, अन्य साना, मसिना कर, शुल्क तथा दस्तुरका लागि तिनीहरूलाई सञ्चालन गर्ने ऐन तथा नियमको व्यवस्था गरिएको छैन । यसरी आर्थिक ऐनद्वारा कर लगाई विस्तृत कर ऐन र नियमावलीको व्यवस्था नगर्दा कर प्रणाली अस्पष्ट, अक्षम र विवादग्रस्त बन्न सक्छ र नीतिगत निरन्तरता कमजोर हुन्छ । प्रभावकारी, न्यायोचित र पारदर्शी कर प्रणालीका लागि विस्तृत कानुनी ढाँचा अत्यावश्यक हुन्छ ।

विगत दुई दशकभन्दा बढीको अवधिमा मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनमा २८ पटक, आय कर ऐनमा २९ पटक र अन्तःशुल्क ऐनमा २८ पटक संशोधन भएको छ । यसरी प्रमुख कर ऐनहरूमा गरिएका विभिन्न संशोधन बिनाअध्ययन, गृहकार्य र सार्वजनिक परामर्श नगरी हचुवाका आधारमा लागू गरिएका थिए भने कति बिचौलियाका दबाबका कारण पनि संशोधन भएका थिए । कर कानुनमा निम्त्याइएका विभिन्न विकृति तथा विसंगतिले कर प्रणालीलाई आर्थिक हिसाबले असक्षम र प्रशासनिक हिसाबले अनावश्यक रूपमा जटिल बनाएको छ । 

नेपाल सरकारले २०७१ मा मेरो अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय कर प्रणाली पुनरावलोकन आयोग गठन गरेको थियो । आयोगले विभिन्न सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया गरेको भए पनि कर प्रणाली सुधार्न नयाँ कदम लागू गर्न सकेन । तर, विभिन्न समयमा हचुवाका आधारमा गरिएका संशोधन खारेज गरे मात्रै पनि कर प्रणालीमा ठूलो सुधार हुन सक्छ भन्ने सुझाव सरोकारवालाहरूले दिएका थिए । 

नेपालको कर कानुनको अर्को समस्या करगत रूपमा विभिन्न छुट्टाछुट्टै कर कानुन लागू हुनु हो । हाल आयकर ऐन, मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, अन्तःशुल्क ऐन तथा भन्सार ऐन र ती ऐनअन्तर्गत विभिन्न नियमावली कायम छन् । यी कानुनलाई स्वतन्त्र ऐनका रूपमा विकास गरिएको छ, जसअन्तर्गत कुनै कर विशेषसम्बन्धी दर्ता, विवरण पेस, कर भुक्तानी, कर फिर्ता, कर परीक्षण, बक्यौता संकलन, जरिवाना, पुनरावलोकन, पुनरावेदन आदि सबै प्रशासनिक प्रक्रिया सम्बन्धित कर ऐनभित्रै समावेश छन् । 

करगत रूपमा लागू गरिएका हरेक कर कानुनमा प्रत्येक करसम्बन्धी संरचना तथा सञ्चालन प्रक्रिया समेटेर एक्लै–एक्लै (स्ट्यान्ड एलोन) ऐन निर्माण गर्ने व्यवस्थामा विभिन्न करसम्बन्धी विषयको परिभाषा फरक–फरक किसिमले हुन सक्छ । विभिन्न करको प्रशासनिक कार्यविधिबीच एकरूपता नहुन सक्छ । एउटै करदाताले विभिन्न कर तिर्न विभिन्न प्रक्रिया र कार्यविधि पूरा गर्नुपर्ने र विभिन्न करसम्बन्धी प्रक्रिया अनावश्यक रूपमा दोहोरिन्छ अनि आपसमा बाझिने र समन्वय कायम गर्न गाह्रो हुने सम्भावना पनि रहन्छ । यसैगरी यस्तो व्यवस्थाअन्तर्गत एउटै किसिमको प्रावधान कुनै एक ऐनमा संशोधन भए पनि अर्को ऐनमा तत् समय र तदनुरूप संशोधन नहुन सक्छ । त्यसैगरी करदाता तथा कर प्रशासक दुवैले विभिन्न ऐन–नियमको अध्ययन गर्नुपर्ने, त्यसबाट कर परिपालन तथा संकलन लागत बढी हुने र आर्थिक ऐनबाट कर कानुन स्वतः संशोधन नहुने व्यवस्थामा विभिन्न कर सम्बन्धमा बर्सेनि हुने संशोधन संकलन गर्न सहज नहुने सम्भावना रहन्छ ।

