वर्तमान सरकारले संविधान संशोधनका लागि आम नागरिकबाट प्रत्यक्ष सुझाव माग गरेको छ । ‘संविधान संशोधन सुझाव समिति’ ले इमेलमार्फत राय, विचार र दृष्टिकोण पठाउन नेपाली नागरिकलाई आग्रह गरेको छ । सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नागरिक आफैंले देशको मूल कानुन कस्तो हुनुपर्छ भनी सिधै सुझाव दिन पाउनु दुर्लभ र ऐतिहासिक अवसर हो ।

परम्परागत रूपमा हाम्रा प्रतिनिधि बस्ने संसद् वा व्यवस्थापिकाले मात्रै कानुन बनाउने वा संशोधन गर्ने परिपाटी चलिरहेको सन्दर्भमा जनताको ढोकामै पुगेर ‘संविधानमा के सुधार गरौं ?’ भनी सोधिनुले प्रत्यक्ष प्रजातन्त्रको आभास हुन्छ । तर, नेपालको इतिहास अनि विश्वव्यापी अनुभव हेर्दा यो प्रक्रिया जति उत्साहजनक देखिन्छ, कार्यान्वयन र इमान्दारितामाथि उति नै ठूलो प्रश्नचिह्न र चुनौती पनि तेर्सिन्छन् । 

नेपालको इतिहास पल्टाएर हेर्ने हो भने शासन सञ्चालन वा कानुन निर्माणमा राज्यले जनताको राय लिने परिपाटी विरलै पाइन्छ । हाम्रा शासकले रैती वा नागरिकलाई सधैं ‘आदेशपालक’ का रूपमा हेरे, ‘साझेदार’ का रूपमा स्वीकार गरेनन् ।

नेपाल एकीकरण गर्ने राजा पृथ्वीनारायण शाहले युद्ध, कर निर्धारण वा महत्त्वपूर्ण प्रशासनिक नियुक्तिमा जनतासँग परामर्श गरेको इतिहासमा उल्लेख छ । विशेषगरी थरघर र भद्रभलाद्मीसँग सल्लाह लिने अनि ‘प्रजा मोटा भए दरबार बलियो हुन्छ’ भन्ने उनको दिव्य उपदेशले भन्थ्यो– जनभावनाको कदर गर्नुपर्छ । 

नेपालको इतिहासमा आधुनिक राजनीतिक प्रणालीबारे जनताको सिधा मत मागिएको पहिलो र सबैभन्दा ठूलो ऐतिहासिक घटना थियो– विसं २०३६ को जनमत संग्रह । राजा वीरेन्द्रले ‘सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्था’ कि ‘बहुदलीय व्यवस्था’ रोज्ने भनी जनतालाई प्रत्यक्ष मत हाल्न लगाएका थिए । यो नीतिगत रूपमा जनताको सुझाव माग्ने प्रत्यक्ष प्रजातन्त्रकै एउटा रूप थियो, यद्यपि यसको निष्पक्षतामाथि तत्कालीन समयमा धेरै प्रश्न उठेका थिए ।

विसं २०४७ को संविधान निर्माणका क्रममा सुझाव संकलन आयोग गठन गरी जनताका राय संकलन त गरियो तर ती सुझाव शक्ति केन्द्रहरूको स्वार्थका अगाडि ओझेल परे ।

सबैभन्दा निकट र तीतो अनुभव छ– विसं २०७२ को संविधान निर्माणका बेलाको । संविधानसभाले नयाँ संविधानको मस्यौदा तयार पारेपछि देशैभरि टोली खटाएर र अनलाइन माध्यमबाट लाखौं नागरिकबाट सुझाव संकलन गरेको थियो । जनताले स्वतःस्फूर्त नै मस्यौदामाथि असहमति र सुधारका क्षेत्र बुझाएका थिए । तर विडम्बना, ती सुझावलाई राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूले एउटा कुनामा थन्क्याइदिए । जनताले दिएका धेरैजसो सुझाव (जस्तैः शासकीय स्वरूप, धर्मनिरपेक्षता वा संघीयताका विषयमा) लाई वास्तै नगरी शीर्ष नेताहरूको ‘ह्वीप’ र ‘सहमति’ का आधारमा संविधान जारी गरियो । नागरिकका सुझाव अन्ततः ‘बेवारिसे’ बनेको त्यो इतिहासले आज पनि जनतामा अविश्वास पैदा गरिरहेको छ ।

