नेपालको कानुनी प्रयास र ऐतिहासिक कालखण्ड

कुनै पनि सभ्य, लोकतान्ति्रक र विधिको शासन सुनिश्चित भएको समाज निर्माणका लागि मानवीय गरिमा, समानता र आत्मसम्मान पहिलो सर्त हुने गर्छ तर नेपाली समाज ऐतिहासिकरूपमा शताब्दिऔँदेखि जातीय विभेद र छुवाछूत जस्तो अमानवीय कुप्रथाको चक्रब्यूहमा जकडिँदै आएको छ । नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त राष्ट्र भए तापनि आधुनिक युगसम्म आइपुग्दासमेत जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत अन्त्य हुन सकेको छैन ।

नेपालले ‘सबै किसिमका जातीय भेदभाव उन्मूलन गर्नेसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, १९६५’ लाई सन् १९७१ मा अनुमोदन गरेको ३६ वर्षपछि अर्थात् वि.सं. २०६३ साल जेठ २१ गते संसद्बाट देशलाई ‘छुवाछूत मुक्त राष्ट्र’ घोषणा गरेको थियो । सरकारले उक्त दिनलाई जातीय विभेद तथा छुवाछूत उन्मूलन दिवसका रूपमा मनाउँदै आएको पनि छ । कालखण्डका हिसाबले आज यो ऐतिहासिक घोषणाको २० वर्ष पूरा हुँदैछ भने विशिष्ट कानुनका रूपमा ‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसूर र सजाय) ऐन, २०६८’ लागू भएको १५ वर्ष पूरा भई १६औँ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । उक्त अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिलाई अनुमोदन गरेदेखि नेपालले जातीय विभेदलाई दण्डनीय बनाउने विशिष्ट कानुन निर्माण गर्न मात्रै ४१ वर्ष लगाएको देखिन्छ ।

नेपालको संवैधानिक इतिहास हेर्दा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(४) ले छुवाछूतलाई पहिलोपटक प्रतिबन्धित गर्दै मुलुकी ऐनको अदलको महलमा १०क. नं. थप गरी १ वर्ष कैद वा ३ हजार जरिवानाको व्यवस्था गरेको थियो । पछि नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले यसलाई मौलिक हकका रूपमा स्थापित गर्‍यो । २०७२ सालमा निर्मित नेपालको संविधानको धारा २४ मा छुवाछूत तथा भेदभाव विरुद्धको हकलाई अझ परिष्कृत गर्दै यसलाई ‘गम्भीर सामाजिक अपराध’को रूपमा परिभाषित गरी पीडितलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १६० र १६६ ले पनि भेदभाव र अपमानजन्य व्यवहारमा ३ वर्षसम्मको कैद सजाय तोकेको छ ।

गहिरो सामाजिक जड र संरचनागत असर

जातीयता, लिङ्ग र धर्मका आधारमा गरिने हानिकारक प्रथा तथा चलनहरू सदियौँदेखि गहिरोरूपमा जरा गाडेको पितृसत्तात्मक, सामाजिक र धार्मिक मूल्य/मान्यतामा आधारित छन् । समुदायले यसलाई परम्परागत वा सामान्यरूपमा लिने गरे तापनि यस्ता अभ्यासले बहिष्करणमा परेका समूह र महिलालाई हिंसा, शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य सङ्कट र मृत्युको समेत जोखिममा पुर्‍याउने गरेका छन् ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय कन्ट्री टिम (यूएनसीटी)का अनुसार यस्ता हानिकारक अभ्यास विकासका प्रतिफलमा गम्भीर व्यवधान हुन् जसले समावेशी शासन, आर्थिक विकास र शिक्षामा अवरोध खडा गर्दै अन्ततः सन् २०३० को ‘कसैलाई पनि पछाडि नछाड्ने’ सिद्धान्तलाई समेत ठूलो चुनौती दिएका छन् ।

