नेपालमा अपांगताका सवालमा निकै कम मात्रै सार्वजनिक छलफल र बहसहरू हुने गरेका छन् । अझ खास गरी संसद् र सरकारका गतिविधिहरूमा यस्तो बहसले निकै कम ठाउँ पाउँछ ।