नेपालमा दलित महिला जातीय, लैंगिक तथा वर्गीय असमानताको तेहोरो जाँतोमा पिसिइरहेका छन् । अझ मधेशी दलित महिला त यसबाहेक भाषिक र क्षेत्रीय उत्पीडनमा समेत फसाइएका छन् । यही कारण समाजले उनीहरूलाई तल्लो दर्जाको नागरिकका रूपमा हेर्छ अनि महिलाका रूपमा थप पितृसत्तात्मक संरचनाले नियन्त्रण गर्छ । यसैले जब दलित महिला यौन हिंसामा पर्छन्, त्यो केवल व्यक्तिगत पीडा होइन, सामाजिक संरचनागत अन्यायको ज्वलन्त उदाहरण बन्न पुग्छ ।

विशेषगरी यौन हिंसाका घटनामा दलित महिला पीडित भएमा समस्या अझ जटिल र गहिरो हुन्छ किनभने समाज, प्रहरी र न्याय प्रणाली सबै तहमा यस्ता घटनालाई हेर्नुपर्ने गम्भीरताको अभाव छ । दलित महिलामाथि हुने यौन हिंसाको अवस्था, यसको संरचनात्मक कारण, प्रभाव, न्यायप्राप्तिका चुनौती र सम्भावित समाधानबारे उल्लेख गर्नु जरुरी छ । 

घटना एक : पूजाकुमारी राम हत्या प्रकरण

२०८२ वैशाख २ गते मंगलबार सप्तरीको लसुरुंगा नगरपालिका–७ स्थित पोखरी किनारमा १८ वर्षीया पूजाकुमारी रामको शव घाँसपातले छोपिएको अवस्थामा फेला पर्‍यो । उनी ३ वर्ष ५ महिनाअघि यौन हिंसाको प्रयासमा परेकी थिइन् । 

२०७८ मंसिर १४ गते उनलाई स्थानीय ठाकुर थरका एक किशोरले जबर्जस्ती गर्न खोज्दा होहल्ला भएपछि ती किशोर भागेका थिए । त्यसपछि प्रहरीले मुद्दा दर्ता गरी अनुसन्धान अघि बढाएको थियो । अदालतले ८ महिना कैद र ७ हजार जरिवानाको फैसला गरे पनि ती किशोर फरार थिए । 

यी किशोर केही दिनअघि गाउँ फर्किएको पत्ता लागेपछि उनलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । प्रारम्भिक अनुसन्धानअनुसार उनले पहिलेको घटनाको रिसले यस्तो कृत्य गरेको हुन सक्ने शंका छ । वास्तविकता अनुसन्धानबाट खुल्ला नै । 

घटना दुई : आनन्दीदेवी सदाय आत्महत्या प्रकरण 

सिरहाको नवराजपुर गाउँपालिका–३ दोनवारी टोलकी २४ वर्षीया आनन्दीदेवी सदायको शव २०८२ वैशाख २ गते मंगलबार आफ्नै घरमा झुन्डिएको अवस्थामा फेला पर्‍यो । 

उनले ३ महिनाअघि पुस ९ गते गाउँकै २ युवाविरुद्ध सामूहिक बलात्कार प्रयासको जाहेरी दिएकी थिइन् तर प्रहरीले मिलापत्र गर्न दबाब दिँदै मुद्दा दर्ता गर्न अटेर गर्दै आएको थियो । अन्ततः अढाई महिनापछि बल्ल जाहेरी दर्ता भयो तर प्रहरीले अझै पनि आरोपितलाई पक्राउ गर्न ढिलाइ गर्दै आएको छ । जाहेरी दिँदासमेत प्रहरी र समाजको असंवेदनशील व्यवहार, मिलापत्रको दबाब, श्रीमान्को असहयोग र सामाजिक लाञ्छनाले मानसिक तनाव असह्य बन्यो । 

मृत्युपछि पीडित परिवारले दोषीलाई कारबाही नगरेसम्म शव नबुझ्ने अडान लिएपछि प्रहरी प्रमुख अनन्तराम शर्मासहितका अधिकारीले आमालाई अस्पताल लैजान दबाब दिएको आरोप छ । आमाले भने पहिले दोषीलाई कानुनी कारबाहीको प्रतिबद्धता भएपछि मात्र शव बुझ्ने बताउँदै आएकी छन् । 