सामुदायिक मानसिकता र दलित समुदायको प्रत्यक्ष भोगाइ

यसै सन्दर्भमा नेपालका १६ जिल्लामा ४ हजार नागरिकबीच गरिएको एउटा विस्तृत सर्वेक्षणले भुइँ तहमा जातीय भेदभावको भयावह रूप उजागर गरेको छ । सर्वेक्षणमा सहभागी ९७ प्रतिशत नागरिकले आफ्नो समुदायमा अझै पनि जातीय भेदभाव हुने गरेको स्वीकार गरेका छन् भने कथित उच्च जातिका ठूलो संख्याका सहभागीले अझै पनि छुवाछूत र अशुद्धतामा विश्वास गर्ने गरेको पाइएको छ । झन्डै ५० प्रतिशत सहभागीले आफ्नो समुदायमा दलितलाई गैरदलितको घरमा प्रवेश नदिइने बताएका छन् जसमा कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ५४ प्रतिशत तथा मधेस प्रदेशमा ४६ प्रतिशत यो समस्या व्याप्त देखिन्छ ।

यस सर्वेक्षणले दलित समुदायको प्रत्यक्ष र दर्दनाक भोगाइलाई पनि तथ्याङ्कमार्फत ऐना देखाएको छ । सर्वेक्षणमा सहभागी ९११ जना दलित नागरिकमध्ये ५४ प्रतिशतले विगत एक वर्षमै आफ्नो जातका कारण प्रत्यक्ष भेदभाव भोग्नुपरेको यथार्थ सुनाएका छन् । यसरी विभेद भोग्नेमध्ये ७४ प्रतिशतले उच्च जातिका परिवारका घर वा भान्साघरमा प्रवेश नपाएको, ५२ प्रतिशतले सामुदायिक पिउने पानीको धारा वा कल प्रयोग गर्न नदिइएको र ५० प्रतिशतले गाउँको मन्दिर प्रवेशमा रोक लगाइएको जस्ता अमानवीय व्यवहारको सामना गर्नुपरेको छ ।

न्यायिक पहुँचमा अवरोध र उजुरीविहीनता

यति ठूलो मात्रामा भेदभाव र अपमान सामना गरे तापनि बहुसंख्यक पीडितले वडा कार्यालय वा प्रहरी चौकीमा पीडकहरूविरुद्ध कहिल्यै उजुरी नगरेको पाइएको छ । उजुरी नगर्नुको मुख्य कारण खोतल्दा ७० प्रतिशत पीडितले आफू बसोबास गर्ने समुदायमा थप विवाद वा समस्या निम्त्याउन नचाहेको धारणा राखेका छन् भने उल्लेखनीयरूपमा २० प्रतिशतभन्दा बढी पीडितलाई यस्ता घटनाका बारेमा सम्बन्धित निकायमा कसरी उजुरी गर्ने भन्ने कानुनी प्रक्रियाबारे जानकारी नै नभएको देखियो । यस तथ्यले कानुन कागजमा बलियो भए पनि सामाजिक डर, दबाब र कानुनी सचेतनाको अभावका कारण दलित समुदाय अझै पनि भुइँ तहमा अन्याय सहेर बस्न बाध्य भएको पुष्टि गर्छ ।

नीतिगत उदासीनता र व्यावहारिक यथार्थ

यति हुँदाहुँदै पनि कानुनतः अन्त्य भइसकेको भनिएको छुवाछूत प्रथा समाजमा अझै कायमै रहेको तितो यथार्थ हामीमाझ छ । कानुनले त क्रान्तिकारी परिवर्तन गर्‍यो तर समाजको मानसिकता बदल्न भने सकेन । अझै पनि मुलुकका धेरै ठाउँमा इनार, कुवा र धारामा दलितलाई प्रतिबन्ध लगाइँदा उनीहरू खोला तथा नदीको दूषित पानी पिउन बाध्य छन् । सार्वजनिक समारोहमा दलितका लागि छुट्टै भान्सा गर्ने, मन्दिर प्रवेशमा रोक लगाउने र अन्तरजातीय विवाह गरेकै कारण सामाजिक बहिष्कारदेखि मानसिक तथा शारीरिक यातनासम्म दिने अमानवीय शृंखला कायमै छ ।

