भूराजनीतिक सम्बन्धको विस्तारित आयाम

हामीलाई विश्व बजारमा सजिलो पहुँच भारतबाट नै सम्भव छ । जबसम्म हामीले भारतसँगको सम्बन्धलाई ‘ठोस’ बनाउँदैनौं तबसम्म विदेश सम्बन्धमा सधैं तरल हुनेछौं । साथै भारतसँग हाम्रो ‘मुद्रा पेगिङ’ पनि भएकाले अर्थतन्त्र विकासमा साझेदारी महत्त्वपूर्ण छ । भारतले नेपालको करिब १० हजार मेगावाट बिजुली १० वर्षमा खरिद गर्ने सहमतिको हस्ताक्षर भइसकेको छ । बंगलादेशसँग नेपालले भारतको भूमिमार्फत विद्युत् व्यापार गर्ने विषयमा पनि उपलब्धिहरू भएका छन् । भारतीय पर्यटकले क्यूआर कोडमार्फत नेपालमा भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था हालसालै भएको छ । दुई वर्षयता केही आर्थिक सम्बन्ध सुधारका संकेत छन् । भारतमा नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री भएपछि नाकाबन्दी जस्तो तीतो अनुभवबाहेक भारतले नेपालको कनेक्टिभिटीमा राम्रो सहयोग गरेको पाइन्छ ।

नेपाल–भारतबीच सधैं रोटीबेटीको विशेष सम्बन्ध मात्रै होइन कहिलेकाहीं व्यवहारमा तीतोपनको अनुभव विद्यमान नै छ । भारतको ३२ करोड हाराहारी जनसंख्या रहेको सीमाक्षेत्रको करिब ५ किलोमिटर आसपासमा मात्रै नेपालको सहरीकरण भएको छ । त्यो नेपालको लाइफलाइनका रूपमा रहेको महेन्द्र लोकमार्ग सेरोफेरोमा हो । तराई क्षेत्रमा बृहत् सहरीकरण र जनसंख्या थुप्रने क्रमले भारतका उत्तर प्रदेश र बिहारसँगको व्यापारिक, सांस्कृतिक, धार्मिक सम्पर्क र सम्बन्धमा निर्भर भएर जीवन चलाउनुपर्ने नयाँ परिस्थिति विकास भएको छ । काठमाडौंमा शासक भारतविरोधी कार्ड प्रयोग गरेर सत्तामा रजाइँ गर्ने र जनता भने सीमानजिक नेपालतर्फ बसोबास गर्ने प्रवृत्तिले सरकार–जनता सम्बन्ध भविष्यमा कस्तो होला ? विमर्श जरुरी छ । चीनमा सीमा नाका विस्तारको चाहना देखिन्न र रणनीतिक कारणले पनि चीनसँगको व्यापारमा हाम्रो पहुँच विस्तार कम छ ।

नेपाल–भारत सम्बन्ध यति बहुआयामिक र जटिल छ कि यसलाई राज्यको नीतिले मात्र प्रभाव पार्दैन । भारतीय बजारमा चिनी र साबुन किन्नेदेखि, भारतीयहरू नेपाली उद्योगमा काम गर्न आउने, तीर्थाटनमा आउजाउ, राजनीतिक र कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तारका लागि एक–अर्काको देश भ्रमण गर्नेसम्मको सम्बन्ध हामीकहाँ छ । अर्को पाटोबाट अपराधी एक–अर्काको देशमा भाग्नेदेखि मानव तस्करी सञ्जाल सञ्चालन गर्नेसम्म छ । दुवै देशको भिसाविहीन नीति र खुला सीमाले यो सम्बन्ध जटिल, भिन्न, भावनात्मक, संवेदनशील बनाएको छ ।