घटना तीन : रिंकु सदा बलात्कार र मृत्यु प्रकरण 

सिरहाको नवराजपुर गाउँपालिका–१ भगवतीपुरकी १७ वर्षीया रिंकु सदा गत माघ २७ गते साँझ शौच गर्न गएका बेला स्थानीय ३ युवाबाट सामूहिक बलात्कृत भइन् । यो घटना प्रहरीमा जान नदिई गाउँमै पञ्चायतीमार्फत दोषीले क्षतिपूर्ति तिर्ने र पीडितले उजुरी नदिने निर्णय गरियो । 

वडा सदस्य नथुनी साहसहित पञ्चायतीमा संलग्न २ जना पुर्पक्षका लागि जेल चलान गरिए भने ६ जनाबाट जनही १ लाख ५० हजार रुपैयाँ धरौटी माग गरिएको छ । २ जनालाई साधारण तारिखमा रिहा गरिएको छ । मुख्य आरोपित ‘नाबालक’ लाई परिवारको जिम्मामा छाडिएको छ भने अन्य १० जना अझै फरार छन् । 

यी तीनै घटना दलित महिलामाथि हुने लैंगिक हिंसा, सामाजिक दबाब र राज्य संयन्त्रको कमजोर जवाफदेहिताका ज्वलन्त उदाहरण हुन् । जसले प्रहरीको उदासीनता, दलित महिलाप्रति राज्य संयन्त्रको असंवेदनशीलता र न्याय प्राप्तिमा देखिएको अवरोध उजागर गरेका छन् । 

तथ्यांक र वास्तविकता

नेपाल प्रहरीको आव २०८०/८१ को लैंगिक हिंसा वार्षिक तथ्यपत्रअनुसार देशभर यौनजन्य हिंसाका २ हजार ५ सय ७ घटना दर्ता भए । नेपाल जनसांख्यिक स्वास्थ्य सर्भे सन् २०२२ ले देखाएको यौनजन्य हिंसाको अवस्थाअनुसार करिब ८ प्रतिशत १५ देखि ४९ वर्षका महिला हालसम्म कुनै न कुनै खाले यौनजन्य हिंसा वा दुर्व्यवहारमा परेका छन् । यस्तो हिंसा बेहोर्न बाध्य हुनेमा सबैभन्दा बढी मुस्लिम महिला (१३ प्रतिशत) छन् भने दोस्रोमा दलित महिला (१० प्रतिशत) छन् । दलित महिला संघ (फेडो) को अध्ययनअनुसार प्रहरीले दर्ता गरेका हिंसा घटनाहरूमा ११.५४ प्रतिशत पीडित दलित महिला थिए भने त्यसमा पनि १९.४४ प्रतिशत दलित बालिका थिए । ओरेक नेपालको तथ्यांक हेर्ने हो भने हिंसापीडित महिलामध्ये २७ प्रतिशत दलित छन् । इन्सेकको अभिलेखमा पनि २२.५८ प्रतिशत पीडित दलित महिला रहेका पाइन्छ । 

यस्ता घटनामा न्याय पाउने दर भने अत्यन्त न्यून छ । अध्ययनअनुसार बलात्कृत १ सय ५५ दलित महिला र बालिकामध्ये १.५ प्रतिशले मात्र न्याय पाए । शारीरिक, मानसिक र सामाजिक हिंसाका १ सय ५२ घटनामध्ये ०.३ प्रतिशतमा मात्र कारबाही भएको छ । 

रहस्यमय मौनता

भारत वा अन्य देशमा नेपाली मूलकी महिलामाथि हिंसा वा बलात्कारको घटना हुँदा नेपाली समाज, नागरिक अभियन्ता, महिला अधिकारकर्मीहरू सडकमा उत्रन्छन्, न्यायको माग गर्छन्, मिडियाले व्यापक रिपोर्टिङ गर्छ तर जब त्यही प्रकारको वा झनै भयावह घटना मधेशमा, त्यो पनि दलित महिलामाथि हुन्छ, ती सबै ‘संवेदनशील’ समूह मौन बस्छन् । आखिर किन ?