वैकल्पिक कर कानुनको संरचना

कर कानुन निर्माणका सन्दर्भमा प्रत्येक करका लागि छुट्टाछुट्टै ऐन बनाउनुको सट्टा ‘एकल कर संहिता’ लागू गर्ने वैकल्पिक दृष्टिकोण छ । एकल कर संहिता भनेको देशभित्रको कर प्रणालीलाई नियमन गर्ने एकीकृत कानुनी ढाँचा हो । यसले विभिन्न ऐनमा छरिएर रहेका करसम्बन्धी सारभूत प्रावधान र प्रक्रियालाई एउटै कानुनमा समेट्दै विभिन्न करको संरचना र प्रशासन व्यवस्थित गर्छ ।

कर कानुन संरचना गर्ने अर्को विकल्प ‘एकल कर प्रशासन/प्रक्रिया संहिता’ हो, जसले विभिन्न करसम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रियालाई एकीकृत गर्छ भने करका सारभूत प्रावधान छुट्टाछुट्टै ऐनहरूमा कायम राखिन्छन् । 

एकल कर संहिता 

करसम्बन्धी प्रक्रियाहरू सबै करका हकमा प्रायः उस्तै हुन्छन् । यी सबैलाई एउटै कानुनमा समेट्दा एकरूपता कायम हुन्छ, दोहोरोपन र असंगतता हट्छ । र, संशोधन गर्दा एउटै स्थानमा परिवर्तन गरे पुग्छ ।

एकल कर संहिताले करदाता र प्रशासकलाई विभिन्न ऐनहरूको सट्टा एउटै कानुनमा निर्भर हुन सहयोग पुर्‍याउँछ, जसले जटिलता घटाउँछ । र, करदाताको अनुपालन लागत घटाउनुका साथै सरकारको प्रशासनिक खर्च पनि कम गर्छ ।

त्यसैगरी, विभिन्न ऐनहरूको सट्टा एकल कर संहिता अपनाउँदा पारदर्शिता बढ्छ । सबै करसम्बन्धी प्रावधानहरू एउटै स्थानमा समेटिँदा फरक–फरक व्याख्याको सम्भावना घट्छ र एकरूप कार्यान्वयन सुनिश्चित हुन्छ, जसले सुशासनलाई मजबुत बनाउँछ । यसले एउटै कारोबारमा फरक–फरक कर व्यवहारबाट उत्पन्न हुने अन्योल पनि कम गर्छ । र, स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ता, व्यवसायी तथा अन्य सरोकारवालालाई कर प्रणाली बुझ्न सजिलो बनाउँछ ।

यसैगरी एकल कर संहिताले विभिन्न कर ऐनबीचको दोहोरिएको कार्य र ‘ओभरल्याप’ घटाउँछ, जसले कर प्रशासनलाई दर्ता, फाइलिङ, मूल्यांकनदेखि कर परीक्षण जस्ता प्रक्रियासम्मलाई सरलीकृत बनाउँछ । 

सबै कर प्रावधानलाई एकै ऐनमा समाहित गर्दा पारदर्शिता र कानुनी निश्चितता सुनिश्चित हुन्छ । व्यवसाय र व्यक्तिहरूले आफ्ना वित्तीय निर्णयहरू स्पष्ट दायित्व र प्रक्रियामा आधारित भएर योजना बनाउन सक्छन् ।

नेपालमा एकल कर संहिता अवधारणाको विकास 

नेपालमा एकल कर संहिता लागू गर्ने सुझाव सर्वप्रथम २०७१ मा मेरो अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय कर प्रणाली पुनरावलोकन आयोगले १५ असार २०७२ मा नेपाल सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा दिएको थियो । त्यसको लगत्तै २९ असार २०७२ मा संसद्मा प्रस्तुत गरिएको २०७२/७३ को बजेट वक्तव्यमा ‘राजस्वसम्बन्धी विभिन्न ऐन–नियममा भएका व्यवस्थालाई एकीकृत गरी कर संहिता निर्माण गरिनेछ’ भन्ने प्रस्ताव गरिएको थियो । यसैगरी अर्थ मन्त्रालयको २०७२/७३ को राजस्व नीति तथा कार्यक्रम एवं कार्यान्वयन कार्ययोजनामा एकीकृत कर संहिता तयार गर्ने कार्यक्रम समावेश गरिएको थियो ।