नेपालमा भारतलाई हेर्ने तीन विचारधारा छन्– वाम विचारधारा जसले भारतीय विस्तारवाद र अमेरिकी साम्राज्यवादको व्याख्या गर्छ । रोटीबेटीको विषय जसले सम्बन्धको सांस्कृतिक र धार्मिक आधार तयार पार्छ । र, लोकतान्त्रिक ऐक्यबद्धता जसले विश्वका सम्पूर्ण लोकतन्त्रवादी एक हुनुपर्छ भन्छ । यीमध्ये वाम विचारधारा बढी प्रभावशाली देखिन्छ किनभने नेपालमा वाम राजनीतिक दल जनतामा जबरजस्त भाष्य निर्माण गर्न सक्छन्, जुन लोकतन्त्रवादी खेमाका दलमा निकै न्यून छ । कुनै अमूक लोकतान्त्रिक दलले नेपालको सम्पूर्ण उद्योगधन्दा २०४६ मा बेच्यो भन्ने वाम स्थापित भाष्य जनजिब्रोमा झुन्डिएको छ । तर, तत्कालीन समयको निजीकरणको माहोल, कच्चा पदार्थको मूल्यवृद्धि, खुला बजार अर्थनीतिको वैचारिक प्रवाहले त्यो अवस्था आएको भनेर भाष्य निर्माण हुन सकेको छैन । वाम भाष्यले भारतलाई बढी विस्तारवादी भनेर पहिचान गरेको छ, जसले गर्दा भारत पहिल्यैदेखि ‘रक्षात्मक’ हुने गरेको छ । चीनमा साम्यवादी शासन व्यवस्थाले नेपालमा उसले वाम दललाई प्रवर्द्धन गर्न खोज्छ । भारतमा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था भएकाले यहाँका लोकतान्त्रिक दललाई उनले समर्थन गर्छ । यसरी दुई छिमेकीबीच वैचारिक, राजनीतिक द्वन्द्व पनि देखिन्छ ।

सम्बन्धका समस्या

नेपालले भारतसँग आफ्नो बहुआयामिक सम्बन्ध सही ढंगले सञ्चालन गर्न सकेको छैन । यसमा चीन र केही हदसम्म अमेरिकी–तत्त्व पनि समयअनुसार मिसिन पुगे । जलविद्युत्, विमानस्थललगायत संवेदनशील पूर्वाधारका क्षेत्रमा भारतले अहिले नेपालमा अरू शक्ति रुचाएको देखिँदैन । पोखरा र भैरहवा विमानस्थल निर्माण भएर पनि अहिलेसम्म भारतले हवाई रुट नदिएर सञ्चालन गर्न नसक्नु भारतको सुरक्षा एवं रणनीतिक चासो देखिन्छ । नेपालमा चीनलाई व्यापार–व्यवसायमा रोक्नु र पश्चिमालाई धार्मिक, सांस्कृतिक एवं नीतिगत पकडमा निस्तेज पार्नु भारतको प्रमुख ध्येय देखिन्छ ।

नेपालमा हिन्दु धर्मको विषय फेरि उठान हुनु र भारतमा सांस्कृतिक राष्ट्रवादी भाजपाको जबरजस्त पकड भएको शासन हुनुले हामीकहाँ यो मुद्दा कसरी अगाडि बढ्छ भन्नेमा सबैको चासो छ । भारतमा हिन्दुत्व र नेपालमा सनातनको वैचारिक बहसले जरो गाडेको छ । केही भाष्य निर्माणकर्ता नेपालीहरू ‘सनातनी हिन्दु’ पक्षमा रहेको बताउँछन् भने केही विश्लेषक भने सांस्कृतिक राष्ट्रवादको दिशातर्फ जानुपर्ने कुरामा जोड दिन्छन् । हिन्दुत्वको विषय फेरि सल्बलाउनुले सीमान्तकृत समुदाय फेरि बहिष्करणमा परिने हो कि भन्ने चिन्तामा छन् ।