गत फेब्रुअरी १६ मा ओडिसाको केआईआईटी विश्वविद्यालयमा नेपाली छात्रा प्रकृति लम्सालको शंकास्पद मृत्यु भयो । उनलाई मानसिक रूपमा हैरान बनाउने अदविक श्रीवास्तव पक्राउ परेका छन् । मृत्युपछि क्याम्पस प्रशासनले घटनालाई ढाकछोप गर्न खोजेपछि नेपाली विद्यार्थीले विरोध जनाए । विद्यार्थीमाथिको अमानवीय व्यवहारविरुद्ध नेपालमा सडकदेखि संसद्सम्म आवाज उठ्यो । मधेशसहित देशका सहर–बजारमा प्रकृतिको न्यायका लागि व्यापक दबाब सिर्जना गरियो । तर विडम्बना ! प्रकृतिको न्यायको पक्षमा आवाज उठाउनेहरू आफ्नै देशका रिंकु, पूजा र आनन्दी सदायकै पक्षमा भने मौन रहे । यो मौनता आफैँमा संस्थागत, जातीयता र वर्गीय पूर्वाग्रहको उपज हो । 

काठमाडौँकेन्द्रित नागरिक आन्दोलनहरू, मानवअधिकार संस्थाहरू र महिला अधिकारको नेतृत्व गरिरहेका वर्ग अझै पनि मधेश र दलित मुद्दालाई ‘पेरिफेरल’ (परिधीय) रूपमा हेर्ने प्रवृत्तिकै सेरोफेरोमा अल्झिएका छन् । उनीहरूका लागि ‘नारी हिंसा’ मा प्रतिक्रिया जनाउनु ‘प्रतिष्ठाको प्रश्न’ हुन्छ तर त्यो पीडित मधेशी दलित महिला हो भनेचाहिँ त्यस्तो प्रश्न गौण बन्छ । अधिकांश नेतृहरू सहरी, उच्च जात र मध्यम वर्गबाट हुनुले पनि यस्तो अवस्था आइपरेको बुझ्न कठिन छैन । 

यस मौनताको संकेत बुझ्न गाह्रो छैन– नेपालको मानवअधिकार र महिला अधिकार आन्दोलन अझै पनि जातीय, भौगोलिक र वर्गीय दृष्टिले असमान छ । जबसम्म दलित महिलाको पीडा राष्ट्रियस्तरको मुद्दा बनाइँदैन र आवाज उठाउने समूहले आफूभित्रको पूर्वाग्रह चिर्न सक्दैन, तबसम्म न्याय केवल पहुँचवाला र हुने खानेहरूको कब्जामा मात्र सीमित हुनेछ । 

न्यायका बाधक

नेपाल प्रहरीको मिसन स्टेटमेन्टमा ‘कानुनी राज्यको मूल अवधारणाबाट निर्दिष्ट प्रभावकारी अपराध नियन्त्रण र अनुसन्धान एवं कानुन कार्यान्वयनद्वारा समाजमा शान्ति, सुव्यवस्था एवं सुरक्षा स्थापना गर्न प्रतिबद्ध, राष्ट्रप्रति समर्पित, स्वच्छ एवं व्यावसायिक प्रहरी’ भन्नेछ । तर व्यवहारमा, विशेषगरी दलित महिलाको हकमा प्रहरीको व्यवहार निष्पक्ष र न्यायोचित देखिँदैन । प्रहरी अधिकारीहरू स्वयंमा जातीय र पितृसत्तात्मक सोचको भूत सवार छ । 

मधेशमा प्रहरी, स्थानीय नेता, व्यापारी र कथित बुद्धिजीवीहरूको गठजोडले न्याय प्रक्रियामा गम्भीर बाधा खडा गरिरहेका छन् । यद्यपि सम्पूर्ण प्रहरी संस्था दोषी छैन । उदाहरणका लागि– केही समयअघि महोत्तरीमा आएका एक एसपीले अल्पसंख्यक समुदायसँग संवाद गर्दै न्यायमा पहुँच विस्तार गर्ने प्रयास गरेका थिए । तर यस्ता उदाहरण प्रेरणादायी भए पनि ती ‘दुर्लभ’ छन् । 