विद्यालयमै जातीय विभेद, 'कागजमा सीमित' कानुन

विगत १५ वर्षको समीक्षा गर्दा ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको देखिँदैन जसका कारण जनताको तहसम्म यसको वास्तविक मर्म पुग्न सकेको छैन । यो नीतिगत उदासीनता, प्रशासनिक ढिलासुस्ती र व्यावहारिक खाडलको एउटा कसिलो उदाहरण २०७७ साल जेठ २० गते सङ्घीय संसद्अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा देखियो । रुकुम पश्चिममा नवराज बिकसहित ६ जना युवकको सामूहिक हत्या भएको विषयमा छलफल गर्न तत्कालीन गृहमन्त्री, महान्यायाधिवक्ता र प्रहरी महानिरीक्षकलाई बोलाइएको उक्त बैठकले नेपाल प्रहरीभित्र छुट्टै ‘दलित सेल’ स्थापना गर्न गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो ।

संसदीय निर्देशन र ‘हेल्प डेस्क’को सुरुवात

सभामुख र संसदीय समितिको उक्त निर्देशन कार्यान्वयनमा सुरुवाती चरणमा व्यापक नीतिगत अलमल र शिथिलता देखियो । संसद्को निर्देशन आएको करिब डेढ वर्षपछि (२०७८ कात्तिक) मात्र गृह मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्ला प्रशासन र प्रहरी कार्यालयहरूमा दलित समुदायलक्षित ‘हेल्प डेस्क’ स्थापना गर्न पहिलोपटक परिपत्र गर्‍यो ।

त्यसअघि राष्ट्रिय दलित आयोग र नेपाल प्रहरीबीचको छलफलमा छुट्टै ‘दलित सेल’ नाम राख्दा समाजमा अर्कोखालको विभेद देखिन सक्ने संशय उत्पन्न भएको थियो । सोही कारण हाल सञ्चालित ‘महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेल’भित्रै यसलाई समेटेर देशका विभिन्न जिल्ला र स्थानीय तहमा सम्पर्क व्यक्ति (फोकल पर्सन) तोकी हेल्प डेस्कहरू सञ्चालनमा ल्याइए ।

संस्थागत प्रयास र ‘फास्ट ट्र्याक डेस्क’को आवश्यकता

यस प्रयासलाई थप सुदृढ बनाउँदै गृह मन्त्रालयले संसदीय समितिको निर्देशनको करिब ५ वर्षपछि, २०८१ साल फागुनमा प्रहरी प्रधान कार्यालयमा छुट्टै ‘दलित डेस्क’ स्थापना गरी ७७ जिल्लाका डेस्कहरूलाई थप प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दियो । यसरी दलितका लागि छुट्टै सेल र डेस्कहरू स्थापना गरिए तापनि तिनले हालसम्म के/कति काम गरे भन्नेबारे कुनै पनि प्रगति प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुनुले ती प्रयासहरू कतिको प्रभावकारी भए भन्ने कुरा सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

यति हुँदाहुँदै पनि समाजमा जातीय विभेदको जड कति गहिरो छ भन्ने कुरा वि.सं. २०८३ वैशाखमा राजधानीकै माइतीघरमा दलित समुदायलाई कोठा भाडामा नदिएको भन्दै दीपा नेपालीको नेतृत्वमा भएको आन्दोलनले पुष्टि गर्छ । मुलुकभर व्याप्त यस्ता घटनालाई गम्भीरपूर्वक लिँदै सरकारले हालै जातीय विभेदविरुद्ध तत्काल सुनुवाइ गर्न ‘फास्ट ट्र्याक डेस्क’ सञ्चालन गर्ने महत्त्वपूर्ण निर्देशन दिएको छ ।

सम्बन्धित मन्त्रीहरू र विज्ञहरूबीचको उच्चस्तरीय छलफलपछि उजुरी दर्ता एवं कारबाही प्रक्रियालाई तीव्रता दिन गृह सचिव राजकुमार श्रेष्ठलाई ‘फास्ट ट्र्याक डेस्क’ सञ्चालनका लागि निर्देशित गरिएको हो । सोहीबमोजिम गृह प्रशासनले ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई विद्यमान कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा राख्न परिपत्र त गरेको छ तर पहिला गठन गरिएका सेल वा डेस्कहरूले किन प्रभावकारीरूपमा काम गर्न सकेनन् र अब नयाँ ‘फास्ट ट्र्याक डेस्क’ सञ्चालन गर्न के/कस्ता आधारभूत आवश्यकता (जस्तै– पर्याप्त बजेट, तालिम प्राप्त जनशक्ति, कार्यविधि र सुरक्षा व्यवस्था) चाहिन्छन् भन्ने कुरा प्रस्ट नगरी हतारमा ल्याइएका यस्ता निर्देशन फेरि पनि पहिला जस्तै कागजमै सीमित हुने सम्भावना उत्तिकै छ । जबसम्म पुरानो संरचनाको असफलताको गम्भीर समीक्षा हुँदैन, तबसम्म नयाँ डेस्कले मात्रै भुइँ तहका पीडितलाई न्याय सुनिश्चित गर्ने देखिँदैन ।

