संघीयताको जननी मधेश प्रदेश हो । यसलाई बलियो बनाउने मुख्य जिम्मेवारी पनि मधेशकै हो । संविधान जारीपछि मधेश प्रदेशमा मधेश आन्दोलनबाटै स्थापित दलको नेतृत्वमा सरकार छ । पहिचान, प्रतिनिधित्व र राज्यको स्रोतसाधनमा मधेशी समुदायको समानुपातिक पहुँचका आन्दोलन गरेका दलहरूले नै सत्ता चलाइरहेको अवस्थालाई सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक रूपमा पछाडि पारिएका त्यहाँका समुदायले कसरी लिइरहेका छन् र यो अवस्थामा मधेश प्रदेशको समग्र रूपान्तरणको प्रस्थानबिन्दु के हुन सक्छ भन्ने विषयमा यो आलेख केन्द्रित छ ।
प्रसंग एक : सर्वोच्च अदालतले संविधानले पहिचान गरेका सबै वर्ग र समूहलाई आरक्षणको व्यवस्था गरेर ९ महिनाभित्र सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न सरकारका नाममा परमादेश दिएको छ । सरकारी विज्ञापनमा थारू समुदायलाई आरक्षण नदिएको भन्दै दायर रिटमा सर्वोच्चका न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले २०७९ माघ २४ मा फैसला गरेको थियो । पूर्ण पाठ गत जेठ ४ मा सार्वजनिक भयो । जसमा संविधानले सामाजिक न्यायको हक अन्तर्गत समेटेका सबै वर्ग र समूहलाई कानुनमै तोकेर आरक्षण दिन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका नाममा परमादेश उल्लेख छ ।
संघ र प्रदेश सरकारहरूले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ बजेट ल्याइसकेका छन् । बजेट गाउँ/नगर कार्यपालिकाको बैठकबाट प्रत्येक वर्ष असार १० भित्र स्वीकृत गरिसक्नुपर्ने प्रावधान भएकाले पालिकाहरू अहिले त्यसकै अन्तिम तयारीमा छन् ।
प्रसंग एक : लेखक एवं राजनीतिकर्मी रामरिझन यादवले गएको फागुन १४ गते आफ्नो फेसबुक भित्तामा दलित र गैरदलितलाई छुट्टै राखेर भोज खुवाइरहेको फोटो पोस्ट गर्दै लेखे- दलितका साथ हिजो सुखद सहभोज ! सवर्णको भोजमा दलितलाई अलग्गै राखेर खुवाउने परम्परागत चलन (छुवाछुत) समाजमा अद्यापि कायम छ ।