कर कानुन सुधारका क्रममा कर ऐन तथा नियमहरूलाई सरल, सहज, प्रस्ट र पारदर्शी बनाउने, विभिन्न प्रावधानबीचका अत्यधिक क्रस–रेफरेन्स र दोहोरोपन घटाउने, कानुनमा देखिएका छिद्र टाल्ने, अनुपालन उपाय सुदृढ गर्ने र भाषागत स्पष्टता ल्याउने जस्ता उपाय अवलम्बन गर्नुपर्छ । कर संहितासम्बन्धी विधेयक मस्यौदा तर्जुमा गर्न अर्थ मन्त्रालयले कानुनी व्यवस्था तथा संसदीय मन्त्रालयबाट २०७२ फागुनमा सैद्धान्तिक सहमति लिएको थियो भने २०७२ चैतमा मन्त्रिपरिषद्बाट सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त गरेको थियो ।    

यसैगरी २०७३/७४ देखिका विभिन्न आर्थिक वर्षका बजेट वक्तव्यमा कर कानुन र प्रक्रियालाई सरलीकरण एवं सामयिक बनाउन एकीकृत कर संहिता विधेयक व्यवस्थापिका–संसद्मा प्रस्तुत गरिने प्रस्ताव गरिएका थिए । सोहीअनुसार अर्थ मन्त्रालयको २०७३/७४ देखिका राजस्व नीति तथा कार्यक्रम एवं कार्यान्वयन कार्ययोजना र आन्तरिक राजस्व विभागको वार्षिक कार्यक्रममा एकल कर संहिता निर्माण गर्नेसम्बन्धी कार्यक्रम समावेश गरिएका थिए । 

नेपालमा एकल कर संहिता तयारीको अवस्था

एकल कर संहिताको मस्यौदा तयार गर्न २०७३ मा आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकको अध्यक्षतामा गुणस्तर सर्कल गठन गरिएको थियो । उक्त सर्कलका सदस्यहरू तथा कर विज्ञहरूको संयुक्त प्रयासबाट एकल कर संहिताको मस्यौदा तयार पारिएको थियो ।

प्रस्तावित संहिताले आन्तरिक राजस्व विभागद्वारा प्रशासन गरिने आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क तथा अन्य साना संघीय करहरू समेटेको छ । यसलाई तर्जुमा गर्ने क्रममा प्रारम्भिक खण्डमा आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्क ऐनहरूमा रहेका साझा कर प्रशासनसम्बन्धी प्रावधानलाई एकीकृत र संहिताबद्ध गरिएको थियो । पछिल्लो खण्डमा आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्कसम्बन्धी सारभूत प्रावधान छुट्टाछुट्टै उपखण्डमा समावेश गरिएका थिए । एकल कर संहिता निर्माण प्रक्रियामा पुराना तथा अप्रासंगिक प्रावधान हटाइएको थियो र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार नयाँ अवधारणा समावेश गरिएका थिए । साथै संरचना र भाषालाई सरल बनाउने, क्रस–सन्दर्भ घटाउने तथा स्पष्ट बनाउने प्रयास पनि गरिएका थिए ।

एकल कर संहिता वा एकल कर प्रशासन/प्रक्रिया संहिताका लागि गर्नुपर्ने थप तयारी

सर्वप्रथम त ‘एकल कर संहिता’ वा ‘एकल कर प्रशासन/प्रक्रिया संहिता’ मध्ये कुन अपनाउने ? यो निर्णय गरिनुपर्छ । एकल कर संहिता लागू गर्ने निर्णय गरिए आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क तथा अन्य साना, मसिना करहरूसम्बन्धी सारभूत प्रावधान र प्रक्रिया एउटै संहितामा समावेश गर्नुपर्छ । यस सन्दर्भमा पहिलो खण्डमा सबै करसँग सम्बन्धित साझा प्रक्रिया समावेश गरिनुपर्छ । दोस्रो खण्डमा विभिन्न करसम्बन्धी सारभूत प्रावधानलाई छुट्टाछुट्टै उपखण्डमा समावेश गरिनुपर्छ । 

‘एकल कर प्रशासन/प्रक्रिया संहिता’ रोजिएमा विभिन्न करसम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रियालाई एकीकृत गरेर करका सारभूत प्रावधान छुट्टाछुट्टै ऐनमा राख्नुपर्ने हुन्छ । जुन विकल्प रोजे पनि नेपालको कर प्रणालीलाई आधुनिक बनाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्याससँग मेल खाने बनाउनुपर्छ । कर कानुन सुधारको मूल लक्ष्य स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने, व्यापारिक वातावरण सुधार गर्ने, राजस्व वृद्धि गर्ने र अन्ततः समग्र आर्थिक विकासमा योगदान पुर्‍याउने हुनुपर्छ । 