ऐन जारी भएपछि हिंसा र न्यायको लाचारी

‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८’ जारी हुनु आफैँमा एउटा ऐतिहासिक कदम थियो। तर ऐन लागू भएपछि पनि पानी छोएको, चुलो छोएको, मन्दिर प्रवेश गरेको निहुँमा वा अन्तर्जातीय विवाह गरेका कारण दर्जनौँ दलितले अमानवीय हिंसा भोग्नुपरेको र ज्यान गुमाउनुपरेको तीतो यथार्थ छ ।

जागरण मिडिया सेन्टरले गरेको एक अध्ययनअनुसार यो विशेष ऐन लागू भएयता जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतकै कारण २० जना दलित नागरिकको विभत्स हत्या भइसकेको छ । सो अध्ययनले समाजलाई स्तब्ध पार्ने केही प्रतिनिधि घटना पनि उजागर गरेको छ जसमा अन्तर्जातीय प्रेममा सहयोग गरेकै कारण रुकुमका टीकाराम नेपालीको हत्या भयो, रूपन्देहीकी अङ्गिरा पासी, कैलालीकी माया बिक, धनुषाकी दितिया रेश्मा बराइली र मोरङकी रूपमतिकुमारी दासको बलात्कार तथा अपहरणपछि हत्या गरियो, कालीकोटकी मुना सार्कीलाई ‘अछूत’ भन्दै कुटपिट गरेर मारियो, कास्कीकी श्रेया सुनार, काभ्रेकी लक्ष्मी परियार, झापाकी अस्मिता सार्की, पर्वतका राजेश नेपाली, तनहुँकी सङ्गीता परियार, ताप्लेजुङकी झुमा बिक, दैलेखका सेते दमाईं, सप्तरीका शिवशङ्कर दास र कालीकोटका मनवीरे सुनारलगायतले ज्यान गुमाउनु पर्‍यो ।

यसमध्ये अन्तर्जातीय विवाहका कारण मारिएका काभ्रे पाँचखालका अजित मिजारको न्याय नपाएको शवले अझै पनि राज्यलाई गिज्याइरहेको छ । २०७३ साल असार २५ मा प्रेम विवाह गरेका मिजारको शव विवाहलगत्तै धादिङको परेवाटार जङ्गलमा झुन्डिएको अवस्थामा फेला परेको थियो । राज्य र कानुनी प्रणालीले न्याय दिन नसक्दा उनको शव विगत १० वर्षदेखि महाराजगन्जस्थित शिक्षण अस्पतालमा अलपत्र अवस्थामा रहनुले हाम्रो न्याय प्रणालीको लाचारी प्रष्टिन्छ ।

ज्यान गुमाउने मात्र होइन, ऐन लागू भएपछि पनि जातीय उत्पीडनकै कारण दर्जनौँ दलित परिवार गाउँ र समाजबाट विस्थापित हुनुपरेको छ । यस्ता गम्भीर घटना हुँदा पनि न्यायको पहिलो ढोका मानिने प्रहरी प्रशासनले उजुरी वा जाहेरी लिन व्यापक आनाकानी गर्ने गरेको छ । समता फाउन्डेसनको अध्ययनले प्रहरी प्रशासनले सुरुमा त छुवाछूतको मुद्दा दर्ता गर्नै मान्दैन र यदि चौतर्फी दबाबका कारण मुद्दा दर्ता भइहाले पनि अन्ततः शक्ति, पहुँच र राजनीतिक दबाबका कारण फैसला पीडककै पक्षमा ढल्किने गरेको देखाउँछ । गणतन्त्र स्थापना र नयाँ संविधान बनेको एक दशक बितिसक्दा पनि दलित समुदायको हक अधिकार र समग्र सुरक्षाका लागि एउटा पनि नयाँ विशिष्ट एकीकृत कानुन बन्न नसक्नु राज्यको ठूलो कमजोरी हो ।