नेपाल–भारत एक सभ्यताको अंग र दुई सार्वभौम राष्ट्र हुन् । नेपालले समान संस्कृति र सार्वभौमिकताबीचको मसिनो घेरालाई सन्तुलित राख्न ठूलो कसरत गरिरहनुपरेको छ । साथै समय–समयमा भारतको ‘ठूलो दाइ’ जस्तो रवैयाले पनि यो प्रमाणित गर्छ । भारतमा द्रुत विकास भइरहने र नेपाल सधैं आर्थिक दरिद्रताको जन्जालमा अल्झिरहने हो भने भारतसँगको ‘एक सभ्यता र दुई सार्वभौम राष्ट्र’ बीचको मसिनो घेरालाई गाढा बनाउन बृहत् परिश्रम गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

हाम्रो शासकीय क्षमता निकै कमजोर देखिन्छ । मन्त्रालय चकलेट छानेको जस्तो छान्ने अनि २० वर्षदेखि सम्बन्धित मन्त्रालयमा काम गरेर अनुभवले खारिएको कर्मचारीले टेरेनन् भनेर दुखेसो गर्नु कतिको जायज छ ? हाम्रा मन्त्रीले सामान्य अंग्रेजीसम्म बोल्न जानेर औपचारिक अन्तरक्रिया गरे भने ठूलै बहादुरी गरेको ठान्छौं । देशको नेतृत्व गर्न केही योग्यता नचाहिने ? मिठो भाषण गरेकै आधारमा जनताको मतबाट निर्वाचित हुने र शक्तिमा पुगेपछि त्यसको गरिमा बुझ्न नसक्ने अवस्था रहँदै आएको छ । तर जनता त्यस्ता पात्रबाट राम्रो नतिजाको आशा गरिरहेका हुन्छन्, यो दुखदायी अवस्था हो ।

केही नेपाली भारतमा हिन्दुवादी पार्टी सरकारमा रहेकाले नेपालमा पनि हिन्दु धर्म पुनःस्थापना गर्न उसले मद्दत गर्छ भनेर विश्वास राख्छन् । फेरि तिनै नेपाली भारतको हस्तक्षेपकारी भूमिका बढ्यो भन्छन् । केही समयअगाडि राप्रपाका उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रले भारतको ‘द प्रिन्ट’ मा नेपालमा हिन्दु राज्य र राजसंस्था पुनःस्थापनाका लागि भारतको सहयोग आवश्यक रहेको भनेर लेख छापे । नेपालको कुनै पार्टीको नेता नै भारतलाई नेपाल मामिलामा हस्तक्षेप गर भनेर आह्वान गर्छन् । यो विडम्बना हो या सहयोगको निष्कलंक याचिका ? मैले तीन महिना दिल्लीको एक रक्षा थिंकट्यांकमा भिजिटिङ फेलोका रूपमा काम गर्दा त्यहाँका अनुसन्धानकर्ताले नेपालमा अब धेरै शक्तिको चलखेल बढेको, डायस्पोरा विस्तार भएको, नेपालका राजनीतिक दललाई हतपत्त विश्वास गर्न नसकिने अवस्था रहेको बताएका थिए । नेपालको सार्वजनिक नीति अब सामाजिक सञ्जालको भीडले नियन्त्रण गर्दै लगेको हुनाले भारत २०७२ को नाकाबन्दीपछि ‘लो प्रोफाइल’ मा बस्नुपरेको बाध्यता सुनाउँदै उनीहरू बदलिँदो अवस्थामा पूर्ण असंलग्न हुने अवस्था पनि नरहेको भन्ने गर्थे ।

भारत र चीनको विकासको रफ्तार जुन गतिमा हुन्छ, नेपाली राजनीति र कूटनीति क्षेत्रमा यी दुई राष्ट्रको शक्ति घर्षण त्यसरी नै देखिन्छ । सत्ता गठबन्धन निर्माण वा विग्रहको जस वा अपजसको सुई यी दुई राष्ट्रलाई नै जाने देखिन्छ । अहिले भारत र अमेरिकाले विश्वको मुद्दामा समान धारणा बनाएको देखिन्छ भने नेपाल मामिलामा पनि केही हदसम्म सहमति पाइन्छ । चीनको पनि भारत र अमेरिकासँग नेपाल मामिला बुझाइ मिल्दैन । नेपालमा ‘इन्डो–अमेरिकन लबी र चिनियाँ लबी’ बीचको व्यापक टकरावको अवस्था सिर्जना हुँदैछ । यो परिदृश्यले नेपाललाई आफ्नो कित्ताकाट गर्न बाध्य बनाउने अवस्थाको विकास हुँदै गएको देखाउँछ । नेपालमा जुनै पनि कार्य गर्दा भारत, अमेरिका वा चीनको लेबल लाग्ने प्रवृत्ति पनि बढेको छ ।