कर संहिताको मस्यौदा तयार भएपछि त्यसबारे व्यापक सार्वजनिक परामर्श गरिनुपर्छ । र, यसबारे राष्ट्रिय सहमति कायम गरिनुपर्छ । 

मस्यौदा अन्तिम भएपछि यसलाई विधेयकका रूपमा व्यवस्थापिकामा पेस गर्नुपर्छ ।  सांसदहरूलाई यसको संरचना, औचित्य र राजस्व तथा अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभावबारे विस्तृत प्रस्तुति दिनुपर्छ ।

त्यसपछि यसबारे ब्रोसर, पम्प्लेट, प्रकाशन, मिडिया कार्यक्रम तथा डिजिटल सामग्रीमार्फत व्यापक जनचेतना अभिवृद्धि गर्नुपर्छ । करदातालाई कर लेखा, विवरण पेस, कर भुक्तानी र कर फिर्ता जस्ता विषयमा विस्तृत तालिम दिनुपर्छ । साथै, राजस्व प्रशासनका कर्मचारीलाई मात्र नभई महान्यायाधिवक्ता कार्यालय, महालेखा परीक्षकको कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राजस्व न्यायाधिकरण तथा अदालतका कर्मचारीलाई पनि कर संहिताबारेमा प्रशिक्षण दिइनुपर्छ ।

यस संहिता प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पूर्ण तयारी गरेर मात्रै लागू गरिनुपर्छ । 

प्रादेशिक तथा स्थानीय कर कानुनमा सुधार

कर कानुन सुधारको सन्दर्भमा प्रादेशिक तथा स्थानीय कर कानुनहरू पनि अद्यावधिक गर्न आवश्यक छ । हाल यी तहका सरकारका लागि ‘स्थानीय तहबाट कर तथा गैरकर राजस्व लगाउने र उठाउने सम्बन्धमा बनेको नमुना कानुन’ र ‘प्रदेशसभाबाट कर तथा गैरकर राजस्व लगाउने र उठाउने सम्बन्धमा बनेको नमुना ऐन’ जस्ता नमुना कानुनहरू लागू गरिएका छन् । साथै, अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन पनि केही हदसम्म प्रादेशिक तथा स्थानीय कर व्यवस्थासँग सम्बन्धित छन् ।

२०७३ र २०७४ मा म छुट्टीमा नेपाल आएका बेला मैले यी चार वटै कानुनको मस्यौदा तयारीमा अर्थ मन्त्रालयलाई सहयोग गरेको थिएँ । यी कानुन लागू भएको ८ वर्षभन्दा बढी समय बितिसकेकाले तिनीहरूलाई समसामयिक आवश्यकतासँग मेल खाने गरी पुनरावलोकन र अद्यावधिक गर्नु आवश्यक भइसकेको छ ।

निष्कर्ष

वर्तमान आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क र भन्सार महसुल छुट्टाछुट्टै ऐनहरूअन्तर्गत लागू गरिएका छन् । साथै विभिन्न साना, मसिना कतिपय करहरू आर्थिक ऐनमार्फत लागू गरिएका छन् । यस अतिरिक्त करसम्बन्धी प्रावधानहरू विभिन्न क्षेत्रगत ऐनमा पनि छरिएका छन् । यस्तो खण्डित कर कानुनी व्यवस्थाले असंगति सिर्जना गर्छ, पारदर्शिता सीमित बनाउँछ र करदाता तथा सरोकारवालालाई कर प्रणाली बुझ्न अनि पालना गर्न कठिन बनाउँछ ।

करसम्बन्धी विभिन्न प्रावधानलाई एकल कर संहितामा समेट्ने हो भने कर प्रणाली धेरै सरल, स्पष्ट र पारदर्शी बन्न सक्छ । यसले एकीकृत कानुनी ढाँचा प्रदान गरी अन्योल र फरक–फरक व्याख्यालाई घटाउँछ तथा कर परिपालन र प्रशासनिक लागत कम गर्छ । लेखा, कर निर्धारण र विवाद समाधान जस्ता प्रक्रियालाई पनि सरल र व्यवस्थित बनाउँदै प्रणालीलाई अझ प्रभावकारी र पहुँचयोग्य बनाउँछ ।