१३ वर्षको जातीय छुवाछूतका मुद्दा केलाउँदा आधाभन्दा बढी मुद्दामा सफाइ पाएको देखिन्छ । छुवाछूतविरुद्धको कानुनी लडाइँ कमजोर देखिन्छ ।
संविधान संशोधनमाथि जनताले दिने सुझाव अक्षरहरू मात्रै होइनन्– देशको सुशासन, समृद्धि र स्थायित्वका लागि व्यक्त गरिएका नागरिकका सपना र अपेक्षा हुन्
जबसम्म दलित महिलाको पीडा राष्ट्रियस्तरको मुद्दा बनाइँदैन र आवाज उठाउने समूहले आफूभित्रको पूर्वाग्रह चिर्न सक्दैन, तबसम्म न्याय केवल पहुँचवाला र हुने खानेको कब्जामा मात्र सीमित हुनेछ