आसलाग्दो नजिर : राजेश पासवानको मुद्दा

यस्तै निराशाजनक र दण्डहीनताको वातावरणका बीच रौतहटमा भर्खरै (वि.सं.२०८३ जेठ १८ गते) जिल्ला अदालतबाट आएको एउटा फैसलाले भने कानुनी उपचार र न्यायको आशालाई जीवित राखेको देखिन्छ । रौतहटको वृन्दावन नगरपालिकास्थित एक छठ पण्डालमा भएको जातीय विभेद तथा कुटपिटको घटनामा जिल्ला अदालत रौतहटले पीडित राजेश पासवानको पक्षमा ऐतिहासिक फैसला सुनाएको हो ।

यो मुद्दाको सुरुवात २०८० साल मङ्सिर ३ गते छठ पर्वको दिन भएको थियो । त्यस दिन साँझ वृन्दावन नगरपालिकाका कार्यपालिका सदस्य राजेश पासवान नगर प्रमुखलगायतका जनप्रतिनिधिसँग बहुअरी–पिपरिया छठ घाटमा शुभकामना आदान–प्रदानका लागि पुगेका थिए । त्यहाँ यादव समुदाय र दलित समुदायका लागि छुट्टाछुट्टै छठ पण्डाल निर्माण गरिएको थियो । पासवान आफ्नो परिवारको घाट पनि सोही स्थानमा रहेकाले भजन–कीर्तन हेर्न त्यहीँ रोकिए ।

त्यही क्रममा बहुअरी गाउँकै केही व्यक्तिले पासवानलाई तथाकथित ‘सानो जात’ भएको व्यक्तिले ‘ठूलो जात’को पण्डालमा प्रवेश गर्न नहुने भन्दै अपमानजनक शब्द प्रयोग गरी गालीगलौज र लात, मुक्काले सख्त कुटपिट गरे । घटनामा विद्यालयका प्रधानाध्यापक भरतप्रसाद यादव, राजेशकुमार यादव, पसिन्द्र महतो र तत्कालीन तथ्याङ्क अधिकृत (हाल स्वर्गीय) शंकर ठाकुरलगायत संलग्न थिए ।

सुरुवाती चरणमा सत्ता र शक्तिको दबाबका कारण प्रहरी प्रशासनले मुद्दा दर्ता गराउनसमेत चरम कठिनाइ सिर्जना गरेको थियो । तर विभिन्न दलित अधिकारवादी सङ्घ/संस्था, मानव अधिकारकर्मी र सरोकारवाला निकायहरूको निरन्तरको दबाब र पहलपछि मात्र जाहेरी दर्ता भयो । मुद्दा अदालतमा पुगेपछि पनि पासवानले ३ वर्षसम्म विभिन्न प्रकारका सामाजिक तनाव, धम्की र आफूविरुद्ध झुटा मुद्दा दर्ता गराउने प्रपञ्चहरूको सामना गर्नुपर्‍यो । अन्ततः जिल्ला अदालत रौतहटका न्यायाधीश हरिसिंह धामीको एकल इजलासले पासवानको दाबीलाई न्यायोचित ठहर गर्दै प्रतिवादीहरूलाई दोषी ठहर गरी कैद, जरिवाना र पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराउने आदेश दियो । यो फैसलाले भुइँ तहमा लडेर पनि न्याय पाउन सम्भव छ भन्ने एउटा सकारात्मक नजिर स्थापित गरेको छ ।

मुद्दाको प्रवृत्ति र १३ वर्षको तथ्याङ्कीय ऐना

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा रहेका ‘भेदभाव तथा अपमानजन्य व्यवहार’ (जातीय छुवाछूत सम्बन्धी) मुद्दाहरूको आर्थिक वर्ष २०६९/०७० देखि २०८१/०८२ सम्मको १३ वर्षको आधिकारिक तथ्याङ्क केलाउँदा देशको फौजदारी न्याय प्रणालीको वास्तविक चित्र छर्लङ्ग हुन्छ ।