रिंकु सदा प्रकरणमा दोषीलाई कानुनी कारबाही गर्नुको सट्टा गाउँमै पञ्चायती गरी क्षतिपूर्तिको निर्णय हुनु अनि वडा सदस्यको प्रत्यक्ष संलग्नता हुँदाहुँदै पनि अरू दोषी अझै पक्राउ नपर्नु, प्रहरीको पूर्वाग्रही र शक्तिकेन्द्रित चरित्रको प्रमाण हो । त्यसैगरी पूजाकुमारी रामको घटनामा अभियुक्तलाई कैद सजाय र जरिवाना भए पनि प्रहरीले लामो समय पक्राउ नगर्नु, आनन्दीदेवी सदायको घटनामा अढाई महिनापछि बल्ल, त्यो पनि व्यापक दबाबपछि मात्र घटना दर्ता गर्नु र त्यसपछि पनि अभियुक्त नपक्रनुले प्रहरी शंकाको घेरामा पर्दै आएको छ । 

दलित समुदायमाथि जातीय विभेद छ  । शिक्षामा तिनको पहुँच कमजोर छ  । गरिबीको अनुपात बढी छ  । कमजोर उपस्थितिका कारण प्रतिकार गर्न सक्दैनन्  । सरकारी संरचनामा खासै उपस्थिति छैन  । न्यायमा समान पहुँच छैन  । राज्यले संरक्षण गर्छ भन्ने प्रत्याभूति छैन  । समाजले पनि समस्या आपसमा सल्टाउनै जोड दिन्छ  । 

दलित महिलामाथिको यौन हिंसा केवल आपराधिक घटना होइन, यो जातीय अन्याय, पितृसत्ता र राज्य संयन्त्रको विफलताको गहिरो प्रतिबिम्ब हो । पीडितको आवाज नसुनिनु, अपराधीको संरक्षण हुनु र राज्य संयन्त्रको उदासीनता हाम्रो सामूहिक असफलता हो । जबसम्म हामी दलित महिलाको पीडालाई न्याय र सम्मानको दृष्टिले हेर्दैनौँ, समावेशी र समान समाजको सपना अधुरै रहन्छ । 

समाधान मार्ग

यसरी हेर्दा दलित महिलामाथि हुने यौन हिंसा गहिरो सामाजिक, जातीय र संस्थागत असमानतासँग जोडिएको छ । यसको समाधानका लागि समावेशी, बहुआयामिक र प्रभावकारी नीतिगत हस्तक्षेप अपरिहार्य छ । यदि नेपाल समावेशी र न्यायपूर्ण समाजतर्फ अग्रसर हुन चाहन्छ भने दलित महिलालाई न्याय दिलाउने प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिनु अनिवार्य छ । 

कतिपय समाजमा दलित घर छरिएका छन्  । कथित माथिल्ला जातकाहरू अरू बेला मिलेरै बसेका हुन्छन्  । हिंसाका घटनापछि भने दलितले साथ पाउँदैनन्  । छेउछाउकाले समेत मुख फर्काउँछन्  । अन्य जातका माथि दुर्व्यवहार हुँदा छरछिमेकहरू पीडकलाई कारबाही गराउन एकजुट हुन्छन् जब दलित समस्यामा पर्छ उसका लागि बोलिदिने भने कोही हुँदैन  । 

हिंसाका घटना न्यूनीकरण गर्न न्याय सबैलाई समान छ भन्ने अनुभूति दिलाउनुपर्छ  । जनतामा चेतना बढाउने, राज्यका निकायहरू अग्र–सक्रिय बनाउने, पीडकलाई संरक्षण नगर्ने र पीडितलाई द्रुतमार्गबाट न्याय दिलाउने थिति बसालिनुपर्छ  । यो दायित्व राज्यको हो  । तर यही पक्षमा ऊ चुक्दा मधेशी दलित महिला प्रताडित भइरहनुपरेको छ । 