आगामी बाटो

नेपालको इतिहास हेर्दा विदेशी शक्तिसँग सम्झौता गरेर जोगाएको देश हो । १८७२, १९८० र २००७ सालमा भएका सन्धि–सम्झौता यसका उदाहरण हुन् । यी सबैमा तत्कालीन नेपाली शासकले केही ‘सम्झौता’ गरेको र विदेशी शक्तिले केही ‘स्वीकार’ गरेको देखिन्छ । १८७२ सालको सुगौली सन्धिमा तत्कालीन इष्ट इन्डिया कम्पनीले नेपालको अस्तित्व स्वीकार गरेको र नेपालले आफ्नो एक–तिहाइ जमिन दिएर सम्झौता गरेको देखिन्छ ।

१९८० सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरले नेपाल–ब्रिटेन सन्धि गराएर सुगौली सन्धि खारेज गरेको र नेपाललाई स्वतन्त्र राज्य कायम गरेका हुन् । सन्धिको बुँदा ५ ले नेपालले तत्कालीन ब्रिटिस इन्डिया पोर्टबाट भन्साररहित सामान आयात गर्न पाउने व्यवस्थासहित र नेपालमा विदेशी सामान उपभोग्य संस्कृतिको थालनी गरेको देखिन्छ । २००७ सालको स्वतन्त्र भारतसँग भएको शान्ति एवं मैत्री सन्धि र दिल्लीमा भएको त्रिपक्षीय सम्झौताले नेपाललाई भारतको सुरक्षा छाताभित्र राखेको र सो गर्नुको कारण तत्कालीन राणा शासनको सत्ता जोगाउने लोभ, कांग्रेस र बीपी कोइरालाको सार्वभौम र स्वतन्त्र नेपाल कायम गर्ने लक्ष्य देखिन्छ । बेलायत र अमेरिकाको भने चीनमा माओत्सेतुङको पाँचऔंले नीति (फाइभ फिंगर्स पोलिसी) बाट नेपाललाई जोगाएर बफर राज्य निर्माण गर्ने रणनीतिले काम गरेको देखिन्छ । पृथ्वीनारायण शाहले पनि ‘नेपाल दुई ढुंगाबीचको तरुल हो’ भनेका थिए, जुन भूराजनीतिक भाषामा बफर राज्य नै हो । बफर राज्यमा अस्तित्व जोगाउन सम्झौता चलिरहन्छ ।

नेपालले भारत, चीन र अमेरिकालाई एउटै टेबलमा राखेर डिल गर्न सक्ने सम्भावना न्यून छ । फरकफरक तरिकाबाट राखेर पनि डिल गर्ने हाम्रो हैसियतले दिँदैन । यसको एकमात्रै उपाय नेपालले तीनै देशसँग चौपक्षीय सम्झौता गर्नुपर्छ । यो सम्झौताले यी तीनै शक्तिराष्ट्रको स्वार्थ नेपाल मामिलामा एउटै हुनेछ र हामीलाई आफ्नो देशको अस्तित्व जोगाउन र विकास गर्न सजिलो हुनेछ । इतिहास साक्षी छ, नेपालले १८७२, १९८०, २००७ मा गरेको सन्धिमात्रै होइन २०६२ सालमा दिल्लीमा भएको १२ बुँदे सम्झौता पनि यस्तै प्रकृतिको थियो ।

-पन्त भूराजनीतिक अनुसन्धाता हुन् ।