१३ वर्षको मुद्दा दर्ता, फैसला, कसुर कायम र सफाइसम्बन्धी विवरण

तथ्याङ्कीय विश्लेषण र प्रवृत्तिहरू

– मुद्दा दर्ताको प्रवृत्ति : १३ वर्षको अवधिमा कुल ३५८ वटा नयाँ मुद्दा दर्ता भई चलाइएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ र २०७७/०७८ मा सबै भन्दा बढी ४५/४५ वटा मुद्दा दर्ता भएको देखिन्छ । यसले समाजमा कानुनी सचेतना बढेको वा विभेदका घटना बाहिर आउने क्रम बढेको सङ्केत गर्छ ।

– कसुर कायम र सफाइको तुलनात्मक दर : कुल फैसला भएका ३४३ मुद्दामध्ये १६५ मा मात्र कसुर कायम (दोषी ठहर) भएको छ भने १७८ मुद्दाले सफाइ पाएका छन् । समग्र १३ वर्षको औसत हेर्दा ४८.१०% मुद्दामा मात्रै कसुर ठहर भएको छ भने ५१.९०% मुद्दामा प्रतिवादीले सफाइ पाएका छन् । यसले आधा भन्दा बढी मुद्दामा अभियोग प्रमाणित हुन नसकेको दुखद यथार्थ देखाउँछ ।

– प्रतिवादीहरूको सङ्ख्यात्मक विश्लेषण : मुद्दा सङ्ख्याको तुलनामा प्रतिवादी (आरोपित) हरूको सङ्ख्या निकै ठूलो छ । १३ वर्षमा फैसला भएका कुल ९६३ प्रतिवादीमध्ये ५३५ जना (५५.५५%) ले सफाइ पाएका छन् भने ४२८ जना (४४.४५%) माथि मात्र कसुर कायम भएको छ ।

यी तथ्याङ्कले नेपालमा जातीय छुवाछूत र भेदभावविरुद्ध अदालतबाट कसुर कायम हुने दर (४८.१०%) भन्दा सफाइ पाएर उन्मुक्ति पाउने दर (५१.९०%) बढी हुनुले अनुसन्धान प्रक्रियामा सबुद प्रमाणको कमी, पीडितलाई साक्षी संरक्षणको अभाव वा सामाजिक दबाबका कारण अदालतमा बयान फेरिने (होस्टाइल हुने) जस्ता गम्भीर चुनौतीहरू रहेका पुष्टि गर्छ ।

कानुन कार्यान्वयनका चुनौती र संरचनागत जटिलताहरू

नेपालमा जातीय भेदभाव र छुवाछूतलाई दण्डनीय बनाउने कानुनी व्यवस्थाहरू विद्यमान भए तापनि व्यावहारिकरूपमा यसको सफल कार्यान्वयन हुन नसक्नुका पछाडि बहुआयामिक र संरचनागत चुनौतीहरू छन् :

– परम्परागत सामाजिक संरचना र चेतनाको अभाव : नेपाली समाजमा सदियौँदेखि जरा गाडेर बसेको प्रथा, परम्परा र अन्धविश्वासका कारण भेदभाव एउटा सामाजिक संरचना र पद्धतिका रूपमा स्थापित भइसकेको छ । यसले गर्दा अझै पनि आम जनतामा छुवाछूत तथा भेदभाव गर्नु ‘गम्भीर अपराध’ हो भन्ने चेतना र कानुनी साक्षरता पुग्न सकेको छैन ।

– जाहेरी अनिच्छा र बाध्यतात्मक मेलमिलाप : पीडित पक्षबाट कानुनी झमेला, सामाजिक दबाब वा असुरक्षाका कारण उजुरी वा जाहेरी दिन नचाहने प्रवृत्ति छ । यदि जाहेरी दर्ता भइहाले पनि अभियोजन प्रक्रिया हुनुपूर्व नै स्थानीय स्तरमा वा शक्ति केन्द्रहरूको दबाबमा पीडित र अभियुक्तबीच जबर्जस्ती वा आपसी मेलमिलाप गराउने गलत परिपाटी हाबी छ ।

– फौजदारी न्याय प्रणाली र प्रमाण सङ्कलनमा कमजोरी : जातीय छुवाछूतका अधिकांश घटना मौखिकरूपमा हुने गर्छन् । यस्ता कसूरमा भौतिक वा डिजिटल दशी प्रमाणको चरम अभाव हुने हुँदा अनुसन्धान पूर्णरूपमा मौखिक प्रमाण र साक्षीमा भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ । पर्याप्त प्रमाण सङ्कलन हुन नसक्दा अदालतमा अभियोजनको सफलता दर अत्यन्त न्यून छ ।