मधेश सरकारको कमजोरी

दलित सशक्तीकरण ऐन, २०७६ पारित गर्दै दलित कोटाभित्र दलित महिलाका लागि ५० प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गर्नेहरू यतिबेला गायब छन् । सोही ऐनअनुसार हिंसापीडित दलितहरूलाई न्याय दिलाउन प्रदेशस्तरीय अनुगमन समिति गठन गरिएको छ, जसको अध्यक्षता मुख्यमन्त्रीले गर्छन् । तर मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले एकपटक पनि उक्त समितिको बैठक बोलाउन आवश्यक ठानेका छैनन् । दलित समुदाय अझै पनि केवल मतदाता मात्रै त हो ? उनीहरूको जीवन, सुरक्षाको सवालले राज्य र सरकारका लागि कुनै अर्थ राख्दैन ?

अब समय आएको छ– दलित समुदायले आफूमाथिको प्रत्येक उपेक्षा र अन्यायको हिसाब माग्ने । न्यायका लागि आफ्नो आवाज आफैँ बुलन्द गर्ने । किनभने यदि हामी चुप लागिरह्यौँ भने हाम्रा धेरै चेली रिंकु, पूजा र आन्नदीको नियति भोग्न बाध्य हुनेछन् । त्यसैले दलित समुदायको मौनता अब विकल्प होइन– प्रतिक्रिया, प्रतिरोध र परिवर्तनमा रूपान्तरण हुनैपर्छ । 

दलित महिलामाथिको यौन हिंसा अन्त्यका लागि स्थानीय सरकारको भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ । वडास्तरमा गठित महिला तथा बालबालिका अनुगमन समितिलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गरी पीडितको पहिचान, संरक्षण र न्याय प्रक्रियामा सहयोग पुर्‍याउन सकिन्छ । यस्तै, यौन हिंसामा दलाली सञ्जालको प्रभाव घटाउन प्रहरी र स्थानीय प्रशासनमा दलित महिलाको अनिवार्य सहभागिता हुने गरी विशेष निगरानी समिति गठन गरिनु आवश्यक छ । 

प्रहरी र अदालतको कार्यशैलीमा पारदर्शिता ल्याउन सामाजिक अनुगमन प्रणाली विकास गर्नुपर्छ, जसमा नागरिक समाज, मानवअधिकारकर्मी तथा दलित प्रतिनिधिको सक्रिय भूमिका होस् । साथै, यौन हिंसासम्बन्धी कानुनी अधिकार, सहायता केन्द्रहरूको स्थान र सम्पर्क विवरण गाउँ–गाउँसम्म पुगोस् भन्ने उद्देश्यले व्यापक सूचना प्रवाहको व्यवस्था (जस्तै– पम्प्लेट, रेडियो कार्यक्रम, नाटक) गर्न जरुरी छ । अझ गृह मन्त्रालयले विगत लामो समयदेखि प्रचार गरेको तर कार्यान्वयन गर्न नसकेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा दलित डेक्स स्थापना पनि हो । यसलाई तत्काल प्रभावकारी रूपमा सक्रिय बनाउनु जरुरी छ । 

अनुसन्धान प्रक्रिया पीडितमैत्री बनाउन महिला प्रहरीको अनिवार्य सहभागिता सुनिश्चित गर्दै गोपनीयता र सम्मानजनक वातावरणको मापदण्ड तयार पार्नु यस्ता हिंसा न्यूनीकरणको अर्को उपाय हुन सक्छ । पीडितलाई तत्काल राहत र दीर्घकालीन सहयोग उपलब्ध गराउन कानुनी परामर्श, मनोसामाजिक सहायता, अस्थायी आवास र आर्थिक सहयोग प्रदान गर्ने दलित महिलाकेन्द्रित सहायता केन्द्रहरू स्थापना अर्को भरपर्दो सहयोग हुन सक्छ । ‘फास्ट ट्र्याक’ विधिले न्याय जिउँदै भएको महसुस गराउन सक्छ । 

अन्त्यमा, नीति निर्माण तहमा दलित महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गर्दै उनीहरूको आवाज र अनुभवलाई निर्णय प्रक्रियामा समावेश गराउने हो भने आधा समस्या स्वतः छिमोलिनेमा शंका छैन ।