विश्व इतिहासमा पनि प्रत्यक्ष सुझाव र संविधान निर्माणका अनुकरणीय उदाहरण छन् । कतिपय देशले संविधान निर्माण वा संशोधन गर्दा नागरिकको प्रत्यक्ष सुझाव र सहभागितालाई मूल मन्त्र बनाएका छन् । यसले संविधानको स्वीकार्यता र दिगोपन बढाउँछ । 

वर्तमान सरकारको यो आह्वान ऐतिहासिक अवसर हो कि प्रचारबाजी मात्रै ? सरकारले चालेको यो कदम सिद्धान्ततः अत्यन्तै सराहनीय र स्वागतयोग्य छ । डिजिटल युगमा इमेलमार्फत प्रत्येक नागरिकलाई विचार राख्न दिनुले राज्य र नागरिकबीचको दूरी कम गर्छ । यसले दूरदराजमा रहेका, राजनीतिक पहुँच नभएका तर बौद्धिक र देशको चिन्ता गर्ने नेपालीलाई राज्य पुनर्निर्माणको हिस्सेदार बनाउँछ । तर, यो प्रक्रियालाई लिएर नागरिक वृत्तमा केही गम्भीर संशय पनि उत्पन्न भएका छन्, जसको निराकरण सरकारले बेलैमा गर्नुपर्छ :

१. सुझावको वर्गीकरण र विश्लेषण : यो कसरी हुन्छ ? लाखौंको संख्यामा आउने इमेल र सुझावलाई कुन विधिद्वारा वर्गीकरण गरिन्छ ? सुझाव संकलन समितिले संकलन गरेका प्रत्येक इमेलको वस्तुनिष्ठ अध्ययन गर्न सरकार सक्षम छ ? कतै यो प्रक्रिया ‘हामीले जनतासँग पनि सोधेका थियौं’ भन्ने प्राविधिक औपचारिकता पूरा गर्ने हतियार मात्रै त बन्ने होइन ?

२. संसदीय गणित र राजनीतिक सहमति : नेपालको वर्तमान संविधान संशोधन गर्न संसद्मा दुईतिहाइ बहुमत आवश्यक पर्छ । जनताले जतिसुकै उत्कृष्ट सुझाव दिए पनि यदि संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख राजनीतिक दलबीच त्यस विषयमा सहमति बनेन भने ती सुझाव रद्दीको टोकरीमा पुग्ने निश्चित छ । सरकारले संसद्भित्रका अन्य दललाई विश्वासमा नलिई सुरु गरेको यो प्रक्रिया राजनीतिक स्टन्ट वा प्रचारबाजीमा मात्रै सीमित हुने खतरा पनि उत्तिकै छ ।

३. डिजिटल विभाजन : इमेलमार्फत सुझाव मागिँदा नेपालको त्यो ठूलो जनसंख्या, जो अझै पनि प्रविधिको पहुँचभन्दा बाहिर छ, अथवा जो इन्टरनेट र इमेल चलाउन जान्दैन, उसको आवाज कसरी सुन्ने ? कर्णालीका दूरदराजका गाउँ वा मधेशका विपन्न बस्तीका नागरिकको भावना यो इमेल प्रविधिले समेट्न सक्छ कि सक्दैन ?

संविधान कुनै जड दस्ताबेज होइन, एक जीवन्त दस्ताबेज हो । समय र नागरिकको चेतनाको विकाससँगै यसमा परिमार्जन हुनु अपरिहार्य छ । वर्तमान सरकारले संविधान संशोधनका लागि नागरिकको सुझाव माग्नु प्रत्यक्ष प्रजातन्त्रको एउटा बलियो इँटा थप्ने प्रयास हो । यसले नागरिकलाई रैतीबाट वास्तविक ‘नागरिक’ र ‘सार्वभौमसत्ताका मालिक’ भएको अनुभूति गराउँछ । तर, सरकार र सुझाव संकलन समितिले यो बुझ्नु जरुरी छ कि जनताले दिने सुझाव अक्षरहरू मात्रै होइनन्, ती यो देशको सुशासन, समृद्धि र स्थायित्वका लागि व्यक्त गरिएका नागरिकका सपना र अपेक्षा हुन् । विगतमा संविधानसभाका बेला लाखौं सुझावलाई बेवारिसे बनाइएको तीतो इतिहास यस पटक दोहोरिनु हुँदैन ।