– पीडित र साक्षीको असुरक्षा एवं प्रतिकूल बकपत्र : न्यायिक कारबाहीमा पीडित र साक्षीलाई संरक्षण गर्ने राज्यसँग कुनै ठोस पूर्वाधार र संयन्त्र छैन । जसको प्रत्यक्ष फाइदा उठाउँदै प्रतिवादी पक्षले डर, त्रास वा प्रलोभनमा पार्दा पीडित वा साक्षीहरू अदालतमा पुगेर प्रतिकूल बकपत्र (होस्टाइल विटनेस) गर्ने गर्छन् जसले गर्दा मुद्दाहरू असफल भइरहेका छन् ।

– नियामक र समन्वयकारी संरचनाको निष्कि्रयता : दलित समुदायको हकहितका लागि बनेको संवैधानिक निकाय ‘राष्टि्रय दलित आयोग’ सीमित स्रोत, साधन र जनशक्तिका कारण ऐनको व्यापक प्रचारप्रसार र अनुगमन गर्न सक्ने अवस्थामा देखिँदैन । त्यस्तै, प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा रहने ‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत उन्मूलन कार्यान्वयन उच्चस्तरीय समिति’ र जिल्ला स्तरमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा रहने ‘जिल्ला समन्वय समिति’ हरू पूर्णरूपमा निष्क्रियप्रायः छन् ।

न्यायपूर्ण रूपान्तरणको मार्गचित्र

जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतजन्य कसूर केवल एउटा सामाजिक कुरीति मात्र नभई समग्र मानव मर्यादा र संविधानप्रदत्त मौलिक हकविरुद्धको गम्भीर अपराध हो । दुई दशकको कागजी घोषणालाई व्यवहारमा उतार्न र फौजदारी न्याय प्रणालीलाई पीडितमैत्री बनाउन अब राज्यले रणनीति र कार्यनीतिसहितका निम्न योजना तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्छ :

– कानुनी तथा कार्यविधिगत पुनरावलोकन : ऐनलाई नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको दलितको हक अनुकूल हुने गरी आवश्यक पुनरवलोकन गरिनुपर्छ । विशेषगरी यस्ता मुद्दाको हदम्याद बढाउने, प्रमाणको भार (बर्डेन अफ प्रुफ) प्रतिवादीमाथि नै रहने व्यवस्था गर्ने, साक्षीको बकपत्र गराउने विधि र मुद्दाको द्रुत सुनुवाइका लागि कार्यविधिगत सुधार गर्नुपर्छ ।

– सरोकारवाला निकायहरूको क्षमता विकास : अनुसन्धान प्रक्रिया फितलो हुँदा पीडितले न्याय नपाउने अवस्था अन्त्यका लागि अनुसन्धानकर्ता (प्रहरी), अभियोजनकर्ता (सरकारी वकिल) र न्याय सम्पादन गर्ने अधिकारी (न्यायाधीश) हरूको कार्यक्षमता र संवेदनशीलता बढाउन विशेष तालिम तथा क्षमता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुपर्छ ।

– तल्लो तहसम्म सचेतना : राज्यका तीनवटै तह (सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकार) ले बजेट नै विनियोजन गरेर छुवाछूतविरुद्ध स्पष्ट नीति र योजनाका साथ सामाजिक/सांस्कृतिक रूपान्तरणको महाअभियान चलाउनुपर्छ । यसका लागि विद्यालयको पाठ्यक्रममै जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतजन्य कार्य दण्डनीय अपराध हो भन्ने विषय अनिवार्यरूपमा समावेश गरिनुपर्छ ।

– पीडित सहायता र संरक्षण संयन्त्र : संविधानले व्यवस्था गरेको ‘अपराध पीडितको हक’ को मर्मअनुरूप पीडितको सहायता, सामाजिक पुनस्र्थापना र साक्षीको पूर्ण सुरक्षाका लागि सरकारी, गैरसरकारी र नागरिक समाजको संयुक्त अग्रसरता आवश्यक छ ।

– जवाफदेहिता र शासकीय सुशासन : कानुनको इमानदार पालना र कार्यान्वयन गर्ने अधिकारीलाई पुरस्कृत गर्ने र लापर्बाही वा बेवास्ता गर्ने अधिकारीलाई दण्डित गर्ने थिति र परम्परा विकास गरिनुपर्छ । राज्यको तर्फबाट बन्ने हरेक नीति, कानुन, योजना र बजेटलाई जातीय भेदभाव उन्मूलनको दृष्टिकोणले समेत निरन्तर परीक्षण (इन्क्लुजन अडिट) गरिनु आवश्यक छ ।

नीतिगत प्रतिबद्धता र अभियान : कागजी घोषणा र व्यावहारिक कसी

राज्य र राजनीतिक दलहरूका तर्फबाट दलित समुदायको न्याय र अधिकारका लागि समय–समयमा नीतिगत प्रतिबद्धताहरू आउने गरेका छन् । यसै सन्दर्भमा, संसद्को ठूलो शक्ति र करिब दुई–तिहाइ मत पाएको राष्टि्रय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आफ्नो ‘वाचा पत्र’ मार्फत ‘सरकार गठन भएलगत्तै ऐतिहासिकरूपमा पछाडि पारिएका दलित तथा उत्पीडित समुदायसँग राज्यको तर्फबाट औपचारिकरूपमा क्षमा याचना गर्ने र भविष्यमा त्यस्तो विभेद हुन नदिने प्रण गर्ने’ नीतिगत प्रतिबद्धता ल्याउनु एउटा सकारात्मक सुरुआत हो ।

तर दुई–तिहाइ नजिकको बलियो जनमत पाएको र दलित समुदायका लागि विशेष कार्यक्रमहरू ल्याउने वाचा गरेको पार्टी सरकारमा रहँदासमेत देशको नीति, कार्यक्रम र बजेट विनियोजनको यथार्थ हेर्दा दलित समुदायप्रति राज्य अझै पनि गम्भीर नभएको स्पष्ट देखिन्छ । विगतका सरकारहरूले जस्तै वर्तमान सरकारले पनि भाषणमा आश्वासन र कागजातमा मात्रै अधिकार सीमित गर्ने परिपाटीलाई निरन्तरता दिन खोजेको तथ्यहरूले प्रमाणित गर्दै लगेका छन् । सरकारले बजेट वक्तव्यमार्फत देशव्यापीरूपमा ‘छुवाछूतविरुद्धको राष्टि्रय अभियान’ सञ्चालन गर्ने घोषणा गर्नु आफैँमा सराहनीय कदम भए तापनि त्यसका लागि कति बजेट विनियोजन गरिएको हो भन्ने ठोस अङ्क र शीर्षक स्पष्टरूपमा उल्लेख नगरिनुले यो अभियान केवल प्रचारबाजीमा मात्र सीमित हुने त होइन भन्ने गम्भीर शङ्का जन्माउने ठाउँ प्रदान गरेको छ ।

यसका साथै, राजनीतिक दलहरूको यो नीतिगत भाषा र व्यावहारिक निर्वाचन अभ्यासबीच अझै पनि ठूलो विरोधाभास र व्यावहारिक खाडल कायमै देखिन्छ । एकातिर प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ ठूलो सङ्ख्यामा उम्मेदवार उठाउँदासमेत दलित समुदायको प्रतिनिधित्व निकै न्यून हुनु र संसद्मा अझै पनि जनसङ्ख्याको अनुपातमा दलित (विशेषगरी मधेसी दलित) को उपस्थिति शून्यप्रायः रहनुले दलहरूको वाचा र व्यवहारबीचको दूरी छर्लङ्ग पार्छ । अर्कोतिर, विना बजेट र ठोस कार्ययोजना घोषणा गरिने यस्ता अभियानले दलित समुदायको वर्षौँदेखिको मुख्य मागका रूपमा रहेको ‘कला, सिप तथा ज्ञान प्राधिकरण’ गठन, राष्टि्रय दलित आयोगको सशक्तीकरण र ठोस आर्थिक समावेशीकरणका मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्न सक्दैनन् जसका कारण सरकारको वास्तविक गम्भीरतामाथि नै प्रश्न खडा भएको